गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे ।  त्यही बजेटलाई लिएर अहिले विज्ञ र सर्वसाधारण चर्चा–परिचर्चामा जुटका छन् ।

यस लेखमा म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा चर्चा गर्ने छैन । पाठकको पनि यसमा रुचि नहोला । त्यसमाथि म बजेट विज्ञ होइन, न अर्थशास्त्री नै हो । मेरो यो लेख वार्षिक बजेटको संस्कृति र त्यसमाथि हुने चर्चा–परिचर्चाको टिप्पणीमा सीमित रहनेछ ।

सुरु गरौँ, योजनाबद्ध विकासको नेपालको अनुभवबाट ।

नेपालले त्यसबेलाको सोभियत शैलीको अनुसरण गर्दै योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया अपनाएको ७० वर्ष पुग्नै लागेको छ । यही परम्पराको निरन्तरतास्वरूप नेपाल यतिबेला १५ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आवधिक योजनाको दीर्घकालीन लक्षमा केन्द्रित भएर वार्षिक बजेटहरू बनाइन्छन्, जसलाई हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पढेर सुनाउँछन् र यसलाई रेडियो, टेलिभिजनमा धेरैले सुन्न, देख्न पाउँछन् ।

आवधिक योजना र बजेटले सबै नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ नै । तर चाखलाग्दो कुरा के भने यो प्रभावको समष्टिगत र ऐतिहासिक लेखाजोखा हुने गरेको छैन । आवधिक योजनाका विषयमा त सञ्चार माध्यममा त्यति चर्चा–परिचर्चा सुनिँदैन ।

बजेटमा हुने चर्चामा पनि यसभित्र अन्तर्निहित विसंगतिमाथि कमै चर्चा हुने गरेको छ ।

यो आलेखको उद्देश्य बजेट परम्परामा नेपालको अभ्याससँग जोडिएका केही राजनीतिक प्रश्नहरू केलाउने हो ।

आवधिक योजना र बजेटको विश्लेषणमा ठाउँ नपाएको एउटा प्रश्न यो हो– चानचुन ७० वर्षको योजनाबद्ध विकास र वार्षिक बजेटको परम्पराबाट नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि के हो ?

यो प्रश्नबाट विषय प्रवेश गरौँ ।

७० वर्षको योजनावद्ध विकासको गौरवशाली परम्परापछि आज नेपालको एक तिहाइभन्दा बढी घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय (रेमिट्यान्स) मा आधारित छ । प्राथमिक तहमा भर्ना भएकामध्ये दुई तिहाइ बढी विद्यार्थी माध्यमिक तह नपुगी विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।

प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मुश्किलले आधा जनसंख्याको लागि सुनिश्चित छ । अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण शहरी क्षेत्र प्रदुषित र अस्तव्यस्त भएका छन् । कृषिमा उत्पादकत्व घटेको छ । वस्तु तथा सेवामा परनिर्भरता बढेको छ । शासन व्यवस्था (गभर्नेन्स) र सेवा प्रवाह विगतका तुलनामा झन् खराब हुँदैगएको छ । श्रम गरेर जीविका चलाउने किसान, मजदुर र आर्थिक रूपमा विपन्न अन्य वर्गको अवस्था थप कमजोर बजेको छ । जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र अन्य आधारमा सीमान्तीकृत बनाइएका वर्गको आर्थिक र सामाजिक अवस्था विगतका तुलनामा झनै कमजोर (भल्नरेबल) बन्दैगएको छ । गरीबीको अवस्था सामाजिक संरचनामा विद्यमान विभेदभित्र झनै जकडिन थालेको छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने सम्मानित संसद्‌माझ माननीय मन्त्रीले पढेका ६० भन्दा बढी भाषणपछि विगतको भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार बनेका छन्, सडकमा धेरै गाडी दौडेका छन्, तथ्यांकमा गरिबको संख्या घटेको छ, सहरको संख्या बढेको छ । तर नेपाली समाजले समृद्धि, आत्मनिर्भरता, शान्ति र न्यायको अनुभूति गर्नै पाएको छैन ।

त्यसैले आवधिक योजना र वार्षिक बजेटसँग जोडिएको एउटा एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको छ । त्यो हो– आवधिक योजना र बजेट क–कसले, कसका लागि र किन बनाउँछन् ? यी बन्ने प्रक्रियामा वास्तविक मानिसको स्थान र भूमिका के हो ?

