नेपालको राजनीतिमा जनस्तरबाट बनेका शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेको लगभग सय वर्ष भयो । एक शताब्दीको यो यात्रामा तीव्र ढंगले पार्टीहरू गठन, विघटन, फुट र पुनर्गठन भइरहेको रोचक इतिहास छ । यस्तो किन हुन्छ, अध्ययनको विषय हो । पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ– समाजवादी पार्टी नेपाल ।

नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीचको यो एकताले बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा कस्तो मोड ल्याउला ? उनको यो पहलको अर्थ के हो ? उनी आफैँले यसलाई कसरी बुझेका छन् र जगत्ले कसरी बुझ्ला ? केही वर्ष उनी नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा लागे । अहिले वैकल्पिक राजनीति निर्माणको कुरा गरिरहेका छन् । आखिर केको खोजमा छन् बाबुराम ? यो वैचारिक पुनर्गठनको खोज हो कि शक्ति आर्जनको अविराम फ्यास ?

शक्तिको स्रोत

शक्तिको जोहो गरेर प्रयोग गर्ने अझ्यास नै हो राजनीति । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले शक्तिको खासखास स्रोत तय गरेको हुन्छ । राजतन्त्रमा दरबारमा शत्ति हुन्थ्यो, त्यसैले हत्याकाण्डबाट पनि त्यो शक्ति हत्याउने गरिएको इतिहास छ । लोकतन्क्रमा जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्ने गरिन्छ । यो अलि घुमाउरो र पाल्सी कुरा हो । वास्तविक शक्ति त राज्यमा हुन्छ । तर आधुनिक समाजमा आमजनताले आन्दोलन वा विद्रोहको माध्यमबाट राज्यलाई चुनौती दिने हैसियत राख्छन् । त्यसैले संगठन र विचारमार्फत जनताको बीचमा सम्मति निर्माण गर्ने दलले राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ ।

यसका दुई तरिका छन् । पहिलो, राज्यको परम्परागत संरचना र पद्धतिलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारेर त्यसभित्रै शक्तिको आसन खोज्ने । दोस्रो, विद्रोहमार्फत चलिआएको संरचना र पद्धति बदल्ने हस्तक्षेप जनस्तरबाट संगठित गरेर राज्यको शक्ति खोस्ने । जनयुद्ध विद्रोहको विधि थियो र त्यसले राज्यको चरित्र बदल्ने पहल लिएको सत्य हो । त्यही पहलकदमीबाट आजका बाबुरामको जन्म भएको हो । नयाँ शक्तिको बहस सुरु गर्दा उनले समृद्धिको एजेन्डा अघि सारे । राजनीतिक परिवर्तनको काम पूरा भइसकेकाले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा मात्र बाँकी रहेको उनको दलिल थियो ।

त्यसो भए तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई नै समृद्धिको वाहक किन बनाएनन् त उनले ? उनको जवाफ थियो, ‘परम्परागत पार्टीहरू (तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस) समृद्धिको रथ हाँक्न नसक्ने गरी जीर्ण भइसकेका छन् ।’ त्यसैले समृद्धिको रथ हाँक्न उनले नयाँ शक्ति बनाए । माओवादीमा विद्यमान आफ्नो गुट, तथाकथित विज्ञ, ब्युरोक्र्याट र सेलिब्रिटीहरूको एउटा मध्यमवर्गीय समूह जम्मा पारेर उनले कस्तो नयाँ शक्ति बनाउन खोजेका थिए ? अर्थात्, शक्तिको कुन स्रोतमा उनका आँखा परेका थिए ?

राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता पूरा भइसकेको निष्कर्षले स्वाभाविकै रूपमा उनलाई राज्यसत्ताको परिधिभिक्रै शत्ति खोज्ने विचार फुरायो । विडम्बना, जनताको जीवनसँग एक हातको टाँगोले नभेट्ने दूरीमा रहेका विज्ञ, ब्युरोक्र्याट र सेलिब्रिटीहरू एकएक गर्दै भागे । मार्क्सवाद, लेनिनवाद सबै छाडेका कमरेडहरू फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किए । बाबुराम सरको शक्ति खोज्ने अभियानले बाटै पहिल्याउन सकेन । युरोप, अमेरिकादेखि मध्यपहाडी लोकमार्गसम्मको लामो राजनीतिक अभियानबाट पनि उनले शक्ति जोहो गर्न सकेनन् ।

