सिंहदरबारकै सवारीमा झेली
मनखुसी रुटमा चलाउने र कमिसनका लागि भाडामा गाडी लिने प्रवृत्ति
नेपाल सरकारले १९ असार ०६६ मा गरेको निर्णयअनुसार सिंहदरबार र आसपास कार्यालयका कर्मचारीलाई परिवहन (गाडी) सुविधा दिने भयो । फलस्वरूप एकीकृत परिवहन सेवा सञ्चालन भयो । तर सबै मन्त्रालयका कर्मचारी बोक्ने गाडी सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेपछि थुप्रै कर्मचारीले सार्वजनिक सवारी नचढी धरै पाउँदैनन् ।
एकीकृत परिवहन सेवामा हाल ८ गाडी मात्र छन् । जबकि भाडा गाडीसहित सिंहदरबार र आसपास क्षेत्रका लागि जम्मा ३१ वटा गाडी छुट्याइएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने जम्मा २६ गाडी मात्र सञ्चालन गरेको छ । त्यसमध्ये १३ वटा गाडी भाडाका हुन् ।
सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एसोसिएसन, विभागीय कार्यसमिति गृह मन्त्रालयका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल भन्छन्, “एकीकृत परिवहन सेवा सबै कर्मचारीका लागि हो । तर गाडी भाडामा लिएर चलाइरहेका निकायले आफूखुसी आफ्ना कर्मचारी मात्रै बोक्न थालेका छन् ।”
कर्मचारी समयमै कार्यालय आऊन् र दिनानुदिन काममा कुनै अवरोध नहोस् भन्नका लागि परिवहन सुविधा ल्याइएको हो । सरकारले ०६६ को निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो । १९ पुस ०६९ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधि शर्माको अध्यक्षतामा परिवहन सेवालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा सञ्चालनयोग्य सवारी र सिट संख्या विवरण राख्नुपर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, एकीकृत सेवा लिने कर्मचारी र चढ्ने स्थानको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, एकीकृत परिवहन सेवाका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोक्ने र निजको सम्पर्क नम्बरसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २ महिनाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत आनन्ददेव सुवेदीको निधनपछि परिवहनका सम्पूर्ण काम रोकिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल परिवहन कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण चालक, गाडी र बजेट अभावलाई इंगित गर्छन् । भन्छन्, “अन्य निकायले छुट्टै चलाए भने जबर्जस्ती गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छैन । उनीहरूले किन चलाए, म बुझ्छु ।”
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषका एक कर्मचारी दक्षिणकाली रुटमा गाडी चलाउन ११ वर्षदेखि प्रयास गरिरहे पनि सफल नभएको सुनाउँछन् । भन्छन्, “यही रुटमा मात्रै ६९ कर्मचारी बस्छन् । कहिले गाडी किन्ने बजेट छैन भनेर टारिन्छ, कहिले के ।”
प्रवक्ता बराल भने कर्मचारी रुटको गाडी कुर्नुभन्दा आफ्नै निजी सवारीमा आउन रुचाउने दाबी गर्छन् । कल्याणकारी कोषका कर्मचारीको जस्तै गुनासो छ, आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाकी महिला कर्मचारीको । आन्तरिक व्यस्थापन शाखाका उपसचिव जगतप्रसाद भुसालले सामान्य प्रशासनको काम समन्वय मात्र गरिराख्ने हो भनिरहँदा महिला कर्मचारीले कीर्तिपुरसम्म जाने गृह मन्त्रालयको गाडी दक्षिणकालीसम्म लगिदिए सहज हुने भन्दै गुनासोसहितको सुझाव पोखिन् । भुसाल भन्छन्, “रुट तयार गर्ने, नियमन गर्ने, कर्मचारीलाई तत्–तत् ठाउँबाट उठाउने, सवारीको स्वामित्व सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहन्छ, यसले समन्वय मात्र गर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयको गाडी यता र उता लैजाऊ भन्ने अधिकार छैन ।”
०६६ को निर्णयअनुसार प्रस्तावित रुटमध्ये कुन समावेश गर्दा उपयुक्त हुने र बस छुट्ने स्थान कहाँ राख्दा उचित हुने भनी निर्णय गर्ने अधिकारसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ ।
