आव ०७५/७६ मा प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि अनुदान पाउनेमध्येमा एक हो– नवप्रगतिशील कृषि समूह । कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका–११ सडवामा रहेको उक्त समूहले मन्त्रालयबाट गाईपालनका लागि एकमुस्ट ५ लाख ७६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ बुझ्यो । 

तर १३ असोज ०७६ मा प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समिति अनुगमनमा जाँदा न गाई भेट्यो, न त समूहका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद खनाललाई नै । समितिका सभापति विजय यादव भन्छन्, “यस विषयमा सोधखोज गर्दा अनुदान लिनका लागि मात्रै गाई फार्म सञ्चालन गरेको बुझियो ।” उक्त समूहले सम्झौताअनुसार ०७६ असार मसान्तमै काम सकिसक्नुपर्छ । तर खनालले अनुदान रकम लिनकै लागि गाई फार्म चलाउन पाएको रकम खल्तीमै राखे । 

खनालले जस्तै कपिलवस्तु राजकृषि फार्म सञ्चालक राजकुमार चौधरीले पनि भैँसीपालनका लागि ९ लाख ६० हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ अनुदान पाए । त्यो रकमबाट भैँसीलाई दाना खुवाउने टिनको घर बनाए । उनले ११ वटा पशुको बिमा गरेको कागज बनाए तर गोठमा एउटा पनि भैँसी छैन । 

रोल्पा नगरपालिका–४ स्थित सिर्जनशील कृषक महिला सहकारीले २४ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अनुदान लियो । मकै भण्डारण र कुटानीपिसानी मेसिन राख्ने भवन निर्माणका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरूप लिए पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण सुरु नै गरिएको छैन । तर सहकारीकी अध्यक्ष हीरा घले भवन बनिसकेको बताउँछिन् । 

त्यस्तै, रूपन्देहीको अधिकारी तरकारी फार्मले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न मन्त्रालयबाट लिएको ४ लाख रुपैयाँ पचायो । तरकारी खेती गरिने भनेर देखाइएको उक्त जमिनमा अहिले तोरी फुलिरहेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका १२ जिल्लाका १ हजार २ सय कृषकलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानमा वितरण गरेको थियो । त्यसमा बाख्रा, गाई–भैँसीपालनदेखि तरकारी खेतीसम्म समेटिएको छ । यसरी वितरित रकम धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भइरहेको माथिको उदाहरणबाटै प्रस्ट हुन्छ । 

उत्पादन बढाएर कृषि र पशुपालक कृषकको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर अनुदान पाउनेमा हुनेखाने, पहुाचवाला र व्यापारी मात्र छन् ।

कपिलवस्तुका व्यापारी विजयप्रसाद काँहार र जावेद आलम खानले मन्त्रालयबाट तरकारी खेती र बाख्रापालनका लागि अनुदान बुझे । काँहारले कृषि फार्म देखाएर पाएको ६ लाख रुपैयाँले २० वटा काउलीका बोट र १ किलो आलु मात्रै लगाएका छन् । बाख्रा व्यापारी खानले पुरानो गोठ देखाएर बाख्रापालनका लागि ५ लाख ७६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ अनुदान लिए तर खोरमा एउटा पनि बाख्रा छैन । “अनुदान पाएपछि सबै बाख्रा बेचिएको रहेछ,” अनुगमन समितिका सभापति यादव भन्छन् ।

कृषि विकासका लागि सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रदेशमा मात्रै नभई देशभर नै दुरुपयोग भएको छ । संघको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन समिति’ ले गत वर्ष कात्तिकमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान बालुवामा पानी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुगमनका क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा कृषि मन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजना सुरु गरेको थियो । परियोजनाको सात वर्षे अवधिमा कृषिका करिब ६ सय वटा व्यावसायिक परियोजनालाई अनुदान दिएर कृषि व्यवसाय र जीविकोपार्जन सुधार्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर ६ वर्षसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को गति पनि उस्तै सुस्त छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो आयोजनाको तोकिएको ९ वर्षमध्ये ८ वर्षमा जम्मा ६१ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भयो । ९ सय ठूला र १ हजार ५ सय साना कृषि व्यवसायीलाई अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्याक्टले १ हजार ४ सय १० परियोजनालाई मात्र अनुदान वितरण गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा अनुदानग्राहीसाग सम्झौता गरिएका २ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये ३५ करोड व्यावसायिक किसानले भुक्तानी नै लिन पाएका थिएनन् । तर कतिपयले भने एउटाबाट लाभ लिएर अर्को आयोजनामा पनि फाइदा लिएको भेटिएको थियो ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि सञ्जालमार्फत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि विकास परियोजनामा हरेक वर्ष सरकारले करोडौँ रकम खन्याए पनि यसको उपलब्धि शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दातृ निकायले कृषि विकासका लागि दिएको सहयोगमा अनावश्यक सर्त राख्दा परनिर्भरता बढाएको निष्कर्ष पनि अध्ययन समितिले निकालेको थियो । 

