मानिस मरेर घाट पुगेका बेला धेरै मलामीहरूको मुखबाट सुनिन्छ, ‘जीवन यस्तै त हो, एक दिन यहीँ आउनुपर्छ । लोभ, पाप र घमण्डको भकारी बोक्न जरुरी छैन । आखिर मरेर जाँदा लानु केही छैन ।’

मलामीहरूले घाटमा गुजारेको केही समयपछि नै आ–आफ्नो प्रवृत्ति बोकेर फेरि जीवनको पुरानै लयमा फर्कन्छन् । समाज उस्तै रहन्छ, बदलिँदैन । तर फेरि अर्को मृत्युमा घाट पुग्दा उस्तै विचार तिनै मलामीले पोख्छन् । यो समाजमा पुनरावृत्ति भइरहने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा जीवित विचार हो ।

इतिहासमा ठूला आन्दोलन र युद्धमार्फत वातावरण तयार गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान जारी गरी अहिले हामी स्थिर अर्थराजनीतिक मार्गमा छौँ । स्थिर राजनीतिक निकास नभएको तर्क गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने दल वा समूह पनि सक्रिय भइरहेका छन् ।

जेहोस्, अहिलेको व्यवस्था निर्माण गर्न वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण र अन्य धेरै प्रकारका राजनीतिक, व्यवस्था, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा पनि व्यापक ध्रुवीकरण तथा बहस गरेर मात्रै हामीले विद्यमान व्यवस्था हाँक्ने नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हौँ ।

वास्तवमा समाजको युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने कागजी संविधान वा कानुनले भन्दा पनि दृढ संकल्पित, गतिशील दृष्टिकोण, व्यापक इच्छाशक्ति र आम जनविश्वास प्राप्त गरेको नेतृत्व जरुरी हुने रहेछ । हामीले विश्वका कैँयन् मुलुकमा देखेका छौँ, तानाशाहले पनि देश विकास गरेका छन् भने लोकतन्त्रवादीले मुलुकलाई तन्नम बनाएर राखेका छन् । हामीले ७० वर्षको समय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि खर्च गर्‍यौँ र अहिले संवैधानिक रूपमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढेका छौँ । हामीसँग यतिवेला गतिशील संविधान र जनमत प्राप्त आवधिक सरकार छ ।

सरकारको आलोचना र समर्थनको पाटो कायमै छ । सत्ता सञ्चालनलाई हेर्ने आ–आफ्नै प्रकारको दृष्टिकोण र स्वतन्त्रता हामी सबैमा छ, यो नै हामीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रो समाजले व्यवस्था परिवर्तन, समृद्धि वा अधिकारको आधारभूत तहबाट फेरि पनि सवाल उठान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले आज नै हाम्रो आवधिक समयमा अनिवार्य प्रगति गर्नुपर्छ, अन्यथा खाली शब्द र वाक्यांश मात्रै प्राप्त हुने तर्कहरूलाई भोलिको पुस्ताले स्वीकार्ने छैन ।

के गर्ने ?

सत्ता स्वार्थसँग विषय बाझिएर असम्भव तर्क र कुतर्क गरिरहेकाहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने विषय छाडौँ । तर आवधिक सरकारले २ वर्ष बढीको समय पार गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने केही आधारभूत पाटो छुटेको आभास हुन थालेको छ, जसलाई अब सच्याउन जरुरी छ ।

विगतका आन्दोलनले उठान गरेका आधारभूत सवाल र हाम्रो समाजमा प्रकृति एवं मानवीय तवरले सिर्जना गरेको संकटले दिएको शिक्षा कतै हामीले ग्रहण गर्ने कुरामा चुकिरहेका त छैनौँ ? संविधान हामीले नै निर्माण गरेको चलायमान दस्तावेज हो । त्यसमा पनि राज्यव्यवस्था समाजवादउन्मुख भनिएकाले कम्युनिस्ट सरकारका लागि राष्ट्र र जनताको पक्षमा नतिजामुखी काम गर्नका निम्ति सुनौलो अवसर बनेको छ । त्यसैले सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को कार्यक्रमलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न र पूर्ण एवं मूर्त स्थिर व्यवस्थाका लागि संकटले दिएको शिक्षालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

संकट र शिक्षा

महाभूकम्प र शिक्षा : हामीले ५ वर्षअगाडि ०७२ मा महाभूकम्पको अनुभव गर्‍यौँ, जसमा मानवीय र भौतिक दुवै पक्षमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले मानवीय र भौतिक रूपमा क्षति बेहोरेका घरपरिवारलाई वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने हेतुले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।

विशेषगरी भूकम्पले इपिसेन्टरको प्रभावित कमजोर भौगोलिक बनावट भएका क्षेत्र र कमजोर ढंगले निर्माण गरिएका एवं पुराना भएका आवासीय तथा भौतिक संरचनामा बढी क्षति पुर्‍यायो । त्यो भूकम्प हाम्रा लागि एउटा ठूलो संकटको रूपमा प्रकट भएको थियो । तर प्रकृतिको आफ्नै नियमित गतिको क्रममा भविष्यमा फेरि पनि ठूलो भूकम्प हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

