नेपालको संसद्ले एकमतसहित भारतबाट अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा संविधानमा समेटिएपछि चार–चार पटकसम्म सीमा वार्तामा बस्न आनाकानी गरेको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको बोली यतिबेला फेरिएको संकेत देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट निशान छाप संशोधन भएको नेपालको आधिकारिक नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको ७१ स्थानकै भूमि समेटिएको छ ।

नेपालीहरूको अभूतपूर्व एकता देखेरै हुनुपर्छ, भारतका दुई वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले १ असार ०७७ मा निकै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संसारको कुनै पनि शक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न नसक्ने बताए । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको उत्तराखण्ड राज्यका बिजेपी कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री सिंह भन्दै थिए, ‘हामी बातचितका माध्यमबाट यो मामिलाको समाधान गर्नेछौँ । भारतमा रहने हामी कोही–कसैमा पनि नेपालका जनताप्रति कुनै प्रकारको कटुता हुन सक्दैन । नेपालसँग हाम्रो अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ । हामी आपसमा मिलेर यी सबै समस्याको समाधान गर्नेछौँ । नेपाली जनतामा गलत बुझाइ उत्पन्न भएको भए वार्ता र संवादमार्फत समाधान निकाल्नेछौँ ।’

जबकि २६ वैशाख ०७७ मा यिनै रक्षामन्त्री सिंहले नेपालको भूमि भएर चीनको तिब्बत जोड्ने ८० किलोमिटर लामो कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेका थिए । यसपछि नेपालले लगातार आफ्नो भूमि दाबी गर्‍यो । नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै निम्त्याएर कूटनीतिक नोट थमायो । सार्वजनिक मञ्चबाट वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । तर भारत सरकारले वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । त्यसअघि अघिल्लो वर्ष १६ कात्तिक ०७६ मा भारत सरकारले नेपालको भू–भाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । यस पटक पनि नेपालले आफ्नो दाबी विरोध कायम राखेकै थियो । त्यसबेला नेपालले वार्ताका लागि दुई पटक आग्रह गरे पनि भारत वार्ताका लागि टसमस भएको थिएन ।

भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कंग्रेस आईका विदेश विभाग पूर्वप्रमुख एवं नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार करण सिंहले १ असारमै नेपाल र भारतबीच असमझादारी बढ्नुमा भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी रहेको बताए । नेपालले सीमा विवादको मुद्दा लामो समयदेखि उठाउँदा पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिएकामा सिंहले आश्चर्यसमेत प्रकट गरे ।

‘हामी (भारत) ले नेपालसँगको सम्बन्ध अहिले बिग्रन दिनु हुन्नथ्यो । नेपालले गत नोभेम्बर (अघिल्लो वर्ष कात्तिक) मा यो विषय उठाउँदा गम्भीरतापूर्वक नलिएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ’, सिंहले १ असारमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘हामीले तत्कालै विदेश सचिवस्तरीय वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो र आवश्यक परे परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा पनि संवाद हुनुपर्थ्यो । यो भारतका तर्फबाट भएको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी हो ।’

सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि कमजोरी औँल्याएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘दशकौँ पुरानो व्यक्तिगत र राजनीतिक नाता भएका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकबीच गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत एवं आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका बाबजुद नेपाललाई सच्याउन नमिल्ने गरी सँधैका लागि भारतसँग द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्‍याएका छन्, जसमा मलाई निकै दु:ख लागेको छ ।’

सिंहले नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकी नातिनी बिहे गरेका छन् ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग आफ्नो भएको दर्जनौँ प्रमाणहरू पेस गरेर नेपालले पटक–पटक वार्ताका लागि आग्रह गर्दासमेत भारत सरकारले बेवास्ता गरेको थियो ।