तर संघमा चालू आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित १९ वटा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालित छन्, जसमध्ये उक्त परियोजनामा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी संघीय सरकारले वितरण गर्ने अनुदान रकम दुरुपयोग हुन नदिन बनाइएको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको बताउँछन् । भन्छन्, “यसअघि शतप्रतिशत अनुदान रकम दिइँदै आएकामा अबदेखि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा समटेका छौँ ।” 

प्रदेशमा ७० प्रतिशत दुरुपयोग

अनुदान दुरुपयोगको गुनासोपछि प्रदेशको कृषि वन तथा वातावरण समितिले ११ असोजदेखि ७ कात्तिकसम्म १२ वटै जिल्लामा दुई उपसमिति बनाएर १ सय २८ भन्दा बढी योजनाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि समितिले बनाएको अनुगमन प्रतिवेदन–०७६ मा अनुदान रकमको ७० प्रतिशत दुरुपयोग भएको भनिएको छ । 

समूहगत फार्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगतलाई लागतको ५० प्रतिशतका दरले अनुदान वितरण गरे पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो लगानी नगरेको भेटिएको समितिका सभापति यादवले बताए ।

कृषकका लागि वितरित अनुदान लिनेमा व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ता रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उनको भनाइ छ । यादव भन्छन्, “राम्रोसँग अनुगमन नगरीकनै रकम भुक्तानी गरिएको छ, जसले किसानलाई कामचोर र कर्मचारीलाई कमिसनखोर बनाउन सहज बनाइदिएको छ ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरे भने समितिले भनेजस्तो अनुदान रकम दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “धेरै किसानलाई वितरण गर्दा एकाध ठाउामा त दुरुपयोग भइहाल्छ नि ।” अनुगमनपछि रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए अनुदान फिर्ता माग्ने उनी बताउँछन् । अनुदान दुरुपयोग भएपछि मन्त्री पौडेल आफैँ अनुगमनमा निस्किएकी थिइन्  ।

कार्यकर्ताको हालीमुहाली    

मन्त्रालयले कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यवसायउन्मुख कृषि तथा नवीन प्रविधि कार्यक्रम र व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमतर्फ १ सय ८४ किसानलाई १० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । वितरित रकममा पनि व्यावसायिक किसानभन्दा दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।

प्यूठान नगरपालिका–२ को हरियाली पशुपन्छी तथा कृषि फार्मले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यसका सञ्चालक विक्रम विष्ट नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वकीय सचिव विजयी विराट विष्टका भाइ हुन् । बंगुरपालनका लागि अनुदान पाएको उनको फार्म दाखाक्वारीस्थित झिमरुक खोला किनारमा छ । बंगुर पालेर अनुदान ल्याउने अवस्थाको फार्म नदेखिए पनि अनुगमनपछि हालै बंगुरपालन थालिएको छ । 

कृषि र पशुपन्छीका नामबाट वितरण गरिएको धेरै अनुदान प्रभावहीन देखिएको छ । उपलब्ध अनुदानको अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा कतिपय संस्थामा अहिले पनि सम्झौताअनुसारका काम नभएको समिति सभापति यादव बताउँछन् । “अनुदान लिनकै लागि एकै व्यक्ति तीन–चार वटा संस्थामा आबद्ध हुने र परिवार मिलेर संस्था खोलिएका छन्,” उनी भन्छन् ।

मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकीकरणतर्फ मात्र गत वर्ष ३० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत दूध बोक्ने ट्यांकर, पिकअप भ्यान, चिलिङ भ्याट र पेलेट दाना बनाउने मेसिन, ह्याचरी मेसिन र मिनी ट्रिलरलगायत सामग्री वितरण गरिएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाले मन्त्रालयबाट दूध बोक्न अनुदानमा लगेको ट्यांकर थन्किएको छ । रोल्पामा दूध उत्पादन २ सय लिटर पनि छैन तर नगरपालिकाले ६ हजार लिटर क्षमताको ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ट्यांकर मन्त्रालयबाट बुझिसकेको छ । 