लेखको अर्को भावमा म यो प्रश्नमा फर्केर आउनेछु । अहिलेलाई नेपालको विज्ञताको कुरा गरौँ ।

नेपालमा विज्ञ छन् र तिनको विज्ञता छ । विज्ञता रेडियो/ टेलिभिजनका पर्दाहरूमा आम मानिसका लागि उपलब्ध हुन्छ । पत्रपत्रिकामा पनि विज्ञका लेख आइरहन्छन् । आवधिक योजनाका विषयमा उतिसारो चर्चा–परिचर्चा हुँदैन । तर हरेक वर्ष वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुनुअघि र पछि विज्ञहरूले यसका विभिन्न पक्षमा आफ्ना राय मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्छन् ।

मिडियामा बजेटबारे विज्ञहरूले गर्ने टिप्पणीमा समेटिने मूल प्रश्नहरू हुन्– बजेटको आकार, आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण, भौतिक पूर्वाधारमा भएको बाँडफाँट, करका दर र दायराको प्रभावकारिता । यी प्रश्नहरूमा आधारित रहेर विज्ञहरूले अर्थमन्त्री सफल कि असफल भन्ने विषयमा आफ्ना मत जाहेर गर्छन् ।

यी छलफलहरूमा एउटा मूल प्रश्नले प्रवेश पाउँदैन । त्यो हो– बजेटको आकार प्रभावकारी भए पनि, खर्च र बजेटको प्रक्षेपण यथार्थपरक भए पनि, भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको बजेट निष्पक्ष भए पनि, करका दायरा दुरुस्त भए पनि, अर्थमन्त्री सफल भए पनि माथि भनिएझैँ देशको अर्थतन्त्र र समाज थप कमजोर हुँदै जाने, गरिब झनै गरिब हुँदै जाने, धनी झनै धनी हुँदै जाने प्रवृत्ति किन विद्यमान छ ?

टेलिभिजन कार्यक्रममा आफ्ना विज्ञ अतिथिलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने प्रस्तोताले उत्कृष्ट भाषा र शैलीमा तिनको विज्ञताको बेलिबिस्तार लगाउँछ । टेलिभिजनका क्यामेराअघि बसेका विज्ञ कति देश घुमेका छन्, विगतमा कति ठूला पद ओगटेका छन्, कति देशका योजना बनाइदिएका छन्, तिनलाई स्टुडियोमा बोलाउन कति मिहिनेत गर्नु परेको थियो आदि विस्तृतमा प्रस्तोताले श्रोतालाई सुनाउँछ । कुराकानी भइरहँदा घरिघरि यस्तो लाग्छ, प्रस्तोता आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विज्ञका पाउमा दण्डवत् नै गर्ने हो कि ? विज्ञ आफ्नो स्टुडियोमा आइदिएकामा धन्य भएर कतै मुर्छित नै पो हुने हो कि ?

मनमा यी कुरा खेलाउँदै कार्यक्रम हेरिरह्यो तर प्रस्तोताले योजना र बजेटमा अन्तर्निहित ‘अप्ठेरा’ प्रश्न सोध्दैन । आवधिक योजना र बजेटमा वास्तविक मानिस कहाँनिर छन्, उनीहरूको दु:खसुख कहाँनिर छ ? भनेर छलफलमा प्रश्न उठ्दैन ।

जब विज्ञको बोल्ने पालो आउँछ, उसले आफ्नाबारे प्रस्तोताले छुटाएका योग्यता र अनुभवका कुरा थप्छ । देश–विदेशको अनुभवका उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । तथ्य र तथ्यांकको बेलिबिस्तार लगाउँछ । आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी अवस्था, निकासी, पैठारी, उद्योगधन्दा आदि विषयमा चर्चा हुन्छ । विज्ञले मन्त्री कहाँनिर सही, कहाँ कमजोर भनेर विस्तृतमा बताउँछ । यसै क्रममा आफू कति करोडको जागिर छाडेर नेपालको विकासका लागि फर्केर आएको हो, श्रोतालाई त्यो पनि बताउन समय निकाल्छ । तर प्रस्तोता र विज्ञमाझ हुने कुराकानीमा बजेट र आम जनताको वास्तविक जीवनबीचको सम्बन्धबीच रहेको खाडलका विषयमा कुरा उठ्दैन ।

