संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिले ७ असारमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नासाथै सधैँझैँ राजनीतिक दलहरूको मत बाँडियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधानका कारण सत्तारुढ र विपक्षी दल आपसमा विभाजित बनेका हुन् ।

यसको पछाडि कानुनी र संवैधानिक प्रश्नभन्दा नागरिकताको राजनीति मुख्य रहेको बुझ्न कठिन छैन । प्रजातन्त्र स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा नागरिकतालाई सत्तास्वार्थको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । “नागरिकता जहिल्यै भोट बैंक भयो,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “शासक र दलहरूले कस्ता प्रावधान राख्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भनेर होइन कि के बोल्दा भोट तान्न सकिन्छ भन्ने मात्रै सोचिरहेका छन् ।”

निश्चित अवधि राज्यले परीक्षण गरेर मात्रै विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विभिन्न देशमा अभ्यास रहेको देखिन्छ । विवाह गरेर आउने महिलाको सम्बन्ध श्रीमानप्रति मात्र होइन, यहाँको भूमिसँग पनि उत्तिकै लगाव छ भनेर प्रमाणित गर्न परीक्षण अवधि ती देशहरुमा दिने गरिएको अधिकारी बताउछन् । सोहीअनुरूप नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको सांसदहरुले तर्क गरेका छन् ।

अर्का संविधानविद अंगीकृत नागरिकताको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनयापनमा सहज होस् भनेर दिइने सुविधा मात्रै भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अधिकारका रुपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “यति सरल कुरालाई धेरै तरिकाले व्याख्या गर्नु झुट कुरा बोल्नु मात्र हो ।”

तर नागरिकताको विषयमा बोल्दै आएका अधिकारकर्मीहरु नागरिकतालाई समानताको आधारमा बराबरी लागू गर्नुपर्नेमा नेपालीहरुले यसअघि देखि पाइरहेको अधिकारसमेत काट्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार पञ्चायती पालाको कठोर र असमान प्रावधानलाई समेत जित्नेगरी विभेदपूर्ण व्यवस्था आउन लागेको हो ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व आयुक्त मञ्चला झा लेख्छिन् : ‘विदेशी पुरुष सित विवाह गरेर विदेशमा नागरिकताका लागि कुर्नुपरेको नेपाली महिलाका लागि यतिखेर राज्य जति चिन्तित देखिन्छ, स्वदेशमा नै नागरिकताका लागि अनेक ठक्कर र अपमान खेपिरहेका नेपाली चेली र आमाको चित्कार किन सुन्दैन ?’

भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दै आफ्नो राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोजेको सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानलाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा देखाउन खोजेको विपक्षी दलले आकलन गरेका छन् । यसैलाई सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो आगामी चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्ने पक्कापक्कीजस्तै छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी समुदायलाई विभेद गर्ने निहित उद्देश्यसहित विधेयक बनेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालको मैदानी भूभाग सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको भारतसँग बाक्लो वैवाहिक सम्बन्ध छ । त्यो भेगका बासिन्दाको संवेदनशीलता विचार गर्दै विपक्षी दलले नागरिकता विधेयकको व्याख्या गरेका छन् । सत्तापक्षले भने विगतमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउने गरी नागरिकताका नाममा गतिविधि भएको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने दलिल पेश गरेको छ । यसरी फेरि एकपल्ट नागरिकताजस्तो नितान्त व्यक्तिगत हक र सहुलियतको विषय दलीय तानातानमा पर्ने देखिएको हो ।

नागरिकहरूको संवेदनालाई अपिल गर्दै राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन ।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म

२००९ मा पहिलो पटक ऐनमा समेटिएपछि नै नागरिकताबारे विवाद र बहस चल्दै आएको छ । ०३६ मा भएको जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षलाई हराउन तत्कालीन शासकले नागरिकताको सहारासमेत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दललाई जिताउन दरबारसँग मिलेर गैरनेपालीलाई समेत मतदाता नामवलीमा समावेश गरेको आरोप लागेको थियो । मतदाता सूचीमा सूचीकृतकै भरमा पछि धेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाए । नागरिकताबारे बहस सतहमा देखिएकोचाहिँ ०३९ मा हर्क गुरुङ अध्यक्षताको बसाइँसराइ कार्य समूह गठन भएपछि हो ।

समूहले ०४० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकको तराई क्षेत्रमा धेरै भारतीय आप्रवासीको आवाद रहेको र त्यसमध्ये अधिकांशले नेपाली नागरिकता पाएको औँल्याउँदै नेपाजस्तो सानो र सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकले यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मधेसी मूलका नागरिकहरूले उक्त आयोगको प्रतिवेदनले लाखौँ नेपालीलाई गैरनेपाली बनाउने भन्दै त्यसलाई जलाएर विरोध जनाएका थिए । त्यसैको प्रतिरोधस्वरूप तराईमा क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठाएर राजनीतिक समूह जन्मिए ।

