‘कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहं भूमिका हुनेप्रति सरकार सचेत छ । ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधि प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मिहिनेत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमश: कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा पारित गरिसकिएको छ ।’(प्रधानमन्त्री केपी ओली, १२ जेठ ०७७ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ।)
‘कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिँदै छ ।...’(राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, २ जेठ ०७७, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारको ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै । ३१ नम्बर बुँदा ।)
लिखित प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्ने हो भने उल्लिखित दुई दृष्टान्तले स्वीकार्न बाध्य पार्नेछन्, सरकार कृषि क्षेत्रप्रति निकै संवेदनशील छ । त्यसै पनि विश्व मानचित्रमा नेपाललाई कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनाइन्छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको भनाइमा करिब ६५ प्रतिशत नेपालीहरूले कृषि उत्पादकत्वबाट जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । अर्थात्, ६५ प्रतिशत नेपालीहरू कृषि पेसामा निर्भर छन् । जानकारका अनुसार विदेशमा नेपाललाई कृषिप्रधान देशभन्दा चिनेनन् भने मात्र सगरमाथा, गौतम बुद्ध, हिमालय र कान्छो गणतन्त्रको मुलुकका रूपमा चिनाउने गरिन्छ ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहर भवन पुल्चोकबाट ०७७ मा प्रकाशित कृषि तथा पशुपन्छी डायरीमा उल्लेख भएअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २६.५० प्रतिशत छ । मत्स्यको ०.४८ प्रतिशत र गैरकृषिको योगदान ७३.०२ प्रतिशत । सचिव भारीको भनाइमा यसमध्ये क्षेत्रफल, उत्पादन र रोजगारीका हिसाबमा धानले सबभन्दा बढी योगदान गरेको छ । धानपछि मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर उत्पादनको योगदान छ । ०७५/७६ मा मुलुकभर १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा गरी ५६ लाख १० हजार ११ टन धान उत्पादन भयो । ९ लाख ५६ हजार ४ सय ४७ हेक्टरमा मकै लगाइएको थियो । त्यसमा २७ लाख १३ हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो ।
गहुँ २० लाख ५ हजार ६ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । ७ लाख ३ हजार ९ सय १२ हेक्टरमा गहुँ खेती लगाइएको थियो । २ लाख ६३ हजार २ सय ६१ हेक्टरमा लगाइएको कोदोले ३ लाख १४ हजार २ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन दिएको थियो । जौको उत्पादन ३० हजार ५ सय ५० र फापरको ११ हजार ४ सय ६४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
यसमा कुल जोड्दा गत वर्ष १ करोड ६८ लाख ५ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।
सचिव भारीको भनाइमा नेपालीहरूलाई चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, पापर सबै गरी ५६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा राजेन्द्र मिश्र भने ६१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिने बताउँछन् ।
रोचक के भने मुलुकमा कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ र कति चाहिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीचकै विवरण एकअर्कामा बाझिन्छन् ।
हामी सबैले चाहेको र खोजेको कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरणको आधारभूत जग नै नवप्रवर्तनको विकास र यसको समयानुकूल रुपान्तरण हो ।
