ट्याग 'स्थानीय तह'
संवैधानिक प्रावधानविपरीत बनाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशका ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन’ खारेज गरिदियो ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रदेशहरुले आफूसँगै नेपाली मोडलको संघीयताको समेत परीक्षणकाल चलिरहेको नबिर्सिए मात्र पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्नेछन् ।
पुरा पढ्नुहोस्
अधिकार प्रदेश–स्थानीय तहलाई दिइसक्दा पनि संघकै समानान्तर कार्यालय
पुरा पढ्नुहोस्
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन संघीय सरकारबाट हुने भए पनि नटिक्ने, नटिकाउने समस्या
पुरा पढ्नुहोस्