नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छिन्न रूपमा संस्थागत भइसकेको छ । राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र जनवादका अलग–अलग देखिने तर सारमा उस्तै खोलभित्र त्यो डर सुरक्षित लुक्न आतुर छ । त्यहाँ सइद नि:सन्देह पटक–पटक पठनीय हुने गर्छन् ।
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैनन्
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल विशेष हुनैपर्ने संस्कारले युवाहरूको राजनीतिक सहभागितालाई सडक तताउन र बल प्रयोग गर्नुमै सीमित गरेको छ
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरी सत्ता एवं शक्तिमा पुगेपछि बाँचुन्जेल पदमा रहिरहन खोज्नु । यसले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो जाम गराइराखेको छ
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो । यसले आंशिकको हैसियतमा केही वर्ष काम गरेपछि आफ्नो ‘डिग्निटी’ मा चोट पुग्न थाल्छ र आन्दोलन चर्किन्छ
काली नदीको ठाउँमा अनेकौँ नक्कली काली खडा गरी भ्रम पार्ने र सीमा सार्दै जाने भारतीय चालबाजी घामजत्तिकै छर्लंग छ । खुला सिमानारूपी ‘विशेष सम्बन्ध’ को कार्ड प्रयोग गरेर भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि निरन्तर हमला गरेकै छ ।
मै सर्वज्ञ, मेरै बोली अकाट्य भन्ने घातक अहंकारको विकास नेतृत्व वर्गमा भयो, जुन आजसम्म कायमै छ । यो मानसिकता विभिन्न पार्टीका डोरी समाएर बसेका युवापंक्तिमा पनि सहजै सर्दै गएको छ
जहिलेसम्म संसारमा वर्ग, लिंग, जात, जाति, भूगोल आदिसित जोडिएका विभेद रहिरहन्छन्, हामी ती विभेदलाई लुकाउँदै वा अदृश्य बनाउँदै मानव मात्र भएर बाँच्न सक्दैनौँ । विभेदहरूलाई लुकाउनु भनेको आफूलाई प्राप्त भएका संरचनात्मक लाभांशहरूलाई समेत अदृश्य बनाउन खोज्नु हो ।
पैसाले शिक्षाको गुणस्तरीयता तोकिने भएकाले नै राम्रा सरकारी विद्यालयहरू पनि ओझेल परेका छन् । तपाईं–हामी स्वयंले महँगा र विदेशी आबद्धता भएका विद्यालय नै खोज्छौँ
४५–५० वर्षका ‘अंकल’ उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई अहिले हुर्कंदै गरेको युवा पुस्ताले आफ्नो नेता मान्न सकिरहेको छैन, त्यसैले पनि यिनीहरू समय–समयमा व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य छन्
सरिताका सबै तर्कमा म सहमत नहुँला, तर भिडियो क्लिप सट्टा बिस्तृत अन्तर्वार्ता हेरिएको भए आजको अवस्था आउने थिएन ।
युवाहरूको प्रदर्शनलाई ‘अराष्ट्रिय, अराजक, प्रायोजित’ जस्ता आरोप लगाएको भरमा तपाईंको नागरिक दायित्व पूरा हुने छैन । त्यो नयाँ पुस्तामाथिको घोर अविश्वास र आफ्नै चेतनाप्रतिको धोका सावित हुनेछ
रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई सकेसम्म बचाउने, नत्र कम सजायको मात्र भागीदार बनाउनका लागि घटनाको ढाकछोप तथा तोडमोड गर्न सरकार, सत्तारुढ पार्टी र समग्र राज्य नै लागेको छनक मिल्छ
वार्षिक परीक्षामा प्राप्तांक जोडिँदैन भनेर यसलाई हल्का रूपमा लिने अनि विद्यार्थीको मस्तिष्कमा पनि त्यही कुरा स्थापित गरिदिने शिक्षकहरू नै हुन् । अब यो प्रवृत्ति हटाउनैपर्छ
नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेर जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले लुटिखाने लाइसेन्स वितरण गरिरहेको अवस्था छ
अहिले पनि युवाहरूलाई कमजोर आँक्ने र मुख्य काममा विश्वास नगर्ने मानसिकता समाजदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसम्म जब्बर रूपमा बसेको छ । यसो हुनु भनेको तिनले युवा पुस्तालाई उपयोग गर्ने रणनीति मात्रै हो
बजेट सुनाउने र यसलाई पारित गर्ने जनप्रतिनिधि मात्र नभएर हरेक वर्ष उही जार्गन फिटेर बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञ पनि यही असफल प्रणालीका अंग हुन् । उनीहरूको काम यो कर्मकाण्डलाई अपरिहार्य एवं वैधानिक बनाउने हो र यसबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभान्वित हुने हो ।
कोरोनाकै कारण देश–विदेश दुवैतिरबाट रोजगारी खोसिएका युवा जमातलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके राज्यको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने दुइटै लक्ष्य एकसाथ पूरा गर्न सकिने सुनौलो अवस्था सिर्जना भएको छ
शिक्षाको अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा कसको हो ? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, पालिकाका शिक्षा विभाग, राजनीतिक दल वा अरु कसैको ? यस्ता कुराहरू उठेनन् । सबैको जिम्मा भन्ने हो भने दूधको भन्दा पानीको पोखरी बन्ने दशा भित्रिन्छ ।
18.12°C
