जब मुलुक नै विपत्तिमा पर्छ, तब नेतृत्व क्षमताको परीक्षण हुन्छ । तर मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको विपत्तिमा रहेका बेला गरिखाने वर्गलाई अनदेखा गरिएको छ । यो त्यो वर्ग हो, जो दुई छाक टार्न र छोराछोरीको आङ छोप्नका लागि मजदुरी गर्न सहर हिँडेको हुन्छ ।

मुलुक एक महिनायता लकडाउनमा रहँदा राजधानी उपत्यकासहितका सहरमा रहेका श्रमिक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो र कयौँ पैदलै घर हिँडे । ढुवानीका सवारी साधनसँग लिफ्ट माग्दै थातथलो पुगे । यो वर्गलाई थातथलो पठाउने कि, जहाँ छन्, त्यहीँ खानबस्न बन्दोबस्त गर्ने ? अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ वैशाखमा मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार डाकेर यदि कोही खानै नपाएर गाउँ जान लागेका भए खाद्यान्न पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नू, हिँडेर घर जान नदिनू’ भनेबाहेक । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, “यो विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।”

बरु मन्त्री, सांसदहरू आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका श्रमिक, विद्यार्थी, अलपत्र नागरिकलाई बस रिजर्भ गरेर पठाउँदै छन् । अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्नु आफैँमा राम्रो पक्ष हो । तर संघका मन्त्रीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिएर परोपकारी सेवा गरिरहेका छन्, लोकप्रियताका लागि ।

७ र ८ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश ५ का विशेषगरी रोल्पाका नागरिकलाई मात्र बसमा घर पठाउँदैनथे होलान् । ७ वैशाखमा त उनी काभ्रेबाट पैदलै हिँडेर भक्तपुर पुगेका श्रमिकलाई बिदाइ गर्न झरीमा छाता ओढेर पुगे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि ११ वैशाख राती गृहजिल्ला ताप्लेजुङका नागरिकलाई काठमाडौँबाट घर पठाए । यसको समन्वय भट्टराई र ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रले गरेको थियो ।

“२ दिन जान दिने भनिए पनि फेरि स्थगित भयो तर मन्त्री छाता ओढेर परोपकारी रूपमा बिदाइ गर्न जानुभयो,” सत्तासीन नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको टिप्पणी छ, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले आ–आफ्ना क्षेत्रका नागरिक मात्र घर पठाउने हो भने जो आफ्ना प्रतिनिधिसँग पहुँचमा छैनन्, उनीहरूले के गर्ने ? यो सिस्टम भएन ।”

कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा नफैलियोस् भनेर नै लकडाउन गरिएकामा दुईमत छैन । अझै कहिलेसम्म लकडाउनमा बस्नुपर्ने हो, त्यो पनि निश्चित छैन । तर रिजालले प्रश्न गरेझैँ अलपत्र नागरिकका सन्दर्भमा संघ सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्ने तर राज्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरूले नै आफ्ना मतदाता मात्र हेर्ने हो भने एकद्वार प्रणालीको रटान किन ?

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल संकटका बेला पनि आ–आफ्ना मतदाता हेर्नुमा निर्वाचन प्रणालीलाई नै दोषी ठान्छन् । भन्छन्, “निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको नेता बनाएन, मत दिनेहरूको नेता मात्र बनायो । जनता तेरा/मेरा भए, नेता पनि जनताका भएनन् ।” श्रमिकको उद्धारमा राज्य चुक्दा कसैले त सहयोग गरिदियो भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको कथन छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्ट यसरी बचाउ गर्छन् । भन्छन्, “सरकारले मन्त्रीज्यू (पुन) लाई प्रदेश ५ को फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दिएको थियो, सोहीअनुरूप सम्पर्कमा आएका त्यहाँका नागरिकलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा घर पठाइएको हो ।”

निर्वाचन क्षेत्रबाहिर जान नसक्ने प्रवृत्ति

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले वैशाख पहिलो साता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्न परिवारका लागि चामल सहयोग गरिन् । उनले कञ्चनपुर १ का चार वटै स्थानीय तहलाई २५ क्विन्टलका दरले विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप चामल बाँडिन् ।