बीस वर्ष जतिअघि भर्खरै खुलेको एउटा एफएम रेडियोको स्टेसन हेर्ने मौका मिलेको थियो । त्यो स्टेसन घुम्दा त्यहाँ जताततै टाँसिएको एउटा स्टिकरमा मेरो ध्यान गयो । त्यो स्टिकरमा लेखिएको थियो– ‘टक लभ, नो पोलिटिक्स’ । सम्भवत: सन्देशको आशय थियो– प्रेमका कुरा गर, राजनीतिका कुरा नगर ! त्यसबेला मैले उति वास्ता गरिनँ । तर आज यो सन्देश र यसमा निहित अर्थ सम्झिँदा निकै रमाइलो लाग्छ ।

टेलिभिजन टक शोमा विज्ञ र प्रस्तोताबीच बजेटका विषयमा हुने कुराकानीमा पनि ‘प्रेम’ हुन्छ तर ‘राजनीति’ हुँदैन ।

एकैछिन बजेटमा अन्तर्निहित ‘राजनीति’ को चर्चा गरौँ ।

नेपालमा अहिले संघीय व्यवस्था छ । संघीयताको मर्म के हो भने सरकारका विभिन्न तहले हरेक वर्ष राज्यको आयको कति अंश पाउँछन् भन्ने निक्र्योल संघीय वा केन्द्र सरकारको निगाहबाट नभई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा गरिन्छ ।

यसका लागि संघीयता भएका प्राय: सबै मुलुकमा एउटा स्वतन्त्र निकायको अस्तित्व हुन्छ, जसले वस्तुगत र पारदर्शी आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन सूत्रका आधारमा आन्तरिक आयको रकम पाउँछन् भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ । नेपालमा पनि यसका लागि संविधानमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग’ को परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको संविधान पढ्ने हो भने निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा तोक्ने काम यही वित्तीय आयोगको हो ।

तर अहिलेको सरकारले वित्तीय आयोगलाई आवश्यक ठानेन । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने वित्तीय आयोग अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन । संविधानमा तोकिएको दायित्व पूरा गरेजस्तो देखाउन आयोगको सचिवालय बनाइएको छ, एक जना आयुक्त तोकिएको छ तर साधन–स्रोत बाँडफाँटमा यसको कुनै भूमिका छैन । राज्यको आय वितरणमा संघ सरकारको एकल निर्णय हावी छ, जुन संघीय प्रणालीको मान्यता र अन्य देशको प्रचलनविपरीत त छँदै छ । यसको परिणामस्वरूप आन्तरिक आयमा संघको हालीमुहाली छ र प्रदेश एवं स्थानीय सरकार साधन–स्रोतमा कमजोर छन् ।

सिंहदरबारमा गरिने स्रोतको बाँडफाँट आम मानिसको घरसम्म नपुगेकाले विगतमा ठूल्ठूला आन्दोलन भए, राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, नीतिनियम फेरिए तर नेपालको केन्द्रीकृत संस्कार फेरिएन । यो वर्षको बजेट यही अन्यायपूर्ण स्रोत बाँडफाँटको एउटा अर्को किस्सा हो, जुन संघीयता र नयाँ संविधानको मर्मविपरीतको छ ।

बजेटको ‘राजनीति’ मा अन्तर्निहित दोस्रो कमजोरीको चर्चा गरौँ ।

बजेट प्राविधिक दस्तावेज होइन । यो मूलत: राजनीतिक दस्तावेज हो र यसको चरित्र राजनीतिक हुनुपर्छ । अर्थशास्त्रको भूमिका राजनीतिपछि आउने हो । यसको तात्पर्य के भने बजेटको संरचनामा अन्तर्निहित आयका क्षेत्रको पहिचान तथा खर्चका क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरणको प्रक्रियामा राजनीति मुख्य आधार हुनुपर्छ । विद्यमान सरकार तथा सम्बद्ध राजनीतिक दलको देश चलाउने दीर्घकालीन राजनीतिक भिजन के हो ? लक्ष्य के हो ? लक्षमा पुग्न उसले पहिचान गरेका देशका प्रमुख समस्या के–के हुन् ? उसले प्राथमिकतामा राखेका वर्ग, क्षेत्र वा समूह कुन हुन् ? यी विषयमा राजनीतिक दलको संरचना एवं सरकारका सबै मन्त्रालयबीच छलफल र अन्तक्र्रियाको आवश्यकता हुन्छ ।

