कोरोना महाव्याधिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको तीन महिना पूरा हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार शैक्षिक संस्था तत्काल खुल्ने सम्भावना छैन । यतिबेलै त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरू भने ‘त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि मिति ८ मंसिर ०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पढाएबापतको बाँकी ज्याला तथा बन्दाबन्दीको समय अवधिभरका लागि शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भन्ने दुई बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले उक्त दुई बुँदाका आफ्ना माग प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई म्यासेजमार्फत पठाए ।

ती म्यासेजहरू पढेर प्रभावशाली रूपमा रहेका केही सांसदहरूले छक्क पर्दै म्यासेज आउने नम्बरमा फोन गरेर सोधे, ‘बाँकी ज्याला भनेको के हो ?’ ‘विश्वविद्यालय वा कलेजबाट तपार्इंहरू तलब पाउनु हुन्न’ वा ‘कति वर्षदेखि पढाइरहनु भएको छ ?’

उत्तरमा सांसदहरूले प्राध्यापकका फरक–फरक दु:खका कथा थाहा पाए । केहीले नियमित ज्याला पाइरहेका, केहीले कात्तिकदेखिको ज्याला नपाएका, केहीले त गत वर्षकै साउनदेखिको ज्याला नपाएका, कोही ६ महिना अगाडिदेखि पढाउन थालेका, कोही १७ वर्षदेखि पढाइरहेका ।

यहाँ ‘ज्याला’ भन्ने शब्द जानाजान राखिएको हो, आंशिक प्राध्यापक प्रतिघन्टी गनेर पारिश्रमिक लिने गर्छन्, जसलाई मासिक वा साप्ताहिक तलब भन्न मिल्दैन । आंशिक प्राध्यापकका म्यासेज पढेर संवेदनशील भएका सबै पार्टीका केही सांसदहरूले संसद्का दुवै सदनमा तिनका मुद्दाहरू उठाए ।

कोरोना कहरले देशको अर्थतन्त्र थलिँदै गर्दा मुलुकका बौद्धिक भनिने प्राध्यापकहरूको मुद्दा संसद्‌मा उठ्नु केही विसंगतिपूर्ण अवश्य देखिन्छ । यो लेखमा यही विसंगतिपूर्ण मुद्दाका पत्रहरू केलाउने जमर्को गरिएको छ ।

प्राध्यापनको पहिलो पाइला आंशिक प्राध्यापक

प्राध्यापक, समाजमा बौद्धिक भनेर चिनिएको व्यक्तित्व– जो ज्ञान निर्माणका काममा नियमित लागिपरेका हुन्छन् । असल नेताहरू भएको समय र देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सल्लाह सुझावमा राष्ट्रलाई कता लैजाने भनेर नीति र योजना बनाउँछन् । नेताहरूले सोधपुछ नगर्दा पनि प्राध्यापकहरू ज्ञान उत्पादन र पुन: उत्पादन गर्दै युवा जनशक्ति निर्माणको काम गरिरहेका हुन्छन् ।

तर प्राध्यापक हुनका लागि त्रिविमा त्यति सजिलो भने छैन । त्रिविमा प्राध्यापक हुनका लागि ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेको र कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन शिक्षकका रूपमा कम्तीमा दस वर्ष अध्ययन गरेको एवं राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पियर रिभ्यु जर्नलमा कम्तीमा पाँच वटामा प्राथमिक लेखक भई दस वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको’ प्राथमिक योग्यता रहन्छ (त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनिमय, ०७५) । र, त्यसमा पूर्णकालीन शिक्षकको जिन्दगी सुरु हुन्छ, उपप्राध्यापक भएपछि मात्रै । जुन त्रिविले खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत बेलाबेला नियुक्त गर्ने गर्छ ।

