चितवनका अगुवा केरा किसान घननाथ महतोको घर भरतपुर महानगरको कृष्णपुरमा छ । केरा फार्म भने २० किमि पर जगतपुरमा पर्छ । केरा बिक्री नभएर कारोबार घाटा त छँदै छ, महतोले लकडाउनका दुई महिना घरदेखि केरा फार्म जाउआउ झन्झट र ढुवानी तथा बिक्रीको तनावमै बिताए ।

उनको फार्मका सयौँ घरी केरा बोटमै पाकेर खेर गए । अघिल्लो वर्ष झन्डै ७५ लाखको केरा बिक्री गरेका महतो यो वर्ष भने निरास छन् ।

“केरा बिक्री गर्नै मुस्किल भयो,” उनी भन्छन्, “सरकारले ढुवानीमा बाधा पार्दैनौँ त भनेको छ । बजारै नखुलेपछि कहाँ लगेर बेच्ने ?”

चितवनमा मात्र ७ सय किसानका ३ हजार बिघा खेतमा केरा खेती भइरहेको छ । उनीहरूले गत वर्ष झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए । तर यो वर्ष त्यसको आधा कारोबार हुन पनि मुस्किल देखिएको छ ।

फागुनदेखि साउनसम्मको मौसमलाई नेपालमा केरा उत्पादनको सिजन मानिन्छ । यो ६ महिनामा नेपाल केरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन हुन्छ । तर भारतीय सस्तो केराले बजार कब्जा गरिदिँदा नेपाली उत्पादक भने मारमा पर्ने गरेको चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका महतो बताउँछन् ।

“किसानले सस्तैमा बेच्छन्, बिचौलियाले उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो बनाउँछन्,” उनी भन्छन्, “नेपाली उत्पादनले पुग्ने महिना भारतीय केरा रोक्न सके पनि किसानले लाभ लिन सक्छन् ।”

पानी परिरहेकाले केरा उत्पादन केही ढिलो हुँदा मात्र किसानले थोरै राहतको सास फेरिरहेका छन् । तर उत्पादित केराको २५ प्रतिशत मात्र बिक्री भइरहेकाले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा किसानहरू निरन्तर घाटामा छन् ।

लकडाउनसँगै सरकारले कृषि उत्पादन र ढुवानीमा कुनै अवरोध नगर्ने घोषणा गर्‍यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पटक–पटक सूचना निकालेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गरिने दाबी गर्‍यो ।

१६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अन्डा, मासु तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री नजिकको बजार केन्द्र वा काठमाडौँ उपत्यकामा ढुवानी गर्न आवश्यक साधनको प्रबन्ध गर्ने र स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । उत्पादकलाई बजार केन्द्रमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने सवारी साधन पास उपलब्ध गराउने भनियो । तर व्यवहारमा किसानले ढुवानीमा अनुदान त टाढाको कुरा, सहज रूपमा पाससमेत पाएनन् ।

“मुखले सबै ठीकठाक भनियो । व्यवहारमा त्यस्तो छैन,” महतो भन्छन्, “किसान र कामदार फार्ममा जान पाएका छैनन् । ठाउँठाउँमा ढुवानी गाडी अवरोध गरियो । प्रशासन गुहार्दैमा हैरान छ ।”

लकडाउनले सहर ठप्प भइदिँदा काठमाडौँ लक्षित कृषि उत्पादनको बिक्रीमा ठूलो कमी आयो । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे, किसानहरू । होटलहरू बन्द रहेको र राजधानीबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण गाउँ फर्किएकाले स्वदेशी उत्पादनले बजार माग पूरा गर्न सक्ने स्थिति थियो । भारतीय तरकारी र फलफूललाई विस्थापित गर्ने यो राम्रो मौका हुन सक्थ्यो । तर बजार वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा किसान र व्यवसायीले लाभ लिन नसकेको देखियो । त्यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सहजीकरणको भूमिका देखिएन ।

