महाकाली सन्धिमा धमिलिएको छवि सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नक्सांकनको कदम चालेका छन् । तर यस राष्ट्रवादी उडानको सुरक्षित अवतरण हुन उनले निर्णायक चुनौतीहरू झेल्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली । अघिल्लो तस्बिर सन् २००४ तिरको हो । पछिल्लो तस्बिरः अनिष रेग्मी
‘राष्ट्रघाती को–को हो यो देशमा ? पहिचान गर्नुपर्यो, देश बेचुवाहरू को–को हुन् ? २५ वर्षअघि महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसद्बाट पारित गराइएको थियो । सन्धि कसरी भयो ? लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा त्यही सन्धिमा थियो । महाकालीको स्रोत, मुहान कता ? त्यो प्रस्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो ? यही संसद्बाट (सन्धि) पारित भएको होइन ? कसले पारित गरायो ? कसले सम्झौता गर्यो ? त्यसैले राष्ट्रघातीहरूको पहिचान हुनुपर्यो । पर्दाफास गर्नुपर्यो ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले ३१ जेठमा संघीय संसद्मा २० मिनेट लामो भाषण गर्ने क्रममा सवा दुई मिनेटजति २५ वर्ष पुरानो महाकाली सन्धिको प्रसंग उप्काए ।
त्यसको ठीक २० दिनअघि ११ जेठमा नागरिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान र सिमाना नखोज्नु गल्ती भएको सकारे ।
०००
६ दशकदेखि भारतले जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा मुलुकको निशानछापमा राख्न संविधान संशोधन गरिएको ऐतिहासिक क्षण पनि सम्भवत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महाकाली सन्धिको पुरानो प्रसंगले नमीठो महसुस गरायो । त्यसैले ओली यो क्षणमा पनि केही गलित देखिन्थे । सांसदहरूले नक्साबाटै गायब भूमि समेट्ने ऐतिहासिक पहलका लागि ओलीलाई धन्यवाद टक्र्याउँदा उनी बेलाबेला मुसुमुसु त हाँसे तर अनुहारमा चमक गायब थियो ।
“यो परिघटनामा ओली परिस्थितिवश घिस्रिएर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्,” ओलीका बालसखा एवं लामो राजनीतिक सहयात्री राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, “खासमा उनको राष्ट्रवादको परीक्षा महाकाली सन्धिमै भइसकेको थियो ।”
हस्ताक्षर भएको २५ वर्षसम्म पनि महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सोही नदीले निर्धारण गर्ने नेपाल–भारत सीमा विवादको ठेगान नलगाईकन सम्झौता गर्दा नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा पुग्न मद्दत पुग्यो । नेपालले सीमाबारे आफ्नो अडान राख्नुको सट्टा सन्धि गर्न हतारो देखाएको थियो ।
महाकाली सन्धिताका नेपाली भूमि कालापानीसम्म नै भारतीय सुरक्षा फौजको कब्जा छ भन्ने विषय त्यसबेला राष्ट्रिय बहसमै उठेको थियो ।
कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाका अनुसार महाकाली सन्धि गर्ने हतारो नेपालको अपरिपक्वताको झलक थियो । उनी भन्छन्, “नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन तहमा होसियारी हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको त पक्का हो । त्यसको मूल्य पनि हामीले अहिलेसम्म चुकाइरहेका छौँ ।”
सन्धिको पक्षमा त्यतिखेर हतारो गर्ने पात्रमध्येका एक अरू कोही नभएर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । २९ माघ ०५२ मा नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि १५ माघ ०५२ मा सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कस्तो संयोग ! महाकाली सन्धि हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए । सत्तासीन देउवालाई बाहिरबाट सघाउन सक्रिय भने ओली । अहिले महाकालीसँगै सम्बन्धित भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने नेतृत्व ओली गर्दै छन् र देउवाले साथ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादास्पद महाकाली सन्धिमा गुमाएको छवि पुनर्स्थापित गर्ने अवसर इतिहासले फेरि एकपल्ट दिएको छ । उनले यसलाई उपयोग गर्छन् या गर्दैनन्, हेर्न बाँकी छ ।
सन्धिबारे त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा ठूलै रडाको भएको थियो । एमालेमा सन्धिलाई राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी भन्ने दुई खेमा भयो । सन्धिको विरोधी पक्षले पानी आधाआधा हुनुपर्ने, महाकालीको मुहान र सिमाना निश्चित गरेर मात्र सन्धि हुनुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