०४६ को बहुदलीय परिवर्तनपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्‌भावना पार्टी नामक राजनीतिक दल नै बनाए । त्यस पार्टीको मुख्य मुद्दा नागरिकताबारेकै थियो ।

बहुदलकालपछि त नागरिकतामाथिको राजनीति झनै उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसबेलाका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू सत्तामा पुग्नासाथै नागरिकतासम्बन्धी आयोग/समिति बनाउने होड चल्यो । ०५१ देखि ०५३ को बीचमा तीन वटा आयोग/समिति बने । यसको सुरुआत एमालेले नौ महिने सरकार चलाउँदा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनाएर गर्‍यो । मुलुकभर ३४ लाख वालिग व्यक्ति नागरिकविहीन रहेको भन्दै समस्या विकराल रहेको धनपति आयोगले औँल्यायो । मधेसमा कमजोर उपस्थिति रहेको एमालेले नागरिकताकै विषयबाट त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व फैलाउने योजना बनाएको थियो । तर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जान नभ्याउँदै सरकार ढल्यो । यद्यपि प्रतिपक्षमा बसेर एमालेले संसद्को रोस्ट्रम घेराउ, नियमित अधिवेशन अवरोधलगायत क्रियाकलापमार्फत आयोगको सिफारिस लागू गराउन दबाब दिइरह्यो ।

एमालेलाई राजनीतिक लाभ हुने बुझेरै हुन सक्छ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–राप्रपा–सद्‌भावना पार्टी सम्मिलित सरकारले प्रतिरोधस्वरूप अर्को समिति बनाइदियो । यसको संयोजक तत्कालीन कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुर थिए । यही शृंखलाबद्ध किचलोबीच अन्तत: दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन पाएनन् ।

देउवा सरकार ढलेपछि बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अर्को समिति बनाए । जीतेन्द्र देव अध्यक्षताको नागरिक अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बन्यो । नाम अनुगमन र मूल्यांकन भए पनि यसले टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गर्‍यो । सर्वोच्च अद्दालतमा मुद्दा परेपछि समितिले बाँडेको ३४ हजार ९० वटा नागरिकता सर्वोच्चले अवैध ठहर्‍यायो ।

त्यसपछि ०५६ को चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पेस गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भने पारित गरेन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको बहुमत थियो भने राष्ट्रिय सभामा विधेयक रोक्न एमाले र दरबारको गठबन्धन भयो । यसको मूल कारण राजनीतिक लाभहानि नै थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरे पनि पुन: प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत गराएर लालमोहर लगाउन दरबार पठाउन सकिने कानुनी विकल्प कोइराला सरकारलाई थियो । तर त्यही बीचमा दरबारले सर्वोच्चको राय लिँदा विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको राय आएपछि विधेयक प्रकरण तुहिन पुग्यो ।

त्यसपछि एकैचोटि गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ नागरिकता ऐन बन्यो, जसलाई इतिहासकै लचकदार कानुनी व्यवस्था मानिन्छ । नागरिकता ऐन, ०६३ ले ०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर यहीँ स्थायी रूपले बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा समेत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

यो ऐन आएपछि साढे ५ सयभन्दा बढी वितरण टोली बनाएर नेपाली र विदेशी नछुट्याई तीन जना स्थानीयले सिफारिस गरेकै भरमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । यसमा समेत धेरै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिएको गृहका अधिकारी दाबी गर्छन् । यो प्रावधान निकै विवादित बनेको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनपिच्छे नेपालले नागरिकता वितरणमा उदार नीति लिनुका पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको आकलन गर्ने गरिन्छ । “भारत नजिक देखिन र विरोधी देखिन दुवै हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलहरूले नागरिकताको विषयलाई उठाउने गरेका छन्,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ।

अन्यत्रका नागरिकता प्राप्तिका अभ्यासहरू

दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्रावधान फरक–फरक छन् । तानाशाही पृष्ठभूमि भएका देशहरुले यसमा अझै कडाई गर्ने व्यवस्था ल्याएका छन् । लोकतान्त्रिक देशहरुले पनि यसमा निश्चित प्रक्रिया पार गरेपछि नागरिकताका लागि योग्य मान्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

जस्तो, भारतमा भारतीय नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीले ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । बंगलादेशी नागरिकसँग विवाह भई कम्तीमा ५ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको र बंगाली भाषा जानेको व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन योग्य मानिन्छ ।

