डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको सात दशक भइसकेको छ । व्यक्तिको नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यकको सुरक्षा र शान्ति प्रमुख ध्येय बनाउँदै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जारी भएको स्मरण गरिने सोही दिन भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद संशोधन ऐन पास गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्टै माथिल्लो सदन राज्यसभाले यसलाई सकार्‍यो । त्यहाँका राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको यस कानुनलाई मुस्लिमविरोधी करार गर्दै अहिले सम्पूर्ण भारतभरि तीव्र विरोधको आगो सल्केको छ । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तसहित कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूले नागरिकता कानुन अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै बदल्न आग्रह गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा यसको संवैधानिकता पुष्टि गर्न याचिका दायर भएको छ, जसको सुनुवाइ २२ जनवरीका लागि सारिएको छ । 

नयाँ कानुनले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडन भोगेर सन् २०१४ भन्दा अघि शरण माग्न भारत आएका बौद्ध, हिन्दु, जैन, शिख, पारसी र इसाई समुदायलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सरल पार्ने सरकारी दाबी छ । नरेन्द्र मोदीको अघिल्लो कार्यकालमै तल्लो सदनले पास गरेको यो कानुन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमत नभएको राज्यसभामा पेस गरिएको थिएन । त्यसैले गत वर्ष नयाँ चुनाव घोषणा भएपछि विधेयक निस्क्रिय भएको थियो । निर्वाचनबाट झन् ठूलो बहुमतसहित मोदीकै नेतृत्वमा भाजपा सरकारमा फर्केपछि पुरानै कानुन ब्युँत्याएर यस पटक पास गरिएको हो । 

उल्लेखनीय पक्ष के छ भने पाकिस्तान र अफगानिस्तान संवैधानिक रूपमा नै मुस्लिम राष्ट्र हुन्, जहाँ अल्पसंख्यकलाई जबर्जस्ती धर्मान्तरण गराउने, मन्दिर वा गुम्बाजस्ता धार्मिक स्थल निर्माणमा बन्देज लगाउनेलगायत कार्यलाई राज्यको संरक्षण प्राप्त छ । भारतमा बंगलादेशसहित यी मुलुकबाट अवैध आप्रवासीका रूपमा बसाइँ सरेर आएको जनसंख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब २ करोड मानिसले नयाँ प्रक्रियाबाट भारतीय नागरिक बन्न पाउने सरकारी अनुमान छ । 

“पोलिटिकल” इस्लाम र “पोलिटिकल” हिन्दुत्व 

नयाँ नागरिकता कानुनलाई वर्तमान भारतमा व्याप्त धर्म–आधारित बहुमतीय राजनीतिसँग जोडिन्छ । यसको जराचाहिँ धर्मको आधारमा हिन्दुबहुल भारत र मुस्लिमबहुल पाकिस्तानको जन्म तथा स्वतन्त्रता आन्दोलनकै क्रममा हिन्दु र मुस्लिम छुट्याउने औपनिवेशिक अंग्रेज राजनीतिसम्म पुग्छ । महात्मा गान्धीलाई भारतीय हिन्दुको मात्र नेता मान्ने बेलायती चालले मुसलमानका मात्र नेताका रूपमा मोहम्मद अलि जिन्ना पैदा गर्‍यो । जिन्नाले जन्माएको पाकिस्तानले आफूलाई विशुद्ध इस्लामिक राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो भने जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा धर्म निरपेक्ष चरित्र, अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण गर्ने वैधानिक व्यवस्था, समावेशी संस्थाहरूको निर्माण आदिले विश्वमञ्चमा भारतको सकारात्मक लोकतान्त्रिक चिनारी निर्माण भयो । 