लकडाउनको सबभन्दा ठूलो मार कुखुरापालन व्यवसायमा देखिएको छ । दैनिक १० लाख केजी मासु बिक्री हुँदै आएकामा होटल/ रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा मासु खपत ७० प्रतिशतभन्दा अधिक ह्रास आएको छ । लकडाउन अनिश्चित भएपछि कुखुरापालक किसानले फार्ममा नयाँ चल्ला हालेका छैनन् । ३ सय २४ ह्याचरी र १ सय ५ दाना उद्योगहरू ठप्प छन् ।

“कुखुरा र अन्डा ढुवानीको सुविधा दिएर मात्र भएन । लकडाउनका ४० दिन मासु काट्न र बेच्न दिइएन,” पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष टीका पोखरेल भन्छन्, “आत्मनिर्भर भइसकेको कुखुरापालन व्यवसाय ३–४ वर्ष नउठ्ने गरी धराशयी हुँदै छ ।”

बोइलर कुखुरा ४५ दिनमा तयार हुन्छ । निरन्तर दुई महिना लकडाउन भएपछि किसानहरूले फार्ममा नयाँ चल्ला हाल्न छाडेका छन् । त्यसैले तत्काल लकडाउन खुले पनि बजारमा कुखुराको मासु र अन्डा अभाव हुने स्थिति छ ।

१ हजार ५ सय ठूला पोल्टी फार्म र झन्डै ३५ हजार हाराहारी रहेका साना तथा मझौला स्वरोजगार फार्महरूले केही वर्षदेखि कुखुराको मासु र अन्डामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेका थिए । ती फार्म, ह्याचरी र दाना उद्योगमा झन्डै १ सय २० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । यसमा ३ लाख किसान तथा व्यवसायी प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने ७ लाखले अप्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा पशुजन्य उत्पादन र व्यवसायले ठूलो क्षति बेहोर्नु परे पनि कुखुरापालनबाहेक अरू लकडाउन खुलेको ६ महिनाभित्र पुरानै स्थितिमा फर्काउन सकिने दाबी गर्छन् । “ढुवानी जतिसुकै सहज बनाए पनि खपत ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म घटेको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसको असर किसानसम्म परेको छ । क्षति कम गर्न र पुरानै स्थितिमा फर्किन सरकारका तर्फबाट केही न केही राहतको प्याकेज आउला ।”

उपत्यकामा दैनिक डेढ लाख लिटर दूध खपत हुँदै आएकामा अहिले ७० देखि ७५ हजार लिटरमा सीमित भएको छ । त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत दुग्ध विकास संस्थानको छ । माग कम भएपछि उपत्यका वरपरका किसानबाट दूध संकलनसमेत प्रभावित भएको छ । मासुमा ७० प्रतिशत खपत घटेको छ । दूध, कुखुरा र खसीबोकाको मासु, अन्डा, माछामा झन्डै आत्मनिर्भरको चरणमा पुगेका बेला आएको संकट टार्न र पशुपालनलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन विभागसँग खास योजना छैन ।

व्यवसायीहरूले अर्थ र कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । सो प्याकेजमा ऋणको म्याद एक वर्ष थप्ने, एक वर्ष ब्याज मिनाहा गर्ने र धराशयी व्यवसाय उत्थान गर्न पुन: लगानी गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

