दुई वर्षअघि । जेठकै महिना थियो । ठूलाठूला परियोजनामा पैसा जुटाउन स्थापित पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले सञ्चालन अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दियो । तर राष्ट्र बैंकले लामो समय निर्णय नगरी अल्झाइरह्यो ।

यो उल्झनको केन्द्रमा थिए, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । बैंकका अध्यक्ष विमल कोइरालालाई नहटाएसम्म अनुमति दिन नसकिने भन्दै खतिवडाले राष्ट्र बैंकमार्फत दबाब र अडान तेर्स्याए । 

अर्थमन्त्री खतिवडा कोइरालाको ठाउँमा आफू निकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । नभन्दै ३ माघ ०७५ मा बैंक सञ्चालक समितिको ३६ औँ बैठकबाट खतिवडाले रुचाएका पात्र अनुज अग्रवाल कोइरालालाई विस्थापित गर्दै अध्यक्ष छानिए ।

अग्रवाल अध्यक्ष बनेको २५ दिनपछि २८ माघमा सात महिनादेखि रोकिएको बैंकको सञ्चालन अनुमति फटाफट फुकुवा भयो । पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । “मलाई नहटाई अनुमति दिन्नँ भनेर अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई कसे,” मुख्यसचिवसमेत बनिसकेका कोइराला भन्छन्, “सेयर हिस्सा कम भए पनि सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा सरकारको हात माथि थियो । त्यसलाई नमानी सुखै भएन ।”

ठूलो व्यापारिक घरानामा पर्ने विशाल ग्रुपका लगानीकर्ता हुन्, अनुज । अग्रवाललाई २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नेतृत्व सुम्पिएर विशाल ग्रुपप्रति प्रकटित अर्थमन्त्री खतिवडाको माया दुई वर्षपछि झनै गाढा भएको छ । यसको प्रकटीकरण १५ जेठमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्‌मा प्रस्तुत बजेटमै झल्कियो ।

अर्थमन्त्रीले चकलेटमा यसअघि लाग्दै आएको ४० प्रतिशत भन्सारमा १० प्रतिशत घटाएर ३० प्रतिशतमा झारे । नेपालमा आयात हुने चकलेटमध्ये ठूलो हिस्सा विशाल ग्रुपको छ । उसले युनाइटेड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युसन नामक ट्रेडिङ कम्पनीबाट चकलेट आयात गर्छ । युनाइटेड डिस्ट्रिब्युसन पूर्वाधार विकास बैंकको सेयर सदस्यसमेत हो ।

विशाल ग्रुपको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार उसले गिलियन, क्याफरेल, लिन्ट एन्ड स्प्रंग्ली, फरेरो चकलेट नेपालमा आयात गर्छ । यसबाहेक स्निकर, मार्स चकलेटको बिक्रेता समेत हो, विशाल ग्रुप ।

स्निकर र मार्स नेपाली बजारमा बढी बिक्री हुने चकलेटमध्येमा पर्छन् । प्रिमियर ब्रान्डका चकलेट आयातमा विशाल ग्रुपको पकड बलियो छ । यसबाहेक अर्को व्यापारिक घराना खेतान समूह क्याडबरी, डेरी मिल्क चकलेटको आयातकर्ता हो ।

नेपालमा एक दशकको अवधिमा आयातीत चकलेटको बजार निकै फैलिएको तथ्यांक छ । भन्सार विभागको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ सम्म ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र चकलेट नेपाल भित्रिन्थ्यो । तर अहिले आयात दर ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चकलेट आयात झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा उक्लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चकलेटबाट मात्रै राजस्व ढुकुटीमा १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । यो आर्थिक वर्ष वैशाखसम्मको १० महिनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ ।

तर सरकारले भने चकलेटको भन्सार दर नै व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने गरी परिमार्जन गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा दिलाउन अर्थमन्त्रीले चकलेटको करका दरमा परिवर्तन गराएका हुन् । चकलेट आयातमा विशाल समूहको हिस्सा अन्यको भन्दा उच्च भएको एक स्वदेशी चकलेट उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकले दाबी गरे ।

विशाल ग्रुपसँग अर्थमन्त्रीको पारिवारिक तहको सम्बन्ध रहेको नेपालले सम्पर्क गरेका अधिकांश व्यवसायी र उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

विशाल ग्रुपका सञ्चालक एवं पूर्वाधार विकास बैंक अध्यक्ष अनुज अग्रवालले भने विशाल ग्रुपले चकलेट आयातमा १५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै ओगट्ने दाबी गरे । “यो एकदमै छरिएको बजार छ । नेपालमा कसैसँग पनि तथ्यांक छैन,” उनले भने । तर भन्सार विभागका एक अधिकारीले जनाएअनुसार विशाल ग्रुपको चकलेट आयातमा आधाभन्दा बढी हिस्सा छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको अनुभवमा संसारभर करको दर आफू अनुकूल परिवर्तन गर्न व्यापारीहरू लागिपर्छन् । “त्यो त व्यापारीको विशेषतै हो,” उनी भन्छन्, “करका दरहरू तलमाथि हुन सक्छन् । तर समय र परिस्थिति हेर्नुपर्छ ।”

कोभिड– १९ कारण खर्च जुटाउन दबाब भएकाले सरकारले आर्थिक परिचालनको मुख्य स्रोत नै राजस्वलाई मानेको छ । सायद त्यही भएर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई समेत विलासी वस्तु मानेर करको दर ह्वात्तै बढाएको छ ।

अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ नभई विलासी सामानमै पर्ने भए पनि चकलेटको भन्सार घटाउन अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुलाई धेरैले व्यापारी पोस्ने रणनीतिकै रूपमा बुझेका छन् । “राजस्व दरका १५, २०, ३०, ४०, ८० प्रतिशतका विभिन्न तह हुन्छन् । ती तहमा वस्तुको प्राथमिकीकरण गरेर भन्सार दर परिवर्तन गरिन्छ,” सुवेदी भन्छन्, “अहिलेसम्मको जानकारीअनुसार ४० का अन्य सबैलाई छाडेर चकलेटको मात्रै घटाइएको छ, त्यो अहिलेको समय बेठीक हो ।”

विशाल ग्रुप र अर्थमन्त्रीबीचको उठबसको फाइदा चकलेटमा मात्रै सकिँदैन । बजेट वक्तव्यको ठीक अगाडि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट रातारात ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिए । रोचक के भने विद्युतीय सवारी साधन धमाधम भित्रिँदा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने एउटै गाडी भित्रिएनन् । १५ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म १ सय २२ थान विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास हुँदा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ८० भन्दा बढी सवारी साधन भन्सारबिन्दुमै छन् ।

रातारात आयात हुने विद्युतीय गाडीमा एमजी ब्रान्डका १ सय २० छन् भने दुइटा किया मोटर्सका । एमजी गाडीको नेपालस्थित बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्स हो, जसमा मुरारका समूहसँग विशाल ग्रुपको साझेदारी छ । सरकारले १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल बजेटपछि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक थप अन्त:शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ ।

बजेटपछि भारी मात्रामा भन्सार बढाउने सूचना पाएलगत्तै सीमित व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थन्किएका विद्युतीय गाडी अपर्झट ल्याएको हुन सक्ने भन्सार कर्मचारीको आशंका छ । यस्तो आशंकालाई व्यापारी पोस्ने अर्थमन्त्रीको व्यवहारले समेत झनै बल पुर्‍याएको छ ।