पाकिस्तानको नागरिक ऐन, १९५१ ले पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाकिस्तानको नागरिकका लागि आवेदन दिन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भुटानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा १० वर्ष त्यहाँ बसोबास गरेपछि नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । नागरिकता पाउन ती महिलाले अधिकारीसमक्ष निष्ठाको सपथ खानुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

मालदिभ्सको नागरिकता पाउन कोही पनि व्यक्ति कम्तीमा १२ वर्ष त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको र इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै, अफगानिस्तानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा इस्लामिक सरिया कानुनअनुसार अफगानी नागरिकसँग बिहे गरे तत्काल नागरिकता पाउन योग्य हुने उल्लेख छ । सरिया कानुनअनुसार बिहे भएको अवस्थाबाहेक नागरिकता प्राप्तिका लागि योग्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अमेरिकामा विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास परिचय पत्र (ग्रिनकार्ड) प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गर्ने महिलाले पनि नागरिकताका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ३ वर्षअघि त्यस्तो ग्रिनकार्ड प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ ।

बेलायती नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशीले त्यहाँको नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन त्यहाँ स्थायी बसोबास रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन वर्ष वैधानिक हिसाबले बसोबास गरेको, बेलायतको जीवनपद्धतिबारे राम्रो ज्ञान भएको तथा ‘लाइफ इन द युके’ नामक कम्प्युटराइज्ड परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोलगायतका योग्यतापछि मात्र त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइन्छ ।

चीनमा विदेशीले नागरिकता लिन सजिलो छैन । नागरिकतासम्बन्धी कानुनको दफा ७ मा चिनियाँ नागरिक नजिकका आफन्त भएमा, चीनमा बसोबास गरेको भएमा र अरू कुनै वैधानिक कारण भएमा कुनै विदेशीले चिनियाँ नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छ । तर त्यसअघि अर्को परिचयपत्र (चिनियाँ ग्रिनकार्ड) प्राप्त गर्नुपर्छ । ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टअनुसार चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गरेकी महिला त्यसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष चीनमा बसोबास गरेकी हुनुपर्छ । यो पाँच वर्षमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा ९ महिना चीनमै बसेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । नियमित आम्दानी भएको तथा चीनमै स्थायी बसोबास भएको प्रमाण पेस गरेपछि बल्ल चिनियाँ ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

दक्षिणको सन्देहपूर्ण भूमिका

३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सात बुँदा नेपाललाई पठायो । त्यसमध्ये अन्तिम बुँदा नागरिकतासम्बन्धी थियो । नेपालको संविधान ०७२ को ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘नेपालीसँग विवाह गर्नासाथै स्वत: नागरिकता पाउने’ व्यवस्था गर्न भारतले लिखित आग्रह गरेको थियो । यसको खुलासा संविधान जारी भएको चार दिनपछि ७ असोजमा भारतीय दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको थियो ।

लिखित सुझावलाई नेपालले सुनुवाइ गरेन । परिणामत: संविधान जारी लगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि दुईदेशीय सम्बन्ध चरम कटुतातर्फ धकेलियो । त्यसपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय संसद्‌मै नागरिकतासम्बन्धी नेपालको संविधानको प्रावधान चित्तबुझ्दो नभएको बताइन् । स्वराजले ११ मंसिरमा राज्यसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतीय चेलीहरूले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सुविधा नेपालको नयाँ संविधानले समाप्त पारेको’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् ।

संविधान जारी भएलगत्तै भारतले देखाएको चासोले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा उसको संगीन स्वार्थ रहेको प्रस्ट्याउँछ । अहिले रक्षामन्त्री रहेका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तरप्रदेशको लखनउ पुगेर नेपालमा ३ करोड भारतीय नागरिक बसोबास गरिरहेको र ‘ती भारतीयको सुरक्षा एवं अधिकारबारे भारत सरकार चिन्तित’ रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । १३ भदौमा नेपालमा बस्ने भारतीयको राजनीतिक अधिकारबारे सिंहले बोल्दा नेपाल नयाँ संविधानलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा थियो ।

भारतको यस्तै सन्देहमूलक व्यवहारले नेपाललाई नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति लिन बल पुर्‍याएको हुन सक्छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि दुवै मुलुकमा सम्पत्ति जोडेरै एकअर्काका नागरिक बसोबास गरिरहेका छन् । सानो र साधनस्रोत कमी भएकाले भारतीय आप्रवासीले नेपाली नागरिकता लिएमा त्यसले नेपालको राजनीतिमै दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । नेपालको संविधानमै निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भूगोलको आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ । 

नागरिकता विवादबारे नेपालका विगतका कभरेज

• नागरिकतामा फेरि रडाको : नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नहुँदा महिला हक कार्यान्वयन फितलो 
• नागरिकता नैसर्गिक हक 
• तरंग अंगीकृतको : नागरिकता विवादबाट उम्किने उपायको खोजी