विद्यालय शिक्षाप्रति उत्साह र जोड उच्चशिक्षाका एक दुइ सरकारका पालतू संस्थाका तुलनामा निकै कम छ । पैसा खर्च हूने केही नगरे पनि हुने भवन, प्याड, खाना जस्ता विषयमा कार्यक्रम छन् तर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने विषयहरू खास छैनन् । आगामी आ.व.को बजेटमा प्रशस्त असङ्गतिपूर्ण पक्षहरू छन् । यहाँ भएका मुख्य असङ्गतिहरू र तिनीहरूको समाधान सुझाइएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कुरा राज्यको निरीहताको अभिव्यक्ति हो । यसले कसैलाई फाइदा गर्नुको सट्टा निजी विद्यालयहरूको विज्ञापन बाहेक केही गर्दैन । सानो सङ्ख्याका केही निजी स्कुलहरू बाहेक अरु सार्वजनिक स्कुललाई मद्दत गर्न सक्ने हैसियतका स्कुलहरू छैनन् । निजी स्कुलहरूले आफैं मद्दत गर्ने वा सरकारले कर लगाएर सर्वजनिक स्कुललाई सुधार गर्ने अर्कै कुरो हो तर यसरी प्रत्यक्ष मद्दत गर्ने कुरा राज्यलाई नै अशोभनीय कुरो हो । यसले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक एवं विद्यार्थी र अभिभावक माथि ठूलो हीनताबोध थोपर्छ ।

विकल्प हो — निजी विद्यालयहरूको मिलान । जोनिङ्ग । कुन तहको शिक्षामा मात्र निजी लगानीको शिक्षा हुने भन्ने कुराको किटानी। कुन विषय वा विधामा मात्र निजी स्कूल राख्ने भन्ने निधो । कुन कुन क्षेत्रमा निजी लगानीका विद्यालय राख्ने भन्ने कुराको टुंगो । कुन भूगोल वा जनसंख्यामा निजी लगानीका स्कूलहरू लान प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुराको यकिन । निजी र सार्वजनिक विद्यालयका साझेदारीका सर्वमान्य मोडेलहरूको टुंगो । निजी वा सार्वजनिक जुनै विद्यालयमा पढे पनि न्यूनतम गुणस्तरको ग्यारेण्टी । निजी स्कूलले लिने शुल्क, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव सुविधाको पारदर्शी प्रतिशत, संचालकहरूको फाइदाको प्रतिशत आदिको टुंगो ।

शिक्षामन्त्रीले आफैं यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको वक्तव्य निकाल्नेर पछि अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालय संचालकको अनुरोधमा गरेको व्यस्था हो भने पछि यो विषय अर्कै धरातलमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । यसले सरकारका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएको छ । यो विषय बाहिर ल्याउने साहस गरेकामा शिक्षामन्त्री बधाइका पात्र छन् यदि यो मन्त्रिपरिषद्‌मा पारित भएको विषय थिएन भने । यो विषयलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकको परामर्शमा गरिएको भनेर अर्थमन्त्रीले त झन् हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज पारेका छन् । पद नैतिकता र क्षमतासँग सम्बन्धित नहुनेृ भए पछि राजीनामा कसैले दिने होइन होला ।

दिवा खाजा झट्ट हेर्दा सकारात्मक देखिन्छ । तर अहिले राज्य यति सङ्कटका अवस्थामा रहेका बेला सुरु गर्नुपर्ने विषय थिएन । खाजाका भरमा शिक्षणमा सुधार आउने देखिदैन । यद्यपि यसले ठाउँ विशेषमा केटाकेटीको उपस्थितिमा असर पार्ला । सिकाइ हुन्छ भने लागे पछि बाउआमा गिटी कुटेर पनि आफ्ना केटाकेटी निजी स्कुलमा भर्ना गर्दै छन् । राम्ररी व्यवस्था नगरिए यो विषय भ्रष्टाचार स्कुलका तहसम्म पुर्‍याउने अर्को माध्यममा सीमित हुने खतरा छ । यस्तो रकम अभिभावकलाई नगद नै दिइयो र घरबाटै विद्यालयमा खाना ल्याउने कुरामा जोड दिइयो भने केही प्रभावकारी हुन सक्छ ।सबै वालवालिकालाई खाजा दिनु भनेको समता हेौइन । समानता हो । समानताले न्याय गर्दैन । समताले चाहिनेलाई पुग्दो गरी दिन्छ । नचाहिनेलाई नदिने प्रबन्ध गर्छ । यस अर्थमा बजेटले न्याय गरेन । खालि बाड्नेहरूलाई मात्र सहज बनायो । नचाहिने अभिभावकलाई पनि आसे बनायो । यसको सट्टा उनीहरूलाई कसरी घरमै पोषिलो खाजा बनाउने भन्ने उपाय सिकाउनु पर्थ्यो । हामीले चाहिने नचाहिने सबैलाई निःशुल्क गरेर शिक्षाको हालत के बन्यो त्यो जग जाहेर छ ।