संघीय फोरमसँग एकता गर्दा तत्काल हुने राजनीतिक लाभ प्रस्टै छ । संघीय संसद्मा उनी स्वतन्त्र सांसदसरह थिए, अब हैसियत बन्यो । प्रदेश २ मा त उनको सरकारै छ । मधेस आन्दोलनको विरासतलाई शक्तिको स्रोत मान्न सकिन्छ । तर जनयुद्धको विरासतझैँ त्यो विरासत पनि राज्यसत्ताको भुमरीभित्र गायब भइसकेको छ । समाजवादी पार्टी गठनको हिसाबले नयाँ अवश्य हो तर नेकपा र कांग्रेसले जुन पोखरीमा घैँटो डुबाएर शक्ति उघाउने हो, उसले पनि आफ्नो गच्छेअनुसारको घैँटो लिएर जाने त्यहीँ हो ।

त्रासद द्विविधा

प्रा कृष्ण खनालले समेत केही असन्तुष्टिका बीच नेपालको संविधान उत्कृष्ट हो भनेका छन् । ०७२ मा जारी यो संविधानमा संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता आदि अवश्य छन् । तर राज्य पुनर्संरचनालाई खोटो सिक्का तुल्याएर यो संविधान रचिएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । शब्दमा लेखिएका केही सैद्धान्तिक कुरा व्यवहारले लत्याउन ओली सरकार कटिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान संसद् र सरकारले जुन व्यवहारद्वारा यो संविधानलाई पुनर्रचना गरिरहेको छ, वास्तविक संविधान त त्यही हो ।

बाबुरामले देश ०४८ तिर फर्किरहेको बताए । एकदम सही बताए । उनी र उनको तत्कालीन पार्टीले यो संविधानमा नोट अफ डिसेन्टको फेहरिस्त लेखेको छ । मधेसी दलहरूले संविधानमै त लेखेनन्, तर जनआन्दोलनद्वारा आफ्नो विरोध दर्ज गरे । नोट अफ डिसेन्टको अर्थ हो, ती एक–एक बुँदामा संघर्ष जारी रहनेछ । नोट अफ डिसेन्ट औपचारिकताको लेखोट होइन, भविष्यमा जिउने संघर्षको मार्गचित्र हो । अनि कसरी राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा सकियो ? बाबुराम सरले बाँचिरहेको त्रासद द्विविधा यहीँनेर छ ।

ओली सरकारले संविधानको धमाधम पुनर्लेखन गरिरहेको छ । इतिहासको यो घडीमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयतालाई राजनीतिक संघर्षको एजेन्डा बनाउने उनको कुरो सही नै हो । प्रश्न फेरि समृद्धि, सुशासन र सदाचारमा आएर गाँठो पर्छ । सुशासन र सदाचारको गफलाई पण्डित्याइँभन्दा बढी गम्भीर रूपमा कसैले लिँदैन ।

बाबुरामको राजनीतिक एजेन्डा र समृद्धिको विचार कहीँ–कतै मेल खाँदैन  । उनले नयाँ शक्तिको भविष्य आफ्नै फेसभ्यालुमा रच्न खोजे,त्यो बनेन ।

राज्यको चरिक्रले सुशासन र सदाचारको स्तर निश्चित गर्ने हो । राज्यको चरित्र बदल्ने लामो र रत्तरञ्जित संघर्षपछि जब राज्य पुरानै चरित्रमा फर्कियो, त्यहीँबाट अहिले कुशासन र भ्रष्टाचार झनै डरलाग्दो बनेर बौरेको हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकामा संस्थागत गरेको राज्यसत्ताको विरासत बदल्ने लडाइँ नै हालसम्मका सबै राजनीतिक संघर्षका सार हुन् । दशकपिच्छे नयाँ राजनीतिक आन्दोलन त्यसै जन्मिएको होइन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा केवल उत्पीडित समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्र थिएन र होइन । राज्यको चरित्र बदल्ने भनेको त्यसले नयाँ व्याकरण बनाउने हो । सुशासन र सदाचार त्यहीँबाट जन्मिन्छ । समृद्धि त्यहीँबाट आउँछ । विडम्बना ! बाबुराम भन्छन्, ‘हाम्रो एकता पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय एकतापछिको दोस्रो राष्ट्रिय एकता हो ।’

बाबुराम र उपेन्द्र मिल्नासाथ पृथ्वीनारायणको भाष्य किन बौरिएर आउँछ ? यसले तुरुन्तै संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको संघर्षलाई खारेज गर्दैन ? अर्थात्, ०४८ तिर मुलुकलाई फर्काउने चेष्टाको अनुमोदन हुँदैन र ?

