मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा ज्ञान उत्पादनको खडेरी परेको  समय एक अनुभवी राजनीतिज्ञ र योजनाकारले नेपालको अर्थराजनीतिलाई समेटेर कृति प्रकाशनमा ल्याएका छन् । रामशरण महतको नयाँ पुस्तक ट्रायल्स, ट्रेमर्स एन्ड होप: द पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपालमा नेपालले अंगीकार गरेको (नव)उदारवादी अर्थ राजनीतिको व्याख्या छ ।

अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तिले नेपालको अर्थराजनीतिसम्बन्धी गरेका टिप्पणी मननीय हुने नै भए । महतकै शब्दमा पुस्तकले नेपालको अर्थराजनीतिका घटनाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्छ तथा वर्तमान विश्वमा देखिएका चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने मान्यता अगाडि ल्याउाछ । १२ शीर्षकमा विभाजित कृतिले अर्थराजनीतिका विभिन्न पक्षलाई समेट्ने कोसिस गरे पनि अर्थतन्त्र तथा राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध र आम नागरिकमाथि पर्न गएको असरलाई विश्लेषण भने त्यति गरेको पाइँदैन । 

विश्वमा देखिएका विभिन्न किसिमका परिवर्तनबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन तथा देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण अझै अधुरो रहेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । यसका लागि अर्थराजनीतिको ज्ञान अपरिहार्य रहेको सन्देश दिने प्रयास यो कृतिबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ । किनभने आर्थिक वृद्धि आम नागरिकसँग जोडिएन भने यसको समाजमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ भन्ने तर्क पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको आँकडाबाट थाहा हुन्छ ।

बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा समाजवादको पुरातन मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । यसको पछाडिको सबभन्दा ठूलो कारण पुँजीवाद होइन, बजारले ल्याएको समस्या हो । जब हामी सबै विषयवस्तुको निर्णय गर्ने अधिकार बजारलाई मात्र दिन्छौँ, समस्याको सुरुआत त्यहीँबाट हुन्छ किनकि बजार नाफाको सिद्धान्तबाट प्रेरित हुन्छ । सर्वसाधारण यही बजारले निर्माण गरेको चक्रव्यूहमा फस्न जान्छन् । यस्तो अवस्थामा उनले न प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्छन्, न त समाजवादको । महतको कृति यो विषयमा मौनजस्तै छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज तथा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका तर्कलाई अगाडि सार्दै बजारको अपरिहार्यतालाई बचाउने प्रयास यथावत् देखिन्छ । त्यसो त मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन तथा समाजवादको प्रत्याभूतिका लागि पुँजीवाद अपरिहार्य हुन्छ भन्ने तर्क पछिल्ला अर्थशास्त्री ब्रान्को मिनोलोभिकको कृति क्यापिटल एलोनले पनि प्रस्ट्याएको छ । बजारको खोजीका लागि संसारमा भएको होडबाजीले पनि यो कुरा प्रस्ट्याउँछ । तर अनियन्त्रित बजारको सत्ता (रेजिम) ले ल्याएको समस्याले जनताको बााच्ने अधिकारको अपहरण गर्दछ । सन् २००८ पछि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले पश्चिमेली मुलुकहरुमा जुन किसिमका राजनीतिक शक्ति अगाडि आए, त्यसले विश्व अर्थराजनीतिमा नयाँ छलफल सुरुआत गरेको छ । राज्य, बजार र नागरिक समाजबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पुर्नव्‍याख्‍या गरिँदै छ । महतले यो पक्ष नसमेटेकाले माथि भनेझैँ अर्थराजनीतिको चुरो पक्ष अपूरो हुन जान्छ ।

महतको दोस्रो शीर्षक बीपी कोइराला, समाजवाद र नेपाली कांग्रेसको विषयमा समर्पित छ । त्यसो त पछिल्ला वर्षमा कांग्रेसमा सबभन्दा बढी छलफल भएको तथा कांग्रेसीजनमाझ अत्यधिक अस्पष्टता र आफ्ना मतदातालाई विश्वासमा लिन नसक्नुमा समाजवादप्रतिको बुझाइ पनि हो । किनभने हामीले बुझेको समाजवाद, गाउँका जनताले बुझेको समाजवाद र २१ औँ शताब्दीले निर्माण गरेको अर्थराजनीतिको धरातलमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । 

