प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना थियो– विशेष दूत भनेर माधव नेपाल भारत गइदिऊन् । र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादमाथि विमर्श गरून् ।

१५ कात्तिक ०७६ मा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग विशेष संवाद गर्न चाहन्थे । त्यही चाहनाको प्रतिफल लिन मंसिर पहिलो साता ओलीले नेता नेपालसमक्ष प्रस्ताव राखे । भ्रमण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो ।

सीमाविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग नेता नेपालले विमर्श गरे अनि १८ मंसिर ०७६ को नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर भारत जान लागेको सन्देश सदस्यहरूबीच सञ्चार गरे– धुम्बाराही बैठकमा । तर उक्त बैठकमा ओली उपस्थित थिएनन् ।

७ महिनासम्मको द्विपक्षीय सीमा संवाद सल्टाउने ओलीको प्रस्तावलाई मोदीले प्राथमिकता त परको कुरा, चासोमै राखेनन् र विशेष दूत बनेर आउने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटलाई समय नै दिएनन् । अन्तत: नेता नेपालको दिल्ली यात्रा तुहियो ।

बरु सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरको छलफलबाट टुंगो लगाउन भनिदिए । ओलीको प्रस्तावमा मोदीको चिसो पानी खन्याउनुको प्रस्ट सन्देश हो, नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसै छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा भन्दै आएजस्तो यो सम्बन्ध समानतामा आधारित भइसकेको छैन । छिमेकीसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको भन्ने सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन् ।

नेपाली भूमि समेटेर प्रकाशित भारतको राजनीतिक नक्सा र कालापानीमा मानसरोवर जाने प्रयोजनका लागि भनेर भर्खरै उद्‌घाटन गरिएको सडक खण्डले सार्वभौमिकतामा दख्खल मात्र पारेको छैन, नेपालको सहअस्तित्वको संकथन भारतको भूराजनीतिको स्वार्थमा जोडिन पुगेको छ ।

मोदीसँग ती मुद्दामाथिको विमर्शका लागि कूटनीतिक वार्ताको दैलो नै नउघारिनुले नेपाल–भारत सम्बन्धको असहजता कुन स्तरसम्म कायम छ भन्ने छर्लंगै देखाएको छ ।

भारतले ७ महिनाको बीचमा नेपाललाई दुइटा झट्का दियो । संवाद समय एक पटक पनि जुरेन । परराष्ट्रसचिव स्तरमा माघ ०७६ का लागि तय संवाद पनि टार्दै लग्यो ।* नेपाललाई परराष्ट्र सचिवस्तरको संवादमा अल्झाएर पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर निस्कने सडक उद्‌घाटन गरिछाड्यो ।

नेपालीलाई आलटालमा राख्ने अनि मौकामा चौका हान्ने भारतीय चरित्रलाई पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा अनौठो ठान्दैनन्, बरु नेपाल पक्ष चनाखो नभएकोप्रति भने रोष प्रकट गर्छन् । भन्छन्, “भारतीयको आश्वासनमा परेर नेपालले प्रशस्त धोका पाए पनि हामी चनाखोसाथ सुसूचित भएर विरोध जनाउनै सक्दैनौँ ।”

संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्रको विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिने दाबा गरे । उनले भने, ‘सरकार ट्रयाक १, ट्रयाक १.५ र ट्रयाक २ जुनसुकै तहबाट पनि संवादका लागि तयार छ ।” तर ज्ञवाली स्वयंले प्रस्ट बुझेका छन्, भारत तल्लो तहमा वार्तालाई अल्झाएर माथिल्लो स्तरमा निर्णय गर्दै जान्छ ।

अधकल्चो अवस्थामा रहेको क्षेत्रमा एकपक्षीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु मैत्री व्यवहार त होइन नै, ६६ वर्षदेखिको विवाद टुंगो लगाउन अटेरी गर्नु झनै हेपाहा प्रवृत्ति हो । नेपाल–भारतबीचमा झन्डै १७ वर्ष सीमासम्बन्धी एउटा संयुक्त समितिले काम गर्‍यो, जसले कालापानी र सुस्ताबाहेकको क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगायो ।

