ठेकेदारहरूका नामी वकिलमा पर्छन्, बाबुराम दाहाल । सार्वजनिक खरिद ऐनमा दक्खल राख्ने दाहालले ठेकेदारसँग १४ वर्षभन्दा बढी बिताए । सरकारी ठेक्कामा आउने कानुनी अड्चन मात्र होइन, ठेकेदारमाथि सरकारले गर्ने कारबाहीको बचाउमा दाहालको उपस्थिति अदालतका बेञ्चमा सानदार हुन्थ्यो । त्यही उपस्थितिले हुनुपर्छ, समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय दाहालले उल्टाइदिए । अनामनगरस्थित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा झन्डै १४ वर्ष बिताएका दाहाल–ठेकेदार संगत हेटौँडामा वकालत अभ्यासताकादेखिकै हो । 

महासंघको वैतनिक कानुनी सल्लाहकार दाहाल एक्कासि ०७६ मंसिर पहिलो साता अवैतनिक सल्लाहकारका रूपमा सिंहदरबार छिरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा कानुनविज्ञको हैसियतमा जुन दिन उनको प्रवेश भयो, त्यही दिनदेखि दाहाल र ओली दुवैप्रति शंकाको सुई घुम्न थाल्यो । प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको औपचारिक हैसियत पाएका  महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजीनामा दिएका थिएनन् । त्यसको अलावा सिंगै कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको साथमा हुन्छ । यत्तिका संरचनाले नपुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई ‘किचन क्याबिनेट’ मा किन भित्र्याए ? उनको सिंहदरबार प्रवेशसँगै दुइटा प्रसंग उल्लेख्य छन् । एक– सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन प्रक्रिया । दोस्रो– ठेकेदारहरूको आन्दोलन । ४ पुस ०७६ बाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा खरिद ऐनको विधेयक टुंगो लगाउने मेसो भइरहेको छ । त्यसलाई प्रभावित पार्न ठेकेदारहरू पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलित छन् । दाहाल यी दुई घटनाका बीचमा छन् । दाहाल निकट कानुन व्यवसायीको भनाइमा गत वर्ष ठेकेदारको पक्षमा हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराउन प्रशस्त लबिइङ गरेका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई ठेकेदारहरूले प्रभावमा राखेकै कारण तीन पटकसम्म नियमावली संशोधन गरियो । तीन वटै संशोधनमा दाहालको भूमिका थियो । ठेकेदारको लबिइङमै दाहाललाई प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुर्‍याइएको नेकपा निकट वकिलहरूकै दाबी छ । त्यसलाई बल पुग्ने घटना एकसाथ देखिए पनि दाहाल स्वीकार्न तयार छैनन् । बरु ठेकेदारलाई ठीक पार्न प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुगेको दाबी गर्छन् । दाहालले नेपालसँग भने, “मलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको विश्वासप्रति रुष्टहरूले ठेकेदारको वकिल भनेर आरोप लगाएका हुन् ।” 

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच पानी बाराबार सम्बन्ध थियो, १७ असोज ०७४ सम्म । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच वाक्युद्ध थियो । कार्यकर्ताबीच वैमनस्यको रूप सडकमै पोखिन्थ्यो । अनि, २ असोज ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहको पार्टीगत गतिविधि र परिणामले दुस्मनी देखाउँथ्यो । एक्कासि १६ असोज ०७४ उपल्लो तहमा दुस्मनीभन्दा बढ्ता हार्दिकता देखियो । त्यसैको परिणाम थियो– ललितपुरस्थित एक घरमा केपी ओली र प्रचण्डको गोप्य भेटघाट । र, त्यो गोप्य बैठक घरको व्यवस्थापन गरेका थिए, शारदाप्रसाद अधिकारीले । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणसम्बन्धी घनिभूत उक्त दिनको बैठक घरको व्यवस्थापन गर्ने घरबेटी अधिकारी थिए, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक । काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जन सडक निर्माणको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार अधिकारीको अर्को पहिचान हो, प्रचण्डका घरबेटी । १६ असोजमा त्यही घरमा दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकतामा सहमति जुट्यो अनि १९ असोजमा राष्ट्रिय सभागृहमा गठबन्धनको सार्वजनिकीकरण । 

