संक्रामक भाइरस कोरोनाले मानिसहरूको जीउधन असुरक्षित बनाउँदै छ । एक महिनाअघि १९ माघको नेपाल अंकमा आवरण कथा ‘संक्रामक भाइरसको सन्त्रास’ मार्फत आकलन गरेजस्तै यसका कारण अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको मूल आधारमध्ये एक मानिएको पर्यटन क्षेत्र थलिने जोखिम बढेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का थुप्रै कार्यक्रम स्थगन भएका छन् । यी सबका बीच चार वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीताका हामीले बेहोरेको समानान्तर अर्थतन्त्र फेरि ब्युँतिने खतरा बढेको छ । त्यस अर्थतन्त्रको ठेट नेपाली नाम हो– कालोबजारी ।

कोरोना सन्त्रासकै बीच जनताका लागि दैनिक आवश्यक वस्तुहरूले बजारमा अप्राकृतिक नयाँ मूल्य पाएका छन् । सरकारी संयन्त्रले खाद्यपदार्थ, औषधी, ग्यासलगायत वस्तुको पर्याप्त उपलब्धता रहेको भनी आश्वस्त तुल्याउन खोजेको छ । पसलहरू चहार्दा त्यस्ता आश्वासन कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । ५–७ रुपैयाँमा पाइने मास्कको मूल्य पत्याउनै नसकिने गरी वृद्धि भएको छ ।

संकटका बेला साथी बन्‍नुपर्ने निकायहरूले यो अतिचारमा कसरी काम गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । कोरोना उद्गमस्थल चीनसहित विश्वभरबाट ३५ सयजति मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यो भाइरस ९५ देशमा फैलिइसकेको छ । एक लाख मानिस यसबाट संक्रमित भइसकेको पुष्टि भइसकेको छ । अर्बौं जनसंख्यालाई भयाक्रान्त बनाएको भाइरसबाट नेपाल कुन बेला सिकार हुने हो भन्ने चिन्ता छँदै छ । उसमाथि नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित बनाउने कार्यमा कतिपय व्यापारीहरू संलग्‍न हुन गएका छन् । यस्तो कार्य सर्वथा निन्दनीय छ ।

कृत्रिम अभाव देखाउने व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारी प्रशासनबाट आइरहे पनि नागरिकहरू ठोस कदमको पर्खाइमा छन् । सरकारले प्रत्येक दिन दुई–चार अनुगमन टोली नखटाएको होइन । तर प्रत्येक टोलमा फैलिएको कृत्रिम अभावको जालो तोड्न केही संख्याका प्रतिनिधि पर्याप्त हुँदैनन् । प्रदेश र गाउँ–नगरपालिकाका वडा स्तरसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुगमन टोली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारहरू, जो नाकाबन्दी कालमा बनिसकेका थिएनन् । तिनको उपस्थिति यो संकटका बेला नागरिकले खोजेका छन् ।

विश्वभरि कोरोना आतंक फैलिइसक्दा पनि नेपालले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकिरहेको छैन । धन्य, अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका ‘केस’ हरू भेटिइसकेका छैनन् । याद गरौँ, कोरोनाबाट आतंकित हुनेभन्दा पनि सचेत भएर आवश्यक तयारी गर्ने हो । अनि यसको नाम दिएर उपभोक्ता लुट्न अग्रसरहरूका बारे राज्यका निकायलाई सूचना दिने, तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गर्ने हो ।

यो संकटको घडीमा भारतीय नाकाबन्दीकालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको सम्झना भइरहेको छ, जसले नाकाबन्दीमा समानान्तर अर्थतन्त्र चलाएर भए पनि नागरिकलाई भोकै नराखेको भनी कालाबजारियाहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । जनता लुटेबापत राज्यबाट दण्डित हुनु साटो तिनले उल्टै राज्यकै तालुकदारबाट ‘महँगो धन्यवाद’ पाउनुपर्ने चार वर्षअघिको विडम्बना पक्कै दोहोरिनु भएन ।