कृषि, पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि दिए पनि व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको सवारी साधन

नगर प्रमुख पूर्ण केसी भन्छन्, “अहिले नै ट्यांकरले बोक्ने दूध जिल्लामा उत्पादन हुँदैन तर त्यसलाई बढाउँदै छौँ ।” नगरपालिकाले चालू वर्ष सय वटाभन्दा बढी गाई खरिद गर्न ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको दबाबमा रोल्पा नगरपालिकालाई ट्यांकर उपलब्ध गराएको हो । नगर प्रमुख केसी महराका बहिनीज्वाइँ र उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती पुनकी बहिनी हुन् । 

अर्घाखााची मालारानी–६ को अन्नपूर्ण कृषक सहकारी संस्थालाई दूध बोक्ने प्रयोजनकै लागि वितरण गरिएको १२ लाख रुपैयाँको पिकअप भ्यान अहिले मान्छे, व्यापारिक सामान र बालुवा बोक्ने काममा प्रयोग भइरहेको छ ।

पहुाचवालाको पोल्टामा 

गुल्मीको मालिका कृषि तथा सहकारीका पदाधिकारीले भैँसी नल्याईकनै किनेको निर्णय गराएर मन्त्रालयमा रकम भुक्तानीको माग गरे । मन्त्रालयले ११ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी दियो । 

सहकारीले भैँसी खरिद नगरी भुक्तानी लिएको खुलेपछि भदौमा मन्त्रालयबाटै अनुगमन टोली आउने सुइँको पाएर सहकारीका पदाधिकारीले सदस्यका घरबाट पााच वटा भैँसी केही दिनका लागि सापटी मागेर गोठमा बााधे । टोली फर्किएसँगै भैँसी पनि फिर्ता भए । उक्त सहकारीमा मालिका गाउँपालिका वडा–८ का वडाध्यक्ष जिसी र उनकी श्रीमती लक्ष्मी पनि सदस्य छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी वडाध्यक्ष जिसीले अनुदान आफ्नो सहकारीमा पार्नैका लागि मन्त्रालयमा दबाब दिएको बताइन्छ । 

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै जोन कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारीले झन्डै ३९ लाख लागतमा कृषि उपज भण्डारण केन्द्र भवन निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँ रकम पाएको थियो । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ परेको थियो । गत वर्ष कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि भवन निर्माण पूरा भएको छैन ।

व्यावसायिक कृषकलाई अनुदान दिने कार्यविधि भए पनि टाठाबाठाको हालीमुहाली हुँदा वास्तविक कृषकले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । बर्दियाको शाही भैँसीपालन फार्मलाई मन्त्रालयबाट साढे ७ लाख अनुदान रकम स्वीकृत भयो । तर अनुदान बुझ्न जाने क्रममा लोकेन्द्र धामी भन्ने व्यक्तिले फार्म सञ्चालक रतनबहादुर शाहीलाई फोन गरेर २० प्रतिशत दिए मात्रै रकम भुक्तानी पाउने बताए । कमिसनबापतको रकम नदिने बताएपछि सम्झौता गरेको पैसा पनि नपाएको शाहीको गुनासो छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले नै अनुगमन गरेर उत्कृष्ट फार्म भनी सम्झौता गरेका थिए । उनी भन्छन्, “अहिले पुरानो फार्म भनेर रकम नदिने भनी टारिरहेका छन् ।” व्यापारी धामीले बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् ।

पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि सम्झौताको समय सकिएकाले रकम दिन निमिल्ने भनेर फर्काएको उनी बताउँछन् । शाहीसँग सम्झौता गरेको विवेक भैँसीपालन फार्मले साढे ७ लाख अनुदान रकम पाइसकेको छ ।

सरकारी अनुदान भाडामा

प्रदेश सरकारले भकारो सुधारदेखि हाटबजार सञ्चालनका नाममा करोडौँ रकम अनुदान वितरण गरेको छ । अनुदानमा अनियमितताको गुनासो बढेपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुगमन गरेको थियो । प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले गरेको अनुगमनमा सहकारी संस्थाले लगेको अनुदान बढी दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