प्रचण्डको आडभरोसामै अहिले अधिकारीको हातमा एक दर्जन ठेक्का छन्, जसले म्याद मात्र गुजारेका छैनन्, नागरिकलाई सास्ती दिइरहेको छ । त्यही आक्रोश पोखियो, भक्तपुर–नगरकोट सडक स्तरोन्नतिमा । १६ किमि सडक निर्माणमा ४ वर्षसम्म चासो नराख्ने अधिकारीको फोटो सार्वजनिक यातायातमा टाँसेर भक्तपुर–नगरकोटका स्थानीय २६ कात्तिक मा आन्दोलित भए । ०७६ वैशाखमा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डसामु ठेकेदार अधिकारीको रवैया र क्षमतामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाउँदा टेरेका थिएनन् । तर स्थानीयको अभियानपछि अधिकारीले रातारात निर्माण सुरु गरे । काठमाडौँको कपन क्षेत्र, बालाजु–ककनी सडक खण्ड, कलंकी–नागढुंगा खण्डमा पनि अधिकारीको ठेक्का छ । 

ती क्षेत्रमा समयमा काम नगरेको र पटक–पटक म्याद थप गरिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा स्वीकार्छन् । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको सूचीका अधिकारीलाई प्रचण्डकै बुहारी खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्को ठेक्का थपिदिइन् । 

यी दुई सन्दर्भले ठेकेदार–नेता सम्बन्ध मात्र उजागर गर्दैन, नेपालको निर्माण उद्योग र स्वार्थ समूहको सेटिङको तथ्यलाई पनि प्रस्ट्याइदिन्छ । प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको बढ्दो आत्मबलको स्रोत राजनीतिक ओत हो । नेताको छत्रछायामा हुर्किएका ठेकेदारमा अधिकारी एक्ला होइनन् । दलीय आबद्धता मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा त नीति निर्माण तहमै ठेकेदारको संख्या बढोत्तरी भइरहेछ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचित हुने ठेकेदार २८ जना छन् । त्यसमाथि पराजित हुने ठेकेदारको संख्या पनि ठूलै छ । तिनको छायाले सरकार बोल्न त सक्छ, कारबाही गर्ने हिम्मत राख्दैन । 

खोलामा खर्बौं 

काम सुरु भएर प्रगति नभएका पूर्वाधार आयोजना कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर अनौपचारिक रूपमा करिब २ हजार २ सय हाराहारी अनुमान गरिएको छ । ०७५ सम्मको त्यो संख्याकै आधारमा हिसाब गर्दा करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँका आयोजना छन्, जसमा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी क्षेत्र पर्छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वरी ज्ञवालीको भनाइमा ठेक्का लागेका ती आयोजनाबाट ठेकेदारले २० प्रतिशत पेस्की रकम लिएका छन् । ठेक्का पाएलगत्तै मोबिलाइजेसन खर्च भनेर २० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवस्था छ । त्यसरी हिसाब गर्दा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारले पेस्कीबापत लगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त कानुनविज्ञ बाबुराम दाहाल ठेकेदारले ओगटेर अलपत्र परेका ती २ हजार २ सय आयोजनाको संख्या बढेर २ हजार ५ सय पुगेको अनुमान गर्छन् ।

हालै ठेक्का तोडिएको तीनकुनेस्थित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्दै गरेको पुल 

