18.12°C
रोगभन्दा भयानक बन्दै छ रोजगारी संकट [सम्पादकीय टिप्पणी]
स्वदेशभित्र औपचारिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूदेखि सडकका व्यापार र मजदुरका कुरा, रोजगारी संकट शृंखला
सम्पादकीय
स्वास्थ्य संकटकाल : मिलेर सामना गरौँ [विशेष सम्पादकीय]
समय छँदै देखाइने अग्रसरता यही स्तरमा कायम रहे हामी सम्भवत: यो विश्वव्याधि छल्न सफल राष्ट्र बन्न सकौँला । तर त्यसका लागि प्रार्थना गरेर बस्ने बेला छैन, नआत्तिईकन सक्दो कदम चालौँ ।
कोरोना सन्त्रासबीच अभिभावक-राज्यको खोजी
यो संकटोन्मुख घडीमा गर्न सकिने न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्दा आज फेरि एक पटक राज्यका निकायहरूमाथि प्रश्न तेर्सिन गएको छ ।
कोरोनाको नाममा कालाबजारियाको संक्रमण
संकटको मौका छोपेर उपभोक्ता लुट्ने कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । उनीहरूमाथि सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको बदनाम गरे, नेकपा सचिवालयले आफ्नै पार्टीको
निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ ।
राष्ट्रप्रति जवाफदेही नहुने सरकार केको राष्ट्रवादी ?
भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प छैन, कमसल शासनको विकल्प छ
राजा गइसके, अब तिनलाई देखाएर दलहरूले आफ्ना गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । विदेशी शक्तिको हौवा पिटाउँदैमा अब नागरिकले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन ।
अख्तियारलाई आधा धन्यवाद
अख्तियारलाई तटस्थ संवैधानिक हैसियत त्यसै दिइएको होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्नो साख जोगाउने हो भने अख्तियारले अझै पनि पूरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
काेराेना सन्त्रास : अझै कति झेल्नुपर्ने हो जलवायु परिवर्तनको दोख
राज्यसँग कोरोना, डेंगुजस्ता समस्या समाधान गर्ने न भरपर्दो उपाय छ, न त सम्भावित क्षति टार्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी नै ।
प्रधानसेनापतिका बोली र व्यवहारको विरोधाभास
हामी चाहन्छौँ, थापाले आफ्नो कूटनीतिक विनम्रता र व्यवहारबीचको विरोधाभास अन्त्य गरून् ।
प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला
नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम
जनताको आदेशले निर्वाचित सत्तालाई आफू जनताभन्दा माथि देखिने छूट छैन । इतिहास दोहोर्याउन खोज्दा आफैँ इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगिने डर हुन्छ ।
नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ
जनताका प्रतिनिधिहरूले संसदीय व्यवस्थाको विश्वसनीयताका लागि पनि संविधानसँग बाझिने र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कानुनलाई रोक्न आवश्यक छ ।
टुँडिखेलमा ‘खाली ठाउँ भर’
के अब राज्यका निकायहरूमा पहुँच राख्ने लोभीपापी समूहले टुँडिखेललाई पनि विद्यालयका अभ्यास पुस्तिकामा लेखिएझैँ ‘खाली ठाउँ भर’ गर्न लागेकै हो ?
देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू
पाण्डेले नेपालको वर्तमान समाजलाई औँल्याउँदै यो नागरिक समाज नभएको, नागरिक गण मात्रै भएको निष्कर्ष दिएका छन् ।
ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले उब्जाएको प्रश्न
पूर्वाधार निर्माण आयोजना ठेक्का लिने तर काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
चिसापानी ब्यारेकका चित्कारहरू भन्दै छन्– न्याय अझै टाढा छ
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने पीडितका लागि उचित न्यायको प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही आवश्यक छ ।
[सम्पादकीय] चिसो एस्ट्रेमा अलिअलि गर्दै निभिरहेको हाम्रो जीवन
४० लाखजति जनसंख्या बस्ने काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास : मेरो सरकार, मेरो पार्टी
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो सर्वोच्च संस्था, जो विवाद र आक्षेपभन्दा माथि उठेर आदरणीय होओस् ।
बसरुद्दिनहरूप्रति राज्य किन मौन ?
मेडिकल शिक्षाका बेथिति अध्ययन गर्न बनेका दर्जनौँ समिति र तिनका प्रतिवेदनलाई प्रकारान्तरले मिल्काउने सरकारी कार्यशैलीले चालू व्यवस्थाकै खिसी गरेको छ ।
ePaper
