नागरिकता नैसर्गिक हक

३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि पुनः पेशी गर्ने हुँदा सो आदेशमाथि जुनसुकै माध्यमबाट हुने विमर्शले अदालतलाई सहयोग नै गर्नेछ ।