प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा गरेको आठ बुँदे समझदारी विवादमा पर्‍यो । भ्रमणअघि सातवटा ‘ एजेन्डा’मा गृहकार्य र छलफल गराए पनि ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनले देशको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तलाई चकित पारिदिए । तर, ती बुँदाहरू उनी आफैँले पढे कि पढेनन् ? कति बुझे ? उनका कूटनीतिक सारथिहरूसँग सप्तकोसी उच्च बाँधको विषयमा तथ्यगत जानकारी नरहेको अवस्थामा गूढ भाषामा लेखिएको त्यो विषय बुझ्ने मौका पाए कि पाएनन् ? तापनि, सप्तकोसी उच्च बाँधबारे पहिले भइसकेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेर सहमति दिए । त्यसबाहेक, नेपालको संविधानको विषयवस्तुमा तेस्रो पक्षलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने वचन दिए । भ्रमण सफल भयो । किनभने, उनी सकुशल फर्किए, कुर्सी सुरक्षित पारे ।

संविधान संशोधन होस् भनेर मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्नु उचित थियो । तर, ‘संशोधन नगरी संविधान लागू नगर’ भनेर भारतले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा नेपाललाई दबाब दिनु अनुचित थियो । त्यसैले विरोध भयो । नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको मञ्चबाटै भारतको प्रस्तावलाई सार्वजनिक स्वीकृति दिनु जिब्रो लर्बरिएको मात्र होइन, हाम्रो संविधान–निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेपलाई खुला निमन्त्रणा दिएको हो । नेपालको संविधानलाई द्विपक्षीय मामिला बनाउन खोजेको पनि हो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउने विषयमा भारतसँग सहमति भएको कुरा अहिले खुलेको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वर्षसम्म लुकाएर राख्नु ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । नदी तथा बाँध विशेषज्ञहरूले महाकालका रूपमा अथ्र्याइरहेको सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणको सहमतिलाई राष्ट्रवादी भन्ने एमालेले छिपाएर राख्नु झनै आश्चर्यको विषय भएको छ । 

निरन्तर पछुवा

अंग्रेजको समयदेखि नै भारतले नेपालमाथि राजनीतिक र कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको हो । सन् १८१५ को सुगौली सन्धिपछि भारतप्रति नेपाल सशंकित रहँदै आए पनि भारतीय प्रस्तावप्रति भने निरन्तर सहमति जनाउँदै आएको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि, नयाँ परिवेशमा नेपाल भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो तर नेपाललाई चेपुवामा राखिराख्ने अंग्रेजको नीतिलाई स्वतन्त्र भारतले पनि कायमै राखिरह्यो । नेपाली शासकहरूले पनि भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने अवसर र निमन्त्रणा दिइरहे । 

राजा त्रिभुवन भागेर दिल्ली पुगेपछि भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्ने पहिलो मौका पायो । पण्डित जवाहरलाल नेहरुको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस, राणा र राजाबीच दिल्ली सम्झौता भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा भित्र्याउने मूल ढोका यही सम्झौताले खोलिदियो । त्यसैले भारतसँग गरिने सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धिका बुँदा तथा वचनबद्धतामा नेपाली नागरिकले गहिरो चासो राख्छन् । तीमध्ये कतिपय विषय वा बुँदा राजनीतिक मुद्दा बनेर राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको राजनीति चल्छ । यो राष्ट्रघात र राष्ट्रवादबीचको द्वन्द्वको ज्वालामुखी उठ्ने र बिलाउने क्रम चलेको सात दशक भइसक्यो । 

तर, भारतसँग गरिएका सन्धि–सम्झौताको राजनीतिक विरोधको इतिहास हेर्ने हो भने ठूलठूला मुद्दा पनि शीतका थोपाझैँ एकैछिनमा बिलाएर जाने गरेका छन् ।

दिल्ली सम्झौताले राजा त्रिभुवनलाई राजगद्दीमा फर्कायो । राणा र नेपाली कांग्रेसलाई शासन दिलायो । नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य गर्ने आधारशिला राख्यो । तर, यही सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भएको आरोप पनि लाग्यो । कुनै स्वतन्त्र देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने दिल्ली–सम्झौता राष्ट्रविरोधी कदम नै थियो । त्यसमाथि, त्यो सम्झौतामार्फत गद्दीमा फर्किएका राजा त्रिभुवनले देशको शासकीय क्षेत्रमा भारतीय सहभागितालाई आमन्त्रण दिएर दरबारको सचिव तथा देशको प्रशासन र न्यायपालिकामा समेत भारतीय नागरिकलाई स–सम्मान भित्र्याए । यसको विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । 