पृथ्वीनारायणले गरेको राष्ट्रिय एकता थियो भने अहिले अर्को एकता किन चाहियो ? उनले भौगोलिक एकता गरे भन्न सकिएला, तर राष्ट्रिय एकताको यही राजनीतिक भाष्यमा पुरानो सत्ताको विचार र संस्कृति निर्माण भएको होइन र ? बाबुराम सरका चोटपटक अनेक होलान्, जनयुद्धमै छँदा पार्टी (प्रचण्डले) ले कैद गरेको घटनादेखि नै गन्ती गर्न सकिएला । पृथ्वीनारायण भने उनको नयाँ राजनीतिक पहलमा एक खड्गो बन्ने निश्चित छ ।

पृथ्वीनारायणले राष्ट्रिय एकता गरेको दाबीबाटै महेन्द्रीय राष्ट्रवाद बनेको हो । त्यसैबाट ‘एक भाषा, एक भेष’ नीति बनेको हो । त्यसैले एउटा खास समुदायका पुरुषको सत्ताधारी अहंकार निर्माण गरेको हो । त्यसैले उत्पीडित समुदाय र क्षेत्र निर्माण गरको हो । त्यसैले मधेसीलाई विदेशी करार गर्ने मनोविज्ञान रचेको हो । बाबुराम र उपेन्द्र मिल्नासाथ पृथ्वीनारायणको भाष्य किन बौरिएर आउँछ ? यसले तुरुन्तै संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको संघर्षलाई खारेज गर्दैन ? अर्थात्, ०४८ तिर मुलुकलाई फर्काउने चेष्टाको अनुमोदन हुँदैन र ?

समृद्धिको कुरो यसैमा जोडिएर आउँछ । समृद्धि भनेको के हो ? कसका लागि समृद्धि ? समृद्धिको स्रोत जनता कि दलाल पुँजीपति र विदेशी सहायता ? समृद्धि एक प्रोजेक्ट कि जनताको जीवनबाट निःसृत हुने एक प्रवाह ? पञ्चायतकालीन विकासको अवधारणा बोकिहिँड्ने विज्ञ, विश्व बैंक र आईएमएफका सेमिनारबाट शिक्षित–दीक्षित ब्युरोक्र्याट आदिलाई बाबुरामले सबैभन्दा धेरै पत्याएको तथ्य यहाँ स्मरण गर्नैपर्छ । पृथ्वीनारायणले बनाएको राज्यमा महेन्द्रले रचेको विकासको भुलभुलैया अहिलेसम्म जीवित छ, समृद्ध छ । त्यसैले समृद्धि उनीहरूकै लागि हो, जसले राज्यको यो संरचनाबाट लाभ उठाइआएका छन् ।

बाबुराम सरको समृद्धिको अभ्यास हालसम्म यतैतिर छ । उनको राजनीतिक एजेन्डा र समृद्धिको विचार कहीँ–कतै मेल खाँदैन । त्यसैले नयाँ शक्तिको भविश्य उनले आफ्नै फेसभ्यालुमा रच्न खोजे, त्यो बनेन । अहिले वैकल्पिक राजनीति बनाउने कुरा छ । जनताको राजनीति र उत्पादकत्वमा अझै पनि ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने ऊर्जा छ । त्यो ऊर्जा चिन्ने समृद्ध विचारप्रणाली हामीलाई चाहिएको छ । अनेक चोटपटकका बाबजुद त्यो विचारप्रणालीको खोज गर्ने उत्साह उनमा जीवित देखिन्छ । अहिलेलाई सुखद कुरा यही हो ।

साथमा यो पनि पढ्नुहोस :

→ ‘आज जे छु, भोलि हुन्नँ भनेर बुझ्नुपर्छ’

→  विशृंखल बाबुराम