पेस्की पाइने व्यवस्थाको फाइदा उठाएर ठेकेदारले रकम जम्मा गर्ने र अन्यत्र लगानी गरेको प्रश्न मन्त्रालयले पटक–पटक उठाएको छ । कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका दाहाल पनि ठेकेदारले पेस्कीबाट लिएको रकम घरजग्गादेखि अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेकाले आयोजना समयमै नसकिने गरेको दाबी गर्छन् । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य भने मोबिलाइजेसन खर्चलाई ‘सजिलो रकम’ ठान्ने ठेकेदारको नियतमै प्रश्न उठाउँछन् । “आयोजना ओगट्ने अनि मोबिलाइजेसन रकम ल्याएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नियतले समयमा काम हुँदैन,” आचार्य भन्छन्, “राजनीतिक संरक्षणले बाँच्छु भन्ने अहं पनि ठेकेदारमा छ ।’ आचार्यले भनेजस्तो हिजो राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिएका ठेकेदार अहिले नीति बनाउने संसद्मै पुगेका छन् ।” 

यो पनि पढ्नुहोस् : [सम्पादकीय] ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले उब्जाएको प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमेतले ती आयोजनाबाट खर्बौं रकम डुबेको बताइरहेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उल्टै पटक–पटक म्याद थपेर ठेकेदारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । गत वर्ष मात्रै अख्तियारले १८ सयभन्दा बढी आयोजनालाई रुग्ण भनेको थियो । तीमध्ये ९ सय ६ वटा त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै थिए । 

ठेक्कामा झेल 

२५ वर्षअघि सुरु भएको हो, गाईघाट–दिक्तेल जोड्ने सडक खण्ड । सगरमाथा राजमार्ग नामकरण गरिएको यो सडक निर्माण गति कतिसम्म सुस्त थियो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०६१/६२ मा भनेको थियो, ‘अहिलेकै गतिमा निर्माण हुने हो भने १ सय २५ वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।’ पछिल्लो दशकका निर्माणले गति लियो र दिक्तेलसम्म सडक त जोडियो तर अहिलेसम्म अन्य काम सकिएको छैन । ०५१ सालबाट सुरु भएको तुल्सीपुर–पुरन्धरा, बेंसीसहर–चामे, जाजरकोट–डोल्पा र साँफेबगर–मार्तडी सडक खण्डको हालत राजमार्गको हालत अहिले पनि  सुस्त गतिमा छ । महालेखाले पटक–पटक ती सडकमाथि प्रश्न उठाएको छ तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बोल्दैन । 

निर्माणमा कतिसम्म समस्या छ भन्नलाई मध्यपहाडी राजमार्गको गति नै लिऔँ । यो राजमार्ग ०७५ मै सकिनुपर्ने हो । तर म्याद बढाएर ०७७ सम्म पुर्‍याइएन मात्र, सडक खण्डको पुल निर्माण झन् समस्या बनेर आएको छ । राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । अझ विडम्बना, ०७६ मा निर्माण कार्यले गति नै लिएन । दोलखामा ७६ करोड ८७ लाख ५० हजारका २५ ठेक्का अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले ०६५ यता ठेक्का गरेको ५८ पुलमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । 

काठमाडौँ तीनकुनेस्थित बाग्मतीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पुल बनाउँदै थियो । ३० करोड ८२ लाख लागतको त्यो पुल खासमा ०७५ असारमै सकिनुपर्ने थियो । तर पप्पुका साहूजी हरिनारायण रौनियारले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा पुलको निर्माण अवधि थप गराए । निर्धारित समय घर्किएर म्याद थप हुँदा पनि जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । पुल कतिसम्म कमजोर गुणस्तरको बन्दै थियो भने साढे २९ मिटर गाड्नुपर्ने पिलर १६ मिटर मात्रै गाडिएको थियो भने निर्माणकै चरणमा तीन वटा पिलर चर्किसकेका थिए । त्यसपछि बल्ल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पप्पुसँग पुलको ठेक्का तोड्न बाध्य भयो । 

