१६कात्तिकमा भारतीय गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नयाँ मानचित्रमा नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित उत्तर-पश्चिम सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र मिलाएर हुन आउने ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभागलाई सामेल गरेपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद नयाँ कोणबाट छेडिएको छ ।

यस आलेखमा सरलताका लागि यस सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कालापानी मात्र भनिएको छ, जुन यसको हाल प्रचलित नाम पनि हो । कालापानी क्षेत्रमाथि भारतको दाबी नयाँ होइन । इतिहासका अनेक तथ्य र प्रमाणले यो भूभागमा नेपाली सम्प्रभुताको पुष्टि गर्छन् ।

कमजोर नै भए पनि कूटनीतिक प्रयासबाट दशकौँदेखि प्रस्तुत गरिएका नेपाली प्रमाणलाई भारतले अस्वीकार मात्र गर्दै आएको छैन, उसको सुगमताअनुसार नेपाली तथ्य र प्रमाणको प्रतिरोधमा नयाँ तथ्य 'निर्माण' गर्दै त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थितिको बचाउ गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ ।

नेपालको इतिहासमा बारम्बार विभिन्न स्वरूपमा दोहोरिने, केही समय चर्चा हुने तर समाधान हुन नसकेर थाँती रहने मुद्दाका रूपमा कालापानी सिमाना बल्झिरहेको छ । सुगौली सन्धियताका प्रमाण, ब्रिटिसकालीन भारतका विभिन्न आधिकारिक नक्सा तथा नेपाल सरकारले ऐतिहासिक चरणमा गरेको प्रशासनिक अभ्यासलगायतका प्रमाणले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर चीनसँग उतर्सिएको जब्बर भारतले उसको राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर 'दोक्लम'(भुटान, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु) जस्तै सामरिक महत्त्वको यस भागबाट पछि हट्न नमानेकाले विवाद जारी रहेको हो ।

यस पटक सार्वजनिक भएको भारतीय नक्साले नेपालमा उत्पन्न गरेको बहसलाई आश्वस्त बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा कात्तिक २० मा जारी वक्तव्यले कालापानीमा नेपालको पुरानो अधिकार रहेको तथ्य दोहोर्‍याएको छ । त्यसको भोलिपल्टै प्रत्युत्तरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले पनि भारतको पुरानै दाबी पेस गरेका छन् । यससँगै नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले भनेको साझा कुराचाहिँ के हो भने कूटनीतिक माध्यमबाट कालापानीलगायतका सीमा समस्याको समाधान खोज्ने कार्य जारी राखिनेछ ।

कालापानीबारे नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्ने वा गरेका प्रमाणका विषयमा यसअघि धेरै दस्तावेज लेखिएका छन् । यस आलेखले दुई देशसँग उपलब्ध समाधानका विकल्प, नेपालका तर्फबाट गर्न सकिने प्रयास र चालिनुपर्ने कदमबारे प्रवेश गर्न चाहेको छ । त्यसअघि कालापानीका सन्दर्भमा नेपालले सार्वजनिक बहसमा गरिरहने दुई गल्तीबारे छलफल गर्नु अत्यावश्यक छ ।

सैन्य उपस्थिति कहिलेदेखि

सन् १९६२ को लडाइँमा चीनसँग युद्ध लड्न हिमालयसम्म आइपुगेको भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको र युद्ध समाप्तिपछि फिर्ता नगएको सामान्य नेपाली बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति संस्थागत स्मरणको अभाव हुने नेपालका लागि पहेली बन्न पुग्नाले अनेक कोणबाट आउने भारतीय दाबीलाई एक-एक गरी जवाफ दिने नेपालको सामर्थ्य कमजोर बन्न पुगेको छ । अरू त अरू, काली नदीको प्राकृतिक मुहानलाई पनि भारतले नयाँ कृत्रिम मुहान बनाएर विस्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ, जसको सशक्त र प्रामाणिक जवाफ नेपालले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल पुस्तकमा ९ जुन १९५२ देखि नेपालभित्र १८ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट स्थापना गरी तैनाथी सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ २५९) । नेपालमा त्यसबेला ००७ सालको क्रान्तिपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार थियो । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने घोषित उद्देश्य राखेर यी भारतीय सैनिक नेपाल छिराइएको थियो, जसलाई भारतीय इच्छाअनुरूप तत्कालै उत्तरी सिमानाको 'रेखदेख' मा खटाइयो । थप भारतीय र बेलायती स्रोतहरू खोज्दै जाँदा सन् १९४९ मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रका रूपमा मिलाएपछि सिमानामा चिनियाँ सेनाको सम्भावित उपस्थिति अवलोकन गर्न कालापानीमा भारतीय सेना पुगेको संकेत भेटिन्छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि आदानप्रदान भएको गोप्य 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' मा उल्लिखित 'तेस्रो देशले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न उपयुक्त प्रतिरक्षात्मक कदम उठाइने' प्रावधानले नेपालमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई भूतप्रभावी वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ । यो पत्र आदानप्रदान भएको नौ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक भयो, जुन बेला नेपालमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट बस्न थालेको नै तीन वर्ष पुगिसकेको थियो ।