सचिव भारी ५६ लाख मेट्रिक टन र योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव मिश्र ६१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नले मुलुकलाई पुग्ने विवरण दिन्छन् । जबकि मुलुकभित्र १ करोड ६८ लाख ५ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको विवरण उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको र कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले प्रकाशित गरेको विवरण पत्याउने हो भने मुलुकमा उत्पादितमध्ये आधा खाद्यान्नले हामीलाई पुग्छ । आधा निर्यात हुनुपर्ने वा खेर जानुपर्ने हो । तर गत वर्षमा चामल मात्र करिब ८ लाख मेट्रिक टन आयात गर्नु परेको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल नेपाल प्रतिनिधिसँग भन्छन्, “यसै पनि हामी पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल किनेर खाने मुलुक हौँ । ५/६ लाख मेट्रिक टन मकै ल्याउने मुलुक हौँ । माछा–मासुमा आत्मनिर्भर छौँ भनेका छौँ तर यसमा सबभन्दा ठूलो लगानी दानाको हुन्छ । दानामा सबै पराधीन छौँ । त्यसो हुँदा माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरा बेकार हो ।” (हेर्नुस्, अन्तर्वार्ता) मन्त्री भुसालका अनुसार ४८ जिल्लामा खाद्य संकट छ ।
कोरोना संकटले मुलुकलाई गाँज्दै लगेपछि सबैको नजर कृषितिरै फर्किएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा कृषिसँग सम्बन्धित बुँदा मात्र २८ वटा समावेश भएका थिए । २८ मध्ये नीति तथा कार्यक्रममा ११ र बजेटमा १७ वटा बुँदा थिए । बजेटको ९२ औँ बुँदाबाट कृषिलाई सम्बोधन सुरु गरिएको थियो । जहाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उल्लेख गरेका थिए, ‘नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न, ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारणलगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदानसमेतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु ।’
बजेटमा अर्थमन्त्रीले यस्ता थुप्रै बुँदाहरू उल्लेख गरेका भए पनि ती सबै लावारिसजस्ता छन् । अनुदान र सहुलियत ऋणलाई पहुँचवालाहरूले कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ? कृषिमन्त्री भुसालको स्वीरोक्तिले नै छर्लंग पार्छ । “गएको वर्षमा ४९/५० अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा ऋण गएको बैंकहरूले नै भनेका छन् । त्यसमा सामान्यतया एक तिहाइ मात्र कृषिमा गयो । अरू अन्यत्रै । जग्गा प्लटिङमा गयो”, मन्त्री भुसाल भन्छन्, “सीमापार वैदेशिक व्यापार गर्न गयो वा मिटर ब्याज लगाउन गयो । कहाँ गयो–गयो । अन्तैअन्तै गयो । कृषिमा अनुदान दिएको दुई तिहाइ पैसा मान्छेले मिटर ब्याज लगाएर खाए । कृषिमा गएन ।”
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता)
अनुदान र सहुलियत ऋण कृषिमै लगानी हुनुपर्ने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । उनी थप्छन्, “हामीले अहिले नै १२/१४ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानमा राख्यौँ होला । त्यो सब पैसालाई हामीले लगानी र ऋणमा परिवर्तन गर्ने हो भने थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सक्छौँ ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएरै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासम्म अघि सारेको छ ।
चुरेको जंगल मासिए वा त्यहाँको ढुंगा–माटो उत्खनन भएका बाढीपहिरोले तराई/मधेसको खेती योग्यजमिन नष्ट हुने, पानीको मुहान सुक्दै गएर मानव जीवन र कृषिलाई असर पुर्याउने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो ।
त्यसैगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न भनेर ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ अघि सारिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्र ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर त्यसको उपलब्धि भने शून्यसरह छ ।
कृषियोग्य जमिन कति ?