निर्माणका क्रममा कम्पनीले करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारबाट लिइसकेको छ । जबकि पुल निर्माणमा समस्या देखिएपछि भुक्तानी किन गरियो ? प्रश्न स्वाभाविक छ । सरकार बल्ल धरौटीबापतको १ करोड ५ लाख रुपैयाँ जफतको तयारीमा छ । पप्पुले त्यही हविगत देखाइदिएको छ, काठमाडौँकै टेकु–कालीमाटी जोड्ने पुल । 

करिब २२ करोड लागतको त्यो पुल निर्माण सम्पन्न त भयो तर काम लाग्न सकेको छैन । नयाँ पुलको बीचमा ढुंगाको बार लगाएर बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता पप्पुले नै बनाएको हो । जस्तो, पुल निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री कमसल मात्र होइन, डिजाइनविपरीत काम गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भनाइ छ । डिजाइनविपरीत बिम ढलान गरेको उक्त पुलको लठ्ठामा समेत समस्या छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ज्ञवालीको भनाइमा पुल निर्माणकै क्रममा ५–६ पटक रोक्न निर्देशन दिइए पनि अटेर गरी बनाइछाड्यो । समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सांसद रहेका रौनियारको कम्पनीले देशभरका अधिकांश पुल निर्माणको ठेक्का पाएको छ । अधिकांश पुलमा कि त डिजाइनविपरीत काम भएको आरोप लागेका छन्, या कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएका छन् । 

यस्तै, रौनियारले ठेक्का लिएको बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणको समय घर्किसके पनि काम सकिएको थिएन । पटक–पटकको म्याद थपबाट आजित भएपछि पप्पु आफैँले बनाउन थालेको त्यो पुल निर्माणकै चरणमा भाँचियो । त्यसले निर्माण सामग्री, डिजाइनविपरीत पिलर, बिम निर्माणमा प्रश्न मात्र उठाएन, पप्पुको क्षमता र नियतमै प्रश्न उठाइदियो । त्यही कारण जब्दीघाटको पुल प्रकरण अख्तियारको छानबिनबाट विशेष अदालतसम्म पुग्यो । निर्माण कम्पनीले कतिसम्म लापरबाही गर्छन् भन्नलाई रामेछाप–ओखलढुंगा जोड्ने दूधकोसीको पुलमा निर्माणाधीन पुल हावाले उडाएको घटनाले नै पुष्टि गर्छ ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाको भनाइमा पप्पुले नेपाल प्रगतिसँग मिलेर ठेक्का लिएको सिन्धुलीस्थित खाङसाङ र सोखु खोलाको पुलको हविगत पनि लाजमर्दो बनाएर छाडिएको छ । खासमा ती दुइटा पुल पुस ०६९ मै सकिनुपर्ने थियो । ती ठेकेदारको लापरवाहीले ७ वर्ष पछि धकेलिए पनि काम भएन । करिब १० करोड ४३ लाख बजेटका ती पुल निर्माण गर्न ठेकेदारले करिब ५ करोड रकम हात पारिसकेका थिए । एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने ती पुलको लागतको आधा रकम उम्काइसकेको पप्पु र प्रगतिले काम नगरेकै कारण केही साताअघि मात्रै ठेक्का रद्द गरियो । सापकोटाका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका दुइटा पुल, हुलाकी लोकमार्गका दुई र काठमाडौँको तीनकुनेस्थित पुलसहित जम्माजम्मी ५ वटा पुलको ठेक्का मंसिरमा रद्द गरियो । 

यो पनि पढ्नुस्ः भ्यू टावर निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार भेटवालको एकपछि अर्को अवैध धन्दा

पप्पुले जिम्मा पाएको चितवनको गोलाघाटस्थित पुलको डिजाइनसमेत भएको छैन । बुटवलको तिनाउ खोलामा बनाउने भनिएको पुलको ठेक्का पनि रद्द गरियो । करिब ६ करोड २ लाख लागतको त्यो पुल निर्माणमा पप्पु र वास्ती कन्स्ट्रक्सनले पिलर र स्पान राख्दा नै समस्या थियो । २५ मंसिर ०७६ मा ठेक्का तोडिएको अर्को पुल भने डन्डा खोलाको हो । यिनै दुई कम्पनीले ५ करोड ५६ लाखमा ठेक्का पाएको त्यो पुलमा पनि निर्माण समस्या देखिएर रद्द भएको सहसचिव ज्ञवालीको दाबी छ । 

