एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाएर वाम गठबन्धन बनाउँदै गर्दा केपी ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको वाचा बाँधेका थिए । उनका सारथि पुष्पकमल दाहालले पनि होमा हो मिलाउँदै अब युद्ध, आन्दोलन र हडतालहरूको अध्याय सकिएकाले आर्थिक विकासको एजेन्डाबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता दिलाएका थिए ।

दुई वर्षअघि आफैँले तय गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हाम्रा नेताहरूले कति चाँडै बिर्से ! अक्सर ९–१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने देशमा ओली २४ महिनायता एक्लै प्रधानमन्त्री छन् । तैपनि राजनीतिक स्थिरताको आभास छैन । अस्वस्थताको अतिशय वेदनाले छटपटिँदा पनि ओली मनमौजी नै देखिन्छन् । उनका मन्त्रीहरूको मनोविज्ञान भने बिथोलिएको छ । कर्मचारीतन्त्र ओली शैलीसँग ढुक्क हुन सकिरहेको देखिन्न ।

सुशासनको अवस्था सबैभन्दा डरलाग्दो छ । ओली आफ्ना लागि काम गर्न धेरै समय नभएको बताउने गर्छन् । त्यसैले भय, लालच वा मोहमा नपरी असल शासन दिलाउन अग्रसर हुने उनको कथन छ । कथनी र करनीबीच बिस्तारै मोटो धर्सो कोरिँदै गएको छ । यातायात सिन्डिकेट, यती काण्ड, एयरपोर्टको ३३ किलो सुन र बालुवाटारको जग्गालगायत प्रकरण त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् ।

आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अग्रसर छन् । तर तिनको सही दिशाबोध हुन सकेको छैन । पहिलो वर्षको सरकारी बजेटले कताकति आशा पनि जगाएकै थियो । डुइङ बिजनेस इन्डेक्सलाई देखाउँदै सरकार अब लगानीका लागि निर्धक्क भएर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताइएकै पनि हो । तर निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्तालगायत समाजका अन्य सरोकारवाला किन सरकारसँग आश्वस्त हुन सकेनन्– यसको जवाफ सिंहदरबारले आफैँतिर फर्केर दिनुपर्छ । आर्थिक आँकडा र परिसूचक ठीकठाक राख्ने जिम्मेवारी जति छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी समृद्धिका हिस्सेदारहरूको खलबलिएको मनस्थितिलाई ढुक्क बनाउन मिहिनेत लगाउनुमा छ ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पाटो बन्न गएको छ : नियन्त्रित गणतन्त्र । यसबारे नेपालले पछिल्ला महिनाहरूमा शृंखलाबद्ध रिपोर्ट, विश्लेषण प्रकाशन गरिरहेको छ । पछिल्लो आम चुनावका बेला गैरवामपन्थी खेमाले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउने आरोप लगाउँदा मतदाताले पत्याएनन् । तर तिनै आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी सरकार विभिन्न ऐन, कानुनमार्फत प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिच्न उद्यत छ । नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।

ओलीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा केही सुनाम राखौँ भन्ने पक्कै लागेको हुँदो हो । ढिला हुँदैछ तर बेला बितिहालेको छैन । अलमल र आत्ममुग्धतामा २४ महिना गुजारेको सरकारसामु अब दुई विकल्प छन् । पहिलो– अघिल्ला सरकार पनि यसैगरी चलेका थिए भन्दै आत्मतुष्टि लिने र यो मनमौजीपन जारी राख्ने । दोस्रो– आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम पल्टाउने र त्यसको मार्गचित्र अक्षरश: पछ्याउने । पहिलो बाटो सजिलो छ तर त्यसले दुर्घटनातर्फ लैजाने निश्चित छ । दोस्रो बाटो निश्चय नै अप्ठेरो छ तर इतिहासमा ओली कस्तो नेताका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन चाहन्छन्, त्यसैले तय गर्नेछ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको विरासतले मात्रै अब ओलीको नाम धानिराख्न गाह्रो छ ।