भूकम्पको आलो घाउका बेला राजनीतिकवृत्तदेखि चियापसलसम्म आवासीय क्षेत्र र भवनलगायतका संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रसंगले छलफलमा व्यापकता पायो । भविष्यमा हुन सक्ने सोही प्रकारको दुर्घटनाबाट वच्न हामीले उक्त घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवाजले महत्त्व पायो । तर समयक्रमसँगै सबै क्षेत्रले सो विषयलाई बिर्संदै गए र आज निर्माणका क्षेत्रमा सबैको मनोविज्ञान र व्यवहार फेरि पुरानै देखिएको छ ।

देशका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू भूगोलमाथिको वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा बसाइएका होइनन्, मानिसको बस्ती विकास क्रममा आफ्नै प्रकारले संयोगवश बन्न पुगेका हुन् । आवधिक सरकारले सबै जनताको सुरक्षित आवासको दायित्व लिनुपर्छ र सोहीअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षा महाभूकम्पले हामीलाई दिएर गएको छ । उदार बजार नीतिको नाममा सीमित दलालहरूले आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्ने र वैयक्तिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपभोगको नाममा असुरक्षित भूमिमा आवास संरचना निर्माण गर्ने विषयमाथि राज्यको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।

भविष्यमा देशमा आइपर्न सक्ने महाभूकम्पबाट क्षति कम गर्नका लागि सरकारले आवासीय क्षेत्रको निर्धारण, आवासीय संरचना एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणका निम्ति स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

निजी आवासीय क्षेत्रको निर्माणमा सरकारले उदारवादमा आधारित होइन, राज्यको दायित्वमा आधारित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सरकारले विगतको निरन्तरताबाहेक यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । भोलि आइपर्ने महाभूकम्पको संकटबाट जोगिन सरकारले भोलि होइन, आजबाट सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा पहलु लिन आवश्यक छ । यसले गर्दा सुरक्षित आवासविहीन नागरिक पनि देशमा हुने छैनन् ।

नाकाबन्दी र शिक्षा : भूकम्पको घाउसँगै फेरि हामीले भारतीय नाकाबन्दी बेहोर्‍यौँ । नाकाबन्दीले नेपाली समाजमा ठूलो अभावको सिर्जना गर्‍यो । तत्कालीन समयको सरकारले नाकाबन्दी फुकुवाका लागि भारतसँग नझुक्ने घोषणा गरेको विषयले निकै जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो ।

हामीले नाकाबन्दीको समय भोगेको अभावको मुख्य कारण भनेको देशको परनिर्भर उत्पादन तथा वितरण प्रणाली हो । भारतले विभिन्न विषयमा हाम्रो देशमाथि पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ र भोलिका दिनमा कुनै विषय बाझिने क्रममा हामीले फेरि पनि सो स्थिति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन भन्न सकिँदैन । विश्वमा पैदा हुन सक्ने राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक युद्ध वा अन्य कुनै प्राकृतिक संकटको नाममा पनि हामीले भावी दिनमा छिमेकी मुलुकबाट नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

भविष्यमा छिमेकी मुलुकसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नआओस् तर हामीले राष्ट्रलाई समयमै पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

नुन, पेट्रोलियम पदार्थ एवं देशमा प्राप्त नहुने एवं निर्माण सम्भव नभएका कुराहरूबाहेक आधारभूत आवश्यकता र समस्या हल गर्न सक्ने आत्मनिर्भर उत्पादन अनि वितरण प्राणाली भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नै आजको आवश्यकता हो । साथै, यस्तो प्रकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, संकटमा पैदा हुने समस्या समाधानका कार्य गर्दै समृद्ध समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो भूगोलले सम्भावना बोकेको निर्यातमुखी होइन, सुरुमा आवश्यकतामुखी वा खपतमुखी उत्पादन, प्रशोधन एवं वितरणमा सरकार, आम जनता र निजी क्षेत्रको सहभागितामूलक नीति तथा कार्यक्रम तय हुन जरुरी छ । आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति अंगीकार गर्दै सरकारले आवश्यकताका आधारमा उत्पादित वस्तुको भण्डारण र प्रशोधनको उचित व्यवस्था गरी निर्यातमा रोक लगाउन जरुरी छ ।

समृद्ध समाजवादी राष्ट्र निर्माणका लागि उदारीकरणमा आधारित पुँजीवाद पूर्णत: असफल भइसकेको सन्दर्भमा प्रकृति एवं जनशक्तिको अति दोहन नगरीकन आत्मनिर्भर राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने र समतामूलक वितरण प्रणाली अपनाउने नीति अंगीकार गर्नु नै आजको समयमा वैज्ञानिक हुन सक्छ । आगामी दिनमा संकट नआउँदै सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता संरक्षित हुने र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारमा हस्तक्षेपकारी नीति अंगीकार गर्नु जरुरी छ । यही नै पटक–पटक भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई दिएको अर्थराजनीतिक शिक्षा हो ।

