अर्थतन्त्रको ढुकुटीले राज्य धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । तर मितव्ययीताको भाषण गरेर नथाक्ने सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार देखिन्न ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ३२ जेठमा प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै भने, ‘हामी राज्यको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यौँ । राज्य सञ्चालनका लागि मासिक ४० अर्ब आवश्यक पर्ने भए पनि राजस्व संकलन न्यून भएकाले जेठ महिनाको आयव्ययको हिसाब गर्दा खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ ।’

खर्च धान्न समस्या भएपछि केही कोषहरूको रकम चलाउने तयारी भइरहेको समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । लकडाउन सुरु भएदेखि ३२ जेठसम्म सरकारले ७ खर्ब आम्दानी गरेको छ भने खर्च ८ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । आम्दानी र खर्चको अन्तर १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको भनाइमा आय शून्य भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा छट्पटाइरहेका छन् । आयको मूल्यांकन नगरी, खर्च कटौतीका उपायहरू गम्भीरतापूर्वक नचाली बजेट मात्र ठूलो बनाएर देश चल्न नसक्ने विज्ञ भट्टको ठम्याइ छ । “सरकारी खर्च कसरी घटाउने, प्रशासनलाई कसरी गति दिने भनेर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू कोही पनि गम्भीर भएनन् । हाम्रो पूरै पद्धति आस्थाका आधारमा खर्च गर्ने, निर्णय लिने मात्र भयो,” भट्ट भन्छन्, “त्यसैले सरकारले मितव्ययीता अपनाउन खर्च घटाउन सक्छजस्तो लाग्दैन ।”

अनावश्यक खर्च घटाउने हो भने सरकार बिनाआग्रही, निष्पक्ष र तटस्थ भएर निर्णय गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

तर सरकारी विरोधाभास कस्तो भने एकातिर प्रधानमन्त्री मितव्ययीताको सुगा रटाइमा छन् । अर्थमन्त्री राज्यको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । अर्कातिर राज्य ढुकुटीको यति धेरै फुक्काफाल खर्चिंदै छ कि ११ चैतमा लकडाउन घोषणा गरेयता कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यको गरेको खर्चको फाँटबारीसमेत सरकारले चुस्तदुरुस्त देखाउनै सकेको छैन ।

‘नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ का सदस्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले २१ जेठमा लकडाउनयताको खर्च सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त खर्चअनुसार संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ७६ करोड गरी ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको बिडारीले बताएका थिए । यो खर्चको विवरण देखाउन सडक आन्दोलन भयो । बिडारीले खर्च सार्वजनिक गरेको १० दिनपछि ३१ जेठमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुकमार्फत विवरण सार्वजनिक गरे ।

तर बिडारी र थापाले सार्वजनिक गरेको खर्चमै ठूलो कैफियत देखियो । थापाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी तहहरूले ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार खर्च गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि रहने यी दुई अगुवाले सार्वजनिक गरेको विवरणमै १ अर्बभन्दा बढी रकम तलमाथि देखिनु सामान्य घटना नभएको जानकार बताउँछन् ।

जेठ तेस्रो साता प्रशासनविद्हरूले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको हुँदा खर्च घटाउन तत्काल ९ सचिवहरूको दरबन्दी कटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । तर सरकारले त्यसलाई एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइरहेको छ ।

प्रशासन सुधार आयोग, संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगजस्ता सरकारबाटै गठित दर्जनौँ आयोगहरूले खर्च कटौती गर्ने उपायसहितको सुझाव दिइरहेका छन् । यस्ता आयोग गठनमा मात्र अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भर्खरै मात्र पनि संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई फजुल खर्च कटौतीको उपाय सुझाएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा नजाँदैदेखि दाहालले पटक–पटक १८ भन्दा बढी मन्त्रालय नचाहिने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर सरकारले ती प्रतिवेदन थन्काएर राखेको छ ।

खर्च घटाउने आफ्नै निर्णयलाई सरकार कसरी लत्याउँछ ? एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हेरौँ । पुस ०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३१ मन्त्रालयलाई गाभेर २१ वटा कायम गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख भएकाले सरकार मन्त्रालय घटाउन बाध्य भएको थियो । यद्यपि ३ फागुन ०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कृषि, भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषिलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र अर्को भूमिसुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइयो । अर्को मन्त्रालय पनि त्यसै गरियो । एउटा मन्त्रालय मात्र बढ्दा पनि वार्षिक न्यूनतम डेढ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने जानकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयहरू समायोजन गर्दा सचिवलाई व्यवस्थापन गर्न ६ वटा मन्त्रालयमा दुई–दुई जना राखिएको थियो । ओली सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बित्न लागे पनि मन्त्रालयहरूमा त्यो परिपाटी यथावत छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै मुख्यसचिवबाहेक ५ जना सचिव छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ गरी ६ वटा मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव छन् । यी दुई–दुइटा मन्त्रालयबाट एक–एक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तीन जना गरी ९ जना सचिवहरूको दरबन्दी घटाउन प्रशासनविद्हरूले सरकारलाई सुझाएका थिए । ९ सचिवको दरबन्दी घटाए वार्षिक न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित हुन्छ । त्यो रकम विकास परियोजनामा खर्चिने हो भने त्यसले ठूलै प्रतिफल दिन्छ ।

कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाइरहेको छ । ११ चैत ०७६ मा घोषणा गरिएको लकडाउनले राजस्व संकलन नगन्य छ । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन् । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । । कोरोना फैलावट रोक्न अझै कति खर्चिनुपर्ने हो ? अर्थतन्त्रमा अझै कति असर पार्ने हो ? टुंगो छैन । तर सरकार अनावश्यक खर्च कटौतीमा भने अलमल गरिरहेको छ ।

०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पले पनि खर्च कटौतीका लागि राम्रो अवसर दिएको थियो । त्यसबेला पनि सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउन पहल गरेन । पछिल्लो पटक ओली सरकार गठन भएपछि सरकारी क्षेत्रमा हुने अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाकै पहलमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्षताको ५ सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो ।

३ भदौ ०७५ मा गठित आयोगले पाँच महिने कार्यावधि पाएको थियो । अर्थशास्त्री खनालका अनुसार कार्यकाल एक महिना बढाएर ६ फागुनमा उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुप्त नै राखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिले दुइटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ । खनाललगायत महालेखा परीक्षक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको समूहले सार्वजनिक खर्च घटाउने विभिन्न उपायबारे सुझाव दिएको थियो ।

अहिले संघीय सरकारमा रहेका २२ मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गरेर ठूलो मात्रामा प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने सुझाव आफूहरूले दिएको खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार कडाइपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ रकम बचत गर्न सकिन्छ । यसबेला सरकारी बजेट १३ खर्बको छ, जसमा ४ खर्ब खर्च जोगाउन सकिए अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको अनियमितता कस्तो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्र ६ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ । यति ठूलो बेरुजुमा संलग्नहरू कसैलाई कारबाही हुँदैन । उनीहरूले बरु सरकारकै धाप पाउँछन् । ५ जेठमा राष्ट्रपतिले संसद्‌बाट सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भनिएको थियो । भलै, कस्तो खर्चलाई फजुल मानिने हो, त्यसबारे केही बोलिएकै थिएन । बजेटसम्म आइपुग्दा ४ अर्ब रुपैयाँ त भत्तामा मात्र खर्च भइरहेको छ ।

“सरकारले चाहे न्यूनतम ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन सक्छ भनेर हामीले घटाउन सकिने क्षेत्रहरू समेटेर पनि प्रतिवेदन दिएका थियौँ । सन् १९८६ मा पीएचडी गर्दा मैले सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोगमा जे बेथिति/विसंगति देखेर पुस्तक लेखेको थिएँ”, खनाल भन्छन्, “यस पटकको अध्ययनबाट प्रस्ट भयो, वित्तीय अराजकता आधारभूत रूपमा अलिकति पनि सुधार भएको रहेनछ । झनै बढेर गएको रहेछ । यो देख्दा विरक्त भएँ । अब त बोल्नै छाडेको छु ।”

सरकारी खर्च बढ्दै जाने र उपादेयताचाहिँ घट्दै जाने हो भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउने खनाल बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ५०/६० वटा कार्यक्रम त दोहोरोतेहेरो छन् । खनाल थप्छन्, “मनलागी गरिएको सार्वजनिक खर्च कटौती नगरे तलबसमेत धान्न सकिँदैन भनेर हामीले दिएको प्रतिवेदनको औचित्य ३२ जेठमा अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गरेको छ ।”

प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार सार्वजनिक खर्च घट्न नसक्नुमा मुख्य तीन कारण छन् ।

पहिलो– राजनीतिक तहमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या छ । त्यो व्यवस्थापन गरेर नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न अनावश्यक पद खडा गरेरै भए पनि राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भइसकेकाले ७ वटै प्रदेशमा त्यस्ता आयोग गठन गर्नु खर्च बढाउनु मात्र हो । जिल्लाबाटै इमेल वा फ्याक्स गर्दा केन्द्रस्थित आयोगले तदारुकतासाथ उजुरी सम्बोधन गरिदिए प्रदेशहरूमा त्यस्ता संरचना जरुरी नै छैनन् । यस्तो शैलीले व्ययभार मात्र बढाउने निश्चित छ ।

दोस्रो– कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले आफूलाई संघीयताभित्र रुपान्तरित गर्न सकेको छैन । प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कता–कता आफूलाई ह्युमिलेसन गरेको ठान्छ, जसले गर्दा अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै बस्न चाहन्छन् । प्रशासनविद् भट्टका अनुसार ३०/३५ हजार कर्मचारी केन्द्रमा राखेर ४५/५० हजार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने थियो । संघीयताअनुसार चल्न नसक्दा यसको गति ठीक उल्टो भएको छ ।

तेस्रो– कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी तोक्ने, यति समयभित्र यो परिणाम देखाऊ भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र निर्धारित समयमा परिणाम निकाल्न नसक्नेलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने गरिएको छैन । मूल्यांकनको परिपाटी सबै देखावटी मात्र हुन् । भित्र–भित्र जो चाहेको छ, उसैलाई च्याप्ने गरिन्छ । भट्ट थप्छन्, “भन्दा नराम्रो हुन्छ । तर यथार्थ के भने सत्ता पक्षको छाप नलिई कसैले चाहेको पद पाउन सक्दैन । सत्ताको छाप लिएपछि जतिसुकै फजुल खर्च गरे पनि, अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमको योजना बनाए पनि कारबाही हुँदैन । यो तरिका नसच्चिएसम्म फजुल खर्च रोक्न सम्भव छैन ।”

प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “जवाफदेहिता वहन गर्ने संस्कृतिको विकास नहुन्जेल र दण्डहीनता बढेसम्म सुशासन कायम हुन्न । सुशासन नभएसम्म अनावश्यक खर्च गर्ने संस्कृति बढिरहन्छ ।”