जब सन् २००१ मा नेपालले कालापानी क्षेत्र आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेस गर्‍यो, त्यसपछि भारतले उक्त समितिलाई विस्तारै निस्क्रिय पार्न थालेको देखिन्छ ।

सन् २००१ मा भारतमा राजदूत रहेका भेषबहादुर थापाको भनाइमा त्यतिबेलाको बैठकमा नेपालले ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट ल्याएको नक्सादेखि तिरो तिरेका प्रमाणहरूसमेत पेस गरेको थियो, जसको जवाफ भारतीय पक्षले दिएन, बरु समिति नै भंग गर्नतिर लाग्यो । सचिवस्तरीय तहबाट सीमा विवाद टुंगो लाग्ने विषय नै होइन ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी पनि यसलाई स्वीकार्छन् । तर उच्चस्तरीय वार्ताको प्रस्थान–बिन्दु सचिवस्तरीय बैठक बन्न सक्ने सुझाउँछन् । भन्छन्, “सीमा विवाद टुंगो लगाउन वार्ताको पहल नेपालले गरिरहेकै छ । भारतले पनि कोरोनापछि वार्ता गर्ने भनेको छ ।”

ओलीको प्रभाव कमजोर छ भन्ने देखाउन २७ वैशाख ०७७ को भारतीय विदेश मन्त्रालयको एक वक्तव्यले पनि पुष्टि गर्छ । सोही दिन अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक उद्‌घाटन गरेकामा आपत्ति जनायो । बेलुकी भारतको विदेश मन्त्रालयले पिथौरागढको आफ्नै भूगोलमा सडक निर्माण गरेको दाबी गर्दै विवादको विषयमा छलफल गर्नेसम्म त भन्यो । तर घुमाउरो पारामा कालापानी विवादित क्षेत्र होइन भन्ने संकेत दिएको छ । कूटनीतिज्ञ थापाको भनाइमा भारत नेपाललाई टेर्दैन र हरेक मुद्दामा झारा टार्ने गर्छ ।

२७ वैशाखमै परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाले विज्ञप्ति निकालेरै भारतीय भूमिकाको विरोध गर्‍यो । २८ वैशाखको संसद् भेलामा सांसदहरूले मुद्दाको उठान मात्र गरेनन्, गुल्मीका सांसद रामकुमारी झाँक्री, दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्टसहितका केही माननीयले संकल्प प्रस्तावै दर्ता गराए । कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति निकालेरै भारतीय कदमको आलोचन गर्नुका साथै सरकारलाई पहल थाल्न आग्रह गर्‍यो ।

कालापानी मुद्दामा दलीय समर्थनको टेको ओलीमाथि दरिलो छ । नागरिकको हैँसे त छँदै छ तर उनी किन मुद्दा टुंगो लगाउन सक्रिय हुँदैनन् ?

कूटनीतिज्ञ थापाले भनेजस्तै भारतीय हेपाहा चरित्र बुझेर पनि ओली सरकारले नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेसम्म हिम्मत जुटाएन । संसदीय समिति र सर्वदलीय समर्थनको टेकोमा समेत धरमराएको ओली परराष्ट्र नीति बालुवाटारको चौघेरामा सीमित हुन थालेको छ ।

परराष्ट्रविद् शम्भुराम सिंखडाको भनाइमा ओली सरकारसँग कूटनीतिक कला नै देखिएन । सोही कारण देशले मार खाइरहेको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइरहँदा चीनसँग मौन बस्न सकिँदैन । भूकम्पको चपेटामा फसेका बेला मे २०१५ मा नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरे । लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर जान्दाजान्दै चीनले भारतसँग सम्झौता गर्‍यो । त्यसलगत्तै नेपालको कूटनीतिक प्रोटेस्ट नोटको जवाफ दिन सकेन, सम्झौता मान्दिनँ भनेर ।

कालापानी क्षेत्रको अहिलेको सडक खण्ड पनि चीनको मानसरोवर निस्कनलाई भारतले बनाएको हो । तसर्थ, अब प्रश्न चीनलाई पनि सोध्न सक्नुपर्छ– कालापानी क्षेत्रको मुद्दामा उसको भूमिका के हो ?