ठेकेदारको लापरवाहीको लहरो इलामसम्मै पुगेको छ । जस्तो, माई खोलाको दुधाङबेंसीमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल ६ वर्षसम्म बनेको छैन । यो पुलको लागत ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । अनि, इलामकै राजदुवाली, चिसावापी, दानाबारी–शनिश्चरे सडक खण्डमा पर्ने डेढ  करोड रुपैयाँ लागतको अर्को पुल पनि ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । यो पुल असार ०७३ मै सक्नुपर्ने थियो । असार ०७४ मै सक्नुपर्ने अर्को पुलको काम थियो, धनकुटाको सागुरीगढीस्थित लेउती खोलाको पक्की पुल । करिब ७ करोड लागतको त्यो पुल पनि ठेकेदार कुन्सालिङ, बिरुवा र सारासृष्टि निर्माण कम्पनीले समयमै बनाएनन् । 

पुलमाथि पप्पुको बदमासीको घटनासँगै जोडिने प्रसंग हो, जयराम लामिछानेको ठेक्का प्रकरण । कांग्रेस नेतासमेत रहेका लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको बाटो निर्माणमा ठेक्का त लियो तर काम गरेन । पेटी ठेक्कामा गए । अर्थात्, लामिछानेले राम अवतार नाम गरेका अर्का ठेकेदारलाई जिम्मा दिए । भौतिक मन्त्रालयको अनुगमनले खोलेको तथ्य के भने ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्दले ‘घ’ वर्गको ठेकेदारलाई काम दिएको रहेछ । “मन्त्रालयको अनुगमनमा ‘क’ वर्गको कम्पनीले ‘घ’ वर्गको ठेकेदारलाई काम दिएको भेटिएको छ । यसले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँछ” सहसचिव ज्ञवाली भन्छन् । 

ठेकेदारीको पुरानो प्रथा हो, पेटी ठेक्का । कतिपयले भने जेभीको नाममा पनि ठेक्कामा सौदाबाजी गर्छन् । जस्तो, पप्पुले नेपाल प्रगतिसँग मिलेर सिन्धुलीमा पुल निर्माणको जिम्मा लियो भने वास्तीलाई जोडेर तिनाउ खोला र डन्डा खोलाको पुल जिम्मा लियो । 

निरीह सरकार

०७६ वैशाखयताका आठ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन पटक ठेकेदारको काम गराइमा प्रश्न उठाए । जस्तो, १७ वैशाख ०७६ मा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले ठेकेदारको क्षमता र नियतमै प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीले क्षमता नभएका ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिने अनि पेस्की रकमले अन्यत्र काम गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि टिप्पणी गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी अर्थात् ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीमाथि कटाक्ष गर्दै त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘काठमाडौँको वरिपरि साँखु जाने बाटो होस् कि चाँगुनारायण जाने बाटो या नागढुंगा–कंलकी जाने बाटो होस्, विभिन्न बाटा एउटै मान्छेले ठेक्का लिएको छ, काम गर्दैन । सायद उसको क्षमता पनि छैन, एकैचोटि त्यत्रो काम गर्ने ।’ अधिकारीमाथि प्रश्न त उठाए तर उनको ठेक्का तोड्ने तागत सरकारसँग भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो अभिव्यक्ति आयो, ७ असोज ०७६ मा । राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यस कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि राजनीति संरक्षण छ, आइन्दा त्यस्तो हुँदैन ।’ काम गराइप्रति रुष्ट ओली ९ मंसिर ०७६ मा पनि ठेकेदारप्रति आलोचक देखिए । त्यस दिन ओलीको भनाइमा दुइटा सन्दर्भ जोडिएका थिए । एक– भर्खरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । र, ठेकेदारको पक्षमा रहेका भनिएका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ हटाइएका थिए । दुई– प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीविरुद्ध भक्तपुर–नगरकोट क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित थिए । २५ कात्तिक ०७६ मा अधिकारीको फोटो सार्वजनिक यातायातमा टाँसेर ‘काम नगर्ने ठेकेदार’ भन्दै बदनाम गरियो । त्यो आन्दोलनको सिको दोलखा पुग्यो । 