प्राध्यापक बन्ने उक्त स्वप्निल बाटोमा धेरैको जिन्दगी आंशिक प्राध्यापकबाट सुरु हुन्छ र आंशिकमै सकिन्छ । यसरी आंशिक प्राध्यापक भएर जीवनको सुरुआत गर्नुका पछाडि व्यक्ति (आंशिक प्राध्यापकका) र संस्था (क्याम्पस) केही व्यावहारिक बाध्यताहरू छन् । त्यसमध्ये मुख्य हो– त्रिवि सेवा आयोगले लामो समयसम्म नियमित विज्ञापन गर्न नसक्नु, गरिएका विज्ञापनहरू पनि लामो प्रक्रियामार्फत मात्रै पूरा हुनु र विज्ञापन आवश्यकताको दाँजोमा धेरै नै कम खोल्नु । यसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूले आफूलाई आवश्यक परे (प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको छनोट, नियुक्ति र बढुवा सिफारिस गर्न त्रिवि सेवा आयोगको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि) आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति गर्ने गरेका छन् ।

अनियमित रूपमा खुल्ने खुला प्रतियोगिता ३ सय पूर्णांकको हुन्छ, जसमा २ सय पूर्णांक लिखित परीक्षा, अनुसन्धान तथा कृतिको ५०, शैक्षिक योग्यताको २०, अन्तर्वार्ताको २० र शिक्षण अनुभवमा १० बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । शिक्षण, अनुसन्धान र कृतिलेखन ज्ञान निर्माण पुन:निर्माणसँग गएर जोडिने हुँदा प्राध्यापक हुनका लागि प्रतिबद्ध मानिसहरू आंशिकमा रहेर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका कामलाई बढाइरहेका हुन्छन् ।

तर कति समयसम्म र कुन हैसियतमा ? यो बढो दु:खद् छ । त्रिविमा उनीहरूको हैसियत ‘आंशिक प्राध्यापक’ छ तर काम भने ‘पूर्णकालीन प्राध्यापक’ ले भन्दा बढी गर्नुपर्छ । अझ आर्थिक रूपमा एउटै काम गरिरहेका प्राध्यापकहरूबीचमा भएको विभेद दिक्कलाग्दो छ ।

एउटै काम तर पारिश्रमिक र अवसरमा विभेद

त्रिविमा कार्यभारको बाँडफाँट गर्दा स्नातक तहमा साताको १२ वटा कक्षा वा स्नातकोत्तर तहमा ९ क्रेडिट आवर अर्थात् एक वर्षमा १ सय ४४ घन्टा पढाउँदा हुन्छ । यसअन्तर्गत उनीहरूले मासिक ४२ हजारका दरले वार्षिक १३ महिनाको तलब प्राप्त गर्छन् । र, सरकारलाई सामाजिक उत्तरदायित्व करको व्यवस्थाअन्तर्गत १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्छन् । तर सोही काम गर्ने आंशिक प्राध्यापकको स्नातक तहमा प्रतिघन्टी ३ सय ६० तथा हाल र स्नातकोत्तर तहको सेमेस्टर प्रणालीमा तीन क्रेडिट आवर अर्थात् ४८ घन्टाको ४५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । यसमा १५ प्रतिशत कर काट्ने गरिएको छ, जुन नेपाल सरकारको कर व्यवस्थाअन्तर्गत वार्षिक आम्दानी १५ लाखभन्दा बढी हुने वा नियमित आम्दानी नभई अतिरिक्त आम्दानीमा काटिने हो ।

यसरी चर्को कर तिरिरहेका धेरै आंशिक प्राध्यापकले अधिक दु:ख गरेर पढाउँदा पनि उनीहरूको वार्षिक आम्दानी निकै कम हुने गरेको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानको र कृति प्रकाशनका लागि अवसर पनि स्थायी भएका प्राध्यापकलाई दिने हुँदा आंशिक प्राध्यापकले आफूले गरिरहेको अनुसन्धानका लागि आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नु परिरहेको छ ।