रोल्पाको डुब्रिङ महिला साना किसान कृषि सहकारीले सहकारी बजार स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमबाट २१ लाख २६ हजार ८३ रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । उसले दूध बोक्न खरिद गरेको पिकअप गाडीलाई भाडामा लगाएको छ । प्युठानको बिजुवार महिला साना किसान कृषि सहकारीले अनुदानबाट पाएको १६ लाख २६ हजार ७० रुपैयाँमा किनेको ट्याक्टरबाट ढुंगागिटी, बालुवालगायत सामग्री ढुवानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । कार्यविधिविपरीत अध्यक्ष गीता जीएमको नाममा उक्त ट्याक्टर नामसारी गरिएको छ । 

उपयोगविहीन अनुदान

अनुदान रकम दुरुपयोगको गुनासो बढेपछि ०७६ भदौ पहिलो साता प्यूठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी आफैँ अनुगमनमा निस्किएका थिए । 

उनकै भनाइमा रोल्पाको दूध ट्यांकर सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । त्यस्तै, अर्घाखााचीमा १५ लाख लागतमा निर्माण गरिएको वधशाला सञ्चालनमै छैन । मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने गरी मापदण्ड परिमार्जनको तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए । अधिकारीको सरुवा भइसके पनि अवस्था उस्तै छ ।

कृषि अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रदेश ५ सरकारले अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन बनाएको छ । 

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले यस्ता खाले अनुदानले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउन नसकिने बताउँछन् । अनुदान रकम वास्तविक किसानसम्म नपुगेकाले कृषि उपज र किसानको तहअनुसार उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । “स्थलगत मूल्यांकन, व्यावसायिक योजना, क्षमता र आधार रेखा सर्वेक्षणका नतिजा आदि विश्लेषण नगरिँदा अनुदान निष्प्रभावी बनेकाले यी पक्ष सच्याउनैपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “त्यसो नभए अनुदान दिने कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ ।” 

कर्मचारीलाई कमिसन

दाङको केसी मिट सप एन्ड एग्रो फार्म प्रालिका लागि अनुदानबापतको २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएपछि बुटवलस्थित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख दीपक भुसालले रकम बुझ्ने भए आफूहरूलाई २० प्रतिशत कमिसन अग्रिम दिनुपर्ने सर्त राखे ।

सञ्चालक बलराम खत्रीले कमिसन रकम दिन नसक्ने बताएपछि अनुदान घटाएर १८ लाख ८३ हजार बनाइयो । पछि डेढ लाख रुपैयाँ एक कर्मचारीको नाममा सिद्धार्थ बैंक बुटवलको चेक काटेर दिएपछि मात्रै अनुदान पाएको खत्रीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, लमही डेरी उद्योगका सञ्चालकलाई मत्स्य विकास केन्द्रका कर्मचारीले फोन गरेर १३ लाख अनुदान रकम छुट्याएको बताए पनि ७ लाख रुपैयाँ मात्र दिइयो । तुल्सीपुर उपमहानगर–१२ स्थित पुष्प नर्सरीलाई मन्त्रालयमार्फत ४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइयो । तर नर्सरी सञ्चालक जानकी अधिकारीले २ लाख रुपैयाँ मात्र पाइन् ।

अनुदान रकम सदुपयोग भए–नभएकोबारे १४ असोजमा गएको स्थलगत अनुगमन समितिका सदस्यअगाडि ४ लाख अनुदान परे पनि २ लाख रुपैयाँ लिनसमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले दु:ख दिएको अधिकारीले गुनासो गरिन् ।

अनुदान रकम भुक्तानीका क्रममा कर्मचारीले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उपसमिति संयोजक कमलप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रूपन्देहीकै अगुवा किसान एवं अस्ट्रिच नेपाल प्रालिका सञ्चालक सीपी शर्माले सम्झौता गरेको ५ करोड अनुदानमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए । बाँकी रकम अझै भुक्तानी दिइएको छैन । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले अप्रत्यक्ष रूपमा ५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) कमिसन मागेकामा नदिएपछि आलटाल गरेको उनी बताउँछन् । 

कमिसन खाने कर्मचारीलाई बचाउ गरेको प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलमाथि आरोप लागेको छ । मन्त्रीका निजी सचिव सूर्य रोकायाले अनुदान रकममा बार्गेनिङ गरेको गुनासो आएपछि मात्र मन्त्री पौडेल आफैँले उनलाई बर्खास्त गरेकी थिइन् ।