४–५ सयसम्म कुखुरापालन गर्दै आएका साना किसानलाई २ सय चल्ला नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्वरोजगार रूपमा कुखुरापालन गर्दै आएका किसानका अधिकांश फार्म बन्द भइसकेको पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक शर्मा लकडाउन खुलेपछि माग र उत्पादन वृद्धि हुँदै जाने भएकाले अहिल्यै आत्तिन नहुने सुनाउँछन् । विभागको अनुमानमा कुखुरापालन व्यवसायलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन एक वर्ष लाग्नेछ । त्यस्तै, खसीबोकाको मासु उत्पादन दुई महिनाभित्रै पुरानै अवस्थामा फर्किनेछ भने राँगाभैँसीपालनमा ४ महिना र माछा उत्पादनमा ६ महिना लाग्नेछ । सरकारले बजेटमार्फत किसानलाई सम्बोधन गर्ने राहत प्याकेज ल्याए त आशा गर्न सकिएला, अन्यथा विभागको प्रक्षेपण कागजी कल्पना मात्र हुनेछ ।

दुई महिने लकडाउनमा पनि स्वदेशी तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नभन्दा भारतीय वस्तुले बजार पाएको देखियो । त्यसो हुनुमा स्वदेशी उत्पादनको संकलन र बजारीकरण प्रणालीको त्रुटि मुख्य कारण ठान्छन्, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी । “क्वारेन्टाइन जाँचमा अयोग्य भएबाहेक अरू कुनै कारणले भारतीय वस्तु रोक्न सक्ने स्थिति छैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरूको बजारीकरण प्रणाली व्यवस्थित रहेछ । एक फोनका भरमा मागअनुसारको वस्तु काठमाडौँ आइपुग्छ । हामीले अहिलेसम्म कृषि उत्पादनको संकलन र बजारीकरण प्रणाली विकास गर्न सकेका रहेनछाँै भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।”

यो महामारीका बेला भित्रिएको औषधीको परिमाणसरह देखियो । लकडाउनको डेढ महिनामा २ अर्ब ७१ करोडको तयारी औषधी र ६१ करोड ५० लाखको औषधीको कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गरिएको थियो । लकडाउन अवधिमा १ लाख ८३ हजार ९ सय २३ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ५१ हजार ८ सय ३२ मेट्रिक टन दलहन, ६९ हजार २ सय ५५ मेट्रिक टन तरकारी, २५ हजार ९ सय ८१ मेट्रिक टन फलफूल र १२ हजार ५७ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात गरियो । कुल खपतको झन्डै ४८ प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयात हुँदै आएको थियो ।

बर्खे तरकारी उत्पादनको मौसम भएकाले लकडाउनपछि आयात घट्ने अनुमान थियो । तर लकडाउन सुरु भएकै चैत महिनामा मात्र २ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँको तरकारी तथा फलफूल भारतबाट भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष भरत खतिवडा सबभन्दा धेरै खपत हुने आलु र प्याजकै कारण आयात नघटेको बताउँछन् । “मौसमी तरकारी धेरै आयात भएको छैन । नेपाली उत्पादनमा नधान्ने आलु र प्याजले आयात धेरै देखियो,” उनी भन्छन्, “स्वदेशी उत्पादनले बजार र भाउ नपाएर सस्तोमा सरकारी बेच्नु परिरहेको छ । नबिकेर कुहिएको फ्याँक्नु परेको छ ।” नेपालको सहरी क्षेत्रले खपत गर्ने आलु–प्याजको ९५ प्रतिशतभन्दा भारतबाट आयत हुँदै आएको छ ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रमा लकडाउनअघि दैनिक ७ सयदेखि १ हजार मेट्रिक टनसम्म तरकारी बिक्री हुन्थ्यो । तर लकडाउनपछि बिक्रीमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै कमी आयो । अहिले मुस्किलले ५ सय मेट्रिक टन तरकारी बिक्री हुन्छ । त्यो पनि थोक बिक्रेताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दैन । लकडाउनले तरकारीको बिक्री वितरण प्रणाली टुटेकाले किसान र व्यवसायी दुवै मर्कामा परेको पूर्वअध्यक्ष खतिवडा बताउँछन् ।

“किसानबाट ल्याएका तरकारी पनि थोक बिक्रेताकहाँ थन्किए । टोलगल्ली र ठेलामा बिक्री गर्न सकिएन,” उनी भन्छन् ।

