विश्वमा ५४ वटा भूपरिवेष्टित देश छन् । युरोप, अफ्रिका र एसियाली महादेशमा यस्ता देश बढी छन् । बोलिभिया र पाराग्वेचाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्छन् । यी मुलुकहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएर पनि छिमेकीको भौमिकसत्ताको घेराबन्दीमा छन् । 

एसियामा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लाओस, मंगोलिया र उज्वेकिस्तान गरी १२ वटा भूपरिवेष्टित देश छन् । दक्षिण एसियाका भूपरिवेष्टित मुलुकचाहिँ नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । नेपाल र भुटान ‘डबल–लक्ड’ देश हुन् । उत्तरमा हिमालय शृंखलाको पर्खाल छ भने दक्षिणमा कठोर राजनीतिक तगारो ।  

जलमार्ग उपयोग गरेका भूपरिवेष्टित देशले विश्व बजारबाट प्रशस्त लाभ लिएका छन् । नेपाल र भुटानले जलमार्गको कूटनीति चलाएका छैनन् । स्थलमार्गको कूटनीतिमा पनि सफलता पाएका छैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र स्थलमार्गमै सीमित र कुण्ठित छ । छिमेकीले तोकिदिएको बाटो र बजार मूल्यको दबाबमा चल्नुपरेपछि व्यापार घाटाको मार खेप्नुपरेको छ । त्यसैले केही अर्थशास्त्रीहरूका भनाइमा भूपरिवेष्टित देशहरू महँगा हुन्छन् । किनभने, तिनले प्राकृतिक कर (नेचुरल ट्यारिफ) पनि तिर्नुपर्छ । यस्ता देशहरूमा वस्तु र सेवा महँगा हुन्छन् तर श्रम र श्रमिक सस्ता हुन्छन् । जो अर्थशास्त्रको दृष्टिमा दोहोरो भार हो । भूपरिवेष्टित देशको गरिबीको मुख्य कारण यही हो ।

भूपरिवेष्टित देशले राजनीतिक, सैनिक, व्यापारिक र सुरक्षाजस्ता बहुआयामिक समस्या झेल्नुपर्छ । यी विषय जटिल हुनाले आर्थिक प्रगतिका बाधक हुन्छन् । नेपाल यस्तै जटिलतामा फसेको छ । त्यसमाथि दु:शासनको चक्रव्यूहमा परेर अल्पविकसित मुलुक बनेको छ । एसियाको दोस्रो र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब मुलुक बनेको छ । तथापि, नेपालका नेताहरू घरेलु झगडामै अल्झिएर समय बिताइरहेका छन् । 

भूपरिवेष्टित देशको साझा समस्या जलमार्गसम्म निर्बाध पहुँच नहुनु हो । वैदेशिक व्यापारका लागि विदेशी भूमि प्रयोग गर्दा अनेकन् झमेला आउँछन् । कतिपय बेला नाकाबन्दीसमेत झेल्नुपर्छ । विश्व बजारसम्म पुग्ने स्थल तथा जलमार्ग महँगो भएपछि आयात/निर्यात महँगो हुन गएर व्यापार विविधीकरण निरुत्साहित हुन्छ । फलत: भूपरिवेष्टित देशहरू विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन पुग्छन् । 

उल्टो चाल

द बटम विलियनका लेखक पाउल कोलियरका भनाइमा भूपरिवेष्टित देश हुनु र अझ त्यसमाथि खराब छिमेकी पर्नु त पासोमा पर्नु बराबरै हो । त्यस्ता देशको विकास छिमेकीको अल्झोमा परेर कुण्ठित हुन्छन् । छिमेकीहरू विकासको दौडमा भाग लिइरहेका बेला भूपरिवेष्टित देशहरूचाहिँ चटपटाउन पनि पाउँदैनन् । 

अर्थात्, भूपरिवेष्टित देशहरू विकासको प्रतिस्पर्धा गर्न स्वतन्त्र छैनन् । त्यसैले छिमेकीले छिट्टै विकास गरोस् र त्यसबाट चुहिने लाभ आफ्नो भागमा पनि परोस् भनेर कल्पित विकास पर्खेर बस्न बाध्य हुन्छन् । नेपालले अहिले यही मार्ग लिएको छ । नेपाली नेताहरू छिमेकबाट विकासको लाभ चुहिएर आउँछ भन्ने आशा देखाएर नागरिक अलमल्याउन व्यस्त छन् । यो उल्टो चाल हो । यस्तो (अ)चेतनाले भय–परिवेष्टित राजनीतिको संकेत गर्छ ।  

