मानिस भन्छन्, ‘भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर प्रकाशित गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले केही गर्न सकेन । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार भनेको त हेर्नको डाल मात्रै पो रहेछ ।’ 

भन्न पाएँ भन्दैमा यसरी प्याच्च नभनौँ क्या ! सरकार कहाँ चुप लागेर बसेको छ ? सरकारले गर्न सक्नेजति त गरिसक्यो नि ! भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको हल्ला फैलिएपछि बिस्तारै सरकार जुर्मुरायो । मिचिएको जमिन हाम्रो हो भनेर मन्त्रीहरूले भन्न थाले । हामी हाम्रो जमिन एक इन्च पनि छाड्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो । परराष्ट्रले भारत सरकारलाई पत्र लेखेर वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्यो । सत्ताधारी पार्टीले वरिष्ठ नेतालाई दूत बनाएर दिल्ली पठाउने हल्ला आयो । सत्तापक्षकै नेताहरूले अन्तर्वार्ता, भाषणमा नक्साको विरोध गरे । यहाँभन्दा बढी के गर्नु ? भारतले नै कानमा तेल हालेर बसेपछि जतिसुकै शक्तिशाली सरकारको पनि के लाग्छ ! शक्तिशाली सरकार छ भन्दैमा हाम्रो सरकार भारतभन्दा शक्तिशाली त छैन नि हजुर ! त्यत्तिकै केही गरेन भन्ने ?

नसक्ने काममा सरकारलाई दबाब दिनुभन्दा बरु यो सरकार साँच्चिकै शक्तिशाली हो कि होइन भनेर यसको पाइन जाँचौँ न ! भारतसँगको सिमाना होइन कि घरेलु सिमाना मिलाउन लगाऊँ । आन्तरिक अतिक्रमणकारीलाई तह लगा भनौँ । पोखरामा फेवातालको जमिन व्यापारीले मिचेर खाइसक्न लागेछन् । तालको सिमाना मिचेर तारे होटलहरू बनाएछन् । केन्द्रीय राजधानीको बीचैबीच बग्ने बाग्मती, विष्णुमतीदेखि देशका विभिन्न नदी–किनारका सरकारी जमिन मिचेर लाखौँ नेपाली नागरिकले क्याम्प खडा गरेका छन् । सिंहदरबारको दुई सय मिटर पर्तिर संघीय राजधानीको मुटु टुँडिखेलकै खुला जमिनमा ठेकेदारहरूले सटर बनाएर भाडामा लाएछन् । उता, पर्तिर तीनकुनेमा हेर्नुस्, ४०–५० वर्षअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जग्गाधनीका नाति–पनातिहरूसँग सरकार अहिले पनि पौँठेजोरी खेलेर बसेको छ । 

तपाईंले बारम्बार सुनिरहनुभएको होला, हाम्रा राष्ट्रिय निकुन्ज, सरकारी वन तथा जमिन हड्पेर कतिपय महात्मा, सन्त र बाबाहरूले होटल, धर्मशाला, निवास, आश्रम बनाएर स्वतन्त्र राज्य खडा गरेका छन् । बेलाबेला उनीहरूले हाम्रो राज्यका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई पनि आमन्त्रण गरेर दर्शन दिन्छन्, आफ्ना अलौकिक शक्तिको प्रदर्शन गर्छन् । सार्वजनिक जमिनमा बिनाअनुमति बनेका त्यस्ता संरचनाको निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्रमा लालमोहर लगाउन लगाउँछन् । त्यसरी पनि हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जमिन मिचिएको छ । सगरमाथा निकुन्जै कब्जा गरेर कुनै व्यापारीले होटल बनाएको छ अरे भन्ने ताजा समाचार पनि आइसक्यो ।

टाढाको कुरा के गर्नु, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारकै जग्गा माफियाहरूले बेचेर प्रधानमन्त्रीलाई नै झन्डै उठिबास लगाएछन् । त्यो थाहा पाएको एक वर्ष भइसक्दा त अतिक्रमणकारीलाई धपाउन सकेको छैन सरकारले, एक महिनाअघि निस्किएको नक्सा मिलाउन दिल्ली जा भनेर सरकारलाई हामी त्यसै उल्क्याउँछौँ क्या ! फेवाताल फिर्ता ल्याउन कति गाह्रो छ, हामीचाहिँ सरकारलाई लिपुलेक फिर्ता लिएर आइज भनेर अप्ठेरोमा पार्छाैं क्या ! हामी पहिला सरकारको मुटुको परीक्षण गरौँ न । आन्तरिक सिमाना दुरुस्त पार्न लगाएर घरेलु मैदानमा अभ्यास गराएर परिपक्व पारौँ । अनि  पो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक ल्याइएला त ! त्यत्तिकै शक्तिशाली सरकार भनेर हौस्याएर महाबलि भारतसँग कुस्ती भिड्न पठाएर हुन्छ ?