हाल जुन देशहरूले कोभिडको प्रभावकारी सामना गरे, ती देशमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेका छन् । यी देशहरूमा महिला नेतृत्व हुनुको एक कारण त्यहाँ रहेका समतामूलक समाज र नीतिहरू नै हुन् । याद गरौं, यहाँ प्रश्न लिंगको होइन, समता प्रत्याभूति गराउने नीतिहरूको हो ।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड यी सबै देशहरूमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को २०२० रिपोर्टअनुसार यी देशहरू लैंगिक अन्तर सबभन्दा कम भएकामध्ये पर्छन् ।

१ सय ५१ देशमध्ये नेपाल १०१ औँ स्थानमा पर्छ । समानताको कुरा गर्दा लिंग मात्रै होइन, यो भनेको हरेक कोण जस्तै, जातीय, वर्गीय, धर्म, शारीरिक इत्यादिबाट हुनुपर्छ । यसमा मानवता र सन्तुलित समाजको कुरा उठ्छ । यस्तो समान संसार बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ ? एउटा उपाय भनेको राजनीतिमा अहिलेभन्दा बढी महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका हो ।

नेतृत्व भनेको कुनै उपाधि वा पदमात्रै होइन । नेतृत्व भनेको अरूलाई प्रेरणा दिएर, आफू स्वयं उदाहरण बनेर, आफ्नो दायाँ–बायाँ भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सँगै काम गर्दै सामूहिक लक्ष्यमा पुग्नु हो । उदाहरणका लागि, महात्मा गान्धी आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कुनै औपचारिक पदमा बसेनन् । तैपनि उनी करोडौँलाई प्रेरणा बन्दै भारतमा अंग्रेज उपनिवेशिक शासनविरुद्ध अहिंसा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए ।

सन् १९५५ मा रोसा पार्क्सको  बसभित्र सेता जातिलाई आफ्नो सिट नछाड्ने सरल अवज्ञाले संसारकै सबभन्दा प्रसिद्ध नागरिक अधिकार अभियानको सुरुआत भयो । यो वहिष्कारबाट मार्टिन लुथर किङ जुनियरको करिअर प्रारम्भ भएको मानिन्छ । नेतृत्वको यस अर्थले महिलाहरूले अहिले नै धेरै ठाउँ विशेषगरी पारिवारिक परिवेशमा नेतृत्व लिँदै आएका छन् । अब राजनीतिक धरातलमा पनि उनीहरूको नेतृत्व बढ्नु आवश्यक छ ।

समानताको विषयमा सबै कुरा राजनीतिसँग गएर जोडिन्छ– चाहे त्यो राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक नै किन नहोस् । नीतिहरू बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला भएको नेपालमा अधिकतम पुरुषहरू मात्रै संलग्न भए । त्यसैले ती नीतिहरू सन्तुलित हुन सक्दैनन् । कतिपय महिलासम्बन्धी विषयहरू जस्तै, जन्म, रजस्वला प्राकृतिक रूपमा नै महिलाहरूले बढी बुझ्छन् । छोराछोरी हुर्काउने विषयमा पनि महिलाहरूको प्राकृतिक रूपमा बढी संलग्नता हुन्छ । भनिन्छ, आमा शिक्षित भए बच्चाहरूको १५ प्रतिशत कम मृत्यु हुन्छ ।

त्यसैगरी समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैनन् । यो पुरुषहरूले महिलालाई हेप्न चाहेर मात्रै पनि होइन । महिलाहरूले आफ्नो आवश्यकता के हो, हकाधिकार के हो, त्यसबारे नबोले, कयौँ वर्षदेखि यस्तै हो भन्दै केही परिवर्तन आउँदैन । दुइटा संविधानसभा र ८ वर्षपछि ल्याएको संविधानमा अझै पनि नागरिकताको विषयमा महिला एवं पुरुषबीच भेदभाव छ ।