करिब १४ वर्षपछि एक वर्षको समयसीमा तोकेर भदौ १५, ०२७ (सन् १९७० अगस्त ३१) सम्ममा नेपालभित्र रहेका सबै भारतीय चेकपोस्ट बन्द गरी सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौता सात महिनामै कार्यान्वयन हुँदासमेत कालापानीबाट भारतले उसका सैनिक फिर्ता लगेन । चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गराएको बहानामा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, सिक्किम र भुटानसँग जोडिएका संवेदनशील उत्तरी नाकामा भारतीय सेना तैनाथ गरेको तथ्य तत्कालीन भारतका इन्टेलिजेन्स ब्युरो प्रमुख रहेका बीएन मल्लिकले सन् १९७१ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक माइ इयर्स विथ नेहरू : द चाइनिज बिट्रेयलमा उल्लेख गरेका छन् । पटेलले ७ नोभेम्बर १९५० मा नेहरुलाई लेखेको पत्रमा दिएको जानकारीलाई यसको अर्को प्रमाण मान्न सकिन्छ ।

संवत् ०२६ (सन् १९६९) को नेपाल-भारत सहमति मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाल ल्याइएका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेसम्बन्धी मात्र थियो, जसअनुसार नै प्रधानमन्त्री कीर्तिर्निधि विष्टले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराए । नेपाललाई पत्तै नदिई कालापानीमा पहिलेदेखि राखिएका भारतीय सेनालाई भने राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रणालीको स्थायित्वका लागि लेनदेनको विषय बनाए । त्यसैले तत्कालीन विदेशमन्त्री ऋषिकेश शाहले भनेका हुन्- महेन्द्र सरकारले कालापानीमा अहिले चुप लाग्न भनिबक्स्यो (सुधीर शर्मा : मूल्यांकन, २०५५ साउन) ।

त्यसबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशले पनि नेपाल र भारत दुवैलाई दबाबमा राख्न मद्दत गर्‍यो । एकातिर कम्युनिस्ट चीन भर्खरै सोभियत संघसँग युद्ध गरेर आफैँले साम्राज्यवादी करार गरेको अमेरिकी सहयोग लिँदै थियो भने लोकतान्त्रिक मानिने भारतचाहिँ पाकिस्तान-अमेरिकी गठजोडका कारण सोभियत खेमातिर लाग्यो । भियतनाम युद्ध छेडिएको थियो, क्युबाली मिसाइल संकटको पृष्ठभूमि तीव्र रूपले विकसित भइरहेको थियो । भारत-पाकिस्तान र भारत-चीन युद्ध सकिए पनि दक्षिण एसियामा अर्को युद्धको त्रास झनै बढेको थियो । पाकिस्तान र चीनसँग द्वन्द्वमा फसिसकेको भारतले नेपालजस्तो अर्को छिमेकीलाई थप चिढ्याउन चाहेन (लियो रोज, नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल, २७४-२७५) ।

यस परिस्थितिमा भारतसँग राजा महेन्द्रको लेनदेनले नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । पञ्चायती व्यवस्थाले बल्ल भारतको पूर्ण समर्थन पायो, जेलमुक्त भएर भारत पुगेका बीपी कोइरालामाथि निगरानी र नियन्त्रण तीव्र बनाइयो । भारतीय व्यवहारबाट निराशा मात्र हात लागेपछि नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित मृत्युदण्डको परर्बाह नगरी राजासँगै नयाँ शिराबाट वार्ता गर्न बीपी नेपाल फर्के । पुष्पलालसँग मिलेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने सहमति यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो ।

