नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया

समसामयिक

नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अर्घेल्याइँमा संसदीय समितिहरु

योगेश ढकाल

८ पुस २०७६ मंगलबार

काठमाडौं

संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगबीच रस्साकस्सी चलिरहेको थियो, ०७६ जेठ अन्तिम साता । त्यो पनि स्थानीय तहका लागि प्रकाशित विज्ञापनको मुद्दामा मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समिति विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै विरोधमा मात्र थिएन, रद्द गर्नुपर्ने अडानमा थियो । त्यसै कारण तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पटक–पटक छलफलका लागि बोलायो । मन्त्री समय अभाव देखाएर २० जेठको बैठकमा गएनन् ।

२४ जेठ बिहान र बेलुकी बसेका दुई बैठकमा पनि मन्त्री पण्डितलाई बोलाइएको थियो । तर मन्त्रालयमै भएर पनि सय मिटर परको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमै गएनन् । अन्तिम मौका भनिएको बैठकमा समेत मन्त्री पण्डित नआएपछि निर्देशन गर्नुको सट्टा फेरि ३ दिनपछि २७ जेठलाई बोलाउने निर्णय गरियो । समितिले बोलाएको चौथो पटकमा मात्रै गएका मन्त्री पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नहुने अडान मात्रै राखेनन्, सांसदहरूको भूमिकामै प्रश्न उठाए ।

समितिले विज्ञापन समावेशी बनाउन त निर्देशन दियो तर त्यो निर्देशन न मन्त्रालयले मान्यो, न त लोकसेवा आयोगले । यी सबै सन्दर्भसँग जोडिएकी सभापति शशी श्रेष्ठ भने संसदीय समितिमा सरकारी छायाको प्रभावबारे बोल्नै चाहन्नन् । नागरिकता विधेयक र कर्मचारी समायोजन विधेयकमा पनि सरकारी दबाब तथा प्रभाव प्रशस्त परेको देखिन्छ । सरकारको दबाबकै कारण अघिल्लो अधिवेशनमा टुंगो लाग्नुपर्ने नागरिकता विधेयक समितिले दलीय सहमतिका लागि छाडेको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक त सरकारले समितिमा यस्तो अवस्थामा पठायो, जतिबेला त्यसबारे छलफल गर्नसमेत समय थिएन । राष्ट्रिय सभामा साता दिनभन्दा बढी समय छलफल भएको त्यो विधेयक समितिलाई दुई दिन मात्रै समय दिएर पठाइयो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल गर्न समितिलाई सरकारले दुई दिनसमेत दिएन । जबकि त्यतिबेला सभापति श्रेष्ठले एक साताको समय मागेकी थिइन् । दुई दिन समय दिएर समिति पठाउनुले खासमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल नहोस् भन्ने सरकारी चाहना प्रकट हुन्छ

संसदीय समितिहरू कतिपय विधेयक छलफल त गर्छन् तर सरकारी चाहना, दबाब र प्रभावलाई रोक्न सक्दैनन् । जस्तो, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८ पुस ०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगका सम्बन्धमा बनेको विधेयक नै यस्तो उदाहरण हो, जसले सरकारी चाहनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको मनोकांक्षा पनि पूर्ति गरिदन्छ । विधेयकमा पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने बुँदाले प्रश्न उठाएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो समय छलफल रोकियो । तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको चाहना र पहलमा विधेयक छलफल मात्र अगाडि बढेन, टुंगोमा समेत पुर्‍याइयो ।

त्यति मात्र होइन, कार्यकारी छायाले संसदीय समिति कतिसम्म लपेटिन्छन् भन्नलाई २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका ठूला परियोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताबाट टुंगो लगाउनेसम्बन्धी अर्को विधेयकमाथि संसदीय समितिमा गम्भीर छलफल भएनन् । यसले प्रधानमन्त्रीकहाँ आर्थिक शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने चाहनालाई प्रकट गथ्र्यो ।

त्यो विधेयकमाथि गम्भीर बहस नगरी संसदीय समितिबाट टुंगो लाग्दा नेपाल ट्रस्टको गठन संरचनामै परिवर्तन गर्ने संशोधनमा पनि संसदीय भूमिका कमजोर थियो । जस्तो, नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहने मन्त्री र सचिवको संख्या कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीले इच्छाएका व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखियो, जो यती एयरलाइन्स समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि थियो भन्ने पुष्टि भइसक्यो । उक्त संशोधनमा पनि संसदीय समितिहरू निरीह भइदिए ।