प्रश्न उठ्छ– संघ सरकारका मन्त्री, जो निर्णय तहमा छन्, उनीहरूले हरेक नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने कि मतदाताको हित मात्र हेर्ने ? बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर थापा सगौरव भन्छन्, “मन्त्रीज्यू (खानेपानीमन्त्री) ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । यसअघि पीपीईसहित स्वास्थ्य सामग्री पठाउनुभयो । अहिले चामल ।”

२५ चैतमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले गृहजिल्ला जाजरकोटमा स्वास्थ्य सामग्री पठाए । मन्त्री बस्नेतले बेड, सेट गज, थर्मल गन, पीपीई, मास्कलगायतका स्वास्थ्य सामग्री पठाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ पनि गृहजिल्ला बाहिर जान सकेनन् । उनले ७ वैशाखमा नेकपा पाँचथरको समन्वयमा कोरोनाको सतर्कता, परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री पठाएका थिए ।

मन्त्री पुनले त २४ चैतमै रोल्पाका स्थानीय तहका लागि पीपीई, ग्लोभ्स, मास्कसहितका सामग्री पठाएका थिए । यी सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराए पनि जस लिन मन्त्री पुनमार्फत पठाइएको थियो ।

मन्त्री मात्र होइन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यान पनि मतदातामा केन्द्रित रह्यो । उनको पहलमा ९ वैशाखमा गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका ७३ वटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइयो ।

१२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प जाँदा एउटा बेथिति रह्यो । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि थिएनन्, संघसंस्था, व्यक्तिले आफूखुसी राहत बाँडे । कतिपयले त राहत संकलन गरेर लुकाएको घटना पनि सार्वजनिक भए ।

अहिले अवस्था फेरिएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन् । सरकारले राहत वितरणको मापदण्ड बनाएर आफूखुसी नबाँड्न र स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्न भनिएको छ । स्थानीय सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण गर्छ । तर जब सरकारमा रहेका मन्त्री, उनीहरूकै भ्रातृ संगठन (युवासंघ, अनेरास्ववियु) आफूखुसी राहत बाँड्छन् भने बाँकीका लागि मात्र एकद्वार प्रणाली हो ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय सांसद आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सीधै राहत बाँडिरहेका छन् भने उसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू पनि आफूखुसी राहत बाँडिरहेका छन् ।

सरकार नै चुक्यो

लकडाउनको छैटौँ दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ चैतमा राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो । जसमा भनिएको थियो :

• स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने
• राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने
• स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने
• राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने
• कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने, यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने
• गर्भवती महिला, अपांगता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने

संघ सरकारले श्रमिक वर्गका लागि राहत प्याकेज त घोषणा गर्‍यो । तर कामको सिलसिलामा सहर हिँडेका, निर्माण क्षेत्रमा पाल टाँगेर काम गरिरहेका वा इँटाभट्टामा परिवारसहित बसिरहेका निम्ति ठोस निर्देशन भएन । स्थानीय तह नागरिकताको प्रतिलिपि र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा राहत पाउने वर्गको पहिचान गर्न थाले ।

“श्रमिक वर्ग राजनीतिमा अस्त्रका रूपमा प्रयोग भए तर सामाजिक सुरक्षाका विषय भाषणमा मात्र सीमित भए,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “लकडाउनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित मजदुर वर्गलाई राहतबाट छुटाइयो, राहत बाँड्न नागरिकताको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्र खोजियो, जसले गर्दा उनीहरू छुटे ।”

स्थानीय सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि २० चैतमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बैठक बस्यो । उपत्यका नगरपालिका फोरमले श्रमिक र विपन्न परिवारलाई चामल, दालसहितका खाद्यान्न दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य स्थानीय सरकारहरूको बचाउ गर्दै भन्छन्, “कसैले खान नपाएर उपत्यका बाहिर जानु पर्दैन । हामी राहत दिइरहेका छौँ । समस्यामा परेकाले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला ।”

