संक्रामक कोरोना विषाणुको महामारी अब मानव स्वास्थ्यको मात्रै विषय रहेन । यो विश्वभरिको आर्थिक मुद्दा बनिसक्यो । वैज्ञानिकहरूले कोभिड–१९ नाम दिएको यो संक्रामक विषाणु युरोप र पश्‍चिम एसियातिर फैलिँदै गर्दा हताहत हुनेको संख्या कल्पनातीत बन्दै छ । विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड यसैका कारण निर्बल बन्दै छ । कोरोनाको उद्‌गम मानिएको चीनले भने आफ्नो देशमा बिस्तारै नियन्त्रणउन्मुख रहेको दाबी गरेको छ ।

सँगै उसले अमेरिकातिर फर्केर केही गम्भीर आरोप पनि लगाएको छ, जसका भूराजनीतिक असरहरू छिमेकी नेपाललगायत अन्यत्र पनि देखिन सक्नेछन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियान झाओले गत साता दुई अर्थपूर्ण ट्‍वीट गर्दै वुहानमा कोरोना भाइरस फैलाउनमा अमेरिकी सैनिकहरू जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । उनले मौसमी रुघाखोकी लागेर बितेका केही अमेरिकीहरूको सनाखत गर्दा उक्त भाइरस देखिएको भन्दै अमेरिकाले जानाजानी चीनमा संक्रमण फैलाएको आशंका गरे । उनले यसबारे विस्तृत विवरण दिन अमेरिकासँग माग गरेका छन् । विदेश प्रवक्ताको अमेरिकालक्षित यस्तो ट्‍वीट पहिलो भने होइन ।

अहिले पूरा विश्व चाहन्छ, मानव स्वास्थ्यलाई घातक विषाणुबाट बचाउने दायित्व पहिलो हो । यो बृहत् दायित्वका अघिल्तिर अमेरिका–युरोपतिर देखिएका चिनियाँ नागरिकलक्षित घृणा आपत्तिजनक छन् । पश्‍चिमा मिडियाको कभरेजमा पनि त्यस्तो भावना देखिन थालेको आलोचना अन्यत्र भइरहेको छ । सँगसँगै चीनले संकट टार्न थाल्नुपर्ने अग्रसरता पूरा नहुँदै कोरोना प्रकोपलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको मुद्दा बनाइदिने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेका छन् । विश्वबन्धुत्वको भावना बढाउँदै जानुपर्ने घडीमा यो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति !

अब यताको कुरा गरौँ । दक्षिण छिमेकी भारतसम्मै कोरोनाको असर देखिइसक्दा हाम्रो तयारी भने अति नै न्यून देखिएको छ । राज्यका अधिकतम अधिकारहरू सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यलाभका क्रममा छन् । सल्लाहकारहरू उनको ट्‌वीट ह्‍यान्डलबाट सार्कको औचित्यबारे प्रकाश पार्न व्यस्त छन् ।

यही बेला स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना सन्त्रासका बीच उत्तरदायी भूमिका खेल्नु साटो कसैगरी संक्रमण फैलिइहाले तिनको जिम्मा सरकारले लिन नसक्ने गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेका छन् । त्यसअघि उनैले कोरोनालाई प्रवेश निषेध गरिने हल्काफुल्का टिप्पणी सरकारी सञ्‍चार माध्यम गोरखापत्रमार्फत गरे । संकटका बेला अक्सर निरुपाय बन्‍ने गरेका नागरिकहरूका लागि सरकार अभिभावक भएर पो उभिनुपर्ने ! सकिनेजति काम तत्कालै गर्न लाग्‍नु सट्टा सरकारी अधिकारी नै अन्टसन्ट बोल्ने गरेको यो पहिलो दृष्टान्त भने होइन । चार वर्षअघि भूकम्प जाँदा पनि राज्यका प्रतिनिधिहरूका रुखा वचन सुनेको सम्झना नागरिकलाई अझै छ ।

अघिल्लो साताको नेपाल सम्पादकीयमार्फत हामीले कोरोना भाइरसको नाममा काला बजारियाहरुको बिगबिगी भएको सरोकार उठाएका थियौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नरहेको, कम्तीमा तीन महिनाका लागि खानेकुरा, औषधी, ग्यासलगायत सामग्री उपलब्ध रहेको भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्दै छ । तर आम नागरिकको अनुहारमा देखिएको आतेसले सरकारी भनाइलाई सही प्रमाणित गर्दैन ।

पक्कै पनि यो संकटोन्मुख घडीमा जनमानसलाई अत्याउनु हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन । तर गर्न सकिने न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्दा आज फेरि एक पटक राज्यका निकायहरूमाथि प्रश्न तेर्सिन गएको छ ।