निरन्तर तीन पटक बजेट नीति ल्याउने एक मात्र भाग्यमानी अर्थमन्त्री हुन्, युवराज खतिवडा । उनले यसअघि ल्याएका दुई बजेट तुलनात्मक रूपमा कम विवादमा तानिएका थिए । तेस्रो बजेट नीति ल्याउँदा भने अर्थमन्त्री खतिवडाको नियतमाथि चारैतिरबाट प्रश्न उब्जिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आफैँले २० बाट दोब्बर वृद्धि गरी ४० प्रतिशत पुर्‍याएको चकलेटको भन्सार दर खतिवडाले यसपालि ३० प्रतिशतमा झार्दा एउटा व्यापारिक समूहलाई ठूलो लाभ मिलेको छ । खतिवडासँग नजिकको सम्बन्ध भएको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले चकलेट आयातमा ठूलो हिस्सा ओगट्छ ।

यति मात्र होइन, बजेटका राजस्वका दर चुहाएको आरोपसमेत लागेको छ, अर्थमन्त्रीलाई । मूल्य अभिवृद्धि, अन्त:शुल्क र भन्सारसम्बन्धी कर गोप्य राखिन्छ । यी कर पहिल्यै सार्वजनिक हुँदा बजारमा तुरुन्तै असर परिहाल्ने भएकाले अत्यन्त गोप्य राखिन्छ । सूचना लिक नहोस् भनेरै बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात मात्रै यी करका अन्तिम दर निर्धारण गर्ने चलन छ । उक्त बेला अर्थ मन्त्रालयका सबै टेलिफोन, मोबाइल सेवा बन्द गरेर सम्पर्क विच्छेद गरिएको हुन्छ ।

“करका दर बजेटपहिल्यै लिक गर्न पटक्कै मिल्दैन,” पूर्वअर्थसचिव सोमलाल सुवेदी भन्छन् ।

यति संवेदनशील सूचना चुहिएकै कारण बजेटको पूर्वसन्ध्यामा एउटा ब्रान्डका थुप्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सामान्यत: करका दरबारे जेठको पहिलो सातादेखि प्रारम्भिक छलफल हुन्छ । ७ जेठमा एमजी ब्रान्डका ७५ थान विद्युतीय गाडी वीरगन्ज भन्सार पास भए । संयोग, यी गाडीको कारोबारमा विशाल ग्रुपकै साझेदारी छ । कर बढ्ने चाल पाएपछि नै रातारात गाडी भन्सार पास गराएर ल्याएको आशंका छ । यी गाडी प्यारामाउन्ट मोटर्सले ल्याएको हो, जसमा विशाल ग्रुप र मुरारका समूहको संलग्नता छ ।

भन्सार विभागले भने करका दर चुहिएका कारण नभई स्वभाविक रूपमै यी गाडी आयात भएको सूचना जारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात भएका गाडीको विवरणसहित विभागले विगतमा पनि यस्तो भएको भान पार्न खोजेको छ । तर विगतमा भने विद्युतीय र गैरविद्युतीय सबै गाडीको आयात भएको देखिन्छ ।

यसपालिचाहिँ १५ जेठसम्म वीरगञ्ज भन्सारबाट ९३ वटा विद्युतीय गाडी आयात हुँदा गैरविद्युतीयको आयात शून्य रह्यो ।* देशभरीका भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को जेठ महिनामा भन्दा यो वर्षको जेठ महिनामा गैरविद्युतीय गाडीको आयात ७८ प्रतिशतले घटेको छ । यही अवधिमा विद्युतीय गाडीको आयात भने दोब्बरले बढेको छ ।

एउटा समूहको विद्युतीय गाडी मात्र आयात हुनु झनै शंकास्पद देखिन्छ । यस्तो किन भयो भन्नेबारे विभागले कुनै स्पष्ट पारेको छैन । खासमा यो विषयमा प्रश्नहरु उठिसकेपछि अर्थमन्त्रालय आफैंले प्रष्ट्याउनुपर्ने हो । तर अर्थले यसबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।

राष्ट्रकै आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा यस्तो किसिमको गडबडी भएको यो पहिलो घटना भने होइन ।

चकलेट र विद्युतीय सवारी साधन दुवैको लाभ एउटै व्यापारिक समूहमा जानु संयोग मात्र नहुन सक्छ । व्यवसायी पोस्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको कदमले तत्कालीन एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको व्यापारीमैत्री हर्कतलाई सम्झाइदिएको छ । अर्को संयोग, जसरी चार–चारपल्ट अर्थमन्त्रालय हाँकेका अधिकारी आफ्नो अन्तिम अर्थमन्त्रीकालमा बदनामी उत्कर्षमा पुगे, त्यसरी नै तीन आर्थिक वर्षको बजेट नीति ल्याएका खतिवडा अन्तिममै विवादको भुमरीमा परेका हुन् ।

चकलेट र विद्युतीय गाडी प्रकरणले एकातिर निजी स्वार्थ प्रेरित व्यवसायीसँग जुध्ने यसअघिका अर्थमन्त्री अधिकारीको छविमा त दाग लागेकै छ, सत्ता सञ्चालक नेकपाको चरित्रसमेत धुमिल बनाइदियो ।

