अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनका कारण करिब ८ हजार माइल (हवाई दूरी) टाढाको नेपालमा तरंग पैदा गरिदियो । कारण, अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल आतंकवादको ‘हब’ बन्दै गएको दाबी गरिएको थियो । तर आठ महिनापछि प्रकाशित उसको अर्को रिपोर्टमा भने यसलाई हटाइएको छ ।

१० असारमा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको कन्ट्री रिपोर्टस् अन टेरोरिज्म– २०१९ मा अघिल्लो प्रतिवेदनमा समेटिएको आतंकवादको उर्वर भूमिबारे केही उल्लेख छैन । न त नेपालले आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदम चालेकाले त्यसमा सुधार आएको नै भनिएको छ । बरु अघिल्लो प्रतिवेदनको यो अंशबार रिपोर्ट मौन छ ।

“नेपाल आतंकवादको हब बन्दै गएको अमेरिकी दाबी तथ्यमा आधारित थिएन,” आतंकवादविरुद्ध कार्य गर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोमा लामो समय बिताएका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारी भन्छन्, “उसैले हटाएपछि त्यो आधारहीन हौवा मात्र थियो भन्ने पुष्टि भयो ।”

दक्षिणी छिमेकी भारतमा एक दर्जनभन्दा बढी भागमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराएर थुपै्र सर्वसाधारणको ज्यान लिएको इन्डियन मुजाहिद्दीन नामक इस्लामी आतंकवादी समूहले नेपाललाई ‘हब’ बनाएको अमेरिकी दाबी थियो ।

नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले दुवै मुलुकमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नले एकअर्का मुलुकलाई ‘सेल्टर’ को रूपमा दुरुपयोग गरे पनि नेपाल आतंकवादको हब नै बनेको कुरालाई धेरैले प्रोपोगान्डाको रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

प्रहरी मुख्यालयका एक एआईजीका अनुसार गत वर्षको अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विशेष ब्युरोले गरेको अध्ययनमा समेत मुजाहिद्दीनको गतिविधि नेपालमा केही पाइएको थिएन ।

हुन पनि ०७४ देखि नेपालमा मुजाहिद्दीनको गतिविधि केही देखिएकै थिएन । मुजाहिद्दीनका प्रमुख नेता अब्दुल सुभान ‘कुरेसी’ र उनका सहयोगी अरिज खान पक्राउपछि नेपालमा इन्डियन मुजाहिद्दीनका कोही पनि छिरेको प्रमाण प्रहरीसँग छैन । भारतमै समेत यो समूहको गतिविधि नगन्य भइरहेका बेला नेपालमा उसले प्रभाव क्षेत्र बनाएको अमेरिकी प्रतिवेदन आएको थियो ।

२६ वर्षपछिको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलगत्तै अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई खतरनाक चित्रण गर्दै प्रतिवेदन बनाएको थियो । भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच केही रणनीतिक महत्त्वका सम्झौतासमेत भएका थिए । त्यसैले कतिपयले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस) मा सदस्यता दिलाउने गुप्त उद्देश्यले उक्त प्रतिवेदन आएको हुन सक्ने आकलन गरेका थिए । नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा चासो जोडिएको आईपीएसमा संलग्न हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

किन सम्बोधन हुँदैन वास्तविक समस्या ?

नेपाल आतंकवादको उर्वर भूमि बन्दै गएको कुरा अस्वीकार्य भए पनि अमेरिकाले यस्ता केही कमजोरी वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छ, जसलाई नेपालले समेत पूरै नकार्ने अवस्था छैन । नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा अमेरिकाले दशकौँदेखि प्रश्न गरिरहेको छ ।

यात्रुको प्रि–स्क्रिन नहुने, नेपाल झरेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने डाटाबेसको अभाव, ट्राभल डकुमेन्ट जाँच नहुनेजस्ता कुरालाई अमेरिकाले नेपालको विमानस्थललाई सुरक्षा जोखिमको आधार मानेको वर्षौं भइसकेको छ ।

“हाम्रो एयरपोर्टलाई सुधार्नैपर्छ । फिंगरप्रिन्ट जाँच्ने वायोमेट्रिक प्रविधि, कागजात परीक्षण गर्ने वायोग्राफिक प्रणाली र अपराधीको अभिलेख क्रस भेरिफाइ गर्ने पूवर्धार नहुँदा हामी जोखिममा छौँ,” पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन् ।

विमानस्थलको सुरक्षा हालत कस्तो छ भन्ने देखाउन त त्यहाँ हुने अवैध कारोबारको घनत्वले नै पुष्टि हुन्छ । सुन, नक्कली नोट, लागूऔषधदेखि अवैध विदेशी मुद्रा यही बिन्दुबाट सहजै वारपार हुने आँकडा ठूलो छ । 

तर न प्रविधि एवं पूर्वाधारमा सुधार आएको छ, न त त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई विशिष्टीकृत गरिएको छ । अधिकांश मुलुकमा अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको हुन्छ । यसको सैद्धान्तिक आधार के भने प्राय: व्यक्तिको हाउभाउ र स्वभावबाटै अपराधी हो/होइन खुट्याउन सक्ने खुवी प्रहरीमा हुन्छ । तर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो जिम्मा निजामतीलाई दिइयो । यद्यपि अध्यागमनको अनियमितता भने रोकिएन । धेरै पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्ने र त्यहाँका कर्मचारीको सम्पूर्ण सेट नै परिवर्तन गर्दा पनि सुधार भएको छैन ।

“प्रहरी वा निजामती, जसलाई जिम्मा दिए पनि त्यहाँ काम गर्ने विशिष्ट जनशक्ति चाहिन्छ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले प्रहरीभित्र यो जनशक्ति विकास गर्दा बढी प्रभावकारी हुने ठान्छु ।”

खुला सीमाका कारण नेपाल–भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चासो दुवैको बराबरी हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने र त्यता अपराध गरेर यता लुक्ने अभ्यास खुला सीमाकै उपज हुन् । त्यही भएर नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा दुवै मुलुकले आ–आफ्ना सुरक्षा चासो उठाउने गरेका छन् ।

“दुवै मुलुकमा सुरक्षा जाँच हुन्छ । नेपालले छाडेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामै धमाधम पक्राउ गरेको भए हाम्रो सुरक्षा बढी कमजोर भयो भन्न मिल्थ्यो,” पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, “उताबाट आएकालाई हामीले पनि पक्रेका छौँ । यताबाट जानेलाई उनीहरूले पनि पक्रेका छन् । त्यसैले यो सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । आतंकवादको हब बनेको होइन ।”