गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकताप्राप्त सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गरेको परिपत्रको कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत २५ चैत, ०७५ मा तत्काल रोक लगाएको छ । हुन त सर्वोच्चको यो अन्तिम फैसला होइन, अन्तिम फैसलाअघिसम्मको अन्तरिम आदेश मात्र हो । तैपनि यसले देशका हजारौँ सरोकारवाला नागरिकलाई प्रभावित गरेको छ । तिनका शिक्षा, पेसा, व्यवसाय, विदेश यात्रा, स्वास्थ्योपचार, पर्यटन आदिमा प्रतिकूल असर पार्नेछ । अदालतको आदेश पालना गर्नैपर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । तैपनि यस्ता आदेश चित्तबुझ्दा छन्/छैनन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक हुन्छ ।

३ वैशाखमा अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि पुनः पेशी गर्ने हुँदा सो आदेशमाथि जुनसुकै माध्यमबाट हुने विमर्शले अदालतलाई सहयोग नै गर्नेछ ।

प्रथमतः माननीय न्यायाधीशको आदेश स्वयं सर्वोच्च अदालतको २ माघ, ०७३ को डिभिजन बेन्चबाट भएको फैसलाविपरीत छ, जुन बेन्चमा न्यायाधीश भण्डारी पनि सामेल थिए । दोस्रो, आदेश कुन कानुनको आधारमा दिइएको हो, स्पष्ट गरिएको छैन, जो उल्लेख गरिनुपथ्र्यो । अदालतले स्वेच्छाचारी किसिमले संविधान र विद्यमान कानुनको आधार नदेखाई आदेश जारी गर्‍यो भने स्वयं अदालतको मर्यादा क्षीण हुँदै जानेछ । तेस्रो, यो आदेश संविधान वा कानुनसम्मत हो/होइन भन्ने सवालमा अत्यन्तै गम्भीर छलफल आवश्यक छ । न्यायपालिकाको अन्तिम सोपान र संविधानको आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएकाले उसका सबै आदेश संविधानसम्मत हुनु आवश्यक छ । नत्र अनर्थ हुनेछ । चौथो, अन्तरिम आदेश तत्कालका लागि कुरो टाल्न भनेर गरिँदैन । संविधान वा अन्य कानुनको गम्भीर उल्लंघन अथवा कसैको कानुनसम्मत अधिकारको हनन हुने सम्भावना देखिए सो चुनौतीको सामना गर्न मात्र गरिन्छ ।

न्यायाधीश भण्डारी स्वयंले गरेका फैसलाविपरीत अन्तरिम आदेश दिनुका कारण बुझ्न सम्बन्धित रिटबारे अन्तिम फैसला पर्खिनुपर्नेछ किनभने कुन कानुनका आधारमा आदेश गरिएको खुलाइएको छैन । यो न्याय सम्पादनको मूल सिद्धान्त उल्लंघन हो । आदेश कानुन र संविधानसम्मत छ/छैन भन्ने विचार गर्दा सम्झ्निे तथ्य के हो भने संविधान देशको मूल कानुन हो र त्यससँग बाझिने अन्य कुनै कानुनको तत्कालै अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यस्तो कानुन मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा सर्वोच्चकै डिभिजन बेन्चको फैसलाअनुसार संविधानबमोजिम वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने निर्देशन दिन जारी गरिएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले आदेशको सम्बन्धित विषय वंशजको नागरिकताबारे नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था सम्बन्धमा  छलफल गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ११ देखि १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक ग्यारेन्टी छ । त्यस्तै, धारा ११ मा संविधान प्राप्त हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका, भाग २ बमोजिम प्राप्त गर्न योग्य वा नेपालभित्र गाभिएर आएको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् भन्दै सोअन्तर्गत 'वंशज', 'अंगीकृत' वा 'सम्मानार्थ' कसले, कस्तो किसिमको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था छ । यस भागमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार वंशजको नागरिकताको निम्ति योग्यता यी हुन् : एक, संविधान प्रारम्भ हुँदा वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति । दुई, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत आमा वा बुबा नेपालको नागरिक छ भने । तीन, जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकको बालिग सन्तान, जसको आमा पनि नेपालको नागरिक हुन् । चार, पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको त्यो नाबालक, जसको बाबु वा आमा फेला परेको छैन । पाँच, नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने त्यो व्यक्ति, जसको बाबुको पहिचान हुन नसकेको तर आमा नेपालको नागरिक रहेको । ६, नेपालमा जन्मिएर स्थायी बसोबास गर्ने र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको त्यो व्यक्ति, जसको आमा र बाबु दुवै नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत नेपाली नागरिक छ ।

माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको बालिग सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयको परिपत्रको निर्देशन संविधानसम्मत रहेको देखिन्छ । वंशज, जन्मको आधारमा वा अंगीकृत नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकतासम्बन्धी समान अधिकार छ । त्यसैले एक, धारा ११ को (२)को (ख) अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको बालिग सन्तान पनि वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हो । दुई, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बालिग सन्तानको आमा पनि वंशज वा जन्मको आधारमा अथवा वैवाहिक नाताले अंगीकृत भए पनि निश्चित रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकै वा गर्ने नै हुन्छन् । अतः धारा ११ को (३) ले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको बालिग सन्तान वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हो । तीन,  धारा ११ को (७) को व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने बखतमा आमा र बाबु दुवै नेपालको नागरिक भए नेपालमा जन्मेको व्यक्ति वंशजको नागरिक हुने हुँदा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकको बालिग सन्तान वंशजको नाताले नेपालका नागरिक हुन् ।

यस्तोमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र संविधानसम्मत रहेको भन्ने कुरामा विवादको गुन्जाइस छैन । संविधानसम्मत नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्तो विषयमा अनाहकमा कुनै भावना, व्यक्तिको सोच वा कुनै किसिमको पूर्वाग्रहले अथवा त्यस्ताका प्रभावमा रोक लगाउने कुनै पनि कार्य संविधानको प्रतिकूल र संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हो ।

यसै सन्दर्भमा अर्को मननीय कुरा के छ भने नेपालको संविधानले यो संविधान जारी भइसकेपछि जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले नेपालको भूभागका नागरिकको राज्यविहीनताको स्थितिको कल्पना गरेको छैन । वंशज वा अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था छ । अंगीकृत नागरिकता कुनै अर्को देशको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई अंगीकरण गरेर लिने प्रक्रिया हो । नेपाली वंशज, जन्मको नाताले वा अंगीकृत कुनै नागरिकबाट जन्मेको नेपालमा बसोबास गर्ने बालिग सन्तान अर्को देशको नागरिक नै छैन भने तिनलाई अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने ? वंशजको नागरिकता पाउनु नै तिनको नैसर्गिक अधिकार हो ।

आत्मसात गर्नैपर्ने विषय

नागरिकताबारे विचार-विमर्श गर्दा पूर्वाग्रही र उग्रराष्ट्रवादी सोच अगाडि बढाइने गरिन्छ । उग्रताको आक्रामकताका कारणले सामान्यतः उदारवाद र वास्तविकताका पक्षधर मौन बस्छन् । नागरिकताबारे मात्र होइन, देशलाई खोजिएको दिशामा अघि बढाउन पनि हामी केही कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । वास्तविक र ध्रुवसत्य तथ्य आत्मसात गरिनुको विकल्प छैन ।

देश र राष्ट्रलाई पर्याय मान्ने हो भने देशभित्रका सबै नागरिक हाम्रो राष्ट्रियताका अंग हुन् । त्यसैले बेलाबेला राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, मासिन्छ भन्ने डर देखाउनु सबैको स्वामित्व भएको मजबुत राष्ट्रियता विकसित हुने गतिलाई रोक्नु हो । होइन भने देशभित्र विभिन्न 'राष्ट्र' को मान्यता अंगीकार गर्नुपर्‍यो । त्यस्तोमा कुनै एक 'राष्ट्र' को चिन्ता गर्दै अरूलाई दबाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा रहेको अधिकांश विवादको कारण नै यही हो ।

अग्रगामी गतिमा कुनै पनि किसिमको पश्चगामी मानसिकताले मन्दता नै उत्पन्न गर्छ । उदाहरणका लागि, लैंगिक विभेद समाप्त गर्न हरेक क्षेत्रमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकार दिनैपर्छ । नारीको सम्मान उँचो बनाउने हो भने तिनलाई होच्याउने, सम्पत्ति वा मिल्कियतमा रहेको ठान्ने वा पुरुषको निर्णय मानिहाल्नुपर्ने मानसिकता त्याग्नैपर्छ । नारी पुरुषको मर्यादा बराबर मान्ने हाम्रो सांस्कृतिक विशेषता नै नागरिकताको आधार हुनु जरुरी छ ।

मानव अधिकार, नागरिकता, महिला, दलित, आदिवासी, बालबालिका, अपांग आदिको विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र महासन्धिका हामी पक्षधर हौँ । यस्ता सहमति र महासन्धिमा सोची-विचारी नै पक्षधर बनिन्छ र बनेपछि त्यसअनुसारको व्यवस्था मान्नैपर्ने हुन्छ र मान्नु पनि पर्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा जहिले पनि बाधा-अवरोध खडा गर्ने एउटा समूहले समेत यी विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । निहित र तत्कालको लाभ र स्वार्थका लागि नागरिक-नागरिकबीच विभाजन कदापि राष्ट्रवाद होइन ।

सांसद लाल राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् → नागरिकतामा फेरि रडाको