समृद्धि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणपिच्छे दोहोरिने शब्द हो । पछिल्ला दिनहरूमा उनले अर्को शब्द ‘सुशासन’ मा उत्तिकै जोड दिन्थे । ७ फागुन राती सार्वजनिक भएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो टेपले प्रधानमन्त्रीको सुशासनको वाचामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइदिएको छ किनकि त्यो अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्रले भनेका छन्, ‘मैले दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएको थिएँ । तर मेरो अनुमतिमा कतै बाहिर नजाने सुनिश्चित गरेको थिएँ । उनले पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।’

हामीलाई थाहा छ, बाँस्कोटाको मामिलामा प्रधानमन्त्री अलिकति भावुक छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, यो सम्पादकीय लेख्दासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मिश्रका भनाइहरूको जवाफ आउन सकेको छैन । बरु ओलीका सल्लाहकारहरू स्वीस दूतावासको खण्डन आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा सजाउँदै विषयान्तर गर्न सक्रिय छन् । हाम्रो लोकतन्त्र कसरी जवाफदेहिताबिना चलिरहेको छ भन्‍ने यो एउटा दृष्टान्त हो ।

यो र यस्ता कमिसनका खेलहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट मानिसहरू कहीँ न कहीँ जोडिएको बुझ्न कठिन छैन । यसै पनि ओलीले विभिन्‍न मन्त्रालय र सरकारी संस्थाहरूमा अवशिष्ट अधिकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निक्षेप गरेका छन् । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओलीले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउने कदम चाल्दै गर्दा थपडी मार्नेहरूले पनि शासनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको लय भत्किन गएको अब त पक्कै चाल पाइसकेको हुनुपर्छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ कमिसन डिल गरेको प्रकरणमा जोडिएपछि बाँस्कोटाले मिडियालाई फेरि ललकार्दै केही दिन यो तमासा चल्ने, त्यसपछि साम्य हुने धम्की दिएका थिए । अडियो सुन्दा उनी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नभई एउटा कमिसन एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत भएको बुझ्न सकिन्छ । ‘नैतिकताको आधार’ देखाउँदै राजीनामा दिए पनि अब यो प्रकरण त्यत्तिकै साम्य हुन सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ ।

र, यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीतिर फर्कन्छ । अडियो टेप बाहिरिएको दुई दिनअघि मात्रै उनले मन्त्री बाँस्कोटाको प्रशंसामा शब्दकोशमा भएसम्मका सबै महत्त्वपूर्ण विशेषणहरू खर्चेका थिए । उनले ‘तुलोमा जोख्दा बाँस्कोटा एकातिर एक्लै, अर्कोतिर सबै मन्त्री राख्दा पनि उनी गहकिला’ भन्‍नसमेत भ्याए । अडियो टेपकर्ता मिश्रको भनाइ पत्याउने हो भने बाँस्कोटा जोडिएको विवादसँग ओली पहिल्यै जानकार देखिन्छन् । के प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको जानकारीबेगर बाँस्कोटा एक्लै अघि बढेका थिए होलान् त ? यस प्रश्नको जवाफ नदिई बालुवाटारले चैनको सास फेर्न पाउने छैन । जनताले जवाफ खोजिरहेका छन् । राष्ट्रप्रति जवाफदेही नहुने सरकार कसरी राष्ट्रवादी ?

भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । यती काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणबाटै सरकारको छवि धुमिल हुन सुरु भइसकेकै छ । हुन त नौ वर्षअघि कृष्णबहादुर महरा जोडिएको यस्तै टेप प्रकरणमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको नजिर देखाउँदै कानुनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने कोसिस पनि हुन सक्छ । अनि बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरेपछि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई माफ गरिदिएको नजिर केही साताअघि मात्रै कायम छ । विगतमा राष्ट्रवादको नारामा लोकप्रिय मत पाएको सरकारको वजन कति गहन या हलुंगो छ, अब ओलीको कदमले बताउनेछ ।