सन् २०१४ मा भाजपाको बहुमतीय सरकार निर्माण भएपछि भारतको पुरानो परिचय बदलिँदो छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धर्म निरपेक्ष भारतलाई राष्ट्रवादी हिन्दु पहिचानसहितको बहुमतीय लोकतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा हाँकिरहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा मोदीले तीन तलाकजस्तो महिलाविरोधी प्रचलनलाई कानुनत: निषेध गरेर मुस्लिम महिलाको सहानुभूति बटुलेका थिए । सामाजिक रूपमा तीन तलाकको खारेजीले महिलालाई दोयम दर्जामा राख्ने मुस्लिम पुरुषसत्ताको जगमा प्रहार गर्‍यो । मोदीको ‘सुधारक’ व्यक्तित्व निर्माणमा यसले सघायो ।

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी यसरी जाइलागेको छ। तस्बिरः एजेन्‍सी

दोस्रो कार्यकालमा फर्केपछि भाजपा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा मुस्लिम समुदायलक्षित विवादास्पद निर्णयको शृंखला निर्माण गरिरहेको छ । गत ५ अगस्तमा जम्मु–कश्मीर राज्यको ‘विशेष दर्जा’ स्वीकार्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज भयो । अगस्त ३१ देखि पूर्वोत्तर राज्य असममा लागू भएको राष्ट्रिय नागरिक मोठ (नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स–एनआरसी) ले करिब २० लाख मानिसलाई गैरकानुनी आप्रवासीको श्रेणीमा पुर्‍याएको छ, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मुसलमान छन् । 

९ नोभेम्बरमा २५ वर्षअघि बाबरी मस्जिद भत्काएको स्थानमा राम मन्दिर बनाउन मिल्ने फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । सत्ताको खुसामदमा न्यायालयले नै लोकतन्त्र खतरामा पारेको आरोप लगाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका क्रियाकलापको विपक्षमा ११ जनवरी २०१८ मा पत्रकार सम्मेलन गर्ने चार वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशको कदमको पृष्ठभूमिमा यस फैसलालाई हेर्नुपर्छ । मिश्रले अवकाश पाएपछि त्यसै पत्रकार सम्मेलनमा सामेल रन्जन गोगोई प्रधानन्यायाधीश बने । तर भाजपालाई खुसी राख्ने मामलामा गोगोई अझ एक कदम अगाडि देखिए । उनले अवकाश पाउने तीन दिनअघि गरेको राम मन्दिर फैसलाले सत्तारुढ भाजपाकै राजनीतिक विचारलाई सघायो । अब चार महिनाभित्र ‘आकाश छुने’ मन्दिर बनाउने घोषणा गृहमन्त्री अमित शाहले गरिसकेका छन् । यसै शृंखलाभित्र १० डिसेम्बरमा जारी भएको नागरिकता कानुनलाई मुस्लिमको अन्यीकरण गर्ने प्रक्रियाको नयाँ कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

याे पनि पढ्नुहाेस् : देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू

नागरिकता कानुनका तीन वटा पक्ष वर्तमान भारतको आन्तरिक राजनीतिक जोड–घटाउसँग सोझै गाँसिन्छन् । पहिलो– मुस्लिमबाहेकको आप्रवासी धार्मिक समुदायलाई नागरिकता दिलाएको खण्डमा भाजपाले उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । दोस्रो– भारतकै गैरमुस्लिम नागरिकबीच भाजपाको छवि उनीहरूको वास्तविक हितैषीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, जसले उसको राजनीतिक पैठ थप बलियो बनाउन सक्छ । तेस्रो– यसले भारतीय मुस्लिमलाई बिस्तारै अन्य समुदायबाट राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउँदै लैजान्छ, जुन भाजपाले व्यक्त नगरे पनि उसको वास्तविक चाहना हो । भारतीय मुस्लिम नागरिकलाई यो कानुनले नछोला तर अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा उसको राजनीतिक सौदाबाजीको शक्तिलाई कमजोर पार्ने देखिएकाले मुस्लिम समुदायले यसको विरोध गरिरहेको छ । 