समितिलाई सरकारले कतिसम्म निरीह बनाइरहेको छ भन्नलाई काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने निर्णय पनि अर्को उदाहरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नागीडाँडा विमानस्थलबारे तीन महिना लगाएर अध्ययन गर्‍यो र भन्यो– विमानस्थल उपयुक्त छैन । तर सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्नुको साटो ०७५/७६ मा बजेट नै छुट्याइदियो ।

त्योभन्दा पीडादायी अवस्था भइदियो, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण । सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो । त्यसअनुसार कारबाहीतिर नलागेर सरकारले अर्को उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो । पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली अध्यक्षताको समितिलाई ४५ दिनको समय दिइयो तर त्यस अवधिमा नियुक्ति पत्रसमेत दिएन । बरु ०७५ फागुनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै वाइडबडीमा पूर्वपर्यटनमन्त्री निर्दोष रहेको भन्न थाले ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साह सरकारी हस्तक्षेपले संसदीय समितिका निर्णय प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्छन् । करिब ४ अर्ब अनियमितता जोडिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकारी छायाले प्रतिवेदनमै चलखेल भएको थियो । “वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको संसदीय समितिको छानबिनमा सरकारी छाया प्रस्ट देखिन्छ,” साह भन्छन्, “सरकारी छायाकै कारण हुन सक्छ, नेपाल टेलिकमको फोरजी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमाथि छलफलै भएको छैन ।”

संसदीय समितिमा सरकारी प्रभाव मात्र होइन, हस्तक्षेप पनि बढ्तै हुने गरेको उदाहरण १४ महिनाअघिको घटनालाई लिन सकिन्छ । जस्तो, १८ असोज ०७५ मा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी

खड्काको सातो मात्र खाएनन्, समितिको निर्देशन नै उल्टाइदिए ।

३१ भदौ ०७५ मा विवादास्पद दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको थियो । उक्त दिन त्योसहितका थप मुद्दामा छलफल हुँदै थियो । झाको प्रतिरक्षामा उत्रिएका मन्त्री बाँस्कोटा आफ्नो विपक्षमा निर्देशन सुन्न चाहँदैनथे । सांसद यज्ञराज सुनुवारदेखि जीपछिरिङ लामासम्मले झाको पुनर्नियुक्तिमा प्रश्न उठाए ।

झाको नियुक्तिमा आलोचना खेपेका मन्त्री बाँस्कोटा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको प्रसंग सुन्नै चाहँदैनथे । झाको नियुक्तिमा देखिएको मनपरीकै कारण हुन सक्छ, बैठक सक्दै सभापति खड्का ‘नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नू’ भन्ने वाक्यांश पढ्दै थिइन् । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘एकछिन–एकछिन’ भन्दै बीचमा रोके र चर्काचर्कीमा उत्रिए । त्यसपछि सभापति खड्काले त्यो बुँदा नै हटाएर सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

मन्त्रीले समितिका निर्देशन प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्नु संसदीय मर्यादाको उल्लंघन मात्र होइन, मिनी संसद्माथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप पनि हो । केही सांसद नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रकरणमा अनियमितता भएको तथा फ्रान्ससँग खरिद गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी छलफल नहुनुमा यही पुरानो डरले काम गरेको आकलन गर्छन् । यी दुवै अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका मुद्दा त हुन् नै, त्यसमाथि खड्का सभापति रहेको विकास तथा प्रविधि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

अधिवक्तासमेत रहेका सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनाराण बिडारीको भनाइमा संसदीय समितिमा सरकारको छाया समितिका कमजोरीकै कारण परिरहेको छ । “सरकार बनाउने बहुमतीय दलीय संरचनाकै जगमा संसदीय समिति गठन हुने भएकाले संरचनागत रूपमै यसमा कार्यकारी शक्तिको छाया पर्छ,” सभापति बिडारी भन्छन्, “समितिमा कस्तो विषयमा निर्देशन दिने भन्ने ज्ञान अभावले पनि सरकारको हस्तक्षेप बढाइरहेको छ ।”

संसदीय समिति सरकारी छायाले कति त्रसित छन् ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले दपेटेर ‘मिनी संसद्’ लाई पल्लो किनारामा हुत्याइदिएका प्रशस्त उदाहरणले त्रसित मात्र होइन, निरीह देखिन्छन् । छलफलका लागि समितिले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बैठकमा जाँदैनन् । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन त परको कुरा, समिति सभापतिको फोनसमेत रेस्पोन्स गर्दैनन् ।

