युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकलसाइन्स भैरहवामा एमबीबीएस चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो वर्षमा अध्ययनरत झन्डै १ सय ४० विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा धर्ना दिए, ५ मंसिर ०७६ को दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म । त्यसको अघिल्लो दिन बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगन्जस्थित डीनको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । धर्नामा सहभागी विद्यार्थीकै शब्दमा– रहरले उनीहरू भैरहवादेखि काठमाडौँ आएका होइनन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको आफूहरूलाई फन्दामा पारेर असुलेको शुल्कको फेहरिस्त पेस गर्न र रकम फिर्ताका लागि पहल गर्न उनीहरू २४ मंसिर बिहानै काठमाडौँ ओर्लिएका थिए । 

१० मंसिरको मध्यराती शिक्षामन्त्री र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीच सहमति भएको थियो, जसको निर्णय नं २ (क) मा उल्लेख थियो, ‘विश्वविद्यालयबाट काउन्सेलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरूले ०७६ मंसिर ११ गतेदेखि नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको कार्य थालनी गर्ने ।’ (ख) मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने ।’ शिक्षा मन्त्रालय र कलेज सञ्चालकहरूबीचको यो सहमतिमा विद्यार्थीहरू विश्वस्त हुन सकेनन् । विद्यार्थी आन्दोलन भाँड्ने योजनाअन्तर्गत द्विअर्थी सहमति गरेर सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग झुकेको उनीहरूको दाबी थियो । 

यस्तो निष्कर्षपछि युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले त तालाबन्दी नै गरिदिए । १८ मंसिर ०७६ देखि एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा हुँदै थियो, जसलाई उनीहरूले वहिष्कार गरे । कस्तोसम्म भयो भने गण्डकी मेडिकल कलेजमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत ९५ विद्यार्थीमध्ये ९० जनाले वहिष्कार गरे । कलेजका सीईओ र प्रिन्सिपलका दुई छोराछोरीसहित अन्य तीन विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी भए । यति मात्र होइन, परीक्षा समयअगावै प्रश्नपत्र बाहिरियो । प्रश्न बाहिरिएको विरोध गर्ने विद्यार्थीमाथि कलेज प्रशासनले प्रहरी परिचालन गर्‍यो । विरोधमा सहभागी ९ विद्यार्थीलाई पक्राउ गरियो । गण्डकी मात्र होइन, अतिरिक्त शुल्कविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सबै कलेजमा परीक्षा वहिष्कार भयो । तर सरकार गम्भीर पहल कदमी लिन अघि सरेन । प्रश्न बाहिरिनुजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार अझै मौन छ ।

२१ मंसिर राती युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच ६ बुँदे सहमति भयो । यसपछि विद्यार्थीहरूले कलेजमा भएका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर तालाबन्दी खोलिदिए । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा भइरहेको आन्दोलन वार्तामा मोड्न मध्यस्थता भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले गरेका थिए । ‘यस आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई कलेजले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक समस्या सम्बन्धमा कलेजको एकेडेमिक काउन्सिलमार्फत सम्बोधन गर्ने ।’ युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सका प्रतिनिधि र विद्यार्थीहरूबीच भएको सहमतिको ५ नं बुँदामा उल्लेख छ । तथापि २५ मंसिरमा चिकित्सा शिक्षा आयोग परिसर सानोठिमीमा भेटिएका विद्यार्थीहरूको मनबाट त्रास हटिसकेको थिएन । उनीहरू कतिसम्म त्रस्त देखिन्थे भने कसैले पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको एमबीबीएस चौथो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीसमेत नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरिरहेका थिए । उनीहरू भन्दै थिए, “कलेज सञ्चालकहरू एकदमै निर्दयी छन् । हाम्रो नाम उल्लेख गरिदिनुको साटो १८ ब्याच चौथो वर्ष, १९ ब्याच तेस्रो वर्ष भनेर लेखिदिनुहोला ।”