एउटा वर्ग कांग्रेसले बीपीको समाजवादलाई छाडेको तर्क अगाडि ल्याउँछ भने अर्को वर्ग त्यसो नभएको भन्ने तर्कलाई जोडदार रुपमा प्रस्तुत गर्छ । बीपीले व्याख्या गरेको समाजवादको सहारा लिँदै महत कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको निष्ठाको बचाउ गर्छन् । बीपीका अनुसार प्रजातन्त्रले राजनीतिक समानता प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ भने समाजवादले आर्थिक समानता । 

लेखक बीपीसँग गरेका वार्तालाप अगाडि सार्दै समाजवाद भनेको गरिबीको समान वितरण नभएको तर्क अगाडि सारेर असली समाजवादमा गाउँ र सहरको विकासलाई सँगै लग्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । व्यवहारमा हामी सबैले राजनीति र अर्थतन्त्रको चरम बजारीकरण गरेकाले राज्य र नागरिक दुवै कमजोर भए । तर एउटा वर्ग साँच्चै सम्पन्न भयो, जसले गरिबी नै देख्दैन । यही वर्गका व्यक्तिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नियन्त्रण गरेर दाता र आफूसुहाउँदो नीति निर्माण गरेकाले नागरिकको नीति–निर्माणकर्तामाथिको विश्वास गुम्न गयो । विसं ००७ मा नेपालको अर्थराजनीतिको स्थिति र त्यसपछिका सुधारमूलक कार्यक्रमलाई फेहरिस्तको रुपमा अगाडि सार्दै हालसम्मका सुधार कार्यक्रमले ल्याएका उपलब्धिका विषयमा महतले समय खर्चिएका छन् । 

त्यसैगरी आर्थिक सुधार र तिनका असरका सन्दर्भमा लेखकले विभिन्न किसिमका आँकडाद्वारा विगतमा लागू गरिएका उदारीकरण, निजीकरण र विनियमनजस्ता आर्थिक नीतिको बचाउ गर्छन् । यसका लागि लेखक दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले गरेको विकास र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुले गरेको विकासलाई प्रमाणका रुपमा अगाडि सार्छन् । सन् १९९० को दशकपछि धेरैजसो लेखकको नेतृत्वमा लागू गरिएका आर्थिक नीति र कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएकामा दुई मत छैन । यद्यपि लेखकले बजारको आडमा मुलुकलाई आर्थिक भँगालोमा लगेको र निजीकरणको नाममा उद्योगधन्दा र कलकारखाना बेचेको भन्ने जुन आक्षेप लागेको छ, त्यसलाई राम्ररी प्रस्ट्याएका छैनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि उनको पालामा भएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्र र बजार कसका लागि र जनता को हुन् भन्ने विषयलाई लेखकले गौण रुपमा लिएको देखिन्छ । चाणक्यले भनेजस्तै अर्थशास्त्रको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजारको प्रवर्द्धन मात्र होइन, त्यसले बजार, भूमि र जनताको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । तर हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने सन् १९९० को दशक र त्यसपछि महतले चाहेर पनि नेपालजस्ता मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिने सम्भावना कम थियो । किनकि विश्वमा उदार प्रजातन्त्रको लहरसँगै उदारवादी अर्थनीतिको पनि लहर थियो, जसलाई रोक्ने शक्ति हामीसँग थिएन । उनले मुलुकको ढुकुटी बढाउने कोसिस गरे तर कुशासनको सर्वव्यापकताले त्यो ढुकुटी निश्चित व्यक्तिले उपयोग गरे । महतलाई बजारवादी अर्थशास्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरियो तर त्यसपछिका अर्थशास्त्री र वामपन्थमा विश्वास गर्नेहरु पनि बजारकै एजेन्ट भए । 