स्मरणीय के भने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्तालगायत भारतबाट अतिक्रमित भूमिलाई वार्ताबाट टुंगो लगाउने उद्देश्यले सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति बनेको थियो । त्यसयता नेपालले विभिन्न तहमा प्रस्ताव राख्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा होस् वा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा– प्रधानमन्त्री स्तरीय, मन्त्रीस्तरीय कुराकानी पनि भए । तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।

भारतले आफ्नो चासोलाई पन्छाइरहेपछि नेपाल आफ्नो पोजिसन’ खडा गर्न बाध्य भयो । प्रमाणहरू बटुल्दै जाँदा नेपालका पक्षमा अनगन्ती तथ्यहरू भेटिए ।

यसपछि ५ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसमेत समेटेको राजनीतिक, प्रशासनिक पूर्ण नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट पूर्ण नक्सा जारी भयो । संघीय प्रतिनिधिसभाको ३१ जेठको बैठकबाट लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको पूर्ण नक्सालाई निशान छापमा समेट्न सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पारित भइसकेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो अभूतपूर्व एकता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।

“३१ जेठमा प्रतिनिधिसभामा नेपालको वास्तविक नक्सासहितको राष्ट्रिय निशान छापको संशोधनका लागि जुन एकता देखियो, यसले नेपाल र नेपालीको मनोविज्ञान माथि उठाएको छ । त्यसैले धेरै नेपालीले उक्त दिन स्वत:स्फूर्त दीपावली, नाचगान गरे”, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले भारतबाट अतिक्रमित जुनसुकै भू–भागलाई हामीले प्रमाणसहित आफ्नो हो भनेर दाबी गर्न सक्छौँ भन्ने देखाएको छ । तर भारतीयको वक्तव्य हेर्दा उनीहरू नेपालका सबै दलहरू एकढिक्का भएकाले ‘इरिटेड’ भएको बुझ्न सकिन्छ । नक्साबमोजिमको सबै भूमि लिइछाड्ने लामो र कठिन यात्रा बाँकी नै छ ।”

श्रेष्ठका अनुसार कतिपय भारतीय बौद्धिकहरूले नै भारतबाटै गल्ती भएको हो भनेर बोल्न थाल्नु नेपालका लागि थप सजिलो हो । तर नेपाल यत्तिमै चुप लागेर बस्नचाहिँ हुन्न ।

भारत ब्रिटिसहरूबाट शासित हुँदा कोरेका नक्साका आधारमा हामी बोलिरहेकाले बेलायतसँगै सम्बन्ध बढाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । “तिमीहरूले कोरेका नक्साको प्रमाणमा हामी बोलिरहेका छौँ । भारतले बल मिच्याइँ गर्न खोजिरहेको छ । तिमीहरूको भूमिका हुने कि नहुने भनेर ब्रिटिस सरकारसमक्ष पनि कुरा राख्नुपर्छ”, श्रेष्ठ थप्छन्, “विश्व जनमत नेपालका पक्षमा भएन भने भारतले चेत्लाजस्तो अझै देखिएको छैन ।”

०७२ को नाकाबन्दीमा पनि भारतले नेपालमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ भनेर विश्व समुदाय एक भएपछि मात्र ऊ पछि हटेको थियो ।

जानकारका अनुसार नेपालले यति छिटो आफूबाट अतिक्रमित भूमिको नक्सा नै परिवर्तन गर्ला भनेर दिल्ली संस्थापनले कल्पनै गरेको थिएन । त्यसमाथि असोज ०५३ मा पारित महाकाली सन्धिजस्तो नेपालका नेताहरूले आफूहरूकै पक्षमा निर्णय गर्लान् भन्ने अनुमान भारतीय संस्थापनको थियो ।

