समाज र राज्यको सम्बन्ध गतिशील रहनुपर्छ । यस्तो गतिशीलताको महत्त्व त्यो बेला झन् बढी हुन्छ, जुन बेला राज्य आफ्नो भूमिकामा अडिग रहन सक्दैन ।

निर्वाचनमा भोट दिएर सरकार बनेपछि सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका ५ वर्षका लागि सकियो भन्ने बुझाइ गलत हो । लोकतन्त्रमा मतदाताको भूमिका सरकार छान्नेमा मात्र सीमित हुँदैन । सरकार चल्ने प्रक्रिया तथा कानुन बनाउने र लागू गर्ने प्रक्रियामा पनि आम नागरिकको भूमिका उत्तिकै सशक्त हुन्छ र हुनुपर्छ ।

राज्य शक्तिको स्रोत जनता मान्नुको अन्तर्य के हो भने कानुन बन्ने र कार्यान्वयन हुने जनताद्वारा र जनताका लागि हो, अमुक शासकका लागि होइन । कानुन बन्ने प्रक्रियामा प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष भूमिका भए पनि यसमा नागरिकको चासो र संलग्नता हुनुपर्छ । आफूले छानेर पठाएका मानिसले कस्तो कानुन बनाउँदै छन् भनेर नागरिकले सधैँ सक्रिय चासो राख्नुपर्छ ।

बहुमतले सरकार बन्ने हो । कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न बहुमतको अंकगणित पर्याप्त हुँदैन । बहुमत ५ वर्षका लागि हो । कानुन वर्षौर्ंसम्म रहन्छन् । त्यसैले कानुन बन्ने प्रक्रियामा ‘हामीसँग बहुमत छ’ भनेर मात्र पुग्दैन ।

कानुन प्राकृतिक नियम नभई मानिसले मानिसका लागि बनाउने हो । त्यसैले तिनको अस्तित्वको आधार ‘कमजोर’ हुन्छ । कानुनको परिपालन राज्य र नागरिकबीचको सहमतिमा टिकेको हुन्छ । जनतालाई मन नपर्ने कानुन च्यातिन्छन् र फेरिन्छन् । निरंकुशताका पक्षपातीहरू यति सामान्य कुरा बुझ्दैनन् । आफूले बनाएका कानुनलाई उनीहरू प्रकृतिको नियम भन्ठान्छन् ।

नेपालमा पनि प्रशस्त कानुन बनेका हुन् । संविधान नै धेरै पटक लेखिए पनि तीमध्ये धेरै फेरिए । फेरिँदै छन् ।  दु:खको कुरा के भने यसका लागि मानिसले संघर्ष गर्नुप‍र्‍यो । धेरैले ज्यान गुमाए । तर जनताले मन नपराएका नियम–कानुन टिकेनन् ।  कानुन सापेक्ष हुन्छ, जनमत मात्र निरपेक्ष हो । त्यसैले कानुनमा जनताको स्वीकार्यताको ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

सूचना प्रविधि कानुन बनाउने नाममा इन्टरनेटमार्फत अभ्यास गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुुश लगाउने प्रयत्न अहिले सरकारले गरिरहेको छ । यसका लागि विशेष प्रावधानसहितको कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ, जसको कार्यान्वयन भए सरकारले आफ्नो व्याख्याअनुसार र आफैँले तोकेको प्रक्रियामार्फत सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटका अन्य प्लेटफर्ममा व्यक्त टिप्पणीलाई आधार बनाएर मानिसलाई ५ वर्ष जेल पठाउने र १५ लाख जरिवाना गर्ने छूट पाउनेछ ।

सतहमा इन्टरनेटमार्फत हुने गलत र आपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने सोच देखिए पनि यो कानुन नियोजित रूपमा सरकारका आलोचकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आलोचनाको स्रोत नै बन्द गर्ने नियतबाट बनाउन लागिएको प्रस्ट छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने अन्य कानुन हुँदाहुँदै ठूलो सजाय तोकेर नयाँ अतिरिक्त कानुन बनाउन खोज्नु दु:खद र अस्वीकार्य छ ।

निरंकुुश शासन सधैँ ‘कु देता’ बाट रातारात स्थापना हुन्छन् भन्ने छैन । निरंकुुश सत्ताहरू सुस्त गति र लामो अवधिमा पनि स्थापित हुन्छन्, भइरहेका छन् । आजको विश्व  परिस्थिति हेर्दा जननिर्वाचित सरकार नै निरंकुुशताका अनुयायी भइरहेका छन् । निरंकुुशताको चरित्र र स्थापनाको विशेषता बहुआयामिक हुँदै गएको छ ।

केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आफ्नो क्षमतामाथि मात्र विश्वास र भरोसा छ । उनीहरूलाई लाग्छ, आफूले चाहे जे पनि सम्भव छ । यो बुझाइमा देशलाई सफल र समृद्ध बनाउन जनताको साथ चाहिँदैन, सरकारको क्षमता नै पर्याप्त हुन्छ । उनीहरूको बुझाइमा जनता विकासका अवरोधक भएकाले नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ ।

सम्पादकीयः स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

यही बुझाइका कारण ओली सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भइरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अन्य प्राथमिकता पन्छाएर उसले आफ्नो ध्यान सूचना प्रविधि ऐनमार्फत जनताको बोली बन्द गर्ने प्रयासमा केद्रित गर्न खोजिरहेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा गए नेपाल निरंकुुश सत्ताको अर्को चक्रमा फस्नेछ ।

जसरी स्थापना भए पनि र जतिसुकै पृथक विशेषताको भए पनि निरंकुुशताले सिर्जना गर्ने परिणाम सबैतिर उस्तै हो । यो कुरा नेपालले विश्वका अन्य ठाउँबाट सिकिरहनु पर्दैन । निरंकुुशताले सिर्जना गर्ने गरिबी, अविकास, असमानता र पछौटेपनको अनुभव नेपाल आफैँसँग छ ।

०६२–६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन निरंकुुशताप्रति जनताको असन्तुष्टिको स्पष्ट अभिव्यक्ति थिए, जसले आम जनता सार्वभौम भएको संविधान नेपाललाई दिलाएको छ । यो उपलब्धिबाट हामी सबैले निरंकुुशताको युग समाप्त भएको र शान्ति, लोकतन्त्र तथा विकासका लागि नयाँ अवसर सिर्जना भएको अपेक्षा राखेका थियौँ  । 

यद्यपि निर्वाचनमा प्रचुर बहुमतप्राप्त सरकार आज निरंकुुश राज्य र बन्द समाज स्थापनाको मार्गमा लागेको छ । आम नागरिकले फेरि एक पटक सत्तालाई पाठ पढाउनुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ ।

सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गीत बजाउनुपर्छ भन्ने, आलोचकलाई वर्षौंवर्ष कैद गर्न कानुन बनाउन खोज्ने, प्रतिपक्षलाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान गर्ने, राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण अंग र निकाय पार्टीका मानिसमार्फत उनीहरूको सिफारिसमा चलाउने, संविधानले तय गरेका अत्यावश्यक संस्था र संरचना नियोजित रूपमा बन्न नदिने, करदाताको योगदानबाट जम्मा भएको राज्यको सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिझैँ गरेर कार्यकर्ता र नातागोताका मानिसलाई बाँड्ने प्रवृत्ति निरंकुुशतातर्फको डरलाग्दो संकेत हो ।

ओली सरकारको निरंकुुश हुने चाहनाको विरोधमा नागरिक समाज अहिलेसम्म तात्न नसक्नु अर्को डरलाग्दो संकेत हो । नागरिक समाज स्थायी संरचना होइन । यसो हुनु राम्रो होइन । यद्यपि सरकारले बाटो बिराउँदा नागरिक समाज सशक्त रूपमा मैदानमा आउन सक्नुपर्छ । सरकारको निरंकुुश बन्ने चाहनाको सशक्त प्रतिरोध नभए यसको परिणाम भविष्यका लागि दु:खद र त्रासदीपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको नागरिक समाज सूचना प्रविधि विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधानको प्रतिरोधमा किन संगठित हुन सकेको छैन ? यो गहिरो चिन्ता र खोजको विषय हो ।

यसका सम्भावित कारणमध्येको एउटा हुन सक्छ, वर्तमान सत्ताको संरचना र यसको चरित्र । तीन वर्षअघिको आमनिर्वाचनबाट नेपालमा एउटा भीमकाय सत्ताको स्थापना भएको छ, जसको आकार र प्रभाव यति ठूलो छ कि यसबाट मुक्त मानिसको संख्या कम छ । मानिस कुनै न कुनै हिसाबले सत्ताको निकट छन् । नेपालको इतिहासमा यत्तिको ठूलो र प्रभावशाली सत्ताको अनुभव छैन । त्यसैले पनि नागरिकमा सत्तासँग कसरी डिल गर्ने भन्ने अन्योल छ । नागरिक समाजका ‘आइकन’ मानिएका कतिपय मानिस भीमकाय सत्ताबाट त्रसित छन् या यसबाट लाभको अपेक्षा राख्छन् ।