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल पोखराले ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगरले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख, ६५ हजार नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवनले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज फूलबारीले १० करोड ९ लाख, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार र देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार अतिरिक्त शुल्क उठाएका छन् । यो रकम २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ माथि हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचीमा नअटाएको काठमाडौँ सानोभर्‍याङमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले समेत ८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ ।

अतिरिक्त शुल्कको सबैभन्दा ठूलो मारमा ०७२/७३ र ०७३/७४ को ब्याच अर्थात् एमबीबीएस चौथो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थी छन् । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा चौथो वर्षमा अध्ययनरत एक छात्राका अनुसार ०७२/७३ को ब्याचदेखि सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि शुल्क तोकेको थियो भने मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्नुपर्ने नियमसमेत बनाएको थियो । त्यसअघि ‘इन्ट्रान्स’ मा ५० नम्बर ल्याएपछि स्वत: भर्ना हुन पाउने प्रावधान थियो । त्यसैले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले कम नम्बर ल्याएकाहरूलाई लिलाम बढाबढमा भर्ना गर्थे । यही मौकामा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीबाट १ करोड १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । मेडिकल अध्ययनमा ०७२/७३ को भर्नाका लागि सरकारले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले धेरै हदसम्म कलेज सञ्चालकहरू बाँधिए । त्यसअघिजस्तो लिलाम बढाबढमा भर्ना गर्न नसके पनि बदमासी त्यागेनन् । 

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा चौथो वर्षमै अध्ययनरत अर्का एक विद्यार्थीका शब्दमा वार्षिक शुल्कका नाममा सरकारले तोकेको ३८ लाख ५० हजारभन्दा प्रतिविद्यार्थी २ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएरै छाडे । ३ वर्षसम्म यस्तो शुल्क लिइरहेका छन् । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ०७२/७३ मा एमबीबीएसका लागि ९० जना विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो, जसमा ४५ नेपाली र ४५ भारतीय भर्ना गरेको थियो । भारतीय विद्यार्थीबाट त अझ बढी शुल्क लिएको अनुमान ती विद्यार्थीको छ । ४५ जना नेपाली विद्यार्थीबाट मात्र वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लिइएको थियो । ३ वर्षको यो रकम प्रतिविद्यार्थी ६ लाख र समग्रमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुन्छ । तेस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट यो रकम अझ बढी लिएको उनीहरू प्रमाण देखाउँछन् । 

युनिभर्सलमा १९ ब्याचको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अनुसार ०७३/७४ को शैक्षिक सत्रमा यस कलेजले भर्ना कोटा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी पाएको थियो । यो शैक्षिक सत्रमा १ सय १५ विद्याथी भर्ना भएकामा ६६ नेपाली र ४९ जना भारतीय थिए । सरकारले ०७३/७४ को भर्नाका लागि मौद्रिक वृद्धिअनुसार ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । यस वर्ष थप अतिरिक्त शुल्क असुल्न कलेजले ट्युसन शुल्कमा नाममा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक साढे २ लाख थप्यो । अर्थात्, वार्षिक शुल्क २ लाख र ट्युसन शुल्क २ लाख ५० हजार गरी सरकारले निर्धारण गरेभन्दा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष साढे ४ लाखभन्दा बढी शुल्क लियो । तेस्रो वर्षका विद्यार्थीले २ वर्ष यस्तो रकम बुझाइसकेका छन् । “तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ३ जनाबाट ५१ लाख र अरूबाट ४९ लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाण हामीसँग छ,” एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी भन्छन्, “युनिभर्सल कलेजमा अध्ययनरतमध्ये सबभन्दा मारमा तेस्रो वर्षका विद्यार्थी छन् ।” त्यही कलेजमा चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी उनको दाबीलाई स्वीकार गर्छन् । “हामीलाई प्रतिवर्ष २ लाख मात्र बढी लिएको थियो,” उनी थप्छन् “उनीहरूलाई साढे ४ लाख लिएको रहेछ ।” सरकारले तोकेको र अतिरिक्त शुल्क कलेजहरूले प्रमाण कमजोर बनाउनकै लागि नगदमै लिएका थिए । चेकमार्फत पैसा बुझाइए पनि कलेजको आधिकारिक लेटरप्याड र छापबिनै भर्पाइ गरिएको छ । एक पीडितका अनुसार विद्यार्थीकै नाममा चेक काट्न लगाएर कलेजले पैसा लिएको थियो र सादा कागजमा यति पैसा बुझेको भनेर भर्पाइ दिएको थियो ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई यहाँ प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा मात्र पेस गरिएको हो । अन्य मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीमाथि अझ बढी शीर्षकमा शुल्क थपेर यही शैली अपनाएका छन् । युनिभर्सल अतिरिक्त शुल्क बढी लिनेमा चौथो नम्बरमा पर्छ भने यसअघि गण्डकी पोखरा, नोबेल विराटनगर र लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पा छन् । युनिभर्सलपछि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगल पर्छन् । अन्य कलेजचाहिँ कम छन् भन्ने होइन ।