नेपालको प्रक्रिया यसको उल्टो छ । पार्टी जीवनसँग असम्बन्धित विज्ञ अर्थशास्त्री मन्त्री छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिप्रति वास्ता हुने कुरै भएन । सरकार चलाउने राजनीतिक दल र उसका चुनावी घोषणाप्रति अर्थमन्त्री जवाफदेही छैनन् । बजेट बनाउने क्रममा पार्टीभित्र छलफल गरिएको छैन । बजेट सधैँझैँ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र यस पटक अर्थमन्त्रीका आफन्त संलग्न रहेर बनाइएका समाचार आएका छन् ।

परिणामस्वरूप अहिलेको बजेट केही व्यक्तिका निजी दृष्टिकोण, अर्थशास्त्रका आधारभूत मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले तोकिदिएका मापदण्डमा आधारित छ । नागरिक, राज्य र यसबीचमा रहेका राजनीतिक दलको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको तस्बिर बजेटमा कहीँ–कतै देख्न सकिन्न । यो बजेटको स्वामित्व अर्थमन्त्री र उनको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीमा सीमित छ– स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले पनि यसको विरोध गरेको समाचार त आइरहेकै छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने यस वर्षको बजेट पनि अर्थमन्त्रीले सरकार र सरकार चलाउने राजनीतिक दलका लागि बनाइदिएको एउटा अराजनीतिक दस्तावेज हो ।

बजेट बनाउने मन्त्रीलाई मात्र नभएर मिडियामा यसका विषयमा टिप्पणी गर्ने विज्ञ अर्थशास्त्रीलाई पनि संघीय प्रणालीमा बजेटको अवधारणा र त्यसको भाषणमा लुप्त भएको राजनीतिबारे चासो छैन । उदाहरणका लागि, एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भएको कुराकानीलाई हेरौँ ।

बजेटका विषयमा गरिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रश्नकर्ताले प्रश्न गर्छ, ‘केन्द्र र प्रदेशबीच बजेट बाँडफाँटमा प्रदेशहरू असन्तुष्ट छन् । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?’

विज्ञ भन्छन्, ‘होला । प्रदेशको असन्तुष्टिमा मेरो पनि सहानुभूति छ । तर उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्‍यो । आफ्नो बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशले बढी बजेट माग्न सुहाउँदैन ।’

झट्ट सुन्दा चित्तबुझ्दो लाग्ने यो टिप्पणीमा गम्भीर समस्या छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको अहिलेको सरकार संविधानमा समाहित विधि र पद्धतिअनुरूप संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा अनिच्छुक रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश तहका प्रशासनिक संरचना अहिलेसम्म गठन र परिचालन हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी भर्ना गर्ने, परियोजना तथा कार्यक्रम तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा काठमाडौँको सरकारको खुला हस्तक्षेप छ । दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नभएका कारण प्रदेश सरकार कमजोर र प्रभावहीन छन् ।

प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशका सरकारले सिंहदरबारमा विराजमान आफ्ना नेताले अपनाएको गलत नीतिको प्रतिरोधसमेत गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफूसँग भएको स्रोत खर्च गर्न सकेनन् भनेर उनीहरूलाई दोष दिनु गलत हो ।

प्रदेश सरकार प्रभावहीन हुनुको कारण आन्तरिक क्षमता मात्र नभएर संवैधानिक र कानुनी अस्पष्टता पनि हो । नेपालको संविधान प्रदेशलाई अधिकार र स्रोतसम्पन्न बनाउने कुरामा संकीर्ण छ । प्रदेशका उल्लेख्य जिम्मेवारी संघ वा स्थानीय तहसँग जोडिन्छन् । यसमा स्पष्टताका लागि नीतिगत सुधार तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीच निरन्तर संवाद एवं सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । नीतिगत सुधारको काम सुरु भएकै छैन । निरन्तर सहकार्यको कुरा छाडौँ, प्रदेश र संघका सरकारबीच संवादको प्रयास सरकार बनेयता जम्मा एक पटक भएको छ । यस क्रममा भएका सहमति र निर्णय एउटा पनि कार्यावन्यनमा आएका छैनन् ।