सरकारले ७ जेठमा भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको करिब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल समेटर पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यो भूमि समेटिनुअघि नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर थियो । यो क्षेत्रफलमा कृषिको तथ्यांक मात्र नियाल्दा हिमाली क्षेत्रमा ५१ हजार ८ सय १७ वर्गकिमि अर्थात् ३५ प्रतिशत, पहाडमा ६१ हजार ३ सय ४५ वर्गकिमि (४२ प्रतिशत) र तराई क्षेत्रमा ३४ हजार १९ वर्गकिमि (२३ प्रतिशत) जमिन छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी, ०७७ अनुसार १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिमिमध्ये खेतीयोग्य जमिन करिब ४० लाख हेक्टर छ । यसबाहेक वनजंगल ४२ लाख ६८ हेक्टर, झाडी १५ लाख ६० हजार, चरन खर्क १७ लाख ६६ हजार, पानी ३ लाख ८३ हजार र अन्य २६ लाख २० हजार हेक्टर छ ।
करिब ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्यमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात् २१ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ । खेतीयोग्य भएर पनि बाँझो जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर अर्थात् ७ प्रतिशत छ । मुलुकमा खेतीयोग्य जमिनभन्दा वनजंगलले ओगटेको क्षेत्रफल बढी छ । डायरीमा उल्लिखित विवरणअनुसार खेतीयोग्य जमिन २८ प्रतिशत छ भने वनजंगलले ओगटेको क्षेत्र २९ प्रतिशत छ ।
कृषि मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मिश्रका अनुसार सन् १९८६ मा पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा निर्भर मान्छे, खेतीयोग्य जमिन, आवादी, बाँझो जमिनलगायतको सर्भे भएको थियो । त्यसयता त्यस्तो सर्भे हुन सकेको छैन ।
“त्यसैले पछिल्लो समयमा खेती गरिएकै जमिन कति हो ? कसको जग्गा कति छ ? कति उत्पादन भइरहेको छ ? तथ्यांकलाई स्थानीय स्तरबाटै सुदृढ गर्न लागिपरेका छौँ”, मिश्र भन्छन्, “नयाँ तथ्यांक लिएर मूल्यांकन गरी योजना बनाएपछि कृषि विकासको गति दिने गरी चक्का गुडाउन लागिपरेका छौँ ।”
गत वर्षभरि फौजी कीराले हायलकायल पारेका किसानहरूलाई तराईमधेस क्षेत्रको ढोकानेर आइपुगेको सलहले थप आतंकित पारेको छ । जीव वैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘नेपाललगायत यो क्षेत्रभरि खाद्यसंकट उत्पन्न हुन सक्छ ।’
कृषि सचिव भारीका अनुसार खेतीयोग्य जमिनमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत बाँझै छ । उनका अनुसार तराई/मधेसमा उत्पादित मसिनो धान कात्तिक, मंसिरतिरै भारत जान्छ । अनि सोही धान प्रशोधन भएर चैत, वैशाखमा नेपालतिरै आउँछ । त्यसैले धान/चामलको आयात बढी देखिएको सचिव भारी सुनाउँछन् । “हामीसँग स्टोरेज हाउस, सीमा आसपास प्रशस्त मिल छैनन्”, सचिव भारी भन्छन्, “त्यसैले धानको मौसममा धेरैजसो सीमापारि जान्छ र त्यो पछि यतै आउँछ । धान उत्पादन र माग हाराहारी नै छ ।”
विडम्बना के भने आफ्नै जमिनमा निर्भर किसान कति छन् ? अरूको जमिन अधियाँ वा भाडामा लिएर खेती गर्ने कति छन् भन्ने विवरणसमेत मन्त्रालयमै छैन ।
यसको खास कारण के भने भागबन्डाका नाममा झन्डै डेढ/दुई दशकदेखि राजनीतिक पार्टीहरूले कृषि मन्त्रालय र कृषि कर्मलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेनन् । कमजोर व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए । स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि जागिर खानेबाहेक तदारुकता देखाएर कृषिको तथ्यांक ‘अपडेट’ गरेनन् । त्यसैले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भए पनि त्यो उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा गैरउत्पादकत्वमा सकियो ।
कृषि मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख डा नारायण रेग्मीका अनुसार हाम्रो गतिशीलता आफैँले उत्पादन गरेर खाने कृषिमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गढ्यो । मानिसहरू जहाँ गए, त्यहीँ बस्न थाले । कृषिमा फर्किएनन् । सरकारको योजनाले साना र मझौला तहका कृषकलाई नछोएकाले पनि यस्तो भएको हो ।
