18.12°C
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी हुँदा सरकार र सम्बन्धित पार्टीको छविमै दाग लाग्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्र
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग साँठगाँठ
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर्ने अभियान
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ?
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन
अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले के गर्ने ?
कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै मन्दीमा रहेका बेला नेपालले अर्थतन्त्र जोगाउन समयमै उचित कदम चाल्नुको विकल्प छैन
गभर्नर अधिकारीले फर्काउलान् राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ?
कुनै समय हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका सारथि रहेका महाप्रसाद अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको साख जोगाउने चुनौती
लोकरिझ्याइँको लालसामा घोषणा गरिन्छन् ठूला पूर्वाधार आयोजना
सस्तो चर्चाका लागि हचुवामा घोषणा हुने योजना दशकौँसम्म अन्योलमा छन्
बजेट लक्ष्यमा ब्याकगियर
आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर आकार घटाइयो, विकास खर्चमा कैँची
अर्थतन्त्र २०७६ : मिलेन तथ्यांक र यथार्थ
आर्थिक वृद्धिदर, आयात–निर्यात, व्यापार घाटाजस्ता सूचक सकारात्मक भए पनि लगानी विस्तार, विकास निर्माणका गतिविधि भने सुस्त
डिजिटल बैंकिङ साँघुरो घेरामै
बैंकिङ क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बैंकिङमा आबद्ध हुन नसक्दा अनलाइन कारोबार र रेमिट्यान्स पठाउँदा थप खर्चको भार
ओरालो बाटोमा अर्थतन्त्र
राष्ट्र बैंकको कडाइले लगानी र खर्च न्यून हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल
कर्जामा सुस्ती
उच्च कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि प्राप्तिमा आशंका
किन जोखिममा छन् उद्योग ?
एउटै क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी संख्या, अस्थिर सरकारी नीति र आयातीत सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल
१२ सय बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र
तीन सरकारबीच खिचातानी र बजेट विवादमा सडक आयोजनाका काम ठप्प
एफडीआई : खुद्रे लगानीमै आत्मरति
विदेशी लगानीकर्ताले खर्बौंको लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था भने निराशाजनक
५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
प्रदेश सरकार मातहत रहेका ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस दिने भूमिकामा खुम्च्याइएको छ, स्थानीय तहलाई ।
जसलाई हुटहुटीले व्यवसायी बनायो
तीन युवाका जोसिला स्टार्टअप पाइला
तारागाउँबारे बल्ल बोल्यो अख्तियार
विडम्बना के भने अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने तारागाउँ विकास समिति यसबेला नेतृत्वविहीन छ ।
ePaper