कोरोना संकट र शिक्षा : विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको पीडामा हामी पनि गुज्रिरहेका छौँ । कोरोना महामारी हाम्रा लागि एउटा नौलो र ठूलो संकट हो, जसका कारण धेरै नेपालीले ठूलो पीडा बेहोर्नु परेको छ, आफ्नासँग छुट्टिनु परेको छ, कतिपयको चुल्हो निभेर भोकै मर्नु परेको छ । संकटले सिर्जना गरेको यो पीडामा हामी सबै दु:खी छौँ । हामीले देख्यौँ, लकडाउनको बेला नेपालमा अलपत्र परेका केही सय अमेरिकी, बेलायती, इटालीलगायत धेरै विश्वका केही सय नागरिकलाई ती देशले उद्धार गरेर लगे । तर हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ–दिदीबहिनी देशभित्रै र देशबाहिर अलपत्र पर्दा देशले समयमा उचित कदम चालेर उद्धार गर्न सकिरहेको छैन ।

कोरोना महामारी हामीलाई बिल्कुल नयाँ र धेरै ठूलो हो । लाखौँ नागरिकको एकै पटक उद्धार गरेर ल्याउनु र तिनलाई उचित व्यवस्थापन गरेर महामारी पनि फैलिन नदिनु यो आफैँमा ठूलो चुनौतीको विषय हो । सरकारले विदेश वा स्वदेशमा फसेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेर मात्रै ल्याउन नसक्ने थिएन । तर फेरि समाजमा पर्न सक्ने त्यसको असरको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण रहेकाले जनतालाई धैर्य रहन आग्रह गरेको हुन सक्छ ।

यतिवेला देश विकसित रूपमा रहेको भए ४० लाखभन्दा धेरै नागरिक साधारण मजदुरीका लागि विदेश जानुपर्ने थिएन । यस्तो महामारीका बेला देशका केही हजार नागरिक वा व्यवस्थित कामको सिलसिलामा लाख वा वरिपरिको संख्यामा मात्रै तिनीहरू विदेशमा हुन्थे होलान् । जुन अवस्थामा हामीले सबै नागरिकको उचित समयमै ठीक ढंगले उद्धार गर्न सक्थ्यौँ । महामारी विश्वव्यापी भए पनि आधारभूत समस्या व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हामीले जुन समस्या भोगिरहेका छौँ, यो हाम्रै गरिबीका कारण भएको हो ।

भनिन्छ, समाजमा सिर्जना हुने प्रत्येक नयाँ संकटले भोलिको समाजलाई अझ बढी सरल, सभ्य र समृद्ध हुने एउटा नयाँ शिक्षा लिएर आएको हुन्छ । मानिसको जीवनको आधारभुत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राज्यको दायित्वलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हामीले कोरोना संकटबाट महत्त्वपूर्ण अर्थराजनीतिक शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ । विश्वका विकसित भनिने राष्ट्रहरू नै यो महामारीको नियन्त्रण र समस्याको सही व्यवस्थापनमा असफल भएका छन् । यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण भनेको नवउदारवादी अर्थराजनीतिका कारण ती राष्ट्रहरू नागरिकप्रतिको दायित्वमा नै नीतिगत रूपले कमजोर रहेका छन् भने व्यावहारिक रूपमा फौजी र प्रशासनिकबाहेक संस्थागत रूपमा नै कमजोर छन् ।

महामारी वा संकटले समाज वा राष्ट्र स्थायी रूपमा बलियो र जनउत्तरदायी भएको निर्माण गर्नुपर्ने शिक्षा दिएको छ । कोरोना संकटले हामीलाई नवउदारवादी राज्यसत्ता होइन, बलियो समाजवादी एवं समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा नयाँ शिक्षा दिएको छ । किनकि अहिले हामी कमजोर भएकै कारण राहत, उद्धार, उपचार र नियन्त्रण चार वटै विषयमा समस्या देखिएको छ ।

भूमिमाथि राज्यको नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गर्दै बलियो एवं संकट मोचन गर्न सक्ने राष्ट्र निर्माण गर भन्ने सन्देश आज कोरोनाले सारा विश्वलाई दिएको छ । नेपाल सरकार पनि केही व्यक्ति वा समूहको लोभ वा लालचमा नफसीकन समाजको दिगो व्यवस्थापनमा राज्य र नागरिकको दायित्व किटान लागेमा हाम्रो समाजले फेरि नयाँ दुर्दशा बेहोर्नु पर्दैन । साथै, सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को कार्यक्रम पनि पूर्णत: कार्यान्वयन हुन जान्छ ।