नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत
नागरिकसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन सरकारसँग यत्तिका मिडिया छन् भने सरकार सञ्चालन गर्ने दललाई आफूप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारहरूको अलगै समूह किन चाहिन्छ ?
जब नागरिकसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन सरकारसँग सरकारी र निजीसहित यत्तिका मिडिया छन्, यी मिडियामा काम गर्ने यत्तिका पत्रकार छन्, तब सरकार सञ्चालन गर्ने दललाई आफूप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारहरूको अलगै समूह किन चाहिन्छ ?
किन सत्तारुढ दल पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाएर सपथ खुवाउँछ जबकि उनीहरू दलनिकट संगठनमा आबद्ध छन् भन्ने उसलाई थाहा छ ?
गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमा जे दृश्य देखियो, त्यसले यी र यस्तै प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
सत्तारुढ नेकपानिकट प्रेस संगठन नेपालको विधानअनुसार बालुवाटारमा करिब ३५० पत्रकारले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट सपथ लिए । उनीहरूले भने- 'म प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सामाजिक उत्तरदायत्वसहितको मर्यादित, जनपक्षीय र जिम्मेदार पत्रकारिताको लक्ष्यप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र प्रेस संगठन नेपालको विधानको पूर्ण पालना गर्दै जनपक्षीय र श्रमजीवी पत्रकारको हित रक्षाको लागि निरन्तरता लागिरहने छु । र, पत्रकारिताको माध्यमबाट समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अधिकतम् योगदान गर्दै समाजवाद स्थापनाको बाटोमा डटेर लागिरहनेछु ।'
सपथको भाषा खराब छैन । तर जसरी उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर नेताहरूलाई अगाडि राखेर पार्टी अध्यक्षबाटै सपथ खुवाइयो, त्यसले भने पत्रकारिताको हुर्मत लिएको छ ।
पार्टीनिकट पत्रकारहरूलाई सपथ खुवाउँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस
पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी बालुवाटारमा पत्रकारहरूको सपथको खबरले 'स्तब्ध बनाएको' बताउँछन् । सबै पत्रकारका आआफ्ना वैचारिक झुकाव, लगाव र सहानुभूति छन्, त्यहीअनुसार पत्रकारका आआफ्ना संगठन पनि छन्, कुनै दलीय हिसाबमा छन् त कुनै विधागत । तर कुनै दलको अध्यक्षले नै पत्रकारलाई सपथ गराएको दृश्य आफैंमा अनौठो थियो ।
"प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर यो प्रवृत्तिले हामीलाई स्वतन्त्र नहुने दिशातर्फ उन्मुख गराउँदैछ", अधिकारी भन्छन्, "पत्रकारितामा यो घातक प्रवृत्ति हो ।"
सत्तालाई किन चाहिन्छ आफ्नै पत्रकार ? प्रेस संगठन नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा सपथग्रहरण समारोहमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ । 'कसरी क्षणभरमै विश्वभरको जनमतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ, सम्वेदनशील बनाउन सकिन्छ, उत्तेजित पार्न सकिन्छ या कुल डाउन गर्न सकिन्छ । तपाईँ पत्रकार साथीहरू जो रातदिन यसै क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ, तपाईँहरूले यो कुरालाई सबैभन्दा बढी नजिकबाट महसुस गर्नुभएको छ', प्रचण्डले भनेका थिए ।
पत्रकारलाई लडाईँको 'फौज र बटालियन' संज्ञा दिँदै उनी अगाडि भन्छन्- 'तपाईँहरूले लिएका हतियार कत्तिको धारिला हुन्छन्, कति तीखा हुन्छन् भन्ने कुराले जनमत निर्माण गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका रहन्छ ।' र, यहीँ प्रचण्डले भनिदिए- सूचना प्रविधि (मिडिया) बुर्जुवाको हातमा छ ।
What a bunch of baloney — one of the most powerful men in the country who has half dozen editors and publications doing his bidding complains about the media.https://t.co/DGarZAY36m
— Anup Kaphle (@AnupKaphle) December 28, 2019
कार्यक्रममा 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सञ्चारकर्मी' लेखिएको अर्को ब्यानर पनि टाँसिएको थियो । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना कुरा राखेर हिँडिसकेका थिए । यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई सरकारी सम्पत्ति ठेक्कामा दिँदा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरूप्रति क्रूद्ध देखिएका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो - 'साधनस्रोत सम्पन्नहरू ती साधनस्रोतको प्रयोग गरेर, विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर, त्यसमा लगानी गरेर त्यसमार्फत् हमला गर्न खोज्छन् । सारा उपलब्धिहरूलाई ओझेल पार्ने र नभएका कुराहरूलाई उछाल्ने गर्छन् ।'
