प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय सरुवा गरिदिए । स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा रहेका उनी फर्किंदा कानुनमन्त्री भइसकेका थिए । त्यसलाई उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा लिएर ९ मंसिरमा सहजै नयाँ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, “अनुभवी नेता बनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले माया गरेर विषय मिल्ने मन्त्रालय पठाएको हुन सक्छ ।”

२ पुसको नेकपा–राजपा सहमतिपछि भने यादव झस्किए । ७ पुसको मन्त्रिपरिषद्मा संविधान संशोधनको ठाडो प्रस्ताव लैजानुका पछाडि पनि उनी ओलीलाई जाँच्न चाहन्थे भन्ने नै देखिन्छ । संशोधनका लागि विज्ञ टोली गठनसहितका पाँच बुँदे प्रस्तावको खाम खोलिनसक्दै ओलीले भने, ‘स्टप इट ।’ 

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक मुद्दा एउटा मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा बन्न नसक्ने भन्दै रोक्नुलाई समाजवादीले आफूसँग भएको १४ जेठ ०७५ को दुई बुँदे सहमतिको एकतर्फी उल्लंघनका रूपमा अथ्र्यायो । अनि भोलिपल्टै ८ पुसमा सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्यो । 

संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय विषयमा यादवले ल्याएको ठाडो प्रस्ताव सरकार छाड्न गरिएको ‘स्टन्ट’ त थियो नै, त्यसले उनको सत्तामोहलाई मधेस राजनीतिमा सुरक्षित अवतरण गराउने अपेक्षा देखिन्छ । समाजवादी महासचिव गंगा श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भेट्नसमेत समय नदिएपछि बाध्य भएर यादवले मन्त्रिपरिषद्‍मै ठाडो प्रस्ताव लैजानु परेको बताउँछन् ।

समाजवादीले बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरे पनि सत्तारुढ पार्टीले संवाद गर्न नचाहेको उनको आरोप छ । “मन्त्रिपरिषद्मा दुई तरिकाले प्रस्ताव लगिन्छ, तालुकदार मन्त्रालयबाट फाइल उठाएर वा मन्त्रीले ठाडै,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यादवले ठाडै प्रस्ताव लैजानुभयो, प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकृत गर्नुभयो ।” 

०६३/६४ को विद्रोहपछि उदाएका मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एउटा समानता देखिन्छ । अस्पष्ट सहमतिको त्यान्द्रो समातेर सत्तामा उक्लिने र सत्ताबाट ओर्लिंदा एजेन्डालाई जीवितै सडकमा ल्याउने । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी पनि ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ १४ जेठ ०७५ को सहमतिमा टेकेर सरकारमा सामेल भएको थियो । समाजवादीसँग परामर्शै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवको मन्त्रालय सरुवा गर्नुलाई नै विश्लेषकहरूले ‘रेड कार्ड’ देखाएको अर्थमा लिएका थिए । तर यादव बुझ पचाएरै सरकारमा बसेका थिए । 

समाजवादी अध्यक्ष यादव सरकार पनि नछाड्ने र राजपासँगको एकता पनि टार्दै जाने रणनीतिमा थिए । समाजवादी र राजपाका नेताहरू २६ कात्तिकमा महन्थ ठाकुर निवासमै एकता टुंगिने स्थिति रहेको दाबी गर्छन् । राजपाका तर्फबाट ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केशव झा थिए भने समाजवादीबाट यादव, बाबुराम भट्टराई र रामसहाय यादव सहभागी त्यो बैठकमा एकता घोषणाको दिन सरकार छाड्ने गरी छलफल टुंग्याइएको थियो । पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न टुंगो लगाएर हस्ताक्षर गर्न सबै तयार थिए । अध्यक्ष यादव एक्लैले त्यतिबेला सहमति रोकेका थिए । 

राजपा नेताभन्दा धेरै समाजवादी पार्टीकै भट्टराईले यादवलाई सम्झाउन खोजेका थिए । तर यादवले २५ कात्तिकको पदाधिकारी बैठक, २८ कात्तिकको संघीय परिषद् र केन्द्रीय बैठक (२९–३०) बाटै पास गराएर एकता अघि बढाउने अडान लिए । बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकार छाड्नुपर्ने माग राख्दा अध्यक्ष यादव खेमा पूरै बचाउमा उत्रियो । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए राजपा सरकारमा जाने भन्दै एकता टुंगो नलाग्दै सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने तर्क गरे । 

त्यसपछि समाजवादी–राजपा वार्ता रोकिएझैँ भयो । ओलीले मन्त्रालय सरुवा गरिदिएपछि बल्ल यादवले रोकिएको एकता अघि बढाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । २६ मंसिरमा यादव र भट्टराई राजपा संयोजक महतो निवास पुगे । त्यहाँ पनि यादवले सरकार छाड्ने कुरालाई सर्त नबनाउन आग्रह गर्दै एकता घोषणाअघि सरकारबाट बाहिरिने प्रतिबद्धता जनाउन पुगे । दुई पार्टीको एकता नेताहरूको मर्यादाक्रम र भागबन्डामा पुगेर अड्किएको छ । “सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्त पूरा भएको छ । छुट्टाछुट्टै चुलाचौका लगाएर बस्नुभन्दा अब एकताले मूर्त रूप लिनुपर्छ,” समाजवादी महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी विचार मिल्नेसँग एकता, तत्कालीन मुद्दा मिल्नेसँग मोर्चा बनाएर अघि बढ्छौँ ।” 