यो महिलाको मात्रै विषय होइन । यदि कुनै महिला राज्यविहीन भए उनको पूरै सन्तानले दु:ख पाउँछ । साथै, गलत संस्कृतिलाई हटाउन पनि महिलाको सक्रियता महत्त्वपूर्ण रहन्छ । जस्तै, संसारमा सम्मान हत्या (अनर किलिङ) को नाममा वर्षमा ५ हजार महिलाको हत्या गरिन्छ । यो नेपालमा पनि छ । यस्तो कुसंस्कृतिलाई चिर्न पनि महिलाहरू निर्णय तहमा पुग्न जरुरी छ ।

हालै रुकुममा भएको घटनाले नेपाली समाज कति जातीयतामा फसेको छ भनेर प्रतिविम्बित गर्छ । सामाजिक न्यायमा पनि महिला अग्रसरताको आवश्यकता छ । भेदभाव र समावेशिताको सम्बन्ध गहिरो छ । भूमिहीन नेपालीहरूमा दलितको संख्या उच्च छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गत वर्ष तयार गरेको रिपोर्टअनुसार कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत व्यक्तिहरूले कृषियोग्य जमिनको ३७ प्रतिशत भूभागलाई नियन्त्रण गर्छन् । महिला जनसंख्याको १९.७१ प्रतिशतसँग मात्र जमिनको स्वामित्व छ । यो संख्या महिलाहरूले जमिनको कारोबार गर्दा थोरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले केही समययता बढेको हो । वास्तवमा निर्णयहरू अझै पनि घरको पुरुषको हातमा छ । महिला आर्थिक हिसाबले सक्षम नभए तिनले आफ्नो परिवारको राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्दैनन् । गाउँघरमा अहिले पनि बिहे गरेर जाने छोरीले किन पढ्नुपर्‍यो भन्ने आशय छ । यसले गर्दा महिलाहरूको न्यायमा पहुँच कमजोर छ । संविधानमा धेरै हकाधिकारको वर्णन भए पनि यसलाई कानुनमा परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्नलाई राजनीतिमा महिला नेतृत्वको भूमिका निर्णायक रहनेछ ।

२१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरू भनेको जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रविधिको तीव्र विकास, ऊर्जाको उच्च खपतजस्ता हुन् । यी चुनौतीको सामना गर्न फरक खाले नेतृत्व आवश्यक पर्छ । नेताहरूको काम गर्ने शैली आदेश र नियन्त्रणमा आधारित नभएर महिलाहरूमा स्वाभाविक रूपमा नै हुने विशेषताहरू जस्तै, समानुभूति, करुणा, सुन्ने शक्ति र सहकारिताको जगमा अडेको हुनुपर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा पुरुष नेतृत्वमा यी गुणहरू हुन नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँ महिला नेतृत्व हुन्छ, त्यसले त्यो समाजलाई समतामूलक बनाउन सहयोग गर्छ किनभने यो महिलाको प्रकृतिमा छ । त्यसैले राजनीतिमा महिला सहभागिता अपरिहार्य छ ।

राजनीतिमा महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने त ? पहिलो– जबसम्म हालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन गाह्रो छ । तर महिलाहरू राजनीतिक मैदानमा उत्रेनन् भने, कतिपय नीति र समाजमा सकारात्मक महिलामैत्री परिवर्तन आउँदैन ।

यस दुष्चक्रलाई तोड्न एक त महिलाहरूबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । एकअर्कालाई प्रोत्साहन र मद्दत गर्नुपर्छ । दोस्रो– पुरुषहरूले महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आए सबैको भलो हुने मनन गरेर तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यहाँ दाजुभाइ, बुबा बाजे, ससुरा र विशेषगरी श्रीमान्को भूमिका उल्लेखनीय हुनुपर्नेछ । तेस्रो– अहिलेका राजनीतिक दलहरूले महिलालाई कोटा पुर्‍याउन मात्र टेबलमा सिट दिने होइन, बोल्न दिनुपर्छ र तिनका कुरा सुनिदिनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र समान सहभागिता फरक कुरा हुन् ।

महिलाहरू राजनीतिमा आउनु भनेको महिला र महिलाबीच वा महिला एवं पुरुषबीच एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि होइन । राजनीतिमा महिलाको सशक्त भूमिका सन्तुलित, न्यायसंगत र शान्त माजको आवश्यकता हो ।