दिल्ली–सम्झौताविरोधी अभियान सफल नभए पनि वामपन्थी शक्तिले राष्ट्रवादी छवि बनाउने मौका पाए । यसपछि नेपालमा राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको राजनीतिक द्वन्द्वले आकार लिन सुरु गर्‍यो । सत्तामा रहेको राणा समूहले दिल्ली–सम्झौताको विरोध गरे पनि राजनीतिक छुवाछूतका कारण वामपन्थी र राणाहरूबीच मेल हुन सकेन । वामपन्थीहरूले मुद्दा उठाए पनि गम्भीरताका साथ अघि बढाएनन् । राजा, राणा, नेपाली कांग्रेस र भारत सरकारको संयुक्त बलमा सम्पन्न भएको त्यो सम्झौतालाई डिगाउन शैशवावस्थामा रहेको नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई सहज थिएन । 

दिल्ली सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाए पनि राणाहरूलाई बल दिएको आक्षेप लाग्ने भयले वामपन्थीहरू पन्छिए । कम्युनिस्टको रंग लाग्छ भन्ने डरले राणाहरू पनि पछि हटे । यी दुई समूहबीच संयुक्त आवाज निस्किएन । यसरी पहिलो राष्ट्रवादी अभियान फुस्स भएर गयो । दिल्ली–सम्झौताविरोधी अभियान तुहिएपछि राजा, नेपाली कांग्रेस र राणाहरू दिल्लीकेन्द्रित राजनीतिक धारामा प्रवाहित हुन थाले । 

भड्खालोतिर 

दिल्ली–सम्झौता छिमेकी हस्तक्षेपको एउटा खहरे मात्र थियो । राजा, राणा र कांग्रेसलाई लटपट्याउन त्यही खहरे पर्याप्त भयो । यसलगत्तै नेपाल सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको भड्खालोमा पर्न गयो । प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि नेपालसँग अंग्रेज सरकारले जुन व्यवहार गथ्र्यो, त्यही व्यवहार गर्न भारत सरकारले पनि अनुमति पायो । यो सन्धिको विरोध भए पनि यसमा सहमति दिने राजा त्रिभुवन र हस्ताक्षर गर्ने मोहनशमशेर अछूतै रहे । यिनै राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रवादी नेपालीहरूले एक समय राष्ट्रपिता मानिदिए । 

आजको राष्ट्रवादको कसीमा घोटेर हेर्ने हो भने राजा त्रिभुवन र मोहनशमशेरलाई राष्ट्रघाती पात्रका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । छिमेकी हस्तक्षेप भित्र्याउने पथप्रदर्शक पनि यिनै दुई हुन् । यसपछि सत्तामा जो पुग्यो, उसैले मनलाग्दी सन्धि तथा सम्झौताहरू गरेर सत्तासाधना गर्न थाले । देशलाई भड्खालोतिर लैजाने परम्परालाई निरन्तरता दिइरहे । 

विसं २०११ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै राष्ट्रघात भएको भनेर विवाद उठ्यो । नेपाली कांग्रेसले कोसी सम्झौताले राष्ट्रघात होइन, राष्ट्रहित गर्नेछ भनेर प्रतिवाद गर्‍यो । तर, कोसी ब्यारेजले थुनेको पानीबाट उत्पन्न बाढीको प्रकोपले पूर्वी तराईका जिल्लामा डुबान, कटान र बालुभरणको समस्या उत्पन्न गरेको ६ दशक नाघिसकेको छ । सुनसरी, इनरुवासम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइदिने सर्त भए पनि भारतले आजसम्म नहर जाने डोबसमेत खनिदिएको छैन । हरेक वर्षको वर्षायाममा राष्ट्रघाती भनेर कोसी सम्झौताको विरोध हुन्छ । तर, हिउँद लाग्नासाथ सामसुम हुन्छ । 