त्रिवि धान्ने आंशिक प्राध्यापक

आंशिक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूले गर्ने सक्ने भए पनि उनीहरूलाई करार गर्न क्याम्पस प्रशासन वा क्याम्पस प्रमुख स्वतन्त्र छैनन् । नियमित नियुक्ति प्रक्रिया नहुँदा, विद्यार्थीको चाप बढी हुँदा, भएका प्राध्यापकहरू रिटायर्ड हुँदा वा विभिन्न बिदाको नाममा बसिदिँदा वा कार्यभारभन्दा बढी काम गर्न नचाहँदा, कलेजमा नियमित नपढाउँदा धेरै क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागहरू र ६२ आंगिक क्याम्पसहरूमा २ हजारभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापकहरूले प्राध्यापन गरिरहेका छन् । तीन वर्षअगाडि ८ मंसिर ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक प्राध्यापकहरूका लागि १४ सय २० दरबन्दी पास गरेको थियो । उक्त दरबन्दी सरकार परिवर्तन भएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै सो दरबन्दीका लागि छुट्याएको रकम रोकेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले दरबन्दी रोके पनि आंशिकमा प्राध्यापक राख्नुपर्ने बाध्यताबाट क्याम्पसहरू मुक्त भएका छैनन् । न त उच्च शिक्षा हासिल गरेर आफूलाई प्राध्यापनमा होम्न चाहने नयाँ जनशक्तिले अवसर नै पाउन सकेका छन् । नयाँ जनशक्तिको त कुरै नगरौँ, प्राध्यापनरतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापकहरू करार वा स्थायी हुने आशामा आफ्नो जीवनको एक दशकभन्दा लामो समय खर्चिएका छन् । उनीहरूको काम र लगनशीलतालाई नजिकबाट हेरेका कतिपय क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै प्राध्यापकलाई करार गर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्रिविले कहिले धेरैको विज्ञापन खोल्ने त कहिले नियमित विज्ञापन निकाल्ने भन्दै वा कहिले अरू बहानामा उक्त प्रक्रिया रोकिरहेको छ ।

आंशिकका समस्या पुरानै

यतिबेला कोरोनाका कारणले नियमित पढाउन नपाएका र घरबाटै काम गर्दा पनि महिनौँदेखिको ज्याला नपाएका आंशिक प्राध्यापकको कारण चर्चामा भए पनि यो मुद्दा अहिलेको भने होइन । योभन्दा अगाडि ०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेला १ हजारभन्दा बढी अस्थायी प्राध्यापकहरूलाई सीधै स्थायी गरेको थियो । त्यसैगरी दोस्रो जनआन्दोलपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ०६३ मा त्यतिबेलासम्म आंशिक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत १ हजार ८ सयलाई करार नियुक्त गरेको थियो । त्यही समय आफ्ना समस्याहरूलाई संगठित रूपमा पहल गर्न आंशिक प्राध्यापकहरूले ०६३ मा आंशिक प्राध्यापक संघ खोलेर त्यहीमार्फत आफ्ना मागहरू त्रिवि र सरकारसमक्ष निरन्तर राख्दै आएका छन् ।

त्यसै क्रममा पछिल्लो पटक ८ मंसिर ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ हजार ४ सय २० जना करार दरबन्दी पास गरेको हो, जसको चर्चा माथि गरिएको छ ।

त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो । यसले आंशिकको हैसियतमा केही वर्ष काम गरेपछि आफ्नो ‘डिग्निटी’ मा चोट पुग्न थाल्छ र आन्दोलन चर्किन्छ । अहिले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने विषय कोरोना र विगत महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाउनु रहेको छ । यसमा उनीहरूले पारिश्रमिकको कुरालाई मात्रै राखेका छैनन्, ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा करार सेवामा नियुक्त गरियोस्’ भनेका छन्, जुन धेरै हदसम्म जायज छ ।

मेरिटोक्रेसीको कुरा

अस्थायीहरूलाई स्थायी गर्ने विषयमा (आंशिक प्राध्यापकको कुरा मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा पनि) कुरा आउँदा केही मानिसहरू, ‘योग्यता हुनुपर्‍यो नि, लडेर आउनुपर्‍यो नि’ भन्ने विषयलाई लिएर सवाल–जवाफमा उत्रन्छन् । र, कोही मानिसहरू ‘प्राध्यापक कुनै व्यक्ति वा पार्टीको नजिक भएका कारण सिस्टममा छिरेको’ भनेर आरोप लगाउँछन् ।