०६७ मा अर्थमन्त्री छँदा अधिकारीले मन्त्रालयलाई किनाराको साक्षी मात्र राखेर बजेटको खेस्रा केही व्यावसायिक घरानाको निवासबाटै तयार पार्न लगाएका थिए । राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटलाई साथमा लिएर चौधरी ग्रुपका विनोद चौधरीको संलग्नतामा बजेट बनाइएको आरोप अर्थमन्त्री अधिकारीलाई लागेको थियो । अधिकारीले विनोद चौधरीलाई ‘राम्रो व्यापारी’ भन्दै उनको सल्लाह लिन र सहयोग गर्न बारम्बार दबाब दिएको अर्थका उच्च तहका कर्मचारी अहिले पनि सम्झन्छन् ।

वास्तविक समस्याको सुनुवाइ गर्न सरकारले बजेटअगाडि देशभरका प्रमुख सहरका व्यापारीसँग छलफल गर्छ नै । राजस्व परामर्श समितिमार्फत व्यवसायीको प्रतिनिधिसँग राय, सल्लाह लिइन्छ । कतिपय समस्याको सम्बोधनसमेत हुन्छ । तर यतिले नपुगेर अधिकारीले बजेट लेखनमै व्यापारीलाई सामेल गराए ।

अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बजेट व्यापारीको संलग्नतामा तयार हुन थालेपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामै दिएका थिए ।

त्यसपछि अधिकारीले बजेट संसद् पुग्नुअगावै निजी सञ्चार माध्यम र सरकारी वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको थियो । बजेटको गोपनीयता छताछुल्ल पारेको भन्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारेपछि लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । अर्थमन्त्री अधिकारी र सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई समितिले दोषी ठहर्‍याए पनि न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न त कारबाही प्रक्रिया ।

अधिकारीले बहुदलकालको पूर्वाद्र्धमै ०५१ मा वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता लोककल्याणकारी व्यवस्थासहितको बजेट ल्याएर चर्चा कमाएका थिए । सुरुमा कांग्रेसले समेत वितरणमुखी बजेटले ढुकुटीमा व्ययभार थप्ने भन्दै आलोचना गरे पनि पछि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको थियो, जुन अद्यापि चालू छ ।

यति लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि व्यापारीसँगको स्वार्थपूर्ण उठबसकै कारण जीवनको उत्तराद्र्धमा भने उनी बदनाम बने र विस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिबाट समेत ओझेल परे ।

अहिले खतिवडाले त्यस्तै नीतिगत गडबडी गरेका छन् । अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर अर्थमन्त्रीले छिमेकी भारतलाई लाभ दिएको दाबी गर्छन् । उनको विश्लेषणमा खनिज तेलबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडी महँगो भएपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी बिक्छन् र तयारी पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्छ । “बिजुली हाम्रोमा उत्पादन हुन्छ । पेट्रोल आयात गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीको यो कदम राष्ट्रिय हितविपरीत छ । चकलेटमा भन्सार घटाएर पनि स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाइएको छ । निश्चित व्यापारी पोस्ने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।”

बजेटमार्फत व्यापारी पोस्ने नीति अँगाल्न थालेको भने कांग्रेस नतृत्वको सरकारले हो । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने नीति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएको थियो । त्यही कारण कतिपय सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति व्यापारिक समूहको हातमा पुग्यो । पूर्वी नवलपरासीको भृकुटी कागज उद्योग गोल्छा समूहको स्वामित्वमा पुग्यो भने हरिसिद्धि टायल एनबी ग्रुपले लियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नामोनिशान छैन । यी सहज ढंगले चलिरहेका सार्वजनिक संस्थान थिए ।

०४८ मा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजीकरण गर्ने नीति लिएपछि कतिपय संस्थान टाट पल्टिए भने कतिपय व्यापारीको हातमा पुगे । यो नीतिको अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रतिरक्षा गर्नु परिहेको छ ।

हुँदाहुँदा अहिले बजेटका करका दर नै चुहाएको आरोपसम्म लाग्न थालेको छ । ०७३ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकारबारे सूचना पहिल्यै दिएपछि संसद्मै हंगामा भएको थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएपछि मात्रै अवरोध थामिएको थियो । तर समितिको रिपोर्ट भने गोप्य नै राखियो ।

“व्यापारीलाई पोस्ने गरी करका कुरा खोल्नु र कर निर्धारण गर्नु अपराध हो,” रोका भन्छन्, “यस्तो कुरा उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिक आधार हुँदैन ।”

विदेशमा भने बजेटको गोपनीयताबारे कुरा उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने अभ्यास छ । सन् १९४७ मा बेलायती मन्त्रीमण्डलका चान्सलर हग डाल्टनले बजेट लिककै कारण राजीनामा दिनु परेको थियो । बजेटमा गरिन लागेको कर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना हगले चुहाएका थिए । संसद्मा क्षमा माग्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

सन् १९३६ मै अर्का बेलायती मन्त्रीले पनि बजेटका महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएकै कारण पद गुमाउनु परेको थियो । जिम्मी थोमसले आफ्ना नजिकका व्यापारी साथी र साझेदारलाई बजेटमा गरिन लागेका वित्तीय परिवर्तनका व्यवस्थाबारे सूचना दिएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनले संसद्बाट मात्र राजीनामा दिएनन्, सार्वजनिक जीवनबाटै ओझेल परे । सन् २०१३ मा क्यानाडामा बजेटको कर चुहिएपछि छानबिन गरिएको थियो ।