विपद्का बेला सबैभन्दा अगाडि प्रभावित हुने वर्ग नै श्रमिक हो, यो वर्ग उत्पादनमा खट्छ तर रोजगारी सुनिश्चित हुँदैन । जस्तो, इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिक सिजनल हुन्छन् । दसैँ–तिहारपछि सहरमा गएर इँटाभट्टामा काम गर्छन् । वैशाख–जेठतिर घर फिर्छन् । सपरिवार हिँडेका उनीहरूलाई ठेकेदारले जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर जसै लकडाउन भयो, इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिक सहाराविहीन भए । स्थानीय तहले मतदाताबाहेकलाई देखेनन् । भट्टा सञ्चालकले वास्ता गर्न छाडे । र, उनीहरू सयौँ किलोमिटरको दूरी पनि पैदलै हिँडे । योसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकले पनि आड नपाउँदा भोकभोकै बस्नुभन्दा घर हिँडे ।

अन्सारी भन्छिन्, “लकडाउन गर्दा अस्थायी बसोबास गरिरहेका श्रमिक, विद्यार्थी र विपन्न वर्गका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिनुपथ्र्याे । रोजीरोटीको सवाल उठेपछि सहर छाड्न बाध्य भए ।”

अन्सारी श्रमिक वर्गका नाममा राजनीति गर्नेले उनीहरूलाई प्रयोग मात्र गरिरहेको र संकटका बेला छाड्ने गरेको टिप्पणी गर्छिन् । भन्छिन्, “उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन्, न्याय पनि बिरलै खोज्छन् । सरकारलाई कर तिर्ने हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

अहिले अघोषित रूपमा भनिएको छ– घर फर्कन चाहनेलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा लैजाने । त्यसैअनुसार ९ वैशाखमा काठमाडौँको जडीबुटी र भक्तपुरको लोकन्थली क्षेत्रमा एकाएक भीड जम्मा भयो । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार ९ वैशाख राती पूर्वी क्षेत्रका दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगाका १ हजार ५ सय हाराहारीले काठमाडौँ छाडे । उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले गाडी व्यवस्था गरेका थिए । तर ११ वैशाखमा जडीबुटी क्षेत्रमा भेला भएकालाई भने प्रहरीले रोकेको थियो ।

इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा बाबुराम मरासिनी कोरोना रोकथामका लागि सामान्य सुरक्षा विधिसमेत नअपनाई यसरी हुलका हुल मान्छे गाउँ पठाउँदा झनै जोखिम बढ्न सक्ने देख्छन् । भन्छन्, “मान्छे आपद्‌विपद्‌मा हुन्छन् । यसरी महिनौँसम्म रोकेर राख्न त सकिँदैन । तर सहर छाडेर गाउँ जानैपर्ने अवस्थामा रहेकाको विवरण लिने, ज्वरो जाँच्ने काम गर्नुपर्छ । मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम राख्ने र बसलाई अनिवार्य स्यानिटाइज गर्नुपर्छ ।”

त्यसबाहेक यो अवस्थामा गाउँ जानेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । अहिले काठमाडौँबाट गएका तथा मुलुकका अन्य क्षेत्रबाट घर फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिए पनि पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइँदैन ।

सल्यानका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण लामिछाने पनि उद्धार गरेर ल्याइएकालाई स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा राखिने भनिए पनि ठाउँ अभावमा कतिपयलाई त्यत्तिकै घर पठाउने गरिएको पाइएको स्वीकार्छन् ।

डा मरासिनी बरु गाउँ जानैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई सुरक्षा सतर्कता अपनाएर हरेक दिन गाडी व्यवस्था गर्ने तर त्यसका लागि सरकारी निकायबाट सिफारिस अनिवार्य बनाउन सकिने ठान्छन् । अहिले बसोबास गरिरहेकै क्षेत्रबाट गाउँ जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन नदिन त सरकारले श्रमिक वर्गका लागि गाँसको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।