नियमित विज्ञापन हुँदा पनि संसारभर आफ्ना गुरुहरूलाई रिफ्रेन्समा राख्ने र तिनको सिफारिस बोकेर जागिर खोज्ने अहिलेको आम चलन हो, जुन प्राध्यापन पेसामा मात्रै छैन, सबैतिर छ र नराम्रो पनि मानिँदैन । संसारभरि मानिसले आफू कुनै पेसामा हुनका लागि विचारधारा नै त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कहीँ–कतै छैन । मुख्य कुरा, पेसाका लागि आवश्यक योग्यता छ कि छैन र उसले राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा हरेक पेसामा मान्छेले काम गर्ने हो । त्रिविका कलेजहरूमा आंशिकका हैसियतमा प्रवेश गरेका सबै जना योग्यताको मापदण्ड पूरा गरेका नै छन्, जुन क्याम्पसले प्रवेश गराउँदा लिन्छ । तर क्षमता भनेको चार घन्टाका दुई परीक्षामा जसले लेखेर पास गर्छ, त्यही नै हो भन्ने मान्यता अझै धेरैमा छ ।

त्रिविमा चार घन्टाका दुई परीक्षामा जसले लेखेर बढी नम्बर ल्याउँछ, उसैले स्थायी हुने अवसर पाइरहेका छन्, चाहे उनीहरू विश्वविद्यालय र पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुन् वा नहुन् वा हाजिर गरेर अन्य पेसा व्यवसाय गरिरहेका हुन् वा अरूको सारेर आफ्ना नाममा अनुसन्धान कृति लेखेका हुन् वा कहिल्यै बजारमा नआएका किताब आफ्नो नामका भनेर पेस गरेका हुन् ।

यदि योग्यता वा मापदण्ड पूरा नगरेका कोही छन् भने उनीहरूलाई हटाएर मापदण्ड पूरा गरेकाहरूलाई करारमा लैजान सकिन्छ । उसको विचारधारा के हो वा ऊ कसरी यो पेसामा छिर्‍यो भन्दा पनि ऊ योग्य हो कि होइन भन्ने सवाल मुख्य हो ।

बौद्धिक पलायनको सवाल

विश्वविद्यालयजस्तो ज्ञान उत्पादन, पुन: उत्पादन र वितरणमा संलग्न संस्थामा प्राध्यापकहरूलाई आंशिकको हैसियतमा लामो समयसम्म राखिँदा बौद्धिक पलायनको कारण बनेको छ । सुरु–सुरुमा प्रतिबद्ध भएर प्राज्ञिक क्षेत्रमा आउन चाहिरहेका उनीहरूलाई विस्तारै जीविकोपार्जनको सवालले अठ्याँउन थालेपछि विश्वविद्यालयभन्दा अरू अवसरका क्षेत्रमा (विशेषगरी विदेशमा) पलायन हुने संख्या पनि ठूलो छ, जसलाई रोक्न जरुरी छ ।

त्रिविको इतिहासमा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई पटक–पटकका मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी स्थायी वा करार गरिँदै आएको छ । अहिले पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि खासै ठूलो र छुट्टै बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन । यतिबेला बजेटमा ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ को नाममा ६ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यही ६ अर्बबाट १ अर्ब मात्रै खर्च गर्दा आंशिक प्राध्यापकका समस्याको समाधान हुन सक्छ । कतिपय क्याम्पसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पनि आफ्ना प्राध्यापकको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । समस्याका समाधानका बाटा त कयौँ छन्, त्रिविमा बस्ने पदाधिकारीको मनमा अलिकति संवेदनशीलता मात्रै हुनुपर्‍यो ।

अन्त्यमा, विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा पढाउने प्राध्यापकहरूलाई लामो समयसम्म आंशिक राख्ने विषयबारे बोल्दा पनि लाज लाग्ने कुरा हो, जसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । उनीहरू जोसुकैको सिफारिसमा छिरेका भए पनि प्राध्यापक हुनका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कक्षामा पढाउने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो । योग्यता र क्षमताको आधारमै उनीहरूलाई सके स्थायी, नसके कम्तीमा करारमा लैजाने र त्रिवि सेवा आयोगलाई आवधिक रूपमा प्राध्यापकहरूको स्थायी नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्दै जाने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्रोतको कम छ भन्ने कुरा त धेरै हदसम्म बहाना मात्रै हो ।