सानो अल्पमत रहेसम्म सत्तासँग ‘को–अप्ट’ हुने र निर्णायक अल्पमत बनेपछि मुस्लिम सत्ताको स्थापनाका लागि लड्ने ‘पोलिटिकल इस्लाम’ को विश्वव्यापी चरित्र छ । उपनिवेशबाट स्वाधीनताका लागि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसमा गान्धीसँगै संगठित भएका जिन्नाले मुस्लिम लिगको स्थापनाद्वारा अलग्गै पाकिस्तान निर्माणका लागि संघर्ष गर्नु ‘पोलिटिकल इस्लाम’ कै स्वरूप थियो । यसैलाई भजाएर आजको भाजपाले बहुमतीय हिन्दु वर्चस्ववाद जगाइरहेको देखिन्छ । 

भयको मनोविज्ञान 

सन् १९४७ मा ब्रिटिसकालीन भारत विभाजन हुँदा हालको पाकिस्तानमा हिन्दु जनसंख्या १३ प्रतिशत थियो, शिख र इसाईको संख्या उल्लेख्य थियो । बंगलादेशपट्टि हिन्दुहरू २२ प्रतिशत हाराहारी थिए । हाल यी दुई देशमा हिन्दु जनसंख्या क्रमश: २ प्रतिशत र ९ प्रतिशत छ । जनसंख्यामा अन्य धर्मको अनुपात घट्नुको मुख्य कारण मुस्लिम समुदायमा परिवार नियोजनलाई गैरधार्मिक ठानेर बर्जित गरिनाले हो । यद्यपि दुवै मुस्लिमबहुल देशमा निरन्तर विभेदका कारण असुरक्षित भएर मुलुक छाड्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । सक्नेहरू विकसित पश्चिमा मुलुकतिर पुगे । बसाइँ सर्न पनि भारत रोज्नुपर्नेहरू आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नयाँ नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन, असम भारत ,एजेन्‍सी

भारतका मुस्लिमको नागरिकतासँग सम्बन्धित नभए पनि धर्मआधारित राजनीतिले अल्पसंख्यक समुदायभित्र उत्पन्न गर्ने भयको मनोविज्ञानलाई ऐनको प्रतिरोधमा उर्लेको स्वरले प्रतिविम्बित गरेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय कानुनमा भएको विश्वव्यापी बहसले त्यहाँ नाम उल्लिखित भारतका छिमेकी देशमा धार्मिक उत्पीडन छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेर उनीहरूको छविमा प्रश्न उठायो । यसै कारण बंगलादेशका गृहमन्त्री र विदेशमन्त्रीले पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण रद्द गरे । १८ डिसेम्बरमा भारतका लागि जासुसी गरेको आरोप लगाएर ढाकामा एक हिन्दु पत्रकार गिरफ्तार भए । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको असहिष्णु क्लबमा आफूलाई सामेल गरेकामा बंगलादेश आक्रोशित भएको छ ।

बंगालदेश–भारत सम्बन्धमा यसले नयाँ गतिरोध सिर्जना गर्ने संकेत देखिएका छन् । भारतको आन्तरिक राजनीति अस्थिर हुँदा सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको सुरक्षा तथा आर्थिक प्रगति नकारात्मकतातिर धकेलिन्छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै शासकले गरेको वास्तविक वा काल्पनिक ‘ज्यादती’ का लागि वर्तमानमा एउटा समुदाय विशेषलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर वहिष्करणमा पार्दै लैजानु कुनै कोणबाट पनि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । 

भारत सरकारको पछिल्लो कदमले हिन्दु धर्मलाई समेत अतिवादीकरण गरिरहेको छ, जसले सहिष्णुतापूर्ण ज्ञानमा आधारित हिन्दु पहिचानमाथि राजनीतिक हिन्दुत्वको आगो झोसिदिएको छ । हिन्दुबहुल नेपालका लागि पनि यो उत्तिकै चिन्ताको विषय हो । उदार राजनीतिले व्यक्तिलाई लोकतन्त्र र धार्मिक आस्था एकैसाथ अभ्यास गर्ने अवसर दिन्छ । उन्मादी राजनीतिले नागरिकलाई धर्म र राजनीतिमध्ये कुनै एक रोज्ने दुर्भाग्यपूर्ण ठाउँमा धकेल्छ । भारत अहिले दोस्रो प्रवृत्तितर्फ हेलिएको छ । र, यसका बाछिटा कुनै पनि बेला नेपाल छिर्न सक्छन् । 