“पानी आधाआधा हुने भनेपछि क्याचमेन्ट एरियाको आधाआधा हुनुपर्ने कुरा भयो । क्याचमेन्ट एरिया निश्चित भएपछि पानीको स्रोत नेपालबाट कति र भारतबाट कति आएको छ भन्ने छुट्टिने भयो,” मैनाली भन्छन्, “क्याचमेन्ट एरिया छुट्याउन सिमानाको कुरा उठाउनुपर्ने भयो । तर ओली यो कुरा सुन्नै चाहँदैन थिए ।”
तर एमालेले सिमानाको कुरालाई थाती राखेरै संसद्बाट सन्धि पारित गर्न पार्टीभित्र बहुमत जुटायो । एमाले केन्द्रीय समितिमा सन्धिको पक्षविपक्षमा मतदान हुँदा एक भोटले मात्र पक्षले जितेको थियो । पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत खसेको थियो । त्यो पनि बिरामी परेको बहाना पारेर पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बैठकमा नगई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई मतदानमा पठाएर ।
केन्द्रीय समिति सदस्य अनुपस्थित हुँदा वरिष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले प्रतिस्थापन गर्ने नियमानुसार मनमोहनको ठाउँमा घिमिरे पुगेका थिए । केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्बाट समेत पारित गराइयो । खेलका प्रमुख खेलाडी थिए, ओली ।
त्यसपछि पनि विवाद नथामिएपछि यसबारे अध्ययन गर्न ओलीकै संयोजकत्वमा झलनाथ खनाल, प्रेमसिंह धामी, खगराज अधिकारीसहित पाँच सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको थियो । ४ असोज ०५३ मा सन्धि संयुक्त सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भयो । एमालेकै पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै विपक्षमा मतदान गरे भने सुरुदेखि विरोधमा उत्रिएका अधिकांश संसद्मा अनुपस्थित भए ।
स्वतन्त्र सांसदहरू आशाकाजी वासुकला, नवराज सुवेदी, नारायणमान बिजुक्छे, परी थापा र भक्तबहादुर रोकायाले पनि विपक्षमा मत दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा भने मोहनचन्द्र अधिकारी मात्र विपक्षमा उभिए ।
“पार्टीको कारबाही प्रक्रियाबाट जोगिन हामीमध्ये धेरै अनुपस्थित भएका थियौँ,” मैनाली भन्छन् । ओलीले त्यसबेला संसद्देखि सडकसम्म सन्धिपछि प्रत्येक वर्ष नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टीस्वरूप आम्दानी हुने बताएका थिए ।
त्यसबेलाको ओली सक्रियता बुझ्न एउटा घटना सम्झौँ । १५ माघमा काठमाडौँमा सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय हस्ताक्षर हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीले एमालेको उपस्थितिबिना सही गर्न नमानेपछि ओली हस्ताक्षर कार्यक्रममै पुगेका थिए । “सरकारले गरेका काममा प्रतिपक्ष साक्षी बस्न जाने संसारमै नभएको संसदीय अभ्यास ओलीले गरेका थिए,” सन्धिबारे संसद्मा पक्षबाट मत दिएका तत्कालीन एमाले नेता देवीप्रसाद ओझा सम्झन्छन् । ओझा पछि राजावादी खेमामा पुगेका थिए ।
सीमासम्बन्धी विवाद थाती राखेरै संसद्को बहुमतले सन्धि पास गर्दा भारतलाई सजिलो भएको धेरैको बुझाइ छ । “सीमा नै प्रस्ट छैन, हाम्रो भूमिमा आएर भारतीय सेना बसेको छ, अनि हामीले त्यसैलाई सीमा मानेर सन्धि गर्न मिल्थ्यो ?” ओझा भन्छन् । सन्धि पास भएकै दिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले संसद्मा व्यक्त गरेको कुराले सन्धिकर्तालाई यसबारे बोध भएको छर्लंग पार्छ ।
उनले संयुक्त सदनमा भनेका थिए, ‘नेपाल–भारत समग्र पश्चिम सिमानालाई निश्चित अवधिभित्र वैज्ञानिक रेखांकन गरी दार्चुला जिल्लामा रहेका भारतीय सैनिक चौकी हटाउनेजस्ता कुरामा श्री ५ को सरकार र भारतीय पक्षमा राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’
ओझाका अनुसार जुन दिन हामीले महाकाली सन्धि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्यौँ, त्यही दिन हामीले अहिले दाबी गरेको जग्गा भारतलाई औपचारिक रूपमा सुम्पने घोषणा पनि गर्यौँ ।
