स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

जनताको आदेशले निर्वाचित सत्तालाई आफू जनताभन्दा माथि देखिने छूट छैन । इतिहास दोहोर्‍याउन खोज्दा आफैँ इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगिने डर हुन्छ ।

बसन्त बस्नेत

२७ पुस २०७६ आइतबार

काठमाडौं

संविधानका धाराहरूमा अभिलिखित स्वतन्त्रताको व्याख्याले अब गणतन्त्रका संवाहकहरूलाई नपुग्ने भयो । उनीहरू स्वतन्त्रताको भावार्थलाई शब्दकोशमा मात्रै सीमित गर्न उद्यत छन् । ‘स्वतन्त्रता’ नामबारे नेपाली बृहत् शब्दकोश भन्छ– स्वतन्त्र हुनाको वा रहनाको भाव वा अवस्था । कुनै प्रकारको शासनिक बाधा, रोकावट, बन्धन आदि नभई उचित तथा संगत काम र व्यवहार गर्न पाउने अधिकार वा शक्ति ।

संविधानको ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ महलअन्तर्गत धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकले भन्छ, ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यहाँ ‘कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्दांशको विशिष्ट अर्थ छ । हाल संसद्मा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनले नागरिकको सार्वभौमिकता खुम्च्याउन सक्दो बल लगाएका छन् । दुर्भाग्य, यसो गर्न उक्साउनेहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधिहरू नै छन् । नेपालले अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत यसलाई ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ संज्ञा दिएको छ ।

लोकतन्त्र कानुनको शासन हो, कानुनबाट शासन होइन । नागरिकले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रता भन्नु निर्विघ्न स्वच्छन्दता हुँदै होइन । यस अर्थमा लोकतन्त्र अझै बढी नियम, विधि र कानुनको व्यवस्था हो, जसमार्फत नागरिकहरू आफ्ना लागि आफैँले बाँध्ने दायरा तय गर्छन् । तर यो व्यवस्थामा स्वत:स्फूर्तताको भाव आउनुपर्छ, उकुसमुकुसको होइन । आज शक्तिशाली सरकारले नागरिकहरूलाई कस्नका लागि गरेको तयारी हेर्दा यस्तो लाग्छ, यसका सञ्चालकहरू सधैँका लागि सिंहदरबारमा विराजमान हुन गएका हुन् । यसले चुनावबाट सर्वसत्तावाद हासिल हुने हो कि भनी विगतमा गैरवाम खेमाबाट हुने चिन्ताहरूलाई पुट दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ

हामीले यी चिन्ताहरूबारे विगतदेखि नै सचेततापूर्वक रिपोर्टिङ गर्दै आएका छौं । अनि बहस र मन्थनहरूलाई विभिन्न कोणबाट पस्किइरहेका छौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे हाम्रो निरन्तरको असहमति छ । यो अंकमा स्तम्भकार भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताको कायामा नत्थी कस्ने अभ्यास किन भइरहेका होलान्, तिनको नियतलाई पर्गेल्ने प्रयास गरेका छन् ।

स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता मानिसका लागि अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्मा टेबुल गरेका कानुनी मस्यौदाहरूले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । सरकार र दलहरूले बुझ्नुपर्छ, नागरिक हक कटौती गर्न खोज्ने हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले राजपाठ मात्रै त्याग्नु परेन, उनलाई इतिहासले शाहवंशका अन्तिम राजा पनि बनाइदियो । जनताको सार्वभौम शक्ति प्रयोगका सामुन्ने जस्तोसुकै ताकतदार शासकसमेत भुइँमा लतारिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्न योजस्तो ताजा घरेलु दृष्टान्त अरू के हुन सक्छ !

मौजुदा ऐन, कानुन र मुलुकी संहिता हुँदाहुँदै आफूअनुकूल कानुन ल्याएर नागरिक हक मास्न उद्यत सत्तालाई इतिहासबाट सिक्ने अवसर छ । जनताको आदेशले निर्वाचित सत्तालाई आफू जनताभन्दा माथि देखिने छूट छैन । इतिहास दोहोर्‍याउन खोज्दा आफैँ इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगिने डर हुन्छ ।