संसद्को रोस्ट्रमबाटै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २८ वैशाख ०७७ मा भने– सरकारले कालापानी क्षेत्रबारे भारतसँग कोरोना संक्रमणलगत्तै कूटनीतिक संवाद गर्नेछ । त्यसको भोलिपल्टै मन्त्री ज्ञवाली फेरिए ।
उनले संसदीय समितिमा पुगेर तत्काल संवाद थाल्ने दाबी मात्रै गरेनन्, मन्त्रालय बोलाएरै भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई प्रोटेस्ट नोट नै थमाए ।
७ महिनाको बीचमा नेपालले भारतलाई दिएको दोस्रो प्रोटेस्ट नोट हो, यो । तर भारत नेपालसँग कूटनीति संवाद गर्न चाहिरहेको छैन । उसले अलमल र आलटाल गरेरै नेपाली पक्षलाई निरन्तर झुक्याउने र आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
त्यस कारण पनि कतिपय कूटनीतिज्ञ संवाद मात्रै भनेर नेपाल बस्न नहुने तर्क गर्छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीको सक्रियतामा प्रश्न उठाइहाल्ने अवस्था त छैन तर प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिन्जेलसम्म मौन देखिएका छन् । कूटनीतिज्ञको तर्क छ, ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तत्कालै संवाद थाल्नुपर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका निम्ति सार्क क्षेत्रको सहकार्यमा भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सक्ने मोदीले कालापानी मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा आउन नचाहनुको अर्थ लगाउन सकिन्छ । यसले भारतको बलमिच्याइँ पुन: पुष्टि भइरहेको छ ।
कूटनीतिज्ञहरू त्यसका लागि नेपालले ठोस प्रयासहरु गर्नुपर्ने ठान्छन् ।
छिमेकीहरूसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन्
पहल एक : प्रमाणसहितको वार्ता
झन्डै ६६ वर्षे कालखण्डमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको दाबीसहित घनिभूत संवाद गरेको छैन । दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा विवाद टुंगो लगाउन झन्डै १७ वर्ष काम गर्यो । तर उक्त क्षेत्रलाई विवादित भन्नेबाहेक थप कुराकानी नै भएन । सन् २००१ मा भारतमा नेपाली दूतावासकै पहलमा संवाद भएको थियो, कालापानीकै विषयमा ।
नेपालसँग भएका प्रमाण, कालापानी क्षेत्रमा स्थानीयले तिरो तिरेका कागजात मात्र होइन, ०१८ को जनगणनाको तथ्यसहित भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो । त्यतिले नपुगेर बेलायती पुस्तकालयबाट नेपाल–भारत र चीनका नक्सासमेत झिकाइएका थिए ।
उक्त संवादमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापा प्रमाणसहितको वार्तापछि भारत पछि हटेको, त्यसपछि संवादमा आउनै नचाहेको बताउँछन् । भारतसँग अझै पनि नेपालको प्रमाणसहितको कूटनीतिक संवाद पहिलो प्रयास हुनुपर्ने उनको विचार छ ।
सुगौली सन्धिउता र यताका केही वर्षका भारत, नेपाल र चीनका नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपाल खण्डमै देखिन्छ । सन् १९६० मा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बसेपछि समस्या पैदा भएको हो ।
सन् १९६१ को चीन–भारत युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सेना वेसक्याम्पै बनाएर बस्यो । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की अझै पनि छलफल र संवादबाट दुई देशले निष्कर्ष निकाल्न सक्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि नेपालको तयारी र चनाखोपन कम्ती हुन नहुने कार्की सुझाउँछन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा । फाइल तस्बिर
पहल दुई : संसद्बाट प्रोटेस्ट प्रस्ताव
कूटनीतिक संवादभन्दा अटेरी शैलीमा सीमा अतिक्रमणमा लागेको भारतीय रवैया र बलमिच्याइँविरुद्ध सरकारले संसद्मा प्रोटेस्ट प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।
कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा भारत कूटनीतिक संवादबाट विवादको निप्टारा लगाउनेभन्दा पनि नेपाली पक्षलाई अलमलमा पार्ने अनि आफ्ना गुह्य रणनीति कार्यान्वयन गर्छ । फलदायी संवादकै लागि पनि संसद्बाट प्रोटेस्ट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।