;सपथग्रहण कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैका अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यम र पत्रकारप्रति उनीहरूको बुझाई प्रष्टै देखाउँछ । र, यी कुरा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पत्रकारहरूमाझ नै सुनाएका थिए ।
पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल राजनीतिक रुपमा लिप्त पत्रकारहरूलाई नेताले पत्रकारिताबारे सिकाउनुलाई नेपालमा नौलो ठान्दैनन् । बरु बालुवाटारमा दलका कार्यक्रमहरू राखिनु सरकारी सम्पत्ति र साधनस्रोतको दुरुपयोग हो भन्छन् । "हामी मौन बसेर नै दुःख पाएको हो, पार्टीका मिटिङहरू नै बालुवाटारमा हुन्छन्, गलत नजिरको निरन्तरता हो, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो", खरेल भन्छन् ।
दल निकट पत्रकारहरूको संगठनको कार्यक्रम भए पनि दलको अध्यक्षबाट सपथ नै लिने कार्य अव्यावसायिक भएको खरेलको ठम्याई छ । पत्रकारहरू यसरी पेशागत मर्यादाविपरीतका गतिविधिमा सम्लग्न हुनुमा प्रकाशकहरू र सम्पादकहरूको पनि दोष देख्छन् उनी । "आफ्नो पत्रकार के गरिरहेको छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्न ?" उनी प्रश्न गर्छन्, "एउटा मिडियाले अर्को मिडियाका बारेमा यहाँ बोल्ने चलन छैन । प्रकाशक र सम्पादकहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा देख्छु ।"
वैचारिक रुपमा कोही पनि व्यक्ति निरपेक्ष नहुने तर्क गर्दै विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर पक्षधरता पार्टीप्रति नभई विचारप्रति हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रम निवासमा पार्टी अध्यक्षबाट पत्रकारलाई सपथ गराएर सत्तारुढ दलले पत्रकारको विश्वसनीयता अपहरण गरिदिएको उनको मत छ ।
"बालुवाटारमा जे भयो त्यो दुर्घटना हो", उनी भन्छन्, "पत्रकार पार्टीका पर्चाकारमा फेरिए, यदि तपाईँ सरकारी नेकपाको पत्रकार हुनुहुन्छ भने तपाईँले लेखेका कुरा कसरी विश्वास गर्ने ? बालुवाटारमा आफ्नो विवेक बन्धकी राख्नेबाट सत्ताको खबरदारी सम्भव नै नहुने उनको बुझाई छ ।
पत्रकार नारायण वाग्ले ट्वीटरमा प्रश्न गर्छन्- 'लोकतान्त्रिक संविधानका लागि त्यत्रो संघर्ष गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो कस्तो काइदा हो ? पहिला पार्टीप्रति प्रतिबद्धताको शपथ खुवाउने अनि तिनैसँग पत्रकार सम्मेलन गर्ने !'
पत्रकारहरूको छाता संगठन भनिने नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्त्व चयनका लागि हुने चुनावको उदाहरण दिँदै प्राध्यापक खरेल दलीयकरणले पत्रकारितालाई प्रदूषित बनाएको बताउँछन् । "संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । तर आफैं स्वतन्त्र नभएपछि, झन् सपथ नै खाएपछि कसरी सचेत समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सकिन्छ ?", उनको प्रश्न छ, 'बालुवाटारमा बसेर पत्रकारिता बिग्रियो भन्नु त झन् पानीआन्द्रे कुरा भयो ।"
पत्रकार अधिकारीको बुझाईमा सत्तासीनहरूलाई आलोचक नभई आत्मप्रचारकहरू चाहिएको हुन्छ र बालुवाटारमा गराइएको सपथग्रहण त्यसैको निरन्तरता हो । "प्रधानमन्त्रीमात्र नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका बारेमा सबै मिडियाहरूले समाचार लेखेकै छन्, तर उहाँहरूलाई पत्रकारले पुगेन, प्रचार संयन्त्र चाहियो, प्रोपगान्डिस्टहरू चाहियो', अधिकारी भन्छन्, "हामी हाम्रो विश्वसनीयता झन् गुमाउने दिशामा गइरहेका छौँ ।"
सम्बन्धित सामग्रीहरू
नियन्त्रित गणतन्त्र - १ : सामाजिक सन्जाल नियमनका नाममा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा
नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया
नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत
नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन
नियन्त्रित गणतन्त्र - ५ : सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण
नियन्त्रित गणतन्त्र - ६ : सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल #Podcast
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...