‘मिनी संसद्’ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको हेलाहोचोमा पर्छन् भन्नलाई एक महिनाअघिको घटना सम्झे पुग्छ । २५ कात्तिक ०७६ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निम्तो गरेको थियो । त्यस दिन भारतीय राजनीतिक नक्साभित्र नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र परेपछि समिति प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने तयारीमा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको समय पर्खाइमा समितिले ३–४ दिनदेखि बैठक सारिरहेको थियो । समितिले के विषयमा छलफलका लागि बोलाएको हो ? भनेर समितिसँग ब्रिफिङ लिनसमेत चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मिनी संसद्लाई अन्तिम घडीमा पंगु बनाए । अर्थात्, २५ कात्तिकको बैठकमा आउँछु भनेका प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै नआउने खबर गरेका थिए । र, प्रतिनिधिका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई पठाए ।

संसदीय समितिका सभापतिहरूको भोगाइ सुन्दा मन्त्रीको शान र मानको भारीले ‘मिनी संसद्’ थिचिएका छन् । हेपिएका छन् । निर्देशन अपहेलित भएका छन् । समितिको निम्तो अटेर मात्र गर्दैनन्, समितिका सभापतिलाई विषयको ब्रिफिङका लागि समयसम्म दिँदैनन् । “मन्त्रीहरूमा बिफ्रिङका लागि समय नदिने, निर्देशन नमान्ने, समितिमा नआउने समस्या छ,” एक सभापति भन्छन्, “कतिपय मन्त्रीको व्यवहार त मान्छे मरेपछि उपचार गरेजस्तो पनि भएको छ ।”

संसदीय समितिमाथि सरकारी छायाको प्रभाव विस्तारित हुँदै सरकारका तल्लो संरचनामा पर्न थालेको भान नेपाल टेलिकमले दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले फोरजी टेन्डर प्रक्रिया घोटाला आशंकामा ०७५ फागुनमा कागजात पठाउन पत्र लेखेको थियो । तर टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले ‘बोलपत्र मूल्यांकनकर्ताको विवरण व्यक्तिगत गोपनीयताको कारण पठाउन नसकिएको’ भनेर पत्र मात्र पठाएनन्, आवश्यक परे टेलिकम आउन सांसदहरूलाई निम्ता गरे । यो प्रकरण पनि संसदीय समितिमाथि हेपाइको उदाहरण हो ।

क्षेत्राधिकारमै अलमल

कतिपय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरसमेत सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् । त्योभन्दा लाजमर्दोचाहिँ निर्णय नहुँदै बजारु हल्लामा समितिले निर्देशन दिने गरेको भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले १७ असारमा भारतीय चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रम आईफा अवार्ड रोक्न सरकारलाई दिएको निर्देशन हावादारी थियो । किनभने त्यो कार्यक्रमको सम्झौतासमेत भएको थिएन ।

काठमाडौँ महानगर र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने भनिए पनि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको थिएन । तर बजारु चर्चाकै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिनु संसदीय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको सांसद बिडारीको तर्क छ । बिडारीको भनाइमा संसदीय समितिले सरकारका दैनिक कामलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । “संसदीय समितिले सरकारका दैनिक गतिविधि होइन, नीतिगत र कानुनी पक्ष मात्रै हेर्ने हो,” बिडारी भन्छन्, “दैनिक गतिविधि हेर्ने हो भने व्यवस्थापिका पनि कार्यपालिकाजस्तै हुन्छ ।”

बिडारीले भनेजस्तै संसदीय समिति स्वयं पनि कतिसम्म हचुवा काम गर्छन् भन्नलाई वाइडबडी विमान खरिदबारेको छानबिन मुद्दा नै पर्याप्त छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन त गर्‍यो नै, सरकारको हस्तक्षेपमा छानबिन प्रतिवेदन संशोधन मात्र भयो । र, उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सचिवलाई समेत दोषी किटान गर्‍यो । उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र देवले विमान खरिदमा किस्ता बुझाएको भनेर दोषी किटान गर्‍यो । तर त्यतिबेला देव मन्त्री भई नसकेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा लिएका थिए । त्यसले संसदीय समितिको छानबिनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बिडारीको दाबी छ ।

हुन त, संसदीय समितिले विभिन्न अनुसन्धानको छानबिन गरेर दोषी किटान गर्न मिल्दैन । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सूर्य टोबाको कम्पनीको लाभकरमाथि छानबिन गरेर कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संसदीय समितिले कर निर्धारण गर्न मिल्दैन ।’ बिडारी यही उदाहरण समातेर भन्छन्, “संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेर दोषी किटान गरी कारबाही गर्नू भन्न मिल्दैन, मुद्दा टुंगो लगाउन मात्रै भन्न मिल्छ ।”