संसद्बाट सन्धि पास भएको डेढ वर्षपछि नै एमाले विभाजित बन्यो । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेलका अनुसार नौ महिने सरकारमा छँदै एमालेले भारत र दरबारलाई रिझाएर मात्र शक्तिवान हुने बुझेको थियो । त्यहीअनुरूप मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदै एमालेले ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गरेको टनकपुर बाँध परियोजनाबाट नेपाललाई राष्ट्रघात भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने नाममा महाकालीको प्याकेज भारतसमक्ष राखेको थियो । जतिबेला उपप्रधानमन्त्री नेपाल र गृहमन्त्री ओली थिए । नेपाल र ओलीले दरबारसँग भने कुमार खड्गविक्रम शाहमार्फत सम्पर्क बनाउन खोजेका थिए ।
महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको ओली क्याबिनेटकै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सन्धिका प्रस्तावक कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले स्वीकारिसकेका छन् । सन्धिबारे बहस जरुरी हुने गरी जनमत विकास भए पार्टीले एजेन्डा बनाएर छलफल सुरु गर्न सक्ने त्यसबेला सन्धिको पक्षमा संसद्मा हस्ताक्षर गरेका सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं सांसद विरोध खतिवडा बताउँछन् ।
“पहिले त यसबारे पार्टीमा एजेन्डा बन्नुपर्यो । त्यसपछि पार्टीले त्यसलाई खारेज, परिमार्जन के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउला,” उनले भने । तर महाकाली सन्धिमा एमालेले गरेको राष्ट्रघातलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा महसुस गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन् ।
नाकाबन्दीदेखि नक्सासम्म
गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वप्रमुखका अनुसार सन्धिको पक्षमा एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरण मिलाउन नेपालस्थित रअका स्टेसन चिफ एस राजनले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । ओझा पनि मान्छन्, “१५ दिनको पाथापच्चीपछि भारतीय दूतावास सक्रिय भयो । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्यो । त्यसपछि एमालेले सन्धि पास गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीबाटै अनुमोदन गरायो ।”
भारतलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एमालेको बदलाव यही बेलादेखिको हो । एमालेले त्यसअघि भारतलाई क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी मान्थ्यो भने त्यसपछि क्षेत्रीय शक्ति भन्न थाल्यो । “भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको त्यो नै कोल्टे फेराइ हो,” भुर्तेल भन्छन् ।
त्यसपछि दक्षिणी छिमेकीको विश्वासपात्र बनेका ओलीले ०७२ मा जारी नेपालको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै लगाएको नाकाबन्दीपछि एकाएक राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । तर सीमा फिर्तीको विषयमा ओलीको राष्ट्रवाद कहिल्यै व्यक्त भएन । बरु गत असोजमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि भने त्यसको जवाफस्वरूप ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिम्यिाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई ३१ जेठको संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । “दुई देशीय सीमासम्बन्धी उच्च तहको संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारेर राजनीतिक नक्सा पास गर्यो,” भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत थापा भन्छन्, “त्यसको जवाफ नेपालले दिनैपर्ने थियो । दियो ।”
नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमि फिर्ता भइनसकेकाले नेपालका चुनौती अझै बाँकी छन् । भारतले नेपालको नक्सा जारी प्रकरणलाई अनपेक्षित भनेर प्रतिक्रिया जनाए पनि संवादको विकल्प नभएको टिप्पणी गरेको छ । एनआईडीका एक अधिकारीका अनुसार भारत अझै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नबढुन्जेल यो विषयमा मौन बसेरै नेपाललाई गलाउने नीतिमा छ ।
महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघातको दोष बोक्नु परेका ओलीसँग अहिले त्यो छवि मेटाउने अवसर छ । “यसका लागि ठूलो कूटनीतिक कौशलको खाँचो छ,” कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन् ।
21.12°C
२ असार २०७७ मंगलबार 
काठमाडौं