सोही कार्यक्रममा विज्ञ अर्थशास्त्री र कार्यक्रम प्रस्तोताबीच कुराकानीको अर्को प्रसंगको चर्चा गरौँ ।

कार्यक्रममा प्रश्नकर्ताले सोध्छन्, ‘विकास किन भएन भन्दा निरंकुुशता, राजतन्त्रलाई दोष दिइयो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, पूर्ण लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद नभएर विकास हुन सकेन भनियो । आज त्यस्ता भन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने अभ्यासको पराकाष्ठा प्रयोग गरिसकियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विकास किन हुन सकेन ?’

विज्ञ अर्थशास्त्री जवाफमा भन्छन्, ‘नाम जे दिइए पनि यस्तो व्यवस्था चाहियो, जसले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरोस् । अमेरिकामा जस्तो गराजबाट व्यवसाय सुरु गर्ने व्यक्ति पनि धनी बन्ने सम्भावना रहोस् । प्रतिभा हुने मानिसले ऋण लिएर भटाभट व्यापार गर्न सकोस् । सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । पहुँच नभएका मानिसमा पनि ‘हिडेन ट्यालेन्ट’ हुन सक्छ । महिला, दलित, जनजातिलाई उभ्याएर समावेशी बनाउनेभन्दा पनि सबैलाई समान अवसर दिन राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक संस्था सक्षम हुनुपर्छ ।’

समावेशिता, सकारात्मक विभेद आदि सबैको ‘पराकाष्ठा’ भइसकेको छ भन्ठान्ने प्रश्नकर्ताको पूर्वाग्रहको चर्चा नेपाली मिडियामा विद्यमान सीमितताको प्रसंगमा चर्चा गर्न उपयुक्त होला । समावेशितालाई व्याख्या गर्ने विज्ञ अर्थशास्त्रीको बुझाइमा रहेका समस्यालाई हेरौँ ।

समावेशिताको अर्थ ‘हिडेन ट्यालेन्ट’ लाई अवसर दिने होइन– ट्यालेन्ट के हो र ट्यालेन्टेड को हो भन्ने नयाँ मान्यताको निर्माण गर्न सघाउने हो । समावेशिताको अर्थ अवसरसँग होइन, अधिकारसँग जोडिएको छ ।

अवसर पाउन नसक्नेलाई समान रूपमा अवसर सुनिश्चित गर्ने अवधारणाले यसको असमान वितरणको संरचना अन्त्य हुन सक्दैन । आर्थिक र राजनीतिक संस्थालाई चुस्त बनाएर, व्यापार व्यवसाय गर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत कठिनाइ अन्त्य गरेर देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सैद्धान्तिक रूपमा सही होला तर व्यवहारिक रूपमा गलत र अन्यायपूर्ण हो ।

राज्यले अवसर दिनुपर्ने गराजबाट व्यापार सुरु गरेर एप्पल कम्पनीजस्तो सफल हुने सम्भावना भएकालाई मात्र होइन, समाजका सबै वर्ग, समूह एवं विशेषगरी विपन्न र सीमान्तीकृत समूहलाई हो ।

त्यसैगरी सर्वसाधारण सरकारले दिएको अवसर समातेर आफ्नो हैसियत सुधार्ने प्रापक (रिसिपिअन्ट) मात्र होइनन्, आफूलाई आवश्यक निर्णय आफैँ गर्न सक्ने कर्ता (एक्टर) पनि हुन्, जसलाई यो अवसरबाट विमुख गरिएको छ । विज्ञले त्यही प्रसंगमा भनेझैँ देश बनाउने ‘बिल्डर्ड र टाइटन’ हरूले होइन, नागरिकले हो ।

आर्थिक प्रगतिमा नागरिकको भूमिका के हुने भन्नेबारे गलत मान्यता विज्ञको टिप्पणीमा मात्र बजेटको संरचनामा पनि प्रशस्त झल्किन्छ ।