लिपुलेक भन्ज्याङ    

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान १५ मे सन् २०१५ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक भन्ज्याङको विषय उल्लेख भएपछि नेपाली समाज यस पटकजस्तै आक्रोशित भएको थियो । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशसमक्ष विरोध जनाए । सत्तारुढ नेकपा एमालेले विरोधमा बोल्यो । त्यसबेला र अहिले पनि हामीमध्ये धेरैलाई लागेजस्तो लिपुलेकमाथि भारत र चीनबीच समझदारी भएको त्यो पहिलो पटक भने थिएन ।

नेपाली भूमि लिपुलेकमा तैनाथ इन्डो-टिबेटियन बोर्डर फोर्सका भारतीय अर्धसैनिक

२९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतबीच सम्पन्न व्यापार सम्झौताको धारा ३.२ मा पूर्वको शिक्पी-ला (सिक्किम) देखि पश्चिमको लिपुलेकसहितका ६ वटा नाका प्रयोग गरी व्यापार तथा आवतजावत गर्ने भनी उल्लेख छ । सन् १९९१ मा चीनका प्रधानमन्त्री ली पेङ भारतको भ्रमणमा जाँदा हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा पनि लिपुलेक उल्लेख थियो । नेपालले पछिल्लो पटक औपचारिक रूपमा यसबारे आपत्ति जनाउँदा चीनले कूटनीतिक तबरमा 'कमजोरी' भएको मानेको छ, जसले नेपालको पक्षलाई एक हदसम्म बल पुग्छ । तर भारतले यिनै पुराना सम्झौता देखाएर नेपालको ऐतिहासिक कमजोरी स्मरण गराइदिने गरेको देखिन्छ । चीनले लिन सक्ने सम्भावित 'पोजिसन' भारतसँग उसका पुराना सम्झौताका कारण निम्छरो भइसकेको छ ।

माथिका यी दुई प्रसंगले नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा देखिएको राष्ट्रिय कमजोरी उजागर गर्छन् । कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सरहदभित्र पर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने नै होइन । साझा सिमानामा प्रकट भइरहने भारतीय एकल प्रभुत्व निन्दा गर्नुपर्ने विषय हो । भारत ठूलो र बलियो छिमेकी भएको हुनाले उसले जिम्मेवारीपूर्वक र उदार हृदयका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ । तर ऊ आफ्नो तीखो राष्ट्रिय स्वार्थले प्रेरित छ । यसका साथै एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सिमाना जोगाउन गर्नुपर्ने राजनीतिक, कूटनीतिक र भौतिक यत्न नेपालले जुटाउन नसकेको पनि त्यत्तिकै ठूलो यथार्थ हो । सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रमा नेपालको प्रस्तुति फितलो हुनु, दसगजाजस्तो नेपाल र भारतको सिमानाबीच खाली रहनुपर्ने क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्न नसक्नु, सीमा सुरक्षामा राष्ट्रिय एकमत बनाउन कुनै पनि सरकारले पहल नगर्नु, सीमा विवादलाई तुच्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि दलहरूले प्रयोग गरिरहनु नेपालले गर्दै आएका कमजोरी हुन् । पछिल्लो विवादले पनि यी कमजोरी सु"निे छाँट देखाएको छैन ।

अब के गर्ने

सीमा सुरक्षा कुनै राष्ट्रवादको विषय होइन, हरेक नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो । इतिहासदेखि गाँठो परेर बसेको जटिल विषयलाई कुनै खास नेता वा सरकारको टाउकोमा हालेर निशाना साँध्ने कार्यले अन्ततोगत्वा देशलाई नै दीर्घकालीन हानि हुन्छ । तसर्थ गम्भीर र एकीकृत साझा राष्ट्रिय प्रयासद्वारा समाधानको खोजी गर्नु सरकारको दायित्व हो भने त्यस प्रयासका कमजोरी पहिचान गर्दै सरकारको प्रयासमा सघाउनु नागरिक कर्तव्य हो ।

यहाँ भन्नैपर्छ, यही सीमा विवाद वा अन्य कारणबाट नेपाल-भारत सम्बन्धमा दरार पैदा होस् र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन सकियोस् भन्ने तत्त्व नेपालको राजनीतिमा उपस्थित छ । कालापानीका सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले इंगित गरेको 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट' पदावलीले भारतीय राजनीतिमा पनि त्यस्तो तत्त्व उपस्थित रहेछ भन्ने देखाउँछ । दुवै देशका सरकारहरू यसप्रति चनाखो रहँदै समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

