पूर्णचन्द्र थापालाई भेट्ने जोकोहीले अनुभूति गर्न सक्छ– मेरो भेट प्रधानसेनापतिसँग होइन, कूटनीतिज्ञसँग भइरहेको छ । 

सादगी, विनम्रता र दृष्टिकोणको स्पष्टताका लागि थापाको प्रशंसा हुने गर्छ । तौलीतौली बोल्छन् । शाब्दिक छनोट किफायती छ । विगतमा अपारदर्शिता, आन्तरिक अन्याय र भ्रष्टाचारले गाँजेको नेपाली सेनाको नेतृत्वमा डेढ वर्षअघि उनी आएथे । उनी महारथी बन्दा थुप्रैले अड्कल काटे– अब सेनाभित्र सुधारको अध्याय प्रारम्भ भयो । 

थापाले आफैँबाट त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहे । पहिलोपल्ट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सेनापतिका रूपमा उनको वाहवाही भयो । उनी संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि अग्रसर छन् भन्ने अर्थमा बुझियो । तल्लो दर्जाका सैनिकको मनोबल उकास्न उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सुन्ने विधि बसाल्न खोजेको पनि देखियो । समाजमा नायक नपाएर छट्पटिएका प्रेसकर्मीदेखि बलियो राज्यका लागि बलियो सेनाका पैरवीकर्ताहरूले उनका पहलकदमीलाई ‘केही परिवर्तन हुन लागिरहेको’ रूपमा अर्थ्याए ।

नेपाल म्यागजिनको यो अंकका लागि हाम्रा संवाददाताद्वय जनक नेपाल र मनबहादुर बस्नेतले गरेको रिपोर्टिङले भने यस्तो भन्दैन । यसले त प्रधानसेनापति थापाका थुप्रै त्यस्ता क्रियाकलापको खुलासा गर्छ, जसबाट उनी सुधारका संवाहक होइन, त्यसका अवरोधक देखिएको पो संकेत गर्छ । एउटै प्रकृतिका कसुरमा थापाले परस्पर बाझिने गरी निर्णय लिँदा त्यसको असर सेनाभित्रको रोलक्रममा परेको देखिन्छ । उनी पनि अरू चिफसाबझैँ नातावादको चंगुलबाट मुक्त देखिन्नन् । समयमा पदोन्नतिको निर्णय नगरिदिँदा केही सैनिक अधिकारीको करिअर नै चौपट भएको छ । केही अधिकारीको जन्ममिति विवादलाई थापाले प्रतिशोधको अस्त्र बनाएको देखिन्छ ।

मनले खाएका अधिकृतलाई थापाले दोहोरो जिम्मेवारी दिएका छन्, मन नपरेकाहरूलाई किनारामा धकेलेका छन् । आफ्ना ‘आलोचक’ जर्नेलहरूमाथि सुराकी गर्न खटाएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ । फास्टट्रयाकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको उपस्थिति अनावश्यक र प्रत्युत्पादक बन्ने देखिँदै छ । अनि संघीय संविधानको मर्मविपरीत पृतनाहरू पुनर्संंरचना गर्ने उनको कदम जति अनावश्यक छ, त्योभन्दा आपत्तिजनक त राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसका लागि प्रभावित पार्न खोज्ने क्रियाकलाप ।

तीन वर्षको पूर्ण अवधिका लागि प्रधानसेनापति भएका थापाले ठ्याक्कै आफ्नो कार्यकालको ५० प्रतिशत समय गुजारिसकेका छन् । आफ्नो पालामा सेनाजस्तो संवेदनशील अनि राष्ट्रको अन्तिम सुरक्षाकवचभित्र व्यापक सुधारको सन्देश साँच्चिकै प्रवाहित गर्न चाहेको हो भने उनीसँग अझै पनि समय छ । थापालाई हेक्का हुनुपर्छ, उनीअघिका जर्साबहरूले पनि ठूल्ठूला प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर व्यवहारमा संस्थागत विश्वसनीयता नै कमजोर बनाउने क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए ।

परिदृश्यहरूले देखाउँछन्, परिवर्तित समयअनुरूप कस्तो सैनिक संस्था बनाउने भन्ने परिकल्पना गर्न अझै बाँकी छ । अब त धेरैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ– सेनाभित्र व्यापक पुनर्संरचनाको माग जनआन्दोलन ०६२/६३ का क्रममा चर्को स्वरमा उठेको थियो । सैनिक नेतृत्वको छवि सफा राख्ने, जनताको करले पालिएका राष्ट्र–रक्षकहरूको गुणस्तर बढाउने र नेपाली सेनाको संस्थागत साख जोगाउने हो भने अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र संसद् दुवैको ध्यान सेनामाथि पर्नु आवश्यक छ ।

थापाले बुझ्नुपर्छ– सेनाभित्र सुधारको एजेन्डा अब उनी वा कुनै जर्नेलको इच्छाधीन होइन । यो आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि उनी जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिकामा छन् । हामी चाहन्छौँ, थापाले आफ्नो कूटनीतिक विनम्रता र व्यवहारबीचको विरोधाभास अन्त्य गरून् ।