नेपालको सामाजिक संरचनामा संरचनागत विभेद छ । राज्य संरचना यही विभेदको बृहत् स्वरूप हो । विज्ञले सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने क्रममा भनेझैँ राज्य र राजनीतिक प्रणाली दोहनकारी छन् । सार्थक र दिगो आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो दोहनकारी संरचनाको समग्र रूपान्तरण आवश्यक छ । यस्तो रूपान्तरण, जसले नियोजित रूपमा पछि पारिएका समूहलाई आफ्ना लागि निर्णय गर्ने अधिकार दियोस्, तिनका प्राथमिकताको सम्मान गरोस्, उनीहरूका संस्था र पद्धतिको संरक्षण गरोस् ।

‘समावेशिताका लागि विपन्न वर्ग, समूहको मानिसलाई उभ्याउनु प्रभावकारी उपाय होइन’ भन्ने विज्ञ अर्थशास्त्रीको टिप्पणी राज्यसंरचनाबाट लाभान्वित उच्च जात, वर्गका अधिकांश मानिसले प्राय: हरेक सन्दर्भमा गर्ने टिप्पणी हो । यो यस्तो टिप्पणी हो, जसले उपेक्षित समूह र वर्गको प्रतिनिधित्वलाई ‘मेरिट’ को गलत बहानामा अवमूल्यन गर्छ । यो बुझाइ नै समावेशिताको बाधक हो । सम्पन्नको परिभाषामा जतिसुकै कमजोर, अशिक्षित, असभ्य भए पनि नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा विगतमा उपेक्षित समूहको सार्थक संलग्नता अनिवार्य हुनुपर्छ ।

समावेशिताबारे यो टिप्पणीले विकास र समृद्धि सम्बन्धमा नेपालको गलत (फ्लड) बहस पनि बुझ्न सघाउँछ ।

मैले विभिन्न लेखमा भन्ने गरेको छु– विकास वा समृद्धि विज्ञ, कर्मचारी, प्राविधिक, ठेकेदार, विद्वान् वा अन्य कसैले बाँकी जनताका लागि गरिदिने उपकार होइन । विकास के हो ? यसको लक्ष्य र उद्देश्य कस्तो हुने ? यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम के हुन् ? विकास प्रक्रियामा कसको के जिम्मेवारी हुनुपर्छ ? यी सबै कुराको निक्र्योल गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित मानिसको सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुनुपर्छ । समृद्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका मुलुकमा जनप्रतिनिधि र मतदाता (कन्स्टिचुअन्सी) बीचको सम्बन्ध बलियो भएको देखिन्छ । यसको विपरीत नेपालको सन्दर्भमा विकासको लक्ष्य, प्रक्रिया र जिम्मेवारी एउटा निश्चित वर्ग, क्षेत्र वा समूहको मात्र हो भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही समूहले बाँकी जनताका लागि विकास गर्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ ।

विकासमा जनताको भूमिकामा समस्या देख्ने अनि प्राविधिक र विज्ञको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति नयाँ होइन । नेपाललगायत संसारका सयौँ गरिब र असफल मुलुकको साझा प्रवृत्ति यही हो । यो प्रवृत्तिले विकासको वास्तविक पात्र जनतालाई विराजनीतीकरण (डिपोलिटिसाइज) गर्छ र शासक वर्गको निरंकुशता एवं अपारदर्शितालाई मलजल गर्छ । यो असफल प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नैपर्छ ।

यो सन्दर्भको थप चर्चाका लागि एक पटक सुरुमै उठाएको प्रसंगतिर फर्किन चाहन्छु ।

आर्थिक वृद्धिदर ठीकठाक रहँदा, सबै सूचक सकारात्मक रहँदा, आर्थिक सन्तुलन विद्यमान हुँदा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिन सम्भव छ ? अर्थतन्त्र सफल तर देश असफल हुन सक्छन् ? बेलायतको ‘द न्यु इकोनमिक फाउन्डेसन’ ले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण यहाँ उपयोगी हुन सक्छ ।

