सर्वसत्तावादको रिहर्सल : कहिले के भयाे ?
पछिल्ला दुई वर्षले देखाउँछन् : सरकार खुला समाज, मिडिया र कानुनी शासनमा नियन्त्रण चाहन्छ
स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा मानिसलाई राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्मा टेबुल गरेका आधा दर्जन कानुनका मस्यौदाले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे नेपाल म्यागजिनले झन्डै एक वर्षयता निरन्तर लेखिरहेको छ । अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत ‘नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ’ भनी हाम्रा अडान फेरि सार्वजनिक गरेका थियौँ । नेपालको यो अंकमा भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले यसको सैद्धान्तिक तहबाट आलोचना गर्दै नागरिकहरूलाई झक्झक्याउन खोजेका छन् ।
०७५
२२ साउन
नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मुद्दामा विवाद
२३ साउन
राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्नेबारे विवादित व्यवस्था
८ पुस
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : नेपालमा पाइने युरेनियम उत्खनन गरी आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने । भट्टी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था
९ पुस
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न खुला । त्यही व्यवस्थाअनुसार यतीलाई जग्गा दिएको
२४ पुस
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : विज्ञापन प्रकाशनमा आउने त्रुटिमा फौजदारी कसुर लगाउने व्यवस्था
३० पुस
भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : एनजीओबाट प्रभावित विधेयक
१४ माघ
शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : सीडीओ झन् शक्तिशाली । शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारमाथि संकुचन
२७ माघ
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : कर्मचारीलाई संघमुखी बनाएको
२ फागुन
सूचना तथा प्रविधि विधेयक
किन विरोध : सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको प्रयास । जन्मकैदसमेतको व्यवस्था गरेर देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानुन प्रयोग गर्ने सकिने व्यवस्था
२८ फागुन
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : ठूला र आकर्षक मानिएका परियोजना प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने । २५ अर्बभन्दा बढी लागत भएका योजना प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने व्यवस्था
२९ फागुन
भूमिसम्बन्धी विधेयक
किन विरोध : किसानमारा भूमि नीति, जग्गा दलाल पोस्ने व्यवस्था
२९ फागुन
सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था
१ चैत
शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा चलाउने प्रस्ताव
०७६
१० वैशाख
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : मानव अधिकार आयोगले महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिपछि मात्रै पीडितको पक्षमा मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था
१७ वैशाख
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक (१० असारमा फिर्ता)
किन विरोध : गुठी व्यवस्था मास्ने सरकारी प्रयास । गुठीका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा हडप्ने प्रयास
२३ वैशाख
वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
किन विरोध : राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव
२५ मंसिर
नेपाल विशेष सेवा विधेयक
किन विरोध : व्यक्तिगत फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हरेक व्यक्तिको निगरानी गर्न पाउने अधिकार
सम्बन्धित सामग्रीहरू
नियन्त्रित गणतन्त्र - १ : सामाजिक सन्जाल नियमनका नाममा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा
नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया
नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत
नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन
नियन्त्रित गणतन्त्र - ५ : सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण
नियन्त्रित गणतन्त्र - ६ : सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल #Podcast
सम्पादकीयः स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम
स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू
ट्वीटर र फेसबुकमा लेखेको भरमा पूरा हुँदैन नागरिक दायित्व
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...