सीधा भन्नुपर्छ, सीमा विवाद सुल्झाउने उपाय केवल दुइटा छन् : कूटनीतिक प्रयास वा युद्ध । नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुबाहेक अर्को विकल्प कसैले सुझाउँछ भने त्यो हदैसम्मको मूर्खता हुन जान्छ । आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई थप बलियो बनाउनचाहिँ विगतमा हुन नसकेका नेपालले तत्काल गर्न सक्ने केही काम छन्, जसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्छ ।

पहिलो - नेपालमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विगतमा सरकारको वा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा भारतसँग धेरै पटक सीमासम्बन्धी वार्ता भएका छन् । यसकारण दलीय नेतृत्व समस्याबारे पूर्ण जानकार छ । अब सरकारले तत्काल पहल गरेर सीमासम्बन्धी विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक 'माइलेज' लिन सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

दोस्रो- नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुल्झाउन हालसम्मका वार्तामा के-कति प्रगति भए, समस्या के छन्, दुवै देशले कस्ता प्रमाणहरू राखेका छन् र तिनमा एकअर्कालाई मान्य-अमान्य पक्षको सम्पूर्ण जानकारीसहितको श्वेतपत्र अंग्रेजी र नेपाली भाषामा जारी गर्नुपर्छ । साझा सहमतिको राष्ट्रिय दस्तावेजले हाल आम नागरिकमा रहेको भ्रम चिर्न मद्दत गर्छ भने सरकारको अडानलाई बल पुग्छ । सिमानाको रक्षा गर्न इमानदार प्रयास गर्ने जुनसुकै सरकारलाई नेपाली नागरिकको व्यापक समर्थन रहन्छ ।

तेस्रो- नेपाल र भारतबीच हाल कायम रहेको सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यसैले सिमाना व्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउने कार्यमा यही सन्धि आधारबिन्दु हुनुपर्छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र सीमानदी त्यहीँबाट पैदा हुने नदी हो भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक सत्य स्थापना गर्न नेपालका तर्फबाट के-कस्ता प्रमाण पेस भएका छन् र तिनमा भारतको असहमति के-कति हो भन्नेबारे तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा नागरिक तहबाट भएका प्रयासलाई पनि यसमा एकाकार गर्नुपर्छ ।

चौथो- नेपालको पश्चिम-उत्तर सिमानाको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्न नेपाल, चीन र भारतका सरकारबीच यथासम्भव चाँडै वार्ता हुनुपर्छ, जसको पहल नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । यस्तो वार्ताको अभावमा लिपुलेक प्रकरण बारम्बार दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ ।

पाँचौँ- नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनसहितका विषय सम्बोधन गर्न संयुक्त प्रबुद्ध समूह गठन भएको हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा गठित उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनले कालापानी र अन्य सीमा विवाद तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के सिफारिस गरेको रहेछ भन्ने विषय दुवै देशका नागरिकको सरोकार भएकाले उक्त प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

छैटौँ- छिमेकमा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दा अप्ठ्यारा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई भारत र बंगलादेशबीच ६ जुन २०१५ मा भएको सीमा सम्झौताले पुष्टि गरेको छ । बंगलादेशको स्थापनादेखि चलेको द्विदेशीय सीमा विवाद यही सम्झौताले समाधान गरेको हो । नेपाल र भारतबीच सहज सम्बन्धका प्रशस्त आधार छन् । दुवै देशको नागरिक समाज र जानकार वर्गले पारस्परिक अन्तरक्रिया तीव्र बनाउँदै आफ्ना सरकारहरूलाई समस्या सुल्झाउने सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सघाउनुपर्छ ।

नेपालले आफ्ना प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानेलगायत विकल्प नभएका होइनन् । आजको समयमा यसले विषयलाई रोमाञ्चकृत त गर्छ तर समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय सार्थक कूटनीतिक बाटो नै उत्तम रहेकामा कसैले भ्रम पाल्नु हुँदैन । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू

[सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता

मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]

'कालापानी क्षेत्रको सीमाङ्कनमा भारतको एकलौटी किन ? [भिडियो]

भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ?