नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक हानथापको प्रतिविम्ब देखियो ।
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक हानथापको प्रतिविम्ब देखियो ।
जर्नलहरूको भीडमा ‘सिन्हास’ प्राज्ञिक समुदायको विश्वसनीय खुराक बनेको छ ।
सरकारको छिस्स विरोध गरे पनि देशद्रोहको मुद्दा लगाउन सकिने ब्रिटिशकालीन कानुन भारतमा कसरी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउन प्रयोग भइरहेको छ ?
लोकतन्त्र मूलत: दलहरुले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । तर हाल दलको दबदबा यति गहिर्याइएको छ कि स्वविवेकी नागरिकको खडेरी नै परेको छ ।
‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सरकारको अनुहार हेर्नेछन् र नेकपाको राजनीतिक तुलो फेरि जाँच्नेछन् ।
न व्यापार, न नाफा, न शोषण । न कोही गरिब र भूमिहीन, न कोही धनी, जमिनदार र उद्योगपति । कागजमा समाजवादको यो अवधारणा उत्कृष्ट देखिन्थ्यो तर यथार्थ अर्कै निस्क्यो ।
झोछेँको स्नोम्यान सामान्य क्याफे हो । तर यो सामान्य क्याफेका भित्ताहरू नियालेर हेर्ने हो भने यहाँ अनगिन्ति असामान्य कथाहरू भेटिन्छन् ।
नेविसंघको केन्द्रीय अधिवेशन गराउन एक वर्षपछि तदर्थ समिति गठन गरिएको छ तर विधान मिचेर ।
महाधिवेशन फेरि पनि नेताकै तजबिजमा
अन्धविश्वासले आक्रान्त समयको कथा
विवादित सूचना प्रविधि विधेयकबारे सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकका दफामा यस्ता कैयौँ व्यवस्था छन्, जसले तपाईँलाई जुनसुकै बेला जेल पुर्याउन सक्छ ।
नागरिकसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन सरकारसँग यत्तिका मिडिया छन् भने सरकार सञ्चालन गर्ने दललाई आफूप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारहरूको अलगै समूह किन चाहिन्छ ?
सरकारभित्रै विवाद निम्त्याउने के हो एमसीसी ? यसले नेपालमा के गर्छ ? यसमा अमेरिकी स्वार्थ के हो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालय प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने, प्रहरी जानकारी नै छैन भन्ने विरोधाभाषबीच कतै टालटुल पार्नमात्र यसो भनिँदै त छैन ?