यसमाथि कृषिबाट मानिसहरू विस्थापित हुनुको अर्को मूल कारण छ । त्यो हो– माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व । सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा माओवादीहरूले ‘एक घर, एक छापामार’ अभियानै चलाएका थिए । त्यसैले कृषि कर्म गरेर गाउँमै बसिरहेका युवा/युवतीहरू एकपछि अर्को गर्दै पलायन भए । र, तिनले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो गन्तव्य बनाए ।
सरकारतिर फर्कने हो भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा पनि कृषिले फस्टाउने मौकै पाएन । सहसचिव डा रेग्मीको भनाइमा कृषिको विकास गर्न चाहिने जमिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छ । पानी सिँचाइ मन्त्रालयको योजनामा भर पर्नुपर्छ । बिजुली ऊर्जा मन्त्रालय मातहत छ । उत्पादित खाद्य सामग्रीको मूल्य तोक्ने, बजार प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने कामका लागि उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय धाउनुपर्छ । बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गुहार माग्नुपर्छ । “यस हिसाबले कृषि कामकाजी मन्त्रालयभन्दा पनि आग्रह मन्त्रालयजस्तो भयो”, रेग्मी भन्छन्, “अब कृषि मन्त्रालयले साँच्चिकै काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती आइलागेको छ ।
मन्त्री भुसाल रेग्मीको भनाइलाई आंशिक स्वीकार्छन् । भुसालको भनाइमा कृषि मन्त्रालय अरू धेरै मन्त्रालयहरूसँग जोडिन्छ । सिँचाइ, सहकारी, भूमि, वन, अर्थ, स्वास्थ्य, उद्योग, आपूर्तिलगायतसँग यसका अनेक सम्बन्धहरू छन् । तर कृषि मन्त्रालय एक्लैले आजको कृषि क्षेत्रका सबै चुनौतीहरू बेहोर्छ, यही मन्त्रालय, यही बजेट र यिनै मान्छेले सबै बेहोर्छन् । अरूले जेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्न थालियो भने कृषि क्षेत्रमा अहिले बढ्दै गएको सम्भावना र अवसर दुवै गुम्ने भुसाल सुनाउँछन् ।
उनका अनुसार बाँझो जमिनमध्ये पहाडमा मात्र ३० प्रतिशत छ । अन्तरमन्त्रालयहरूबीच राम्रो समन्वय हुन सके कृषिमा मात्र ४ लाख श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिने मन्त्री भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ
गत वर्ष सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार (संघीय मन्त्रालय २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेशमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय तहमा १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख ३५ हजार) बजेट छुट्याएको थियो । यस वर्ष संघीय मन्त्रालयले तीन वटै तहलाई गरी त्यसको दोब्बर रकम मागेको छ ।
जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने त्यसमा धेरै सकारात्मक छैनन् । यसबेला मुलुकलाई बेरोजगारी थाम्ने र खाद्य संकट टार्ने एउटा मात्र क्षेत्र कृषि देखिएको छ । तर यही मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेर अनुत्पादक क्षेत्रका मन्दिर, पाटीपौवा बनाउन बजेट विनियोजन गरियो भने संकटलाई झन् गहिरो बनाउनेछ ।
कोरोनाले उत्पन्न गरेको संकटबाट बेरोजगार बनेका मान्छेहरू कृषिमा फर्किए भने त्यसले अवश्य नै उत्पादन बढ्नेछ । त्यो उत्पादनले यान्त्रिकीकरण र बजार खोज्नेछ । “उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरणले हामीमाथि नै दबाब थप्दै जानेछ । अनि, कृषि व्यवसायीकरण हुँदै जानेछ । र, तीन वर्षमा कृषिमा साँच्चिकै कायापलट हुनेछ”, मन्त्री भुसाल भन्छन्, “हामीले नीति कार्यक्रममा बोलेजस्तो यही वर्षमा एकैचोटि यान्त्रिकीकरण हुने, किसानले सबै चीज पाउने, निर्यात गर्ने, प्रशोधन उद्योग खोल्नेजस्ता कुरा हुँदैनन् । तत्काल हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भनेको उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नै हो । यससँगै कृषि क्षेत्र ट्रयाकमा आउँछ ।”
कृषिकर्मबारे नेपालका विशेष रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरू
19.12°C
१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार 
काठमाडौं