अविश्वासको घेराबन्दी

साढे दुई वर्षअघि दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने अनि विश्व मञ्चमा देखिने र सुनिने हैसियतमा नेपाललाई लैजाने सपना थियो, प्रधानमन्त्री ओलीसँग । यही सपनाको धुरी चढेरै ओलीले बेलायत, फ्रान्स मात्र होइन, कम्बोडिया र भियतनामसम्म सयर गरे । ओली खासमा डाबोसको उपस्थिति, ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’ मात्र होइन, जंगबहादुर राणापछि फ्रान्स र बेलायत एकसाथ फेरो मार्न पाएको आत्मप्रशंसा र आत्ममूल्यांकनमा छन् । यसलाई उनी नेपाल देखिने र सुनिने हैसियतमा पुगेको ठान्छन् ।

तर आत्ममुग्धताले असफलता छोप्दैन ।

विदेश सम्बन्ध कतिसम्म गिर्दो अवस्थामा रहेछ भन्नलाई भारतसँगको नक्सा विवादको परिघटना मात्र होइन, चीनसितका पछिल्ला तीता अनुभवले झनै प्रस्टिन्छ । चीनपछि कोरोना देखा पर्ने देशमा नेपाल पाँचौँ हो । छिमेकको हैसियत मात्र होइन, पहिलो चरणमै कोरोना संक्रमण देखिएको देश भएर पनि चीनले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहायता गर्ने राष्ट्रको प्राथमिकता सूचीमा पछिल्तिर राख्यो ।

चीनको प्राथमिकतामा अघिल्तितिर नेपाल छैन भन्नलाई नेपाली सेनाले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार शुल्कमा देखिएको झन्झट कम गराउन नलिएको चासो नै काफी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसामु केही बाध्यता छन्, जो आफैँबाट सिर्जित हुन् । चिनियाँ नेता तथा कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा आफूहरू कम्युनिस्ट हौँ भन्नु परेको छ । भारतीयसँगको संवादमा नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘विशेष’ भन्नुपर्नेछ । अनि, अमेरिकीसामु आफूहरू लोकतान्त्रिक हौँ नभनी सुखै छैन । अविश्वासको आधार बनाउन यसले पनि काम गरेको छ ।

कूटनीतिज्ञ सिंखडा भन्छन्, “एउटासँग गरेको कुराकानी अर्कोले थाहा पाउँदैन भन्ठानेर जसलाई भेट्यो, त्यसैको साखुल्य भइदिन्छौँ । तर उनीहरूसँग त्यसको सूचना हुन्छ, जसले अविश्वास गर्न थाल्छन् र हेप्छन् । अहिले ओली सरकारलाई त्यही भएको हो ।”

हुन त ओली मोदीसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि कपडा कूटनीति मात्र अपनाउँदैनन्, भिडियो कन्फ्रेन्सको नौटंकी पनि गर्छन् । अनि, चीन रिझाउन सी विचाराधारा अबको विश्व मार्गदर्शन भएको भन्न पनि छुटाउँदैनन् । त्यतिले नपुगेर चीन चिढाउने अमेरिकी परियोजना एमसीसी पनि स्वीकार्ने अडान राख्छन् ।

“सतही कुराले को–कति पानीमा छ भन्ने प्रस्ट बुझ्छन् अनि विदेशीले हेप्न थाल्छन्, जुन अहिलेको यो पनि समस्या हो,” सिंखडा थप्छन् ।

भारतले ओली कूटनीतिलाई कतिसम्म टेरपुच्छर लगाएको छैन भन्नलाई गत वर्षको विषादी परीक्षण घटना सम्झिए मात्र पुग्छ । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारीको विषादी परीक्षण प्रयास सरकारले गरेको थियो । कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयको त्यो प्रयासलाई भारतीय दूतावासको एउटा पत्रले ठेगान लगाइदियो । तर प्रधानमन्त्री ओली चुइँक्क बोल्नै सकेनन् ।

