सम्पादकीय

लोकतन्त्रको विकल्प छैन, कमसल शासनको विकल्प छ

राजा गइसके, अब तिनलाई देखाएर दलहरूले आफ्ना गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । विदेशी शक्तिको हौवा पिटाउँदैमा अब नागरिकले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन ।

अख्तियारलाई आधा धन्यवाद

अख्तियारलाई तटस्थ संवैधानिक हैसियत त्यसै दिइएको होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्‍नो साख जोगाउने हो भने अख्तियारले अझै पनि पूरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।

काेराेना सन्त्रास : अझै कति झेल्नुपर्ने हो जलवायु परिवर्तनको दोख

राज्यसँग कोरोना, डेंगुजस्ता समस्या समाधान गर्ने न भरपर्दो उपाय छ, न त सम्भावित क्षति टार्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी नै ।

प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला

नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।

स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

जनताको आदेशले निर्वाचित सत्तालाई आफू जनताभन्दा माथि देखिने छूट छैन । इतिहास दोहोर्‍याउन खोज्दा आफैँ इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगिने डर हुन्छ । 

नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ

जनताका प्रतिनिधिहरूले संसदीय व्यवस्थाको विश्वसनीयताका लागि पनि संविधानसँग बाझिने र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कानुनलाई रोक्न आवश्यक छ । 

ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले उब्जाएको प्रश्न

पूर्वाधार निर्माण आयोजना ठेक्का लिने तर काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।

चिसापानी ब्यारेकका चित्कारहरू भन्दै छन्– न्याय अझै टाढा छ

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने पीडितका लागि उचित न्यायको प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास : मेरो सरकार, मेरो पार्टी 

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो सर्वोच्च संस्था, जो विवाद र आक्षेपभन्दा माथि उठेर आदरणीय होओस् ।

बसरुद्दिनहरूप्रति राज्य किन मौन ?

मेडिकल शिक्षाका बेथिति अध्ययन गर्न बनेका दर्जनौँ समिति र तिनका प्रतिवेदनलाई प्रकारान्तरले मिल्काउने सरकारी कार्यशैलीले चालू व्यवस्थाकै खिसी गरेको छ ।

[सम्पादकीय] प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे खोजी पत्रकारिता !

नागरिकलाई आफ्नो करले पालिएका, आफूहरूप्रति उत्तरदायी व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थितिबारे समयमा सही सूचना जान्न पाउने अधिकार छ ।

[सम्‍पादकीय] जनता मार्न खोज्ने विकासको डोजर

विवाद समाधान गर्नु साटो फरक विचार राख्नेहरूमाथि नै स्काभेटर लगाउने जुन हर्कत त्यहाँ देखियो, यसले सोच्नैपर्ने बनाएको छ– हामी कस्तो विकास गर्न खोजिरहेका छौँ ?

LOAD MORE