अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यस्तो परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर बनेका थिए, जतिबेला घरजग्गामा अनियन्त्रित लगानी थियो । १५ औँ गभर्नर बनेका खतिवडाले घरजग्गामा बैंकहरूले गरेको असीमित लगानीलाई नियन्त्रण गरे । जग्गाको मूल्य केही हदसम्म स्थिर भयो । उब्जाउ भूमि बचाउन पहल गरेको भन्दै अहिले पनि उनको प्रशंसा हुन्छ ।

यो कदममा खतिवडाका सारथि थिए, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । राष्ट्र बैंकको जागिरे जीवनमा लामो समय अनुसन्धान विभाग वरपर रहेका खतिवडालाई वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान भएका अधिकारीको साथ रह्यो । यो मामिलामा खतिवडा सफल भए ।

अहिले खतिवडा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री छन् । उनी नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिसमा २४ चैतको मन्त्रिपरिषद्‌ले अधिकारीलाई १७ औँ गभर्नर नियुक्त गर्‍यो । अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाएर ‘कोर टिम’ मा लग्‍ने पनि उनै खतिवडा थिए । अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गभर्नर बन्‍ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।

हुन त अधिकारी ५ वर्षअघि पनि गभर्नरमा सिफारिस भएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्‍जीवी नेपाल गभर्नर बन्‍न सफल भए । गभर्नरको दौडबाट बाहिरिएका अधिकारी खाली बस्‍नु परेन, अघिल्लो पटकको ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्‍यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि बाँकी छँदै उनी यो विषम् परिस्थितिमा गभर्नरको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका छन् ।

चुनौतीका चाङ

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब छ, जसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ३५ खर्ब ७२ अर्ब (फागुन मसान्तसम्म) छ । निक्षेप र कर्जाको नेतृत्व गभर्नरले गर्छन् । उसै पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार रहने गभर्नर ‘ग्ल्यामरस’ पद हो ।

अधिकारी यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेका छन्, जतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो बनेको छ । कोरोनाको असर कहिलेसम्म लम्बिन्छ र कतिसम्मको क्षति गर्छ, अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था छैन । यद्यपि एसियाली विकास बैंकले नेपालमा कोरोनाको असर १/२ महिनासम्म रहे १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँसम्मको क्षति आकलन गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लयमा ल्याउनु नै गभर्नरसामु मुख्य कार्यभार हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले १९ बुँदे राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ, जसमा कर्जा चुक्ताको चैत मसान्तसम्मको समयसीमा बढाएर असार मसान्त पुर्‍याइएको छ ।

नियम र सुपरिवेक्षणमा अब्बल मानिने अधिकारीका अगाडि मौद्रिक नियम कार्यान्वयन, संस्थागत सुशासन, डिजिटल बैंकिङ कार्यान्वयन, ग्राहक हित संरक्षण र ऋणको जोखिम घटाउनुपर्ने चुनौती छन् । मुख्य जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोरोना असरबाट सही दिशामा लैजानुपर्ने र सरकार एवं निजी क्षेत्रसँग समन्वय त छँदै छ ।

विदेशबाट ऋणका रूपमा असीमित पैसा आउने तर नाफाका रूपमा बाहिरिने परम्परा छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार बैंंकर तथा उद्योगी छुट्याउने र निश्‍चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्‍न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । भन्छन्, “यो विषम् परिस्थितिमा चुनौती त छँदै छन्, ती चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य भए सफलतातिर डोर्‍याउन सक्छ । त्यसका लागि कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

नेपालले अवकाश पाएको १९ दिनपछि (चैत ५) पछि अधिकारीले गभर्नरको कुर्सी सम्हालेका छन् । उनलाई गभर्नरको कुर्सीमा पुर्‍याउन जसको साथ रह्‍यो, उनैसँगै ‘कूटनीतिक लडाइँ’ लड्नुपर्ने हुन सक्छ । किनकि अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभाग/महाशाखा बनाएको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्‍चालकहरूले ‘काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरे सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाको पूर्वगभर्नरहरूले चर्काे आलोचना गरेका छन् । पूर्वगभर्नर तिलक रावल भन्छन्, “राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र इकाइको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्‍ने पहिलेदेखिकै माग हो । ऐनमा जतिसुकै राम्रो लेखे पनि व्यक्तिमा भर पर्छ, व्यक्तिले व्यवहारमा उतार्न सकेन भने संस्थाको छवि रहन सक्दैन ।अनुभवी व्यक्ति आउनु भएको छ, पक्कै पनि सुधार होला ।”

के अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काएर सल्लाहकारकै भूमिकामा लग्‍न सक्लान् ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । अधिकारी भन्छन्, “संशोधित प्रस्ताव हेरेको छैन । संसारभरका केन्द्रीय बैंक स्वायत्त नै रहन्छन्, रहनुपर्छ । स्वायत्ततामा चुनौती आउन दिने छैनौँ ।”