समयमै चरीकोट सडक खण्ड निर्माण नगरेका ठेकेदार दीपक सापकोटाविरुद्ध पनि अधिकारी–शैली अपनाइयो । त्यही समय मन्त्री फेरिएकाले ओलीको भनाइ अलिक कडा आउनु स्वाभाविकै थियो । र, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको छलफलमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई भटाभट कारबाही गर्न सुझाए । तेस्रो पटक आइपुग्दा ओलीले काम नभएका आयोजना र काम नगर्ने ठेकेदारको सूची १५ दिनभित्र तयार गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।  

८ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै तीन पटक ठेकेदारको ढिलासुस्ती र नियतमाथि प्रश्न उठाए । कारबाही भने भएको छैन । अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार गर्नसमेत सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार २४ मंसिरमा सूची तयार भइसक्नुपर्ने थियो । तर मन्त्री वसन्त नेम्वाङ मन्त्रालयले अहिलेसम्म समयमा काम नसकिएका आयोजना र ठेकेदारको सूची तयार गरिरहेको दाबी गर्छन् । “मन्त्रालयको संरचना ठूलो भएको र आयोजना पनि प्रशस्त भएकाले समय लागेको हो,” मन्त्री नेम्वाङको दाबी छ, “दुई–चार दिनमा तयार हुन्छ ।”

मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ पत्याउने हो भने कर्मचारी–ठेकेदारको मिलेमतोमा हुने ठेक्कालाई प्राप्त राजनीतिक संरक्षणले रोगी आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । हुन पनि, दुई वर्षपहिला महालेखाले त्यस मन्त्रालयका ८ सय ७ वटा आयोजना रुग्ण भइसकेको बताएको थियो । ०७५ मा अख्तियारले गरेको अध्ययनमा १ हजार ८ सय ४८ आयोजना रुग्ण देखाएको थियो । यस्ता आयोजनाको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । 

सरकार कतिसम्म निरीह छ भन्नलाई ओलीका यी अभिव्यक्ति जति काफी छन्, त्यति नै गतिलो उदाहरण हो– चावहिल–साँखु सडक खण्ड । त्यो सडक खण्ड निर्माणले गति लिएको छैन तर भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको निरीक्षण नियमितजस्तो भएको छ । पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ सडक निर्माणमा गति दिन स्थलगत निरीक्षणमा चार पटक पुगे । ठेकेदारलाई निर्देशन दिए– तत्काल काम सक्न । तर वर्तमान भौतिकमन्त्री वसन्त नेम्वाङ २६ मंसिर ०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँगै बाटो निरीक्षण गर्न पुगे । र, उही निर्देशन दोहोरियो– तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न । विभागीय मन्त्रीकै निर्देशन ठेकेदारले किन टेर्दैनन् ? मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइमा ठेकेदारको राजनीतिक कनेक्सन र कमिसनको चक्करको परिणाम हो, यो । ती कर्मचारीको दाबीमा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखका लागि चलखेल हुने ठूलो धनराशिले ठेकेदारको संरक्षण प्रवृत्ति बढ्दा सडक, पुलको गुणस्तर भने घटाएको छ ।