“नेपाली नेताहरूलाई बारम्बार प्रभावमा पारेको, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न सहयोग/आश्वासन दिएकाले उनीहरूले यस पटक पनि संसद्बाट नक्सा पारित गर्लान् भन्ने सोचेकै थिएनन्”, भारतमा नेपालका राजदूत रहिसकेका एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “अतिक्रमित भूमिबाट भारत पछि हटेन भने सबै प्रमाणले हाम्रो ठहर्‍याउँछ । त्यसैले भारतले हामीलाई न्याय गरेन भनेर प्रमाणहरू अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउनुपर्छ । तर त्यसअघि वार्ताका लागि भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक पहल भने गर्नुपर्छ ।”

०५५ को त्यो पहल

खास काली नदी र त्यसको उद्‌गमस्थल कुन हो भन्ने पुष्टि गर्न ०५५ मा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा नागरिक स्तरमा ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ गठन भएको थियो । उक्त समितिको सदस्यसचिव तत्कालीन मूल्यांकन मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम श्रेष्ठ थिए । डा चैतन्य मिश्र, डा राजेश गौतम, डा मंगलसिद्धि मानन्धर, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, दार्चुलाका अगुवा राजनीतिज्ञ गणेशसिंह ठगुन्ना, कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति ऋषिराज लुम्साली, सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नारायणकृष्ण न्युच्छे प्रधानलगायत करिब दुई दर्जन अगुवाहरू सदस्य थिए ।

यो समितिले दुइटा उपसमिति बनाएको थियो । एउटा– नाप नक्सा खोजबिन समिति । दोस्रो– ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समिति । नापनक्सा खोजबिन समितिको संयोजक तुलाधर आफैँ थिए भने ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समिति संयोजक डा चैतन्य मिश्र थिए । तुलाधर मातहत मंगलसिद्धि मानन्धर, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नारायणकृष्ण न्युच्छे प्रधानलगायत थिए । मिश्र मातहतचाहिँ राजेश गौतम, भैरव रिसाल, गणेशसिंह ठगुन्नाहरू थिए । सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले डेढ वर्ष लगाएर ऐतिहासिक तथ्यहरू खोजेको थियो ।

सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका तत्कालीन सदस्यसचिव श्याम श्रेष्ठका अनुसार यही बेला एउटा ६ दिने सेमिनारमा भाग लिन बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई बेलायत जाने अवसर जुट्यो । समितिले श्रेष्ठलाई बेलायतमा रहेका नक्सा खोजेर ल्याउने जिम्मा दियो । सेमिनार सकेपछि श्रेष्ठ ब्रिटिस म्युजियमको लाइब्रेरीमा डेढ महिना खोजबिन/अध्ययन गरेर नक्सा लिएर आए । यद्यपि पछि सीमाविद् श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा ल्याएको भनेर प्रकाशित गरेकामा तत्कालीन सदस्यसचिव श्रेष्ठको चित्त दुखाइ छ ।

भन्छन्, “उहाँलाई त्यसको जिम्मा सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले दिएको हो । पछि मैले व्यक्तिगत पहलमा ल्याएको भनेर प्रकाशित गर्नुभयो ।” यही समितिले भारतले तत्कालीन २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेका तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । हाल नवलपरासी २ जिल्लामा विभाजित भएपछि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेका जिल्ला २४ भएका छन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठ प्रतिरोध समितिको निर्देशनमा आफूले ब्रिटिस म्युजियमको लाइब्रेरीबाट नक्सा ल्याएको स्वीकार्छन् । “म त्यही भएका बेला श्याम श्रेष्ठले बम शाहले ब्रिटिस सरकारलाई लेखेको र उसले बम शाहलाई जवाफ फर्काएको पत्र पनि रहेछ । त्यो पनि ल्याउनू भनेर फ्याक्स गर्नुभएको थियो”, श्रेष्ठ भन्छन्, “तर नक्साको अनुवाद र व्याख्या म एक्लैले गरेको हुँ । बेलायतको ६ दिने सेमिनारमा पनि म व्यक्तिगत पैसा खर्चेर गएको हुँ । ब्रिटिस लाइब्रेरीमा डेढ महिनासम्म बस्दा पनि मैले व्यक्तिगत खर्च गरेको हुँ । मलाई तत्कालीन सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले एक रुपैयाँ पैसा दिएको छैन ।”