दोस्रो कारण हुन सक्छ, प्रभावहीन प्रतिपक्ष । निर्वाचनमा हार बेहोरेपछिको नेपाली कांग्रेस आफ्नै अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । कांग्रेसको आफ्नै पार्टी संगठन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप सञ्चालित छैन, जसले गर्दा ऊसँग निरंकुुशताको सशक्त प्रतिरोध गर्ने नैतिक बल छैन । कांग्रेसबाहेक सरकारमा नरहेका अन्य दलसँग पनि प्रतिपक्ष हुनका लागि चाहिने राजनीतिक समझ र दृष्टिकोण छैन । सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा यसको प्रभाव नागरिक अभियानमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ ।

नागरिक समाजको कमजोर उपस्थितिको अर्को कारण हुन सक्छ, सामाजिक सञ्जालले प्रवद्र्धन गरिरहेको नागरिक सक्रियताको संस्कृति । नागरिक अभियानका सहयोगी हुँदाहुँदै पनि सोसल मिडिया र त्यसमा पनि विशेषगरी ट्‍वीटर तथा फेसबुकको बढ्दो प्रयोग र  प्रभावले नागरिक अभियानको ऊर्जालाई प्रभावहीन बनाइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू

सोसल मिडियाका कारण खानेकुरामा जस्तै विचार प्रवाह गर्ने ‘जंक’ संस्कृतिको विकास भएको छ, जसले गर्दा नागरिक समाजका आशलाग्दा व्यक्तित्वहरू सार्थक अभियानमा भन्दा सोसल मिडियाको ‘डिजिटल अटेन्सन’ मा बढी केन्द्रित देखिएका छन् । आजभोलि समसामयिक विषयमा ट्‍वीटरमा एउटा टिप्पणी लेखेर, एउटा ‘थ्रेड’ बनाएर वा कुनै टिप्पणीमाथि जवाफ फर्काएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ, जसले नागरिक अभियानको सम्भावनालाई नजानिँदो रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ । 

चार जना मानिस एक ठाउँमा उभिएर सरकारका गलत कामको विरोध गर्दा त्यसको प्रभाव जति सशक्त हुन्छ, सोसल मिडियामा गरिने हजारौँ प्रतिक्रियाबाट त्यो परिणाम हासिल गर्न सकिन्न । ट्‍वीटर वा फेसबुकमा कमेन्ट ‘ठोकिदिएर’ राज्यप्रति नागरिक समाजको कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

नागरिक समाज सशक्त हुन नसकिरहेको अवस्थाको अर्को कारण के पनि हुन सक्छ भने ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नाविरुद्ध भएका आलोचनालाई सत्ता परिवर्तनको चाहनाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिरहेको छ । सरकारको विरोध गर्ने मानिस अरू कोही प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छन् भनेर प्रचार गरिएकाले केहीमा राजनीतिक पार्टीको पृष्ठपोषक भएको आरोप लाग्ने डर छ ।

वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट स्थापित भएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यास र नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा नेपालले हासिल गरेको एउटा उपलब्धि हो भन्नेमा शंका छैन । तर यो सरकार कुनै पार्टी वा अमुक व्यक्तिको होइन, मूलत: नागरिकको हो । जनमतका आधारमा बन्ने सरकार जनताले बुझाएको सम्पत्तिका आधारमा चल्ने हुन् । नागरिक र सरकार एकअर्काका शत्रु होइनन्, बरु निरन्तर संवाद र सहकार्यको सम्बन्ध भएका राज्यका निकाय हुन् । त्यसैले नागरिक समाज संगठित हुने भनेको सरकार परिवर्तन गर्न होइन, सरकारले गरेका गल्ती कमजोरी सच्याएर लोकतन्त्रलाई अझ गतिशील र सार्थक बनाउनका लागि हो । अहिलेको सरकारमा बसेका मानिसले बुझ्न नसकेको के भने आफूले बनाउन लागेको कानुनमा नागरिक चासो र चिन्ता सकारात्मक कुरा हो ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे राखिएका प्रावधानबारे गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ । सूचना प्रविधि विधेयक एउटा सामान्य मात्र होइन, यो विधेयक यही रूपमा कानुन बने नेपालको राजनीतिक संरचना र संस्कार दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसले नेपालको संविधान र यसले अपनाएका मूल्य–मान्यतालाई विनाश गर्नेछ । त्यसैले आम नागरिकले यो विधेयकमा रहेका अव्यावहारिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउन सरकारलाई सार्थक दबाब दिनुको विकल्प छैन । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू

नियन्त्रित गणतन्त्र - १ : सामाजिक सन्जाल नियमनका नाममा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा

नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया

नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत

नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्‍चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन

नियन्त्रित गणतन्त्र - ५ : सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण

नियन्त्रित गणतन्त्र - ६ : सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल #Podcast