रोचक के भने अतिरिक्त शुल्क बढी लिनेहरू सबै उच्च राजनीतिक पहुँचमा छन् । जस्तो, गण्डकी र युनिभर्सल गरी दुइटा मेडिकल कलेजबाट मात्र ८४ करोड ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेका स्याङ्जाली खुमा अर्याल नेपाली कांग्रेसका नेता त हुन् नै, सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनको उत्तिकै पहुँच छ । ०७० को निर्वाचनमा उनी कांग्रेसबाट उम्मेदवार भए पनि तत्कालीन एमाले, माओवादीलाई समेत चन्दा दिएको स्याङ्जा पूर्वएमालेका एक नेता बताउँछन् । तिनै नेताका अनुसार ०६४ को निर्वाचनदेखि नै उनले सबै पार्टीको गोजी भर्दै आएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा त उनले वर्तमान भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई साम, दामका साथ सहयोग गरेका थिए । उनका ससुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार छन् ।

नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीका घाइते कार्यकर्ताहरूको उपचार गरिदिएर त्यस पार्टीका नेताहरूसँग मजबुत सम्बन्ध बनाएको छ । कतिसम्म भने नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले त साझेदारको सेयर हत्याउन माओवादी नेताहरू प्रयोग गरेको जगजाहेरै छ । गत निर्वाचनमा शर्मा मोरङ क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका थिए । कांग्रेसबाट उम्मेदवार भए पनि अर्याल शैलीमै उनले ०६४ यताका सबै निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले, माओवादीलाई ठूलै थैली हात लगाएका थिए । भनिरहनै परेन, सबै दलका नेतासँग उनको सम्बन्ध उत्तिकै सघन छ । वीरगन्जका बसुरुद्दिन अन्सारी आफ्नो अनुकूल हुने गरी पार्टी फेरिरहन्छन् । उनको कलेजमै रहेको गेस्ट हाउसमा मोजमस्ती गरेका नेता सबै पार्टीको उपल्लो तहमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्रोतका अनुसार सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न त दियो तर नियमनको पाटो यति कमजोर रह्यो कि कलेज सञ्चालकलाई नै मनमौजी बनाइयो । नियमन राम्रो भएको भए यस्तो बेथिति मौलाउने थिएन । मेडिकल कलेज सञ्चालक एमबीबीएस पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न राजी हुनु तर तेस्रो र चौथो वर्षका लागि पन्छिने दाउ खोज्नुमा ठूलो कारण छ । त्यो के भने पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई उनीहरूले नगद रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । तेस्रो र चौथो वर्षमा समायोजन गर्छौं भनेर पन्छिने ठाउँ छ किनकि पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कको किस्ता बुझाउन बाँकी छ । विद्यार्थीले नगदै फिर्ता मागे पनि ठूलो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन तर चौथो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीले सबैजसो रकम बुझाइसकेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकले उनीहरूलाई नगद नै फिर्ता गर्नुपर्छ । युनिभर्सललाई उदाहरण लिऔँ, यस कलेजले चौथो वर्ष मात्र प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ । तेस्रो वर्षका विद्यार्थीले करिब ७ लाख फिर्ता पाउनुपर्छ । कुन कलेजले कति फिर्ता गर्नुपर्ला ? (हेर्नुस्, इन्फो) विद्यार्थीबाट असुलेको रकम कलेज सञ्चालकले हाइड्रोपावर, ह्याचरीदेखि जग्गा प्लटिङसम्म लगानी गरिसकेका छन् किनभने उनीहरूले मेडिकल कलेजलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन थलोको सट्टा व्यापार गर्ने उद्योग बनाइरहेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइमा सरकारले ठगी मुद्दाको हाउगुजी देखाए पनि लिखित निर्देशन कहीँ–कतैबाट भएको छैन । लिखित निर्देशन भए उनीहरूलाई पक्रन गाह्रो छैन । यसरी लिखित निर्देशन नहुनुको कारण हो, राजनीति–व्यापार गठजोड । “राजनीति व्यापारमा बदलिएको छ । सबै नेताले व्यापारीबाट सहयोग लिएका छन् वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका छन्,” ती उपसचिव भन्छन्, “त्यसैले ठगी मुद्दा चलाउन लिखित निर्देशन दिन नसकेका हुन् । यो मुद्दा सजिलै सल्टने छाँट देखिँदैन ।”

पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धतापछि पनि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखे । यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन समिति बनाएको छ । माथि नै उल्लेख गरियो, बढी ठगिने तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थी हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल पनि यसलाई स्वीकार्छन् । भन्छन् “जो बढी पीडामा परेको हो, जसले फिर्ता मागेको हो, उसले पाउन सकेको छैन । कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।” यद्यपि विगतका आठ वटा कार्यदल र त्यसभन्दा पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अंकसमेतको ठगी प्रमाणित गरिसक्दा पनि आयोग भने छानबिनकै घनचक्करमा अल्मलिइरहँदा विद्यार्थीको पठनपाठन र न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । १७ मंसिरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो,जसका सदस्य त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्राडा जगदीशचन्द्र अग्रवाल, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डीन प्राडा राजेन्द्र कोजु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल छन् । समितिको सदस्यसचिव चिकित्सा शिक्षा आयोगमै कार्यरत उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्यलाई राखिएको छ । रोचक के भने १७ मंसिरमा छानबिन समिति गठन गरिए पनि १९ मा मात्रै सदस्यहरूको नामैबिना विज्ञप्ति सार्वजनिक गरियो । २७ मंसिरसम्म छानबिनका लागि आयोग कुनै पनि मेडिकल कलेज पुगेको थिएन, विवरण संकलनमै रुमल्लिरहेको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग निकै ठूलो अधिकार छ । आयोग यति शक्तिशाली छ कि राम्रा काम गर्न चाहे यो उसका लागि ठूलो अवसर हो, जसले मेडिकल शिक्षाका बेथिति पक्कै सुध्रिएर जानेछन् । आयोगका प्रवक्ता लम्सालका अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधार्नै नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । “दक्षिण एसियामै हाम्रो चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङ अब्बल मानिन्छ तर मेडिकल शिक्षामा आन्दोलन चलिरहे कमजोर हुन्छ,” लम्साल भन्छन्, “मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि यो बुझ्न जरुरी छ । उनीहरू सुध्रने मौका पनि हो, यो । सरकार र आयोग मेडिकल शिक्षालाई सुधार्ने अठोटमा छ ।” 

सम्बन्धित सामग्रीहरू : 

सत्ताको छहारीमा बसरुद्दिनको बदमासी

मेडिकल शिक्षा : सरकार कि बजारको नियन्त्रणमा ? [नेपाल राउन्ड टेबल]

मेडिकल कलेजका बेथिति : निर्लज्ज सञ्चालक, मूकदर्शक सरकार

फरार खुमा अर्यालका जालझेल शृङ्खला