गृहमन्त्री भएलगत्तै ०७४ मा रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही अभियान चलाए । करिब ३ सयजति साना ठेकेदार कारबाहीको दायरामा तानिएका थिए । तर जब ठूला ठेकेदारमा मन्त्री थापाले नजर लगाए, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा अभियानै स्थगित भयो । मन्त्री थापा काम नगर्ने ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने सुरमा थिए । त्यसको सुइँको पाएका प्रचण्डले मन्त्री थापालाई निवासमै बोलाएर ठेकेदारमाथि कारबाही अभियान स्थगित गर्न दबाब दिए । त्यही बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ ठेकेदारको पक्षमा वकालत गरिरहेका मात्र थिएनन्, तिनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै संरक्षणको जिम्मा लिने आश्वासन दिइरहेका थिए । 

ठेकेदारको दबाबमा ०७६ मात्रै तीन पटक नियमावली संशोधन भयो । तेस्रो संशोधनले आउँदो २२ जेठ ०७७ सम्म काम हुनेलाई मात्रै म्याद थप्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसको विरोध गर्दै ठेकेदारहरू आन्दोलनमा छन् र म्याद हटाउनुपर्ने तर्क तिनको छ । त्यसबाहेक उनीहरू कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने र म्याद थप गर्दा ५० प्रतिशत मात्र थप्ने व्यवस्थासँग पनि असन्तुष्ट छन् । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह तेस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा समस्या पारेकाले आन्दोलित भएको दाबी गर्छन् । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप्न नमिल्ने व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब २ हजार २ सयभन्दा बढी ठेक्का सम्झौता प्रभावित हुन्थे । र, धेरै ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने थिए । अध्यक्ष सिंहको तर्क छ, “सरकारले जग्गा प्राप्ति, ईआईए, साइट क्लियरेन्सजस्ता मुद्दा नटुंग्याई ठेक्का दिँदा कामले गति लिँदैन ।” गुणस्तरहीन निर्माणमा भने सिंहले सरकारलाई दोष देखाउँछन् । भन्छन्, “ठेकेदारले तोकिएको मापदण्डमा बनाउने हो, सरकारले बनाएको मापदण्डमै समस्या हुन्छ त हामी के गरौँ ?” 

‘ठेकेदारका आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ’

वसन्त नेम्वाङ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार

अहिलेको मूल समस्या भनेको रुग्ण आयोजना हो । त्यसलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने हो । तोकिएको समयमा सक्ने आयोजनालाई म्याद थप गर्ने र सम्पन्न गर्न सरकार नै सहयोगी हुनुपर्छ । काम गर्न नसकिने खालका ठेक्का तोड्ने सोच पनि छ । रुग्ण आयोजना कति छन् भनेर खोजबिन हुँदै छ । ठेकेदारमा पनि जनशक्ति, वित्तीय र प्राविधिक क्षमताभन्दा बढी काम लिने र ओगट्ने प्रवृत्ति छ । कम बोलकबोल गर्ने अनि काम नहुने । यसले गर्दा रुग्ण आयोजना बढेका हुन् । मन्त्रालय ठूलो र कार्यालयहरू पनि धेरै भएकाले समय लाग्छ । समयमा काम नभएका केही आयोजनाको ठेक्का तोड्न थालिएको पनि छ । तर, एक–एक वटाभन्दा पनि एकमुष्ट रूपमा त्यसबारे निर्णय गरिनेछ । भ्रमण वर्षलाई ध्यान दिएर लुम्बिनी क्षेत्रमा नबनेका दुइटा पुलको ठेक्का तोडिसकियो । सानातिना ठेक्का तल नै तोड्न निर्देशन दिएका छौँ । निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको प्रस्ट नीति छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुँदै छ । 

निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताअनुसारको ठेक्का लिनुपर्छ र त्यो कुरा धेरैले बुझिसकेका छन् । नबुझ्नेले पनि बुझनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । उहाँहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सरकार निर्माण व्यवसायीलाई पाखा लगाउन चाहँदैन । सक्षम बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना छ ।