बजेट सुनाउने र यसलाई पारित गर्ने जनप्रतिनिधि मात्र नभएर हरेक वर्ष उही जार्गन फिटेर बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञ पनि यही असफल प्रणालीका अंग हुन् । उनीहरूको काम यो कर्मकाण्डलाई अपरिहार्य एवं वैधानिक बनाउने हो र यसबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभान्वित हुने हो ।
दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदबाट प्रताडित छन् । यो यथार्थ हो, कल्पना होइन । यसलाई स्वीकार नगर्नु विभेद र शोषणलाई संरक्षण दिनु हो
यो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा तदर्थ पार्टी भएको छ र नेकपाका नेताहरू बुख्याँचामा सीमित भएका छन् । नयाँ संविधान पनि घाइते भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र राज्यसञ्चालनमा यसको प्रभाव कस्तो हुनसक्छ भन्ने आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । प्रम केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यअवस्था र जिम्मेवारीले उब्जाएका दुई प्रश्न
साझा पार्टी र शशांकको पश्चगमन मोहले देखाउँछन्, उनीहरूमा रूपान्तरणकारी र भविष्यमुखीभन्दा विगततिरै फर्किन चाहने प्रवृत्ति हाबी छ ।
रुसको कम्युनिस्ट क्रान्ति र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धका दौरान निर्माण भएको पुँजीवाद वा समाजवाद भन्ने वर्गीकरणको अर्थ र औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
सत्ताको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध नागरिक दबाब खोइ ?
पछिल्लो समय राज्यको मूल चरित्रमा प्रशस्त परिवर्तन देखिन थालेको छ । यसले अवधारणागत अन्तर्विरोध मात्र होइन, राज्य भन्ने संस्थाको स्थायित्व र भविष्यबारे समेत शंका र अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्र, जो स्वयम् नेतृत्त्वमा शानदार रूपमा असफल छन्, उनीहरूले अरूको नेतृत्त्व क्षमता कसरी मूल्याङ्कन गर्लान् ?
20.12°C