नेपालीभाषी भारतीय र म्यान्मारी रोहिंग्या 

नागरिकता कानुनको संशोधनबाट आएका प्रावधान भारतीय नागरिकको हकमा लागू हुँदैनन् । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडन भोगेर भारत प्रवेश गरी गैरकानुनी आप्रवासीको रूपमा बसोबास गरिरहेका मानिसका लागि मात्र लागू हुन्छन् । पूर्वोत्तर राज्यहरूको अवस्था भने फरक छ । असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम र पश्चिम बंगालको आन्तरिक राजनीतिमा स्थानीय आदिवासी समुदायको निर्णायक भूमिका छ । यी समुदाय संगठित छन् र आफूलाई हिन्दु, मुस्लिम वा बौद्धभन्दा फरक पहिचानबाट हेरिनुपर्ने ठान्दछन् । विगतका दशकमा सञ्चार र प्रविधिसँगै धर्मआधारित राजनीतिको विस्तारले धेरै आदिवासी समुदायको हिन्दुकरण भएको छ । यद्यपि हिन्दु र मुसलमान दुवै समुदायको बढ्दो दबाबले आफ्नो पकड र प्रभावलाई सीमित गर्दै लगेकामा आदिवासीहरू आक्रोशित छन् ।

पूर्वोत्तर भारतीय राज्यहरूमा भएको विरोध मुस्लिम समुदायलाई वहिष्करणमा पारेकाले होइन, आदिवासीको प्रभाव क्षेत्रमा बंगलादेशबाट आएका हिन्दु शरणार्थीलाई बसोबास गराई भाजपाको ‘भोट बैंक’ निश्चित गर्ने राज्य सरकारको सम्भावित कदमप्रति लक्षित छ । सन् १९८० को दशकमा नेपालीभाषी भारतीयमाथि स्थानीय आदिवासीको आक्रमण यसै कारणले सोझिएको थियो । यस पटक असमबाट अन्य राज्यमा फैलिएका प्रदर्शनमा नेपालीभाषीमाथि निशाना साँधिएको त छैन तर त्यो खतरा पूरै टरिसकेको पनि छैन ।

नागरिकता कानुनमा नेपालमा जोडिन आइपुग्ने अर्को आयाम म्यान्मारबाट धार्मिक उत्पीडनकै कारणले भारत छिरेका रोहिंग्या मुसलमानसँग सम्बन्धित छ । भारतमा कानुनी रूपले बसोबास गर्न पाउने सम्भावना सकिएपछि उनीहरूका लागि नेपाल, भारत वा बंगलादेश प्रवेश गरी गैरकानुनी आप्रवासन रोज्नु एकै स्तरको विकल्प हुन जान्छ । भारत र बंगलादेशमा देखिएको धार्मिक अतिवादबाट जोगिन भारतसँगको खुला सिमानाबाट नेपाल छिर्न खोज्ने रोहिंग्याको संख्या यसले बढाउन सक्छ । नेपालले गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता दिने सम्भावना नदेखिए पनि छिमेकमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलबाट आउने प्रभावलाई नियाल्दै त्यसको सामना गर्न उपयुक्त रणनीति बनाउन हरदम तयार रहनुपर्छ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरु : 

♦ भारतमा नागरिकता कानुनले नेपालीभाषी पनि त्रासमा

♦ विवादित नागरिकता कानुनले विभाजित भारत

♦ भारतभरि किन सल्‍कियाे नागरिकता संशोधनको डढेलो ?