सीमा नक्सा विवादभन्दा अघिको यो घटनाले सरकारी निकाय र सांसद–प्रधानमन्त्रीबीच मात्र दोहोरी चलेन, त्यसले नेपालका राजनीतिकर्मी र प्रशासनको धज्जी नै उडाएको थियो ।

ओलीले चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरेको देखिँदैन । सुधारेको भए चीनका सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै सगरमाथामाथि धावा बोलिने थिएन । २ मे २०२० मा चिनियाँ सरकारी टीभी सीजीटीएनले सगरमाथा चीनमा पर्ने भन्दै फोटोसहितको समाचार प्रकाशन गर्‍यो । त्यससँगै अर्को कुरा बाहिरियो, सगरमाथाको उचाइ चीनले नाप्ने । अविश्वासको आधार देखाउन यही घटना काफी छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण क्रममा नेपालले नापेको सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । २६ असोज ०७६ को त्यो सम्झौताले नेपालले नापेको सगरमाथाको उचाइलाई स्वीकारेको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा सहकार्यको संकेत पनि गरेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा देखिएका यी सन्दर्भ त चिनियाँ सरकारका प्रतिछाया मात्रै हुन् । २५ असोज ०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रपति सीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्ने वा यस्तै केही ठूला प्याकेजको ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिने अनुमान थियो । चिनियाँ सरकारको अविश्वास र नेपालको प्रयास अभावमा त्यस्तो प्याकेजै घोषणा भएन । त्यसभन्दा केही दिन पहिला आएका विदेशमन्त्री वाङ यीको घोषणाले पनि स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा सहयोग दिने सामान्य आश्वासनमै नेपालले चित्त बुझाएको थियो ।

विडम्बना के भने ओलीको चीन भ्रमणमा पनि अपेक्षित एजेन्डामा सहमति र सम्झौता भएन । अविश्वासकै कारण ओलीको रेल सपनामाथि पनि चीनले अविश्वास देखाइदियो ।

केरुङ—काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनमै ओलीलाई अल्मलाइदिएको चीनले नेपालस्थित राजदूतमार्फत भन्यो– रेल तत्कालको प्राथमिकता होइन । बिहान ओलीलाई बालुवाटार भेटेर फर्किएपछि पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूतले बोल्नुको सन्दर्भ र गहिराइ बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी नेपालले अहिलेसम्म त्यसअन्तर्गत एउटा पनि परियोजना ल्याउन सकेको छैन । ३५ परियोजनाबाट चीनकै सुझावमा ९ वटा योजना छनोट त भए तर तिनमा सहायता ल्याउनेमा सरकारी प्रयत्नै कमजोर छ । यसले गर्दा चीन अहिले एमसीसीको प्रभावमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभबाट सहायता लिन नखोजेको बुझाइमा छ ।

चीन चिढ्याउने यो अमेरिकी परियोजना स्वीकार्ने ओली अडानले दलीय समीकरण त बिगारेको छ नै, अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन सकेको छैन ।

धेरैले भन्न सक्छन्– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच भाइचारा सम्बन्ध छ । त्यही पनि किन अविश्वास ? त्यस प्रश्नमा भन्दा बढ्ता सरकारी तहमै अविश्वास बढ्दो छ । कथनी र करणीमा ओली सरकारको रबैया एकनासे नहुँदा त्यसको मार नेपालको कूटनीति क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

नेकपाको आन्तरिक झगडाको तारो पनि चीनलाई बनाइयो । जस्तो, प्रचण्डसँगको रिस साँध्न चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाइयो । चीन कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला एक्कासि राजदूत फिर्ता बोलाउनु ओली सरकारको लज्जास्पद निर्णय त थियो नै, उसलाई चोट दिने झट्का पनि ।

चीन र भारतसँग मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकसँग पनि नेपालको सम्बन्ध हार्दिक छ भन्ने अनुभूति गराउन व्यवहारमा देखिनैपर्छ । 

सीमा समस्याबारे नेपाल कभरेज

• कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ
• भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ? ५ तथ्यहरू
• कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि...
• कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू
• [सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता
• मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]