०१६ मा गण्डक सम्झौता हुँदा पनि राष्ट्रघातको आरोप लाग्यो, विवाद थपियो । यसमा बीपी कोइराला मुछिए । यो सम्झौता पनि राष्ट्रहितकै लागि गरिएको भनेर प्रतिवाद भयो । तर, गण्डक सम्झौताका कारण सुस्तालगायतका १७ गाउँले डुबान, कटान र उठिबासको समस्या भोगेको पनि ६० वर्ष छुन लाग्यो । नेपालको १६ हजार बिघा जमिनमा सिँचाइ हुने नहर निर्माण गरिने सर्त भए पनि अहिलेसम्म १० हजार बिघाको लागि पैनी (कुलो) मात्र बनेको छ । त्यसमा पानी चलेको छैन । वर्षातमा यही पैनीबाट खेतमा बाढी पस्छ । यो मामिला पनि बाढी रहुन्जेल उर्लन्छ, बाढी सकिएपछि बिलाएर जान्छ । 

ढाँटको खेती

नेपाली राजनीतिमा देशलाई झुक्याएर सन्धि–सम्झौता गर्ने अभ्यास छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएर बसेको भारतीय सैनिक चौकीलाई यथावत् राख्न सन् १९६५ (०२२) मा राजा महेन्द्रले भारतसँग गोप्य सम्झौता गरे, यो कार्य पनि राष्ट्रघाती भनेर विरोध भयो । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई कालापानीमा बसेको भारतीय सैनिक छाउनीले अहिले पनि गिज्याइरहेकै छ । यस विषयमा नेपाल र भारत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन् । राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले पनि बोलेनन् । 

०४६ को जनआन्दोलनताका नेपालको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन भारतले मध्यस्थता गर्ने दोस्रो मौका पायो । यो अवसर नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले नै दिएका थिए । त्यसबेला भारतले लामो समयसम्म नाकाबन्दी पनि गरिदियो । तर, उसबेला राष्ट्रवाद जागेन । 

प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली भ्रमणमा जाँदा महाकाली नदीको पानीको बहुउपयोगको विषयमा टनकपुर सन्धि गरेर आए । तर, संसद्लाई समझदारी गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, अदालतले त्यसलाई सन्धि भनेर प्रस्ट्याइदियो ।

तत्कालीन संविधान अनुसार प्राकृतिक स्रोतबारेको सन्धिलाई संसद्को दुईतिहाइ मतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो । एमालेको उत्सर्गपूर्ण सहयोगमा संसद्को दुईतिहाइ मतले टनकपुरलाई पनि जोडेर एकीकृत महाकाली सन्धिको अनुमोदन गरिदियो । ०५२ मा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । यसबेला पनि राष्ट्रवाद जाग्दै जागेन । तर, यसै सन्धिले स्वीकृति दिएको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन भएपछिचाहिँ राष्ट्रवाद बौरिने सम्भावना छ । फोहोर गरिसकेपछि दैलो देख्ने नेपाली राजनीतिको लुच्चो चरित्र फेरि देख्न पाइनेछ ।

नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको मामिला सुल्झाउन भारतले तेस्रोपटक मध्यस्थता गर्ने अवसर पायो । माओवादी, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिबीच १२ बुँदे समझदारी अर्थात् दोस्रो दिल्ली सम्झौता भयो । यसलाई हस्तक्षेप मानिएन, भारतको उपकार मानियो । गणतन्त्रपछि माओवादीको पहलमा भारतसँग माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो मस्र्याङ्दी आदिको सम्झौता हुँदा पनि राष्ट्रवाद जागेन । 

यही मौसमी राष्ट्रवादले नेपाललाई गाँज्दै लैजाने क्रममा मधेसवादी दलहरूले पनि मधेसी राष्ट्रवाद सिर्जना गरिदिए । आन्दोलन गरे । तर, सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाले मधेसकै जनधन र बस्ती डुबाउँदा अनि क्षति पुर्‍याउँदा मधेसी राष्ट्रवाद पनि लुप्त भयो । 

राजा, राणा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूले देशमा चलाएका राष्ट्रघात र राष्ट्रवादका खेती देखेका र भोगेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती छुट्याउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यही अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको राजनीतिले नेपाल र नेपालीलाई अझै ठूलो अचानोमा पार्नेछ । मधेस, पहाड जहाँ बसे पनि यहीँका नागरिकले त्यो बितन्डा भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर स्वार्थी राजनीतिका विरुद्ध उभिनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसो गरिएन भने अर्को महाभड्खालोमा पर्ने पनि हामी नै हुनेछौँ ।