विगतमा तेललगायत सम्पूर्ण विषय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले र गुनासो मात्र कल्याणकारी शाखाले हेर्ने हुँदा समस्या समाधान हुन सकेन । त्यसैले सबै जिम्मेवारी भदौ ०७५ पछि आन्तरिक व्यवस्थापन शाखालाई दिइयो । त्यसअघि गाडी चढ्न नदिएको भनेर गुनासो आउने गरेको एक कर्मचारी सुनाउँछन् । भन्छन्, “बजेट छैन, अर्थ मन्त्रालयले गाडी किन्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले गाडी भाडामा लिन्छन् र आफ्नो समस्या टरिहालेपछि अरूको मतलब गर्दैनन् । सबैले आफ्नै तालले चलाइरहेकाले यथेस्ट जानकारी हामीसित पनि छैन ।” निवदेन दिए पनि सुनुवाइ भने नहुने कर्मचारीको गुनासो छ ।
०६६ मा भाडासहितका १२ वटा गाडी थिए । गृह मन्त्रालयले ८ वर्षअघि टाटाका गाडी २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । अनुदानका गाडी पनि चल्तीमा छन् । हाल टाटा, आयसर र महिन्द्राका गाडी चलिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चलिरहेको एउटा गाडी जापानले अनुदान दिएको हो । एकीकृत परिवहन सेवाका चालक भन्छन्, “सरकारी रुटका गाडी एकीकृत परिवहन सेवाबाट निकालेर आफ्नो हिसाबले कर्मचारी बोकिरहेका छन् ।”
यसरी भाडामा सवारी साधन लिने निकाय र मन्त्रालयमध्ये अग्रस्थानमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ । उसले ४ वटा गाडी चलाइरहेको छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले ३, अर्थ, स्वास्थ्य र संघीय मामिला तथा स्थानीयले २–२ वटा भाडाका गाडी चलाइरहेका छन् ।
परिवहन चालकका अनुसार पहिला गाडी ४० वटा थिए । सामान्य मर्मत गरे पुग्ने ती गाडी बिग्रेको भन्दै थन्काएर कमिसनको लोभमा आफूखुसी चलाएका छन् । यस्तै, मन्त्रालयले सरकारी गाडीलाई निजी बनाएको पनि उनीहरूको आरोप छ । चालक भन्छन्, “मन पर्ने कर्मचारी जहाँ छन्, त्यस रुटको गाडी व्यवस्थापन गर्छन्, अन्यलाई बेवास्ता गर्छन् ।” ०६६ को निर्णयअनुसार तोकिएको २२ वटै रुटमा गाडी चलाउनुपर्छ ।
गृहका चालक नानीकाजी थापा सिंहदरबार–साँखु रुटको गाडी चलाउँदा आफूले कोचाकोच गरी कर्मचारी ल्याउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “मेरो गाडीमा कर्मचारी अटाई–नअटाई हुन्छन् । सँगै अन्य मन्त्रालयका गाडी ८/१० जना कर्मचारी बोक्न त्यही पुग्छन् । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी चढ्न खोजे रोक्छन् ।”
एकीकृत परिवहन सेवामा समावेश नगराइएका सवारी साधनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा गाडी छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका ३ वटा बस तथा २ वटा माइक्रो र वन मन्त्रालयका ४ गाडी छन् ।
यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका २, लोकसेवा आयोगका ३, रेडियो नेपाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका १/१ वटा गाडी छन् । सर्वोच्च अदालतका ४ वटा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागको १ वटा गाडी छ ।
एकीकृत परिवहन सेवाअन्तर्गत गृहका २, सामान्य प्रशासनका ३, सूचना तथा सञ्चार, जनसंख्या तथा वातावरण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालयका १/१ गाडी चलिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार १३ वटा भाडाका गाडीलाई नियमित वार्षिक खर्च १ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । दस वर्षे अवधिको मात्र हिसाब गर्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने यो पैसामा सबै कर्मचारीले सुविधा पाउनु त परको कुरा, बजेटको दुरुपयोग भएको छ । सिंहदरबारमै विधिको शासन कायम गर्न नसकेको सरकारले देशभर कसरी गर्ला ?
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...