सरकारले सहयोगको कनिका यसरी छर्नुको सट्टा पहिचान भएका परिवारलाई सबै किसिमका सहयोग एकीकृत रुपमा पुर्‍याउनु प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयका सीमाभन्दा पर गएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका विचारले हामी यस्तो प्रभावकारिता ल्याउने काममा कति टाढा छौ आफैं बताउँछ ।

स्यानिटरी प्याड दिनु राम्रो हो । पाइन्छ भनेर आसे बनाउनु अपराध हो । बरु प्रत्येक विद्यालयमा केही केटीहरूलाई स्यानिटरी प्याड बनाउने सीप सिकाउनु पथ्यो । तिनको उद्यमको रुपमा विकास गर्नुपर्थ्यो । सक्नेलाई पैसा तिरेर किन्ने प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो । नसक्नेलाई प्याड दिंदा उद्यमी केटीहरूलाई पालिकाले शोधभर्ना दिने व्यवस्था गर्नुपथ्यो । खाजा वा प्याड वितरण स्रोत र आवश्यकता विचार गरेर गरिएका भन्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट बाँड्ने कुरा बाँडेर सस्तो जनप्रियता हासिल गर्ने बहाना जस्तो मात्र देखिन्छ ।

बालविकासको काम पालिकाहरूलाई जिम्मालगाउनु राम्रो कुरा हो । सँगै यसले २ वटा कुरा पनि बताउँछः एक, संघीय सरकारले यस्तो काम जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचेको छ, अर्को, त्यस माथिका कक्षामा पालिकाहरूलाई भाउ दिन खोजेको छैन । यो कार्यक्रमले त गर्न चाहने÷ सक्ने पालिकाहरूलाई अघि सर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने थियो । अझै पनि संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार अनुसार वालविकास, साक्षरता शिक्षा, साक्षरोत्तर शिक्षा, आजीवन शिक्षा, अधारभूत शिक्षा, तथा माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिन नचाहने मानसिकता नै हाबी भएको देखाउँछ ।

मन लागेको ठाउँ र विषयमा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा अहिलेको बजेट भाषणमा पनि देखियो । बरु मधेश, पहाड तथा हिमालका कुन कुन ठाउमा के कस्ता विश्वविद्यालयहरू चाहिन्छन् ? त्यसको लगानीकर्ता निजी, सहकारी, लिमिटेड पालिकाहरू को हुन्छ भनी ठाउँ दिनु राष्ट्रको काम हो । फलानो नामको, फलानो विश्वविद्यालय खोल्ने भन्नु चाहिं शक्तिको दुरुपयोग हो । रुपान्तरणको कुरागर्ने सरकारले हिजोकैं बुद्धिमा रमाउनु चाहिं घातक कुरा हो ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्राविधिकविषय पढाउने क्याम्पसहरूलाई त्रि.वि.काआङ्ग्रिकक्याम्पस बनाउने काम उल्टो यात्रा हो । त्रि.वि. भीमकाय भएरै पनि हलचलगर्न सकिरहेको छैन । सरकारले त यस्ता क्याम्पसलाई सहयोग थपिदिएर सामुदयिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित हुन दिनु पर्ने हो । त्यस माथि त्यो प्रादेशिक स्तरमा छाडिदिनु पर्ने विषय हो । अझ आंगिक क्याम्पस बनाउने स्पष्ट आधार भएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले नै बेवास्ता गरेर अर्काृे प्रतिवेदन बनाई मध्य र सुदूर पश्चिमका विश्वविद्यालयमा एक हूल क्याम्पस आगिक बनाउनाइएको पजनी तरीका अपनाइनु नीतिमा नचल्ने कुराको अर्काे संकेत हो । त्यसमा पनि ती क्याम्पससंग सम्वद्ध र त्यही क्षेत्रका विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पस नबनाइनु अर्काे उदेक लाग्दो कुरा हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त्रिवि प्रदेश १; त्रिवि प्रदेश २ भन्दै सातै प्रदेशमा पुर्‍याई सानो व्यस्थापनमा लाने २०७४ तथा २०७५ का शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई लत्याई थला पर्न लागेको त्रिविलाई झनै बोझ थप्नुको अर्थ के हो?