उक्त फाउन्डेसनले २००९ मा बेलायतमा एउटा अध्ययन सम्पन्न गर्‍यो । अध्ययन बेलायतमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेका निश्चित क्षेत्रहरूमा लक्षित थियो, जहाँ केन्द्र, स्थानीय सरकार र युरोपेली संघको प्रशस्त लगानी भएर पनि अपेक्षित पुनरुत्थान (रिजेनेरेसन) हासिल हुन सकिरहेको थिएन । गरिब र धनीबीचको असमानतामा ३० वर्षसम्म कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको थिएन । वर्ग परिवर्तनका सम्भावना थप सीमित हुँदै गएका थिए । सर्वसाधारणको आयआर्यजको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको थिएन ।

यसको बृहत् पृष्ठभूमिमा के थियो भने २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा समग्र बेलायतमा आर्थिक असमानता ४० वर्षयताकै उच्च थियो ।

उक्त अध्ययनका निष्कर्ष र सुझाव चाखलाग्दा छन् । अध्ययनले भनेको छ– आर्थिक विकासका कार्यक्रम संख्यात्मक लक्ष्यमा केन्द्रित हुँदा आखिरमा प्रगति देखिए पनि मानिसको वास्तविक जीवनमा तिनको सकारात्मक र सार्थक प्रभाव नहुन सक्छ । त्यसैले, आर्थिक परिवर्तनको मापन गर्दा माथिल्लो तहका सूचकांक मात्र हेरेर पुग्दैन, विपन्न र कमजोर समूहका तथ्यांकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आर्थिक विकासका नीतिहरू असमानता घटाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रगतिको समीक्षा गर्दा अन्य सम्भाव्य कारक तत्त्वहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययनको मूल निष्कर्ष थियो– लक्ष्यमा भएको प्रगतिले विपन्न वर्गका मानिसको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउँछ नै भन्ने छैन । प्रगति हासिल हुने तर उपलब्धि शून्य वा नकारात्मक हुने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

यस अवस्थालाई अध्ययनमा संलग्न विद्वानहरूले विशेष परिभाषा दिएका छन् । त्यो हो–हिटिङ् द टार्गेट, मिसिङ् द पोइन्ट ! अर्थात्, लक्ष्य भेट्टाउने तर उपलब्धि हात नलाग्ने ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षसम्म संसारका धेरै गरिब मुलुकको तुलनामा सकारात्मक थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा पनि वृद्धिदर धेरै नराम्रो थिएन । प्राथमिक तहमा विद्यालय भर्नाको नेपालको प्रगति संसारमा उदाहरणीय मानिन्छ । मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण, पिउने पानीको उपलब्धता, सरसफाइ आदि क्षेत्रमा घोषित लक्ष्यमा नेपालको प्रगति राम्रो छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको आकार उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

यस सन्दर्भमा दुई प्रश्न सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।

पहिलो– नेपालले विगत २० वर्षमा हासिल गरेका भनिएका उपलब्धिको स्रोत के हो ? सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कि अन्य केही ? के यी उपलब्धि नेपालको अहिलेसम्मका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका परिणाम नै हुन् ? वा हामी केही अन्य केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छुटाइरहेका छौँ ?

दोस्रो– अर्थशास्त्री र राजनीतिक दलका नेताले उदाहरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका आर्थिक सूचकहरूको अर्थ सर्वसाधारणको वास्तविक जीवनमा के छ ? सामाजिक संरचना र यसमा विद्यमान स्तरीकरणबारे ती सूचकले के भन्छन् ? योजनाबद्ध विकासको यात्रामा ७० वर्ष पार गर्न लाग्दा आज नेपाली समाज शान्त, सुखी र सन्तुष्ट छ ? नेपालमा गरिने बजेटबारेको बहसमा यस्ता बुँदामा सार्थक छलफल भएकै छैन ।

