अस्थिरतामा बानी परेकाले हुनुपर्छ, नेपाली नेताहरूलाई बहुमत फाप्‍ने गरेको देखिन्‍न । ०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको बहुमतलाई दरबारले देखिसहेन । ००७ सालमा कांग्रेसबाट पुनर्स्थापित राजाका छोरा महेन्द्रले १० वर्षपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनेर ‘स्थिरता’ लादे । पञ्चायतको व्यूह तोड्न नेपाललाई ३० वर्ष लाग्यो ।

०४८ मा चुनाव जितेको कांग्रेसलाई आफ्नै बहुमत बोझ भयो । तीन वर्षपछि मध्यावधि चुनावमा पार्टी पराजित भयो । ०५६ मा सोही पार्टीले पाएको बहुमतलाई नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कांग्रेसकै अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ताच्युत गराए । बहुमत नपाए पनि ०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो पार्टी भएको माओवादीले जनमत सम्हाल्न सकेन ।

पछिल्लो बहुमत मिल्यो नेकपालाई । तर ऊ पनि इतिहासकै दुर्दशाहरूको पुनरावृत्तिबाट आक्रान्त देखियो । अढाई वर्षअघि एमाले–माओवादी एकताको लक्ष्य राखेर चुनावी गठबन्धन गरेका नेताहरूलाई त्यो बहुमत कहाँ लगेर पोखूँ भइरहेको छ । पार्टीले चुनाव जित्दै गर्दा आफूचाहिँ पराजित हुन पुगेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा नेकपा विवादको भुमरीमा परेको हो । पछिल्ला केही साताका विसंगत बोली–व्यवहार हेर्दा भन्न मन लाग्छ : प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारमा बसेर सरकारको बदनाम गर्दै छन् । नेकपा सचिवालयका नेताहरूचाहिँ कहिले खुमलटार, कहिले भैँसेपाटीमा भेला भएर आफ्नै पार्टीको ।

बदनामी यस अर्थमा कि, नेकपाको सचिवालयले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने ‘सर्वसम्मत निर्णय’ को दुहाई दिएर संविधानको धज्जी उडाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको दोषभाग कम छैन । ओलीले पार्टी सचिवालयलाई संवैधानिक प्रावधान सम्झाउँदै अडान लिएको भए त्यो स्वागतयोग्य हुने थियो । उनी भने उल्टै त्यसको रणनीतिक लाभ लिन अग्रसर भए । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डलाई साइजमा राख्‍न नारायणकाजीलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने तर नारायणकाजीजस्तै चुनाव हारेका वामदेवलाई चाहिँ रोक्न खोज्ने चलाखीको मूल्य उनैले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

समृद्धि र सुशासनको नारा दिएका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो मात्रै बोल्न, गर्न छूट छ, जसलाई संविधानले डोर्‍याउँछ । कमिसन टेपकाण्डका कारण सत्ता–बहिर्गमित गोकुल बाँस्कोटाको प्रकरण छानबिन गर्न वातावरण सहज बनाइदिनु सरकार प्रमुखका रूपमा उनको दायित्व हो । उनी भने पदीय मर्यादा बिर्संदै भ्रष्टाचारले डामिएकाहरूको निर्लज्ज प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । यती होल्डिङ्सजस्ता अनेकौँ स्वार्थ समूहबाट आफू घेरिएको बिर्सेर उनी अमुक व्यापारीलाई ललकार्न पुग्छन् । यस्तो अगतिलो रेकर्ड रचेका ओलीले जतिसुकै चर्काे बोले पनि पार्टी सचिवालय के डराउँथ्यो !

तर नेकपाले बाटो बिराउँदै छ । प्रधानमन्त्रीको बदनामी नेकपा नेताहरूको स्वार्थ–कबच बन्न सक्दैन । नारायणकाजीलाई सांसद बनाउने उसको गलत नजिरको फाइदा अहिले वामदेवले उठाउन खोजेका हुन् । पहिले पनि चुनाव हारेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा क्रमश: माओवादी र कांग्रेसले त्यसको वातावरण बनाइदिएका थिए । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा मतगणना बिथोलेर माओवादीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हास्यास्पद ठहर गरेकै हो । लोकतन्त्र विधि र नैतिकतामा झल्किनुपर्छ । यसलाई जसले प्राविधिक मुद्दा मात्रै ठान्छ, बदनामी उसैको हुन्छ ।

निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ । शक्ति छ भन्दैमा संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्न पाइन्छ र ? सर्वसम्मति छ भन्दैमा जुत्ताको साइज हेरेर खुट्टा काट्‍न पाइन्छ र ?