केही साताअघि कालीमाटी तरकारी बजारमा कोरोना फैलिएको हल्ला चल्यो । १ सय ३६ जनाको पीसीआर परीक्षण पनि गरियो । सबैको नतिजा नेगेटिभ आयो । त्यतिन्जेलसम्म कालीमाटीको तरकारी नल्याउन विभिन्न वडाले सूचना जारी गरिसकेका थिए । पछिल्लो एक महिनामा तरकारी बिक्रीमा कमी आउनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मानिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव केसी भन्छन्, “अप्ठेरो परेको पक्कै हो तर आत्तिनु पर्दैन । कृषि उत्पादन बढाउने र बजार वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । त्यो बजेटमा प्रतिविम्बित हुनेछ ।”

उत्पादन घट्न नदिन उन्नत बीउबिजन, मल, प्राविधिक पहुँच, विद्युत् सहुलियत र अनुदान वृद्धि गर्न लागिएको उनी बताउँछन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (०१३–१८) देखि नै नेपालमा कृषिमा अनुदान दिइँदै आएको छ । कृषिमा किसानलाई आकर्षित गर्न, उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन एवं खाद्य सुरक्षा, गरीबी निवारण र आर्थिक वृद्धिजस्ता सरकारी लक्ष्यमा सघाउ पुर्‍याउन पछिल्ला केही वर्षयता औसतमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइँदै आएको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

धान उत्पादनमा आएको कमी र कोरोना महामारीको कारणले पनि यसमा असर पारेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । गहुँ, मकै र फलफूलमा सामान्य वृद्धि हुने देखिए पनि तरकारी, मासु र दुग्ध उत्पादनमा असर देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बितेको एक दशकमा ३७ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर २७ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर आर्थिक वृद्धिमा भने कृषिको योगदान वृद्धि भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७६/७७ ले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिमा २१ दशमलव २ प्रतिशत कृषिको योगदान देखिएकामा चालू आवमा बढेर ३२ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कारोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशयी हुनुका साथै खाद्य संकटको उच्च जोखिम देखिँदै छ । यस्तोमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य संकट टार्ने एवं रोजगारी र अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राम्रो अवसर छ । तर सरकारले लकडाउनमा कृषि गतिविधि गर्न छुट दिने घोषणा गरे पनि किसानलाई चाहिने बिउबिजन, मेसिन–उपकरण, रासायनिक मल र विषादीको सहज आपूर्ति एवं अनुदान दिनेबारे कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि यसमा मौन छन् । यस्तोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले किसान र कृषि उद्योगलाई गर्ने सम्बोधनले अर्थ राख्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, “बेरोजगार भएर गाउँ फर्केका लाखौँ युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम, राहत प्याकेज र अनुदान आए त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टिकाउन सक्नेछ ।” 

कृषिकर्मबारे नेपालका विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू

• लकडाउनले जीविकोपार्जन खोसेपछि थातथलो फर्किनेहरूको अठोटः अब गाउँमै कृषि इलम
• खाद्यान्‍न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
  
• बंगाल-बिहारमा अनिकाल लाग्दा नेपालले खाद्यान्‍न निर्यात गरेको त्यो बेला
  
• कोरोना भयले गाउँ पसेकाहरूलाई कृषिमै अड्याउने रणनीति
• कृषिमन्त्रीलाई खुला पत्र
• मनसुनी क्यालेन्डर : कृषिका लागि किन छ शुभ संकेत ?
• लकडाउनमा गाउँ फिरेकाहरूलाई हिउँदे बाली स्याहार्ने चटारो
• कोरोना, बाली स्वास्थ्य र अनिकाल
• कोरोनाले ब्युँताएको कृषिको साख
• उपभोक्ताले खाद्यान्‍नमा १० प्रतिशत छुट कहिले पाउने ?
  
• संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा
  
• ५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’
• खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गफमै सीमित