राजपाले महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराईपछिको वरीयता क्रममा अशोक राईलाई राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । नेतृत्वमा मधेसी, खसआर्य र जनजाति क्लस्टर प्रस्टै देखिनुपर्ने भन्दै राजपा संयोजक महतोले प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसले यादवलाई चौथो नेता बनाउनेछ । त्यस्तै, समानताका आधारमा एकता हुनुपर्ने प्रस्तावमा पनि समाजवादी लचिलो हुन सकेको छैन । उसले राजपा र पूर्वसंघीय समाजवादीलाई बराबर भागबन्डा गर्ने र नयाँ शक्तिलाई एक अंश दिएर नेतृत्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने भनेको छ । 

विश्लेषक सीके लाल पनि समाजवादी–राजपा एकता र राजपाको सत्तारोहण दुवै सहज नभएको टिप्पणी गर्छन् । मधेस हितका दृष्टिले एकता आवश्यक भए पनि भोट राजनीतिमा कुनै फरक नपर्ने भएकाले सजिलै पार्टी एकता नहुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “अस्तित्वमै संकट आयो वा कुनै बाहिरी दबाब आएबाहेक यी दुई पार्टी मिल्न सहज छैन ।” अध्यक्षमण्डलमै ६ जना रहेको र सबैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री दिन नसक्ने भएकाले राजपालाई सरकारमा जान पनि गाह्रो रहेको लालको तर्क छ । 

नेकपा–राजपाको पछिल्लो सहमतिपछि राजपा संघीय सरकारमा जाने, उपसभामुख र प्रदेश २ सरकार हेरफेरपछि मुख्यमन्त्री पाउने अड्कलबाजी भइरहेको छ । राजपा महासचिव केशव झा भने संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीलगायतका बन्दी रिहा नहँुदासम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने दाबी गर्छन् । नेकपा–राजपा सहमतिले प्रदेश २ को सरकारमा पनि कुनै हेरफेर नहुने टिप्पणी गर्दै झा भन्छन्, “संवादको ढोका खुलेको मात्र हो, कुनै सम्झौता वा प्रतिबद्धताकै भरमा सरकारमा गइहाल्ने स्थिति छैन ।” 

नेकपा–राजपा सहमतिको अन्तर्य 

प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा, समाजवादी, कांग्रेस र राजपाले दुई/दुई सांसद जितेका थिए । कार्यकाल सकिनेमा राजपाका दुई, कांग्रेस र समाजवादीका एक/एक सांसद थिए । त्यसैले राजपालाई गठबन्धन गरेर सांसद संख्या जोगाउने चुनौती थियो । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन घोषणाको तेस्रो दिनै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोसँग तालमेलका लागि कुरा गरेका थिए । तर त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन । लगत्तै भएको यादव र महतोको भेटमा यादवले कांग्रेससँग मिल्न नहुने राय व्यक्त गरेका थिए । “कांग्रेसलाई कमजोर नबनाई मधेसमा हामी बलियो हुँदैनौँ,” यादवलाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ । 

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यादवलाई भेटेर गठबन्धनका लागि पहल गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उनले टार्दै भनेका थिए, ‘चुनाव आउन धेरै छ । अहिल्यै के हतार भो र ? गरौँला नि ।’

यादवले भित्रभित्रै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग गठबन्धनको पहल गरिरहेको थाहा पाएपछि राजपा झस्कियो । १४ मंसिरको उपनिर्वाचनमा पनि दुई पार्टीबीच तालमेल गर्ने भनिएको थियो । तर अन्तिम दिनसम्म कुराएर समाजवादीले धोका दिएको राजपाको निष्कर्ष थियो । पार्टी एकता पनि त्यसैगरी अड्किरहेका बेला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे नयाँ शिराबाट संवाद सुरु गरेको थियो ।

अध्यक्षमण्डलका संयोजक महतो र महन्थ ठाकुरले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्पर्क बढाए । ओलीले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाए र राजपासँग सम्झौता गरे । सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी अध्यक्ष यादव र भट्टराईले ११ पुसमा बल्ल बूढानीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गरे । 

प्रदेशसभाका १ सय ७ सदस्य र स्थानीय तहका २ सय ७२ प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्ने निर्वाचनमा १० हजार ३२ मतभार छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखको १८ छ । त्यही हिसाबले नेकपाको ३ हजार ३०, समाजवादीको २ हजार ३ सय ७६, कांग्रेसको २ हजार ३ सय ७० र राजपाको २ हजार १ सय ७२ मत छ । यस्तोमा नेकपाले जुनसुकै दलसँग मिल्दा बहुमत पुग्थ्यो भने अरूले जित्न सबै मिल्नुपर्ने स्थिति छ । “नेकपासँगको अहिलेको सम्झौताले राजपालाई सरकारमा जान बाटो खुलेको होइन । यो विशुद्ध चुनावी तालमेल मात्र हो,” राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, “सरकारसँगको संवादहीनता अन्त्य भएको मात्र हो ।”