कूटनीतिज्ञ श्रीधर खत्रीको भनाइमा सांसदको भूमिका विद्यार्थीहरूको सडक आन्दोलनजस्तो नभई संसद्बाटै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध प्रोटेस्ट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । भन्छन्, “कूटनीतिक संवादबाट भारतसँगका असमझदारी टुंगो लगाउने भन्ने कुरा धेरै भइसके । यस्ता कुरा दोहोर्याएर मात्र हुँदैन ।”
पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि खत्रीको तर्कसँग सहमत छन् । संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन यस्ता प्रस्तावमाथि ध्यान जान जरुरी रहेको उनी औँल्याउँछन् ।
पहल तीन : चीनको भूमिका खोजी
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल– भारतको प्रयासले टुंगो लाग्ने सम्भावना कम छ । लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु हो । भारतीय दबाब र चिनियाँ पक्षको अलमलकै कारण त्यहाँ सुरुमै सीमास्तम्भ राख्न नसक्दा यसको लाभ अहिले भारतले लिइरहेको छ ।
लिपुलेकलाई भारतको खल्तीमा पुर्याउन चीनको भूमिका ६६ वर्षअघिदेखि नै छ । जस्तो, २९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतीय प्रतिनिधिले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री चाङ हान फु र चीनका लागि भारतीय राजदूत राघवन एनको हस्ताक्षर थियो ।
१५ मे २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका विकसित गर्ने ६१ वर्षअघिको सम्झौताको पूरक मात्रै थियो । त्यस कारण पनि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगाउन चीनसहितको कूटनीतिक संवाद अनिवार्य हुन्छ ।
पूर्वराजदूत कार्की आवश्यक परे चीनलाई संवादमा जुटाउन सकिने बताउँछन् । ६६ वर्षदेखिको चीन र भारतबीचको त्यही सम्झौता सम्झेर हुनुपर्छ, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड त्रिदेशीय संवाद अनिवार्य ठान्छन् । २८ वैशाख ०७७ मा राज्य व्यवस्था समितिमा निम्त्याइएका प्रचण्डले त्रिदेशीय संवाद आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको विरोधमा काठमाडौंको थलीमा सोमबार मसाद जुलुस निकाल्दै कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेविसंघका कार्यकर्ताहरू । सरोज बैजु
पहल चार : प्रामाणिक दस्तावेज सार्वजनिकीकरण
कूटनीतिज्ञहरू नेपालले कालापानी क्षेत्र आफ्नो अंश भएको प्रमाणसहितका दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर नेपालमा प्रमाण व्यवस्थित गर्ने दक्ष जनशक्ति देखिएको छैन । अंग्रेज–नेपाल युद्धपछि सन् १८१४ को सुगौली सन्धिकै सक्कल प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयमा नभेटिएको तथ्य छ । त्यसले गर्दा तथ्य र प्रमाण जुटाएर नेपालले दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
पहल पाँच : अन्तर्राष्ट्रिय मिसनसँग छलफल
कालापानी क्षेत्रको दाबासहितका तथ्य र प्रमाण सार्वजनिकीकरणले भारतमाथि स्वाभाविक दबाब मात्रै सिर्जना हुने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चनाखो हुनेछन् । त्यस कारण नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनका प्रतिनिधिसँग कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको तथ्य र प्रमाणबारे छलफल चलाएर जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।
कूटनीतिज्ञ खत्री भारत निरन्तर संवादबाट पछाडि हटिरहेकाले नेपालले तथ्य र प्रमाणसहितका फेहरिस्त अन्तर्राष्ट्रिय मिसनलाई जानकारी गराउनुपर्ने तर्क राख्छन् । यो प्रयास नेपालले मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पहिलाको चरण हुनेछ ।
पहल ६ : अन्तर्राष्ट्रियकरण
सीमा विवादका प्रशस्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् । ती मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मै पुगेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालले सीमा अतिक्रमणको आवाज बुलन्द गर्न सक्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न भने भारतको सहमति आवश्यक पर्छ ।
30.12°C
२९ वैशाख २०७७ सोमबार 
काठमाडौं