हरेक पालिकामा एउटा प्राविधिकविद्यालय स्थापनागर्ने विषय आकर्षक देखिन्छ तर यस्तो विद्यालय जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपणका आधारमा गरिनु पर्ने भनी डा. प्रमोद बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको टोलीको सिफारिस पनि थियो । त्यो सिफारिसको कुरा त परै जाओस् मागको आकलन पनि नगरिएकाले कतिपय प्राविधिक विद्यालयहरू पर्याप्त विद्यार्थीका अभावमा बन्दप्राय भएका छन् या बन्दहुने संघारमा छन् । यो प्रादेशिक तहमा योजना गरी प्राविधिक विषय र नजीकका पालिकाले संयोजन र समन्वय गरेर स्थापनागरिनु पर्ने विषयहो । त्यस माथि प्राविधिक विद्यालयका प्रशिक्षकहरू छैनन् । यथास्थितिमा सरकारले प्राविधिकशिक्षाको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन । विपन्न, दलित, केटी तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुच सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिए पनि हुन सक्ने विषयहो । मन्त्रालय चाहिं यो आनो मौजा छाड्न तयार देखिदैन ।

सरकारको विशेषगरी गणित, विज्ञानका शिक्षक आपूर्ति गर्ने चासो प्रशंसनीय हो तर यसलाई जनसाधारणले योग्यता नपुगेका बेरोजगार पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने उपायका रुपमा बुझेका छन् । प्रशस्त विवाद पनि भएको छ । सरकारले यी दुई मध्ये एक उपाय रोज्नु पर्छः

क. पहिले देखि नै अस्थायी, राहत आदिको झन्झट बेहोरिसकेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्थागर्नुका साटो शिक्षा सेवाआयोगबाट परीक्षालिई पछि उत्तीर्णहरूलाई सीधै स्थायीगर्ने नै हिसाबले भर्ना लिनु पर्छ । या,

ख. आफ्नो माटो चिनौं कार्यक्रमकै एकभागका रुपमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको पञ्चायती पालाको राष्ट्रिय विकास सेवाको तरीका अपनाए शिक्षणमा ताजापनपनि आउँछ। उनीहरूलाई थपवाविशेष सुविधादिन सकिन्छ । उदाहरणका लागिलोक सेवाआयोगको परीक्षामा २० अंकदिने वा सरकारी वा शिक्षण सेवामा सेवा सरहको अवधिजोडिने आदि ।

संख्या पुगनपुग भए पनि तल्ला तहमा पनि पर्याप्त शिक्षक छैनन् । यो बिर्सन मिल्दैन ।

राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम पहिल्यै देखि नै विवादास्पद छ । गत साल यो शीर्षकमा निकै थोरै खर्च भएको र भएका ठाउँमा दुरुपयोग भएको सुनिएको छ । सरोकारवालाहरू यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसको सट्टा हरेक पालिकामा शैक्षिकप्रवर्तनकालागि शिक्षा प्रवर्तन कोष राख्न सकिन्छ । यो कोषको रकमबाट शिक्षकहरूले प्रवर्तनात्मक कामका लागि रकम पाउँछन । अनुसन्धान तथा लेखनका काममा सहयोग पाउछन । नगरपालिकाले आफैं यस्तो कोषमा खडा गर्न वा कोषमा रकम थप गर्न सक्छ । गाउंपालिकामा यो रकम सिधै पठाई जोडकोषको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस्तो तरीकाले राष्ट्रप्रमुखको जनप्रियताको लागि जनतुष्टीकरणको भोक भने शान्त गर्दैन ।

शैक्षिक गुणस्तरको लागि गुणस्तरको खाका आधार मान्ने कुरा राम्रो छ । तर निजी विद्यालयलाई गुणस्तरको मानक मान्ने कुरामा भने सहमत हुने ठाउँ छैन । गुणस्तरको खाकाको अध्ययनले यो कुरा प्रमाणित गर्छ । तर अर्थमन्त्रीले त्यो कुरामा चासो दिएको देखिँदैन । उहांको सोचमा निजी विद्यालय गुणस्तरका पर्याय हुन् । यस बाहेक शिक्षाको अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा कसको हो ? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, पालिकाका शिक्षा विभाग, पालिका राजनीतिक दल वा अरु कसैको ? यस्ता कुराहरू कतै उठेनन् । सबैको जिम्मा भन्ने हो भने दूधको भन्दा पानीको पोखरी बन्ने दशा भित्रिन्छ । अर्थात् बजेटमा गुणस्तरको जिम्मा कसको भनी आउनुपपर्थ्यो । संविधानको अनुसूची ५० ज. क अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक, जनमुखी तथा उत्पादनमुखी बनाृउने जिम्मा सम्वन्धित कसकोको हो भनी किटान गरिनुपर्थ्यो । यसबारे नबोलेर संविधानकै अपहेलना गरेको देखिन्छ ।

कोरोना कहरको बेलामा विविध प्रविधिमार्फत विद्यार्थीमा पुग्ने कुरा राम्रो छ । शिक्षाको लगानी कम भएको हालको अवस्थामा पालिका तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम यति प्रतिशत रकम शिक्षाको गुणस्तरमा खर्चिनै पर्छ भन्न नसक्नु चाहिँ वितरीत संघीयता नबुझेकै जस्तो देखिन्छ । गम्भीर भएको भए सघीय सरकारले अरु तहका सरकारसँग मिलेर सजिलै शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्थ्यो । गुणस्तरमा खर्च नगरी ९० प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च गरेर चाहिँ प्रतिशत यति उति भन्नुको त्यति तुक पनि छैन ।