सरकार : खर्च घटाउँछु भन्छ, तर खुट्टा कमाउँछ
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भने अलमलमै सरकार
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भने अलमलमै सरकार
सीमा विवादमा नेपालले चार–चार पटकसम्म गरेको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भारत संविधानमै अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा समावेश गरेपछि भने दबाबमा
तीन महिनाजति घरभित्रै थुनिनुपर्दा उत्पन्न समस्याहरू खुकुलिएको लकडाउनसँगै सतहमा देखा पर्न थालेका छन् ।
कुनै बेला उत्तर कोरियादेखि भेनेजुयलासम्मको चिन्ता गरेर बोल्न भ्याउने प्रचण्ड देशमा पछिल्ला दिनका ठूला घटनाहरूमा समेत चुइँक्क नबोली पर्दापछाडि हराएका छन्
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्च पत्याउनै कठिन
सीमान्तकृत बस्तीहरूमा स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब, थर्मल गनको त अभाव छ नै, आइसोलेसन बेड, क्वारेन्टाइनसमेत व्यवस्थित छैन । तर सिंहदरबारभित्रै भने यी सबै सुविधाको दुरुपयोग गरिएको छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको तीन महिना नपुग्दै कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि प्रश्नहरू उब्जिएका छन्
कोरोनाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, वैदेशिक रोजगारीलगायतलाई रुग्ण बनाएपछि लाखौँ मानिसहरू कृषि कर्मतिर फर्कने जमर्को गर्दै छन् ।
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको अन्तर्वार्ता)
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको भारतसामु अब वार्तामा बस्नैपर्ने बाध्यता
पहुँच हुनेहरू सवारी पासको प्रयोग गरेर आफू मात्र काठमाडौँ पसेनन्, अरूलाई समेत भित्र्याए । फलस्वरूप उपत्यकामा कोरोना जोखिम उच्च छ
कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्दा पनि अनुदान र स्वदेशी/विदेशी हितचिन्तकहरूले ‘दान’ दिएका स्वास्थ्य सामग्रीकै भरमा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता
कोरोना त्रासले पार्ने प्रभाव अध्ययन गर्न एकीकृत विज्ञ समूह गठन गर्नुको साटो सरकारले मौनता साँधिरहेको छ ।
नेकपा सचिवालयको पछिल्लो सहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा समान धारणा लैजान नेताहरूलाई कठिन
सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले १४ वैशाख ०७७ मा एउटा पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि सत्य निरुपण सम्बन्धी मामिलामा अर्को तरंग आएको छ ।