अर्थशास्त्र र बजेटका कुरा अब यहीँ बिट मारौँ । एकैछिन विज्ञताको कुरा गरौँ ।

नेपालको यस वर्षको बजेट विगतका बजेटका तुलनामा उन्नत र उत्साहजनक थिएन । वास्तवमा यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि नेपालको पूर्ण रूपमा असफल र विकृत बजेट प्रणालीको निरन्तरता थियो । यसले सत्ताधारी राजनीतिक दलको रणनीति वा लक्ष्य समेटेको थिएन । संघीयताको मर्म र संघ सरकारको दायित्वलाई बेवास्ता गरेको थियो । मिडियामा आएका समाचारमा विश्वास गर्ने हो भने यो यस वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतका तुलनामा झनै अपारदर्शी र अव्यवस्थित थियो । बजेटका प्रावधानमा प्रशस्त विसंगति सतहमा आएका छन् । केहीले त निश्चित व्यक्ति वा व्यापारिक समूहको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दायरा तोकिएको भनेर सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । विद्युतबाट चल्ने गाडीमा कर बढाउने आजको विश्वका कुनै सचेत मानिसले कल्पना गर्न नसक्ने कानुन यो बजेटले जारी गरेको छ । बजेटको आलोचना प्रतिपक्षी वा सञ्चार माध्यमले मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरूले नै गरेका छन् ।

वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै टेलिभिजनका पर्दामा देखिने विज्ञ अर्थशास्त्री किन बजेटलाई ‘विभिन्न कमजोरीका बाबजुद मध्यम स्तर’ को भनेर वैधानिकताको लेप लगाउँछन् ?

किन विज्ञ अर्थशास्त्रीहरू नेपालका आवधिक योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति आलोचनात्मक हुन सकेका छैनन् ? के विज्ञताको अर्थ मध्यमार्गी, नरम, ‘सकारात्मक’ हुनु नै हो ?

यी प्रश्नको जवाफ विज्ञ र अर्थशास्त्रीले दिन सक्दैनन् । उनीहरू आफू कति ठूलो पद त्यागेर देशप्रेमको भावबाट ओतप्रोत भएर नेपालमा बसिरहेको हुँ भन्ने आत्मतुष्टिमा मग्न छन् । उनीहरूलाई आफू कति भाषा बोल्न सक्छु, कति देश घुमेको छु, कति ठूला मानिसलाई भेटेको छु भन्ने विवरणमा विशेष रुचि छ । सम्भवत: उनीहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र वर्गीय हैसियत कायम राख्न पनि कसैको प्रशंसा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर बजेट भन्ने संस्थाको सीमितता र यसका असफलताबारे सर्वसाधारण सचेत हुन जरुरी छ ।

यस लेखमा गरिएको समग्र चर्चा यो वर्ष अर्थमन्त्रीले पढेको बजेट भाषणका विषयमा मात्र होइन । वास्तवमा वर्षौं वा दशकौँदेखि पढिने बजेट भाषण र तिनको बुझाइमा गम्भीर समस्या छन् । नेपालका बजेटले समाजका उपेक्षित, अपहेलित, विपन्न र कमजोर वर्गको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् ।

मेरो विचारमा हरेक दुई, तीन वा पाँच वर्षमा बनाइने आवधिक योजना एवं हरेक वर्ष जारी हुने वार्षिक वजेट विभेदकारी र असफल राज्य प्रणालीका प्रतिविम्ब हुन् । यी दस्तावेज लेख्ने, पढेर सुनाउने र यसलाई संसद्‌बाट पारित गर्ने जनप्रतिनिधि मात्र नभएर हरेक वर्ष उही जार्गन फिटेर बजेटको विश्लेषण गर्न टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखिने विज्ञ अर्थशास्त्री पनि त्यही असफल प्रणालीका अंग हुन् । उनीहरूको काम यो कर्मकाण्डलाई अपरिहार्य एवं वैधानिक बनाउने हो र यसबाट प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूपमा लाभान्वित हुने हो ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणलाई न्यायपूर्ण, वातावरण अनुकूल, दिगो एवं समावेशी बनाउने हो भने आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको विद्यमान कर्मकाण्डमा व्यापक हेरफेर आवश्यक छ । यस्तो हेरफेर केही क्षेत्रमा बजेट थपघट गरेर सम्भव छैन । संघीय प्रणालीका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वातावरण अनुकूल हुने समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणसहितको बजेट संरचना आवश्यक छ ।

यस लक्ष्यमा नेपाल अघि बढेको प्रमाण त्यो बेला मिल्नेछ, जब सर्वसाधारणहरू सिंहदरबारले जारी गर्ने बजेटभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटका विषयमा बढी रुचि राख्न थाल्नेछन् ।