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रपछि भारतले नवलपरासीको सुस्तामा १ सय ४५ वर्गकिलोमिटर भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ भने सबभन्दा कम इलाम पशुपतिनगरको फाटकमा आधा रोपनी कब्जा गरेको छ ।

“३१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकले नेपालको वास्तविक नक्सासहितको निशान छाप एकमतले संशोधन गरेपछि नेपालको नक्सा बल्ल निर्धारण भयो । अब भूमि पनि फिर्ता आउँछ भन्ने विश्वास जागेको छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “७ जेठमा आधिकारिक रूपमा सच्याएर सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित सुस्तालगायत सबै ठाउँको भूमि समेटिएको छ । भारतले कञ्चनपुरमा ९ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । पछिल्लो आधिकारिक नक्सामा कञ्चनपुरको परासन गाउँको थोरै जग्गा मात्र आएको छैन ।”

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको ठूलो भू–भाग अतिक्रमण गरेको भनेर सार्वभौम संसद्मा ०५१ को निर्वाचनमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद प्रेमसिंह धामीले पहिलोपल्ट कुरा उठाएका थिए । सवारी दुर्घटनामा परेर ०५२ मा धामीको निधन भइसकेको छ ।

झन्डै २६ वर्ष त्यही संसद्ले नेपालको पूर्ण नक्सासहितको निशान छाप सर्वसम्मत पारित त गरेको छ नै, आधिकारिक नक्सामा कालापानीबाहेक भारतले अतिक्रमण गरेको अन्यत्रको भूमिसमेत समेटिएको छ ।

तर व्यवहारमा भने यी सबै भूमि उपयोग गर्न कहिले पाइने हो ? टुंगो लाग्नै बाँकी छ ।

भारतको पश्चिममा पाकिस्तान र अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वमा नेपाल, चीन, भुटान, पूर्वमा बंगलादेश, म्यानमार, दक्षिण पश्चिममा मालदिभ्स, दक्षिणमा श्रीलंका र दक्षिण पूर्वमा इन्डोनेसियासँग सीमा जोडिएको छ ।

रोचक के भने सीमा जोडिएका कुनै पनि देशसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध छैन । सीमाकै विषयलाई सबैतिर कुनै न कुनै बखेडा छ । के नेपालसँग पनि यो बखेडा कायमै राखिरहन सक्ला ?

सीमाविद् श्रेष्ठ भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध अहिलेकै अवस्थामा राखिरहन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “भारतसँग वार्ताको टेबलमा बसेर आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुको विकल्प छैन । किनभने नयाँ नक्सामा समिटिएका सबै भूमिमा नेपालसँग अकाट्य प्रमाण छ भन्ने संसारले बुझ्दै छ ।” 

सीमा समस्याबारे नेपाल को कभरेज पढ्नुस्ः

• भारतबाट सच्चिनुपर्ने ब्रिटिसकालीन रवैया 
  
• मोदी किन सीमा–वार्ता पन्छाउँदैछन् ?
• कालापानीमा भारतीय फौजबारे ओलीको त्यो वक्तव्य, र यो अडानको परीक्षा
• सीमा सुरक्षा : कहाँ चुक्यो सशस्त्र प्रहरी ?
• नक्सामा व्यक्त नेपाली अडान : भारतलाई अब पन्छिने सुविधा छैन
• कालापानीमा उदांगियो कूटनीतिक असफलता
• कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मर्का ?
• लिपुलेकमा भारतलाई चीनको भरोसा ?
• कालापानी विवाद : अब के गर्ने ?
• कालापानी र मिथ्या ज्ञान
• कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ
• भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ? ५ तथ्यहरू
• कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि...
• कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू
• [सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता
• मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]
• भूमि नेपालको लेनदेन छिमेकीको