त्यसैगरी महतले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिहीनसँग व्याख्या गरेका छन् । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएका चटके लेखकहरुले विगतमा भएका उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको पाइन्छ तर महत यसलाई फरक रुपमा व्याख्या गर्छन् । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम गर्नु राणाजीहरुको देन, राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र विदेश नीतिमा यसले पुर्‍याएको योगदानलाई इमानदारीसँग राखेका छन् । त्यसैगरी बीपीले अवलम्बन गरेको सन्तुलित विदेश नीतिलाई पनि राम्रैसँग केलाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा पक्ष छुटाएका हुन् वा भन्न नचाहेका हुन् । त्यो के भने बीपीजस्तो दूरदर्शी चतुर राजनेता र विश्व राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो पहिचान बनाएका व्यक्तिको सरकार राजनीतिक ‘कु’ बाट अपदस्थ हुँदा उनको पक्षमा न नजिकका छिमेकीहरु बोले, न त टाढाका । यो रहस्य आजसम्म इतिहासको गर्भमै छ । विदेश नीतिको सम्बन्धमा ओझेल परेका धेरै पक्षलाई स्पष्टसँग अगाडि राखेकाले महत धन्यवादका पात्र छन् । त्यसैगरी माओवादी द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रिया, जलस्रोत क्षेत्रमा भएका प्रगति, भूकम्पले ल्याएको विपद् र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अगाडि सारेका प्रयासको विषयमा पनि लेखकले राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन् ।

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र, विदेशी सहयोग र नेपालको वित्तीय विकाससम्बन्धी शीर्षक पनि महत्त्‍वपुर्ण छन् । तर बढ्दो आप्रवासनलाई लेखकले सहज रुपमा लिएको देखिन्छ । कांग्रेस सरकार तथा त्यसपछि सत्तामा आएका अरु सरकारहरुले भिसा प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेकाले विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको तर्क अगाडि सार्छन् । तर यो अर्धसत्य मात्र हो । सन् १९९० पछि लागू गरेका आर्थिक नीतिले महतले भनेजस्तै देशको जीडीपी बढायो, संख्यात्मक गरिबी घटायो, सामाजिक सूचकांकमा सकारात्मक परिवर्तन भए तर मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर न्यून हुँदा युवाहरु देश छाड्न बाध्य भए । मुलुकको जीडीपी बढ्ने तर नागरिकले रोजगारी नपाउने अर्थनीति हाम्रो यथार्थ हो । 

सन् १९९० पछि धेरैजसो क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक पक्ष हामीले गर्दा मात्र भएका होइनन् । यी सकारात्मक पक्षका पछाडि भूमण्डलीकरण, सञ्चार तथा यातायातमा आएको परिवर्तन र ‘ग्लोबल्ली मोबाइल क्यापिटल’ को पनि महत्त्‍वपुर्ण भूमिका छ । सत्ता र सरकार परिवर्तनलाई ठूलो उपलब्धि मान्ने तर परिवर्तनका उपलब्धिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउादैन भने नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । आज शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा भएको छ । त्यसैगरी सन् १९९० पछि आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि नेपालको आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । लेखक आँकडामा नेपालको परनिर्भरता घटेको जिकिर गर्छन् तर वास्तविकता त्योभन्दा फरक छ । 

त्यसैगरी पछिल्ला वर्षमा विकसित वित्तीय पुँजीवादमा आधारित अर्थतन्त्रले केही व्यक्तिलाई निकै धनी बनाएको छ तर असमानताको खाडल पनि त्यत्तिकै बढेको छ । सहरीकरणलाई नै विकास देख्ने,  सत्ता र सरकार परिवर्तनलाई नै राजनीति मान्ने हो भने अर्थराजनीति विषयको छलफल अधुरो हुन जानेछ । 

पुस्तक :  ट्ट्रायल्स, ट्रेमर्स एन्ड होप: द पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपाल

लेखक : रामशरण महत

प्रकाशक : एड्रोइट पब्लिसर्स

पृष्ठ : २४२

मूल्य : १२७२ रुपैयाँ