विकासको वेग भेट्टाउन अनेकन् तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । भूपरिवेष्टित देशहरूले भने भूराजनीतिक पर्खाल नाघेर जान सक्ने विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । कतिपय देशले त्यस्ता विकल्पहरू प्रयोग गरेका छन् । तर, नेपालले चाहिँ तालमेल मिलाउने नाममा भाषा, धर्म र संस्कृतिको सामीप्य एवं रोटीबेटीको सम्बन्धको वीणा बजाइरहेको छ । भाषा, धर्म, संस्कृति र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई व्यापारिक र राजनीतिक पगडण्डीले मान्यता दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा त इरान र इराकजस्ता दुई भ्रातृदेशबीचको कटु सम्बन्धले नै प्रस्ट पारिसकेको हो । अहिले कतारविरुद्ध उठेका इस्लामिक भ्रातृ जमातले यो तथ्य झनै प्रस्ट पारेका छन् । 

दुई देशबीच जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिमा सामीप्य भए पनि त्यसले छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बनाउन सक्तैन । नेपाल र भारतबीचको सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्धमा देखापरेको फराकिलो खाडलले यही कुरा प्रस्ट पारेको छ । नेपालले परम्परादेखि धर्म, संस्कृति र रोटीबेटीको सम्बन्धको मन्त्र जप्दै आए तापनि भारतसँगको व्यापार घाटा बढिरहेकै छ । अफ्रिकी महादेशमा उपनिवेश खडा गरेर आ–आफ्ना धर्म र भाषाका क्षेत्र खडा गरे तापनि स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी र पोर्चुगलले अफ्रिकी भूमिमा व्यापार चलाउन सकेनन् । तर, पहिले कुनै साइनो र सम्बन्ध नभएका चिनियाँहरूले अफ्रिकी बजारबाट लाभ लिइरहेका छन् । 

वास्तवमा व्यापारले बुझ्ने भाषा त नाफा मात्र हो । छिमेकीसँगको कुनै किसिमको सामाजिक वा सांस्कृतिक सम्बन्ध व्यापारिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर पर्छन् । नेपाल र भारतले विशिष्ट सामाजिक सम्बन्धको जति दुहाई दिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने त्यस्तो सम्बन्धको लाभ देखिएको छैन । नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा होस् वा कोदारी वा बीपी राजमार्ग बनाउँदा होस्, भार तसँगको विशिष्ट सामाजिक सम्बन्धको फाइदा लिन पाएन । हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा पनि सीमा क्षेत्रको रोटीबेटीको सम्बन्धले कुनै प्रभाव पारेन । 

नेपालको अर्थतन्त्र मूलत: आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू (प्राइमरी कमोडिटिज) र कच्चा पदार्थको आयात/निर्यातमा आधारित छ । उद्योगहरू यथास्थितिवादी छन् । उपभोग्य वस्तु तथा कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बजारमा वस्तुको मूल्य र परिवत्र्य विनिमय दरमा परिवर्तन आउनेबित्तिकै आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा नकारात्मक असर पर्छ । मुद्राको अवमूल्यन र अधिमूल्यनले पनि सोझै प्रभाव पार्छ । यस्ता क्षेत्रमा नेपालले नियन्त्रण राख्न सकेको छैन । यसको एउटा कारणचाहिँ नेपालले लिएको भय–परिवेष्टित राजनीति पनि हो । 

नेपालले छिमेकीहरूसमक्ष देशलाई लाभ हुने खालका ठोस प्रस्ताव राख्न सकेको छैन । अन्य भूपरिवेष्टित देशहरूले भने विश्व बजारमा पुग्न अनेकन् व्यवस्था गरेका छन् । असल छिमेकी भएका देशले सहजै सुविधा पाएका छन् । 

असल छिमेकी 

उक्रेन र मल्दोभाले आपसमा २ हजार ५ क्षेत्रका भूभाग साटासाट गरेर डेन्युब समुद्रसम्म पहुँच राख्न ६ सय किलोमिटर लामो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बनाएका छन् । डेन्युब प्राचीन समयदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रीमार्ग हो । अस्ट्रिया, हंगेरी, मल्दोभा, सर्विया र स्लोभाकियाजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरूले पनि डेन्युब नदीले उपलब्ध गराएको समुद्रीमार्गमार्फत कालासागरसम्म पुग्ने सुविधा पाएका छन् । 

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कङ्गोले अङ्गोलासँग केही भूमि मागेर जलमार्गसम्म पहुँच बनाएको छ । सन् १८५५ मा बर्लिनमा सम्झौता गरेर दुवै देशले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए ।  

जर्मनीले आफ्नो सानो भूभागलाई ‘पोलिस करिडोर’ भनेर छुट् याएको छ । यही भूभागमार्फत पोल्यान्डले बाल्टिक सागरसम्म पहुँच पाएको छ । कुनै बेला पोल्यान्डले जर्मनीको दानजिङ सहरलाई खुला बन्दरगाहका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । सैनिक खटपटपछि जर्मनीले यो मार्ग रोके पनि त्यसको बदलामा दिनिया बन्दरगाहलाई आधुनिकीकरण गरेर पोल्यान्डलाई सागरसम्मको पहुँच दिएको छ । 

क्रोएसियाले आफ्नो पलोस बन्दरगाह भूपरिवेष्टित देश बोस्निया र हर्जगोभिनालाई प्रयोग गर्न दिएको छ । भर्साईको सन्धिमार्फत जर्मनीले ह्यामबर्ग र सेत्तिन बन्दरगाहको केही भाग प्रयोग गर्न पाउने गरी चेकोस्लोभाकियालाई लिजमा दिएको थियो । चेकोस्लोभाकियाले एल्ब र सेत्तिन नदीमार्फत ती बन्दरगाह उपयोग गथ्र्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्यान्डले सेत्तिन सहर कब्जा गरेर बाटो रोकिदियो । तर, जर्मनीले भने ह्यामबर्ग बन्दरगाह उपलब्ध गराइरह्यो । चेकोस्लोभाकिया टुक्रिएपछि बनेको चेक गणतन्त्रले अहिले पनि ह्यामबर्गको मोल्दाहाउफेन बन्दरगाह उपयोग गरिरहेको छ । 

चीनको मेकोङ नदी पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो । भूपरिवेष्टित देश लाओसले दक्षिण चीनको सागरसम्म पुग्न मेकोङ नदीको उपयोग गर्न पाइरहेको छ । 

खुला बन्दरगाहको अवधारणा

संयुक्त राष्ट्रसंघले समुद्री कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पारित गरेर भूपरिवेष्टित देशहरूलाई समुद्रसम्मको पहुँच हुने गरी कानुनी अधिकार उपलब्ध गराएको छ । सन्धि अनुसार समुद्रीमार्ग उपलब्ध गराउने देशले भूपरिवेष्टित देशहरूसँग भन्सार र पारवहन शुल्क लिन पाउँदैन । भूपरिवेष्टित देशलाई व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा सुविधा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्र संघले ‘प्रोग्राम अफ एक्सन’ पनि बनाएको छ । 

यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघले खुला बन्दरगाहको अवधारणालाई पनि अघि बढाएको छ । खुला बन्दरगाह नीतिले भूपरिवेष्टित देशलाई समुद्रसम्मको निर्बाध पहुँच उपलब्ध गराउँछ । भूपरिवेष्टित देशहरूले यो सुविधा प्रयोग गरेर विश्व बजारसम्म पहुँच बनाउन पाउँछन् । 

युरोपेली देशहरूले भिन्नै व्यवस्था पनि गरेका छन् । उनीहरूले सन्धि नै गरेर व्यापारिक वस्तुहरू भरेर सिल गरिएका कन्टेनरहरू नजिकको बन्दरगाहसम्म पुर्‍याउँछन् । यस्ता कन्टेनरहरूलाई कुनै पनि देशले रोक्न, जाँच गर्न र खोल्न पाउँदैनन् । यिनले भन्सार जाँच र शुल्कको झमेला पनि बेहोर्नु पर्दैन । 

यस्तो सन्धि नेपाल र भारतबीच पनि हुन सक्छ । तर, नेपालले यस्ता सुविधाहरूको खोजीनीतिसमेत गरेको छैन । हाम्रा नेताहरूले छिमेकीसँग त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने आँट देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपाल भूपरिवेष्टित मात्र होइन, भय–परिवेष्टित देश पनि बन्न पुगेको छ । सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यही भएको छ । तर, नेपालले कोसिस गर्‍यो भने परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सक